आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन — समाजशास्त्र (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

सामाजिक परिवर्तन (social change): किंग्सले डेविस ने इसे सामाजिक संगठन, अर्थात समाज की संरचना और प्रकार्यों, में होने वाले बदलाव कहा; मैकाइवर और पेज ने इसे सामाजिक संबंधों में परिवर्तन माना।

सामाजिक बनाम सांस्कृतिक परिवर्तन: डेविस ने सामाजिक संरचना के परिवर्तन को संस्कृति (कला, मूल्य, तकनीक) के परिवर्तन से अलग किया; दोनों परस्पर व्यापी हैं पर समान नहीं।

परिवर्तन, प्रगति, विकास और उद्विकास: परिवर्तन तटस्थ है; प्रगति वांछित लक्ष्य की ओर परिवर्तन है (मूल्य-आधारित); उद्विकास क्रमिक, दिशात्मक परिवर्तन है; विकास वृद्धि और कल्याण की ओर नियोजित परिवर्तन है।

विल्बर्ट मूर (Social Change, 1963): ने परिवर्तन को अपवाद नहीं, सामान्य माना और उसके स्रोत आंतरिक (तनाव, नवाचार) और बाहरी (संपर्क, विजय) दोनों बताए।

परिवर्तन के प्रतिरूप: रेखीय (एक दिशा), चक्रीय (दोहराव), उतार-चढ़ाव (दोलन, जैसे सोरोकिन में) और वक्ररेखीय।

व्यवस्था में और व्यवस्था का परिवर्तन: प्रकार्यवादी व्यवस्था के भीतर समायोजन को व्यवस्था के स्वयं के रूपांतरण, जैसे क्रांतियों, से अलग करते हैं।

सांस्कृतिक विलंबना (cultural lag): विलियम एफ. ऑगबर्न (Social Change with Respect to Culture and Original Nature, 1922) ने कहा कि भौतिक संस्कृति (तकनीक) अनुकूलनकारी अभौतिक संस्कृति (कानून, मानदंड) से तेज़ बदलती है, जिससे विलंब और सामाजिक समस्याएँ पैदा होती हैं।

विलंबना का भारतीय उदाहरण: मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट तेज़ी से फैले जबकि डेटा गोपनीयता का कानून डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 से ही आया।

2. विकासवादी सिद्धांत

कॉम्ट: तीन अवस्थाओं का नियम: धार्मिक, तत्त्वमीमांसीय और प्रत्यक्ष (वैज्ञानिक), अनुरूप सामाजिक संगठन सहित।

हर्बर्ट स्पेंसर (Principles of Sociology, 1876–96): समाज सरल, समरूप, सैन्य रूपों से जटिल, विषमरूप, औद्योगिक रूपों की ओर विकसित होते हैं; उन्होंने 'योग्यतम की उत्तरजीविता' शब्द (1864) गढ़ा।

एल.एच. मॉर्गन (Ancient Society, 1877): जंगली अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्यता, प्रत्येक की तकनीक से परिभाषित उप-अवस्थाएँ; एंगेल्स ने मॉर्गन का सहारा लिया।

दुर्खीम और टॉनीज़: दुर्खीम ने यांत्रिक से सावयवी एकता की ओर गति बताई (1893); फ़र्डिनेंड टॉनीज़ (Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887) ने नातेदारी और भावना पर आधारित समुदाय से अनुबंध और हित पर आधारित संघ की ओर।

आलोचना: शास्त्रीय विकासवाद एकरेखीय, काल्पनिक और नृजाति-केंद्रित था, पश्चिमी यूरोप को शीर्ष पर रखता था; फ़्रांज़ बोआस और उनके शिष्यों ने ऐतिहासिक विशिष्टतावाद के पक्ष में इसे अस्वीकार किया।

नव-विकासवाद: टैलकॉट पार्सन्स ('Evolutionary Universals in Society', 1964; Societies, 1966) ने विभेदीकरण, अनुकूली उन्नयन, समावेशन और मूल्य सामान्यीकरण से विकास बताया; सहलिन्स और सर्विस (1960) ने सामान्य और विशिष्ट विकास अलग किए।

लेंस्की: पारिस्थितिक-विकासवादी सिद्धांत जिसमें जीविका तकनीक (शिकार, बागवानी, कृषि, उद्योग) असमानता और संस्थाओं को आकार देती है।

3. चक्रीय सिद्धांत

ओसवाल्ड स्पेंगलर (The Decline of the West, 1918–22): सभ्यताएँ जीवों की तरह जन्म लेती, परिपक्व होती और मरती हैं; उन्होंने पश्चिमी सभ्यता के पतन की भविष्यवाणी की।

आर्नोल्ड टॉयनबी (A Study of History, 1934–61): सभ्यताएँ रचनात्मक अल्पसंख्यक के नेतृत्व में चुनौतियों का सफल प्रत्युत्तर देकर बढ़ती हैं, और तब पतित होती हैं जब यह अल्पसंख्यक प्रेरणा न देने वाला प्रभुत्वशाली अल्पसंख्यक बन जाता है।

पितिरिम सोरोकिन (Social and Cultural Dynamics, 1937–41): संस्कृतियाँ भावात्मक (आध्यात्मिक, आस्था-आधारित), इंद्रियपरक (भौतिक, इंद्रिय-आधारित) और आदर्शवादी (मिश्रित) प्रकारों के बीच झूलती हैं; उन्होंने आधुनिक पश्चिमी संस्कृति को उत्तर-इंद्रियपरक और संकटग्रस्त माना।

पेरेटो: 'शेरों' और 'लोमड़ियों' के बीच अभिजन परिसंचरण चक्रीय राजनीतिक परिवर्तन पैदा करता है।

अन्य चक्रीय विचार: राजवंशों में असबिय्या (समूह एकता) के उठने और क्षय होने का इब्न ख़लदून का सिद्धांत; ब्रह्मांडीय चक्रों के रूप में युगों का हिंदू विचार।

4. प्रकार्यवादी और संघर्ष सिद्धांत

पार्सन्स: समाज संतुलन की ओर प्रवृत्त होता है; परिवर्तन तनाव के प्रति समायोजन है, इसलिए समाज 'गतिशील संतुलन' में होते हैं।

स्मेल्सर (Social Change in the Industrial Revolution, 1959): ब्रिटिश सूती उद्योग और श्रमिक वर्गीय परिवार में संरचनात्मक विभेदीकरण, जहाँ विशेषीकृत संस्थाएँ पुरानी संस्थाओं के प्रकार्य ले लेती हैं।

प्रकार्यवाद की आलोचना: डाहरेनडॉर्फ और अन्य ने कहा कि यह अचानक या संघर्ष-जनित परिवर्तन नहीं समझा सकता और स्थिरता की ओर पक्षपाती है।

मार्क्स: परिवर्तन उत्पादन शक्तियों और संबंधों के अंतर्विरोधों से उत्पन्न होता है; वर्ग संघर्ष इतिहास का इंजन है और क्रांति उत्पादन पद्धति का रूपांतरण करती है।

डाहरेनडॉर्फ (1959): सत्ता पर संघर्ष सार्वभौमिक है और परिवर्तन का स्रोत है; लुईस कोज़र (The Functions of Social Conflict, 1956): संघर्ष समूहों को एकीकृत भी कर सकता है और अनुकूलन को प्रेरित कर सकता है।

वेबर: एक-कारक व्याख्याओं को अस्वीकार किया; विचार (प्रोटेस्टेंट नीति), करिश्मा और तर्कसंगतीकरण परिवर्तन लाते हैं, और करिश्मा पारंपरिक समाजों की क्रांतिकारी शक्ति है।

गिडेंस (The Constitution of Society, 1984): संरचनाकरण सिद्धांत संरचना को क्रिया का माध्यम और परिणाम दोनों मानता है, इसलिए परिवर्तन कर्ताओं की चिंतनशील क्रियाओं से होता है।

उत्तर-आधुनिक काल के सिद्धांत: उलरिख बेक का जोखिम समाज (1986) और चिंतनशील आधुनिकीकरण; डैनियल बेल का उत्तर-औद्योगिक समाज (1973); मैनुअल कैस्टेल्स का नेटवर्क समाज (1996)।

5. परिवर्तन के भारतीय सिद्धांत

एम.एन. श्रीनिवास (Social Change in Modern India, 1966): संस्कृतीकरण (जाति के भीतर सांस्कृतिक गतिशीलता), पश्चिमीकरण (ब्रिटिश शासन से तकनीक, संस्थाओं, विचारधारा और मूल्यों में परिवर्तन) और धर्मनिरपेक्षीकरण; ऊँची जाति-केंद्रित होने और परिवर्तन को संरचनात्मक नहीं, स्थानगत मानने के लिए आलोचना हुई।

योगेंद्र सिंह (Modernization of Indian Tradition, 1973): ने सांस्कृतिक और संरचनात्मक तथा सूक्ष्म और वृहत् स्तरों पर परिवर्तन का विश्लेषण किया, स्वजनित (आंतरिक) और परजनित (बाहरी) स्रोतों सहित; उन्होंने कहा कि भारतीय आधुनिकीकरण चयनात्मक और अनुकूलनकारी है।

मैकिम मैरियट: ने किशनगढ़ी (1955) में दिखाया कि सार्वभौमीकरण और स्थानीयकरण साथ काम करते हैं, इसलिए लघु और महान परंपराएँ एक-दूसरे में प्रवेश करती हैं।

लॉयड और सुज़ैन रुडोल्फ़ (The Modernity of Tradition, 1967): जाति संघों जैसी पारंपरिक संस्थाएँ लोकतंत्र के अनुकूल ढलीं, इसलिए परंपरा और आधुनिकता विपरीत नहीं हैं।

जोसेफ़ गसफ़ील्ड ('Tradition and Modernity: Misplaced Polarities in the Study of Social Change', 1967): ने भारत से दिखाया कि परंपरा स्थिर नहीं, आधुनिकता परंपरा को मिटाती नहीं, और दोनों एक-दूसरे को मज़बूत कर सकती हैं।

मिल्टन सिंगर (When a Great Tradition Modernizes, 1972): मद्रास के उद्योगपतियों ने विभागीकरण (compartmentalisation) अपनाया, घर पर अनुष्ठान और कार्यस्थल पर आधुनिक नियम।

डी.पी. मुखर्जी: ने कहा कि भारतीय परंपरा की श्रुति, स्मृति और अनुभव की अपनी द्वंद्वात्मकता है; आधुनिकीकरण आयातित नहीं, परंपरा से विकसित होना चाहिए (Diversities, 1958)।

ए.आर. देसाई: मार्क्सवादी दृष्टि कि भारत ने पूँजीवादी मार्ग अपनाया जिसने वर्गीय असमानता गहरी की (India's Path of Development, 1984)।

एस.सी. दुबे: ने शमीरपेट (Indian Village, 1955) में और सामुदायिक विकास कार्यक्रम (India's Changing Villages, 1958) में नियोजित परिवर्तन का अध्ययन किया, दिखाया कि ग्रामीण परिवर्तन को चयनात्मक रूप से स्वीकार करते हैं।

6. संबंध और परीक्षा उपयोग

संबंध: दुर्खीम की एकता और टॉनीज़ का समुदाय भारत में ग्रामीण–शहरी परिवर्तन से; मार्क्स कृषक वर्ग परिवर्तन से; वेबर का करिश्मा गांधी और आंबेडकर से; ऑगबर्न की विलंबना तकनीक और कानून से।

10 अंक: एक सिद्धांत (सांस्कृतिक विलंबना या सोरोकिन के चक्र) विचारक और भारतीय उदाहरण सहित समझाएँ।

20 अंक: विकासवादी, चक्रीय, प्रकार्यवादी और संघर्ष सिद्धांतों की तालिका में तुलना करें, फिर श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह और गसफ़ील्ड से दिखाएँ कि भारतीय परिवर्तन को कौन सबसे अच्छा समझाता है।

आरेख विचार: तीन आकृतियाँ: ऊपर जाता तीर (विकास), वृत्त (चक्र) और टेढ़ी-मेढ़ी रेखा (संघर्ष), प्रत्येक पर विचारक और एक भारतीय उदाहरण।

उद्धरण: गसफ़ील्ड का विचार (भावानुवाद): परंपरा और आधुनिकता परस्पर अनन्य नहीं हैं; पुराना नए का आधार हो सकता है।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

विकास (development): पहले आर्थिक वृद्धि (बढ़ता GDP) के बराबर माना जाता था, अब आय, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वतंत्रता और पर्यावरण में बहुआयामी सुधार के रूप में समझा जाता है।

आधुनिकीकरण (modernisation): वह प्रक्रिया जिससे पारंपरिक समाज औद्योगिक समाजों की संस्थाएँ, तकनीक और मूल्य अपनाते हैं; भारतीय समाजशास्त्र में इसका अर्थ एक सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है (योगेंद्र सिंह)।

अल्पविकास: आंद्रे गुंडर फ्रैंक के लिए यह मूल स्थिति (अविकास) नहीं बल्कि विकसित पूँजीवादी देशों से किसी देश के ऐतिहासिक संबंध से उत्पन्न दशा है।

मानव विकास: UNDP की मानव विकास रिपोर्ट (1990 से), महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा आकार दी गई, विकास को लोगों के विकल्पों का विस्तार मानती है।

सतत विकास: ब्रंटलैंड आयोग (Our Common Future, 1987) ने इसे ऐसा विकास कहा जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएँ पूरी करे।

सतत विकास लक्ष्य: संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में 2030 तक की अवधि हेतु अपनाए गए 17 लक्ष्य।

उत्तर-विकास: एक आलोचना जो 'विकास' को ही पश्चिमी विमर्श मानती है जो विविध समाजों पर एक मॉडल थोपता है।

2. आधुनिकीकरण सिद्धांत

डब्ल्यू.डब्ल्यू. रॉस्टो (The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, 1960): पाँच अवस्थाएँ: पारंपरिक समाज, उड़ान की पूर्वशर्तें, उड़ान, परिपक्वता की ओर बढ़ना और उच्च जन उपभोग का युग; सहायता और निवेश देशों को उड़ान तक पहुँचने में मदद करते हैं।

पार्सन्स: विकास का अर्थ विशिष्टवादी, प्रदत्त, विसृत प्रतिमान चरों से सार्वभौमिक, उपलब्धि-आधारित, विशिष्ट चरों की ओर जाना है।

डैनियल लर्नर (The Passing of Traditional Society, 1958): मध्य-पूर्व के अध्ययन में उन्होंने नगरीकरण, साक्षरता, मीडिया और 'तदनुभूति' (स्वयं को नई भूमिकाओं में कल्पना करने की क्षमता) पर बल दिया।

डेविड मैक्लेलैंड (The Achieving Society, 1961): ने कहा कि समाज की संस्कृति में ऊँची 'उपलब्धि की आवश्यकता' (n-Ach) उद्यमशीलता और वृद्धि को चलाती है।

एलेक्स इंकेल्स और डेविड स्मिथ (Becoming Modern, 1974): ने भारत सहित छह विकासशील देशों के पुरुषों का सर्वेक्षण किया और पाया कि कारखाना कार्य और स्कूली शिक्षा ने नए अनुभव के प्रति खुलापन और नियोजन में विश्वास जैसी 'आधुनिक' प्रवृत्तियाँ पैदा कीं।

आलोचना: आधुनिकीकरण सिद्धांत नृजाति-केंद्रित था, परंपरा को बाधा मानता था (गसफ़ील्ड की 'गलत ध्रुवताएँ'), उपनिवेशवाद और वैश्विक शक्ति की उपेक्षा करता था, और शीत युद्ध के लक्ष्यों की सेवा करता था, जैसा रॉस्टो का उपशीर्षक दिखाता है।

भारतीय प्रयोग: नेहरूवादी नियोजन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और हरित क्रांति (1960 के दशक के मध्य से) ने आधुनिकीकरण विचारों का सहारा लिया; एस.सी. दुबे और योगेंद्र सिंह ने उनके असमान परिणामों की जाँच की।

3. निर्भरता सिद्धांत

जड़ें: राउल प्रेबिश और संयुक्त राष्ट्र लैटिन अमेरिका आर्थिक आयोग (ECLA, लगभग 1950) ने कहा कि औद्योगिक निर्यातकों (केंद्र) की तुलना में प्राथमिक वस्तुओं के निर्यातकों (परिधि) की व्यापार शर्तें घटती हैं।

पॉल बरान (The Political Economy of Growth, 1957): गरीब देशों का आर्थिक अधिशेष विदेश चला जाता है या स्थानीय अभिजन उसे बर्बाद करते हैं, इसलिए पूँजीवाद परिधि में विकास रोकता है।

आंद्रे गुंडर फ्रैंक ('The Development of Underdevelopment', 1966; Capitalism and Underdevelopment in Latin America, 1967): महानगर–उपग्रह संबंधों की श्रृंखला परिधि से केंद्र तक अधिशेष खींचती है; उपग्रह तब सबसे अधिक विकसित होते हैं जब महानगर से उनके संबंध सबसे कमज़ोर हों, जैसे महामंदी और विश्व युद्धों में लैटिन अमेरिका।

समीर अमीन (Unequal Development, 1976) और वॉल्टर रॉडनी (How Europe Underdeveloped Africa, 1972): ने असमान विनिमय और औपनिवेशिक दोहन पर बल देकर निर्भरता विश्लेषण को अफ़्रीका तक बढ़ाया।

कार्डोसो और फ़लेत्तो (Dependency and Development in Latin America, 1979): 'संबद्ध निर्भर विकास' संभव है: निर्भरता के भीतर कुछ वृद्धि होती है, जो आंतरिक वर्ग गठबंधनों से आकार लेती है।

भारतीय पूर्ववर्ती: दादाभाई नौरोजी का धन-निष्कासन सिद्धांत (Poverty and Un-British Rule in India, 1901) और आर.सी. दत्त की Economic History of India (1901–03) ने कहा कि औपनिवेशिक शासन ने भारत का धन खींचा और उसका वि-औद्योगीकरण किया, जो निर्भरता सिद्धांत का पूर्वाभास था।

आलोचना: विश्व बाज़ारों में एकीकरण से पूर्वी एशियाई 'टाइगर्स' (दक्षिण कोरिया, ताइवान) की तीव्र वृद्धि ने निर्भरता के कठोर दावों का खंडन किया; अर्नेस्तो लाक्लाऊ (1971) ने कहा कि फ्रैंक ने बाज़ार संबंधों को पूँजीवादी उत्पादन संबंधों से मिला दिया; बिल वॉरेन (1980) ने कहा कि साम्राज्यवाद ने पूँजीवाद भी फैलाया।

संबंध-विच्छेद पर बहस: फ्रैंक और अमीन ने संबंध-विच्छेद या समाजवाद का समर्थन किया; भारत का आयात-प्रतिस्थापन मॉडल (1950 के दशक से 1980 तक) आंशिक रूप से इसी चिंतन को दर्शाता था।

आज की नव-निर्भरता: विद्वान विदेशी तकनीक, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं पर निर्भरता को निर्भरता के नए रूप बताते हैं; यह विवादित है।

4. विश्व-व्यवस्था सिद्धांत

इमैनुएल वॉलरस्टीन (The Modern World-System, खंड 1, 1974): 16वीं शताब्दी से अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन सहित एक ही पूँजीवादी विश्व-अर्थव्यवस्था मौजूद है।

केंद्र, अर्ध-परिधि, परिधि: केंद्र में ऊँचे वेतन, उच्च तकनीक का उत्पादन है; परिधि कच्चा माल और सस्ता श्रम देती है; अर्ध-परिधि की मिश्रित विशेषताएँ हैं और यह बफ़र बनकर व्यवस्था को स्थिर करती है।

गतिशीलता: शास्त्रीय निर्भरता से भिन्न, वॉलरस्टीन देशों को क्षेत्रों के बीच जाने देते हैं (जैसे पूर्वी एशियाई राज्यों का अर्ध-परिधि या केंद्र तक उठना)।

भारत: कई विद्वान समकालीन भारत को अर्ध-परिधि में रखते हैं, जो IT सेवा निर्यात को बड़े अनौपचारिक और कृषि क्षेत्रों से जोड़ता है; यह स्थान विवादित है।

आलोचना: थीडा स्कॉचपोल (1977) ने इसके आर्थिक न्यूनीकरणवाद और राज्य की उपेक्षा की आलोचना की; अन्य कहते हैं कि यह संस्कृति और स्थानीय कर्तृत्व को कम आँकता है।

5. मानव विकास, क्षमताएँ और विकल्प

अमर्त्य सेन (Development as Freedom, 1999): विकास वास्तविक स्वतंत्रताओं या क्षमताओं का विस्तार है, लोग क्या कर और बन सकते हैं; उन्होंने दिखाया कि अकाल केवल भोजन की कमी से नहीं, हक़दारी की विफलता से होते हैं।

HDI: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय को जोड़ता है; मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत 2023 हेतु 0.685 HDI के साथ 193 देशों में 130वें स्थान पर था, और असमानता ने उसका HDI लगभग 30.7% घटाया।

केरल मॉडल: ज़्याँ द्रेज़ और अमर्त्य सेन ने सार्वजनिक कार्रवाई और सामाजिक आंदोलनों के कारण मामूली आय पर केरल की ऊँची साक्षरता और जीवन प्रत्याशा की ओर संकेत किया।

उत्तर-विकास: आर्तुरो एस्कोबार (Encountering Development, 1995) और वोल्फ़गैंग साक्स (संपा., The Development Dictionary, 1992) ने विकास को पश्चिमी शक्ति का विमर्श माना; जेम्स फ़र्ग्युसन (The Anti-Politics Machine, 1990) ने दिखाया कि लेसोथो की एक परियोजना ने निर्धनता का अराजनीतिकरण किया और राज्य नियंत्रण बढ़ाया।

पारि-नारीवादी आलोचना: वंदना शिवा (Staying Alive, 1988) ने पश्चिमी विकास को 'कुविकास' कहा जो प्रकृति और स्त्रियों के ज्ञान को नष्ट करता है।

गांधीवादी विकल्प: गांधी के Hind Swaraj (1909) ने औद्योगिक सभ्यता को अस्वीकार कर ग्राम आत्मनिर्भरता (स्वदेशी) का समर्थन किया, जिसकी गूँज बाद में नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलनों में सुनाई दी।

नव-उदारवादी दृष्टि: 1991 के बाद विकास को बाज़ार, निजीकरण और वैश्वीकरण से जोड़ा गया; आलोचक बढ़ती असमानता की ओर संकेत करते हैं।

6. विकास और भारत

नियोजन और मिश्रित अर्थव्यवस्था: पंचवर्षीय योजनाओं (1951 से) और सार्वजनिक क्षेत्र का लक्ष्य आत्मनिर्भर औद्योगीकरण था; 2015 में नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया।

ए.आर. देसाई (India's Path of Development, 1984): ने कहा कि भारत के पूँजीवादी मार्ग ने पूँजीपति वर्ग और धनी किसानों को लाभ दिया और जनता को गरीब छोड़ा।

विस्थापन: वॉल्टर फ़र्नांडिस ने अनुमान लगाया कि 1947 के बाद बाँधों, खदानों और उद्योगों से करोड़ों लोग विस्थापित हुए, जिनमें आदिवासियों का बड़ा हिस्सा था; भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ने इसे संबोधित करने का प्रयास किया।

निर्धनता में कमी: नीति आयोग के अनुसार बहुआयामी निर्धनता 2013–14 के 29.17% से घटकर 2022–23 में 11.28% हुई।

असमान विकास: दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों तथा हिंदी पट्टी के बीच और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच क्षेत्रीय अंतर बने हुए हैं।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: फ्रैंक का 'अल्पविकास का विकास' या रॉस्टो की अवस्थाएँ एक आलोचना और भारतीय संबंध (धन-निष्कासन सिद्धांत, नियोजन) सहित समझाएँ।

20 अंक: आधुनिकीकरण, निर्भरता और विश्व-व्यवस्था सिद्धांतों की तालिका में तुलना करें, फिर पूर्वी एशिया और भारत से उनका मूल्यांकन करें, और सेन के क्षमता दृष्टिकोण तथा सततता पर समाप्त करें।

परीक्षक जिन विचारकों को खोजते हैं: रॉस्टो, लर्नर, मैक्लेलैंड, इंकेल्स, प्रेबिश, बरान, फ्रैंक, अमीन, कार्डोसो, वॉलरस्टीन, सेन, एस्कोबार, नौरोजी, देसाई।

आरेख विचार: तीन संकेंद्री वृत्त (केंद्र, अर्ध-परिधि, परिधि), बाहरी घेरे से केंद्र की ओर बहते अधिशेष के तीर।

उद्धरण: फ्रैंक का विचार (भावानुवाद): अल्पविकास मूल स्थिति नहीं, बल्कि उसी ऐतिहासिक प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ जिसने महानगर में आर्थिक विकास पैदा किया।

1. अवधारणाएँ

अभिकर्ता बनाम कारक: कारक कोई भी स्थिति है जो परिवर्तन लाती है (जनसंख्या, पर्यावरण, तकनीक); अभिकर्ता व्यक्तिगत या सामूहिक कर्ता है जो सचेत या अचेत रूप से परिवर्तन आरंभ करता या आगे ले जाता है।

अभिकर्ताओं के प्रकार: व्यक्ति (सुधारक, करिश्माई नेता, नवप्रवर्तक), समूह (वर्ग, अभिजन, मध्यम वर्ग, आंदोलन), संस्थाएँ (राज्य, कानून, शिक्षा, धर्म, बाज़ार, मीडिया) और बाहरी शक्तियाँ (प्रसार, उपनिवेशवाद, वैश्वीकरण)।

आंतरिक और बाहरी स्रोत: विल्बर्ट मूर और योगेंद्र सिंह सुधार आंदोलनों जैसे अंतर्जात (स्वजनित) स्रोतों को औपनिवेशिक शासन और वैश्वीकरण जैसे बहिर्जात (परजनित) स्रोतों से अलग करते हैं।

कर्तृत्व और संरचना: गिडेंस का संरचनाकरण सिद्धांत मानता है कि अभिकर्ता संरचनाओं से आकार पाते हैं पर क्रिया से उन्हें पुनरुत्पादित और परिवर्तित भी करते हैं।

नियोजित और अनियोजित परिवर्तन: राज्य और NGO परिवर्तन की योजना बनाते हैं; बाज़ार, तकनीक और प्रवास प्रायः अनियोजित परिवर्तन लाते हैं।

भारत में निर्देशित परिवर्तन: 1947 के बाद भारत ने अभिकर्ताओं के रूप में राज्य, कानून और नियोजन पर बहुत भरोसा किया, पश्चिमी समाजों से भिन्न जहाँ औद्योगिक पूँजीवाद ने परिवर्तन का नेतृत्व किया।

2. अभिकर्ताओं पर शास्त्रीय दृष्टियाँ

मार्क्स: वर्ग इतिहास के अभिकर्ता हैं; पूँजीपति वर्ग ने उत्पादन में क्रांति की और सर्वहारा अगली क्रांति करेगा।

वेबर के 'स्विचमैन': 'विचार नहीं, बल्कि भौतिक और आदर्श हित सीधे मनुष्यों के आचरण को चलाते हैं; फिर भी बहुत बार विचारों से बनी विश्व-छवियों ने स्विचमैन की तरह वे पटरियाँ तय की हैं जिन पर हितों की गति ने क्रिया को धकेला' ('The Social Psychology of the World Religions', 1915)।

करिश्मा: वेबर के लिए करिश्माई नेता पारंपरिक समाजों की महान क्रांतिकारी शक्ति है; गांधी और आंबेडकर प्रायः भारतीय उदाहरण के रूप में उद्धृत होते हैं।

दुर्खीम: बढ़ता जनसंख्या (भौतिक) घनत्व नैतिक (गतिशील) घनत्व बढ़ाता है और श्रम विभाजन की ओर ले जाता है।

ऑगबर्न: आविष्कार, खोज और प्रसार, विशेषकर तकनीकी, परिवर्तन के मुख्य स्रोत हैं।

अभिजन: पेरेटो और मोस्का ने अभिजनों को राजनीतिक परिवर्तन का चालक माना; भारत में पश्चिमी-शिक्षित अभिजन ने सुधार और राष्ट्रवाद का नेतृत्व किया (बी.बी. मिश्रा, The Indian Middle Classes, 1961)।

तूरेन: सामाजिक आंदोलन वे केंद्रीय कर्ता हैं जो उत्तर-औद्योगिक समाज में 'ऐतिहासिकता' की दिशा पर संघर्ष करते हैं।

3. राज्य, कानून और नीति

अभिकर्ता के रूप में कानून: रोस्को पाउंड ने कानून को 'सामाजिक अभियांत्रिकी' माना; ए.वी. डाइसी ने कहा कि कानून जनमत का अनुसरण करता है, जबकि अन्य बताते हैं कि कानून जनमत का नेतृत्व कर सकता है।

सामाजिक दस्तावेज़ के रूप में संविधान: ग्रैनविल ऑस्टिन (The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation, 1966) ने इसे सर्वप्रथम सामाजिक क्रांति के लिए प्रतिबद्ध सामाजिक दस्तावेज़ बताया।

प्रमुख कानून: हिंदू संहिता अधिनियम (1955–56), अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 जिसका नाम 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम हुआ, SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और स्त्रियों हेतु सीटें आरक्षित करने वाला संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम 2023।

आरक्षण: मार्क गैलेंटर (Competing Equalities, 1984) ने भारत के क्षतिपूरक भेदभाव को सामाजिक पदानुक्रम बदलने के बड़े कानूनी प्रयोग के रूप में विश्लेषित किया।

विकेंद्रीकरण: 73वें और 74वें संशोधनों (1992) ने स्थानीय निकायों में एक-तिहाई सीटें स्त्रियों और सीटें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षित कीं, जिससे नए स्थानीय नेता उभरे।

कानून की सीमाएँ: दहेज (1961 से प्रतिबंधित) और बाल विवाह बने हुए हैं, जो कानून और प्रथा का अंतर दिखाते हैं; बेते इसे संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक नैतिकता के बीच तनाव कहते हैं।

कल्याण और अधिकार: योजनाएँ और अधिकार-आधारित कानून (खाद्य सुरक्षा, रोज़गार गारंटी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) नागरिकों और राज्य के संबंधों को नया आकार देते हैं।

4. सामाजिक आंदोलन, सुधारक, अभिजन और मध्यम वर्ग

सुधारक: राजा राममोहन राय के अभियान ने सती प्रतिबंध (1829) में सहायता की; ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज (1873) की स्थापना की; पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन (1925) का नेतृत्व किया; आंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह (1927) का नेतृत्व किया और संविधान का प्रारूप बनाया।

अभिकर्ता के रूप में आंदोलन: महिला, दलित, किसान, पर्यावरण और RTI आंदोलनों ने कानून और दृष्टिकोण बदले (अध्याय 10)।

जाति संघ: रुडोल्फ़ दंपती ने दिखाया कि जाति संघ राजनीतिक संचालन और परिवर्तन के अभिकर्ता बने।

मध्यम वर्ग: औपनिवेशिक और 1991 के बाद के मध्यम वर्गों ने नए मूल्य, उपभोक्ता संस्कृति और नागरिक सक्रियता फैलाई, यद्यपि आलोचक उनके स्वार्थ की ओर संकेत करते हैं (लीला फर्नांडिस)।

स्त्री समूह: 1998 में शुरू केरल के कुडुंबश्री मिशन जैसे स्वयं सहायता समूह गरीब स्त्रियों के लिए आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के अभिकर्ता बने हैं।

NGO और नागरिक समाज: SEWA, MKSS और अन्य दिखाते हैं कि संगठित नागरिक समाज नीचे से परिवर्तन कैसे लाता है।

5. मीडिया, बाज़ार, तकनीक, धर्म और वैश्वीकरण

मीडिया: मार्शल मैक्लूहन (Understanding Media, 1964) ने कहा कि 'माध्यम ही संदेश है' और 'वैश्विक गाँव' की बात की; अरविंद राजगोपाल (Politics after Television, 2001) ने दिखाया कि टेलीविज़न पर रामायण (1987–88) ने हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति को कैसे आकार दिया।

डिजिटल मीडिया: स्मार्टफ़ोन और सोशल मीडिया संचालन संभव बनाते हैं (भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन 2011, किसान आंदोलन 2020–21) पर भ्रामक सूचना भी फैलाते हैं; 2018 में मैसेजिंग ऐप पर फैली अफ़वाहें भीड़ हिंसा से जुड़ीं।

बाज़ार: 1991 के बाद उदारीकरण ने उपभोक्तावाद, निजी रोज़गार और नई आकांक्षाएँ फैलाईं, जिससे परिवार, जाति और जेंडर संबंध बदले।

तकनीक: हरित क्रांति, मोबाइल फ़ोन और डिजिटल भुगतान ने कृषक वर्गों, कार्य और दैनिक जीवन को बदला (अगला विषय)।

धर्म: वेबर की प्रोटेस्टेंट नीति, भक्ति आंदोलन, पूर्वोत्तर में ईसाई मिशन और दलितों में बौद्ध धर्मांतरण धर्म को निरंतरता के साथ परिवर्तन का अभिकर्ता भी दिखाते हैं।

वैश्वीकरण और प्रवास: अर्जुन अप्पादुराई (Modernity at Large, 1996) ने वैश्विक प्रवाहों (एथनोस्केप, मीडियास्केप, टेक्नोस्केप, फ़ाइनेंसस्केप, आइडियोस्केप) का वर्णन किया; खाड़ी प्रवास ने केरल की अर्थव्यवस्था और जेंडर भूमिकाएँ बदलीं।

अभिकर्ता के रूप में संकट: कोविड-19 महामारी (2020–21) ने डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा और घर से कार्य को तेज़ किया और प्रवासी श्रमिकों की असुरक्षा उजागर की।

जनांकिकी: युवा जनसंख्या (जनांकिकीय लाभांश) और दक्षिणी राज्यों में तीव्र वृद्धावस्था शिक्षा, रोज़गार और देखभाल में परिवर्तन लाते हैं।

6. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: विचारकों (वेबर का करिश्मा, कानून पर गैलेंटर) और भारतीय उदाहरणों सहित दो अभिकर्ता बताएँ और समझाएँ।

20 अंक: 'क्या कानून भारत में परिवर्तन का प्रभावी अभिकर्ता है?' ऑस्टिन, गैलेंटर और बेते प्रयोग करें; सफलता (आरक्षण, पंचायतें) और सीमाओं (दहेज, मैला ढोना) के उदाहरण दें; निष्कर्ष दें कि कानून आंदोलनों, शिक्षा और आर्थिक परिवर्तन के साथ सबसे अच्छा काम करता है।

परीक्षक जिन विचारकों को खोजते हैं: मार्क्स, वेबर, ऑगबर्न, गिडेंस, तूरेन, गैलेंटर, ऑस्टिन, श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, रुडोल्फ़ दंपती, अप्पादुराई।

आरेख विचार: एक पहिया जिसकी धुरी पर 'सामाजिक परिवर्तन' हो और तीलियों पर राज्य और कानून, आंदोलन, शिक्षा, तकनीक, बाज़ार, मीडिया और धर्म लिखे हों, प्रत्येक के भारतीय उदाहरण सहित।

उद्धरण: वेबर की 'स्विचमैन' छवि: विचार, स्विचमैन की तरह, वे पटरियाँ तय करते हैं जिन पर हित क्रिया को धकेलते हैं।

1. शिक्षा के प्रकार्यवादी सिद्धांत

दुर्खीम (Education and Sociology, 1922): शिक्षा युवा पीढ़ी का व्यवस्थित समाजीकरण है; यह साझा मूल्य हस्तांतरित करती है, सामाजिक एकता बनाती है और श्रम विभाजन हेतु विशेषीकृत कौशल सिखाती है।

पार्सन्स ('The School Class as a Social System', 1959): विद्यालय परिवार के विशिष्टवादी मानकों और समाज के सार्वभौमिक, उपलब्धि-आधारित मानकों के बीच सेतु है; यह समाजीकरण करता है और लोगों को भूमिकाओं में बाँटता है।

डेविस और मूर: शिक्षा प्रतिभा को छाँटती और क्रमबद्ध करती है ताकि सबसे योग्य सबसे महत्त्वपूर्ण पदों तक पहुँचें।

मानव पूँजी सिद्धांत: थियोडोर शुल्ट्ज़ (1961) जैसे अर्थशास्त्रियों ने शिक्षा को उत्पादकता बढ़ाने वाला निवेश माना।

गांधी की नई तालीम: बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना (1937) ने शिक्षा को उत्पादक शिल्प और ग्राम जीवन से जोड़ा, औपनिवेशिक स्कूली शिक्षा का भारतीय विकल्प।

आलोचना: प्रकार्यवाद मानता है कि विद्यालय योग्यता-आधारित हैं और इसकी उपेक्षा करता है कि वर्ग, जाति और जेंडर सफलता को कैसे आकार देते हैं।

2. शिक्षा के संघर्ष और आलोचनात्मक सिद्धांत

बाउल्स और गिंटिस (Schooling in Capitalist America, 1976): संगति सिद्धांत: विद्यालय के संबंध कार्यस्थल के संबंधों का प्रतिबिंब हैं; छिपा पाठ्यक्रम आज्ञापालन, समयपालन और पदानुक्रम की स्वीकृति सिखाता है।

अल्थुसर (1970): पूँजीवादी समाज में विद्यालय प्रमुख वैचारिक राज्य तंत्र है।

बोर्दियो और पैसरॉन (Reproduction in Education, Society and Culture, 1970): विद्यालय प्रभुत्वशाली वर्गों की सांस्कृतिक पूँजी और हैबिटस को पुरस्कृत करते हैं, इसलिए असमानता योग्यता के रूप में दिखते हुए पुनरुत्पादित होती है; यह प्रतीकात्मक हिंसा है।

बेसिल बर्नस्टीन (Class, Codes and Control, 1971): श्रमिक वर्ग के बच्चे प्रतिबंधित कोड और मध्यम वर्ग के बच्चे विस्तृत कोड प्रयोग करते हैं, जिन्हें विद्यालय वरीयता देते हैं।

पॉल विलिस (Learning to Labour, 1977): श्रमिक वर्ग के 'लड़कों' ने विद्यालय-विरोधी संस्कृति बनाई जिसने विद्यालय को अस्वीकार किया और इस प्रकार उन्हें शारीरिक श्रम वाली नौकरियों हेतु तैयार किया।

रैंडल कॉलिन्स (The Credential Society, 1979) और रोनाल्ड डोर (The Diploma Disease, 1976): प्रमाणपत्रों की बढ़ती माँग योग्यता स्फीति की ओर ले जाती है, विशेषकर विकासशील देशों में।

इवान इलिच (Deschooling Society, 1971): विद्यालय निर्भरता पैदा करते हैं और स्कूली शिक्षा को सीखने से मिला देते हैं; उन्होंने अधिगम जाल प्रस्तावित किए।

पाउलो फ़्रेरे (Pedagogy of the Oppressed, 1968; अंग्रेज़ी 1970): ने 'बैंकिंग' मॉडल को अस्वीकार किया जिसमें शिक्षक ज्ञान जमा करते हैं, और उत्पीड़ितों की मुक्ति हेतु संवाद और चेतनाकरण (आलोचनात्मक जागरूकता) प्रस्तावित किया।

नारीवादी दृष्टियाँ: विद्यालय विषय चयन और अपेक्षाओं से जेंडर भूमिकाओं का पुनरुत्पादन करते हैं, यद्यपि अब कई व्यवस्थाओं में लड़कियाँ लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं।

3. भारत में शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन

सुधारक: ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में लड़कियों का विद्यालय खोला; आंबेडकर के 'शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो' के आह्वान ने शिक्षा को दलित मुक्ति का केंद्र बनाया।

कोठारी आयोग (1964–66): ने अपनी रिपोर्ट इस पंक्ति से आरंभ की कि भारत का भाग्य अब उसकी कक्षाओं में गढ़ा जा रहा है, और समान विद्यालय प्रणाली की सिफ़ारिश की।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009: 6–14 आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में वंचित बच्चों हेतु 25% सीटें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: 5+3+3+4 संरचना, जहाँ संभव हो आरंभिक वर्षों में मातृभाषा में शिक्षण, और 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य।

आँकड़े: जनगणना 2011 ने 74.04% साक्षरता (पुरुष 82.14%, स्त्रियाँ 65.46%) दर्ज की; AISHE 2021–22 ने उच्च शिक्षा में 28.4% सकल नामांकन अनुपात बताया।

भारत में पुनरुत्पादन: अंग्रेज़ी-माध्यम निजी विद्यालय और कोचिंग शहरी मध्यम वर्ग के लिए सांस्कृतिक पूँजी बनाते हैं; सतीश देशपांडे कहते हैं कि ऊँची जातियों की 'योग्यता' ऐसे विरासती लाभों पर बनी है।

गतिशीलता: शिक्षा में आरक्षण ने दलितों, आदिवासियों और OBC में पहली पीढ़ी के स्नातक पैदा किए हैं, शिक्षा के परिवर्तन के अभिकर्ता होने का स्पष्ट उदाहरण।

पाठ्यक्रम और शक्ति: कृष्ण कुमार (What is Worth Teaching?, 1992) ने दिखाया कि पाठ्यपुस्तकें और विद्यालयी ज्ञान प्रभुत्वशाली समूहों की दृष्टि दर्शाते हैं।

स्कूली शिक्षा में डिजिटल विभाजन: कोविड-19 के दौरान विद्यालय बंद (2020–21) रहने पर स्मार्टफ़ोन या इंटरनेट रहित बच्चों, अधिकतर गरीब और ग्रामीण, का बहुत अधिगम छूट गया।

4. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन

तकनीकी नियतिवाद: मार्क्स ने लिखा कि 'हाथ-चक्की आपको सामंत वाला समाज देती है; भाप-चक्की औद्योगिक पूँजीपति वाला समाज' (The Poverty of Philosophy, 1847); ऑगबर्न ने तकनीक को परिवर्तन और सांस्कृतिक विलंबना का मुख्य कारण माना।

विज्ञान का समाजशास्त्र: रॉबर्ट मर्टन ने विज्ञान के मानदंड (1942) साम्यवाद (साझा स्वामित्व), सार्वभौमिकता, निःस्वार्थता और संगठित संशयवाद (CUDOS) बताए, और अंग्रेज़ी विज्ञान की जड़ें प्यूरिटन मूल्यों (1938) में खोजीं।

थॉमस कुह्न (The Structure of Scientific Revolutions, 1962): विज्ञान स्थिर संचय से नहीं, प्रतिमान परिवर्तनों से आगे बढ़ता है, और वैज्ञानिक समुदाय सामाजिक समूह हैं।

प्रौद्योगिकी का सामाजिक निर्माण: लैंग्डन विनर ('Do Artifacts Have Politics?', 1980) ने कहा कि तकनीकें शक्ति को समाहित करती हैं; पिंच और बिज्कर (1984) ने दिखाया कि सामाजिक समूह तकनीकी डिज़ाइन को आकार देते हैं; ब्रूनो लातूर का अभिकर्ता-नेटवर्क सिद्धांत मनुष्यों और वस्तुओं को जुड़े अभिकर्ता मानता है।

नियतिवाद बनाम सामाजिक निर्माण: अधिकांश समाजशास्त्री अब मानते हैं कि तकनीक और समाज एक-दूसरे को आकार देते हैं, सरल नियतिवाद को अस्वीकार करते हैं।

नेटवर्क समाज: मैनुअल कैस्टेल्स (The Rise of the Network Society, 1996) ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था, कार्य और पहचान को नेटवर्कों के आसपास पुनर्गठित करती है।

जोखिम और निगरानी: उलरिख बेक का जोखिम समाज (1986) तकनीक से निर्मित जोखिमों (परमाणु, रासायनिक, जलवायु) का वर्णन करता है; शोशाना ज़ुबॉफ़ (The Age of Surveillance Capitalism, 2019) लाभ हेतु व्यक्तिगत डेटा के दोहन का वर्णन करती हैं।

प्रौद्योगिकी और कार्य: स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता नौकरी छिनने और नई असमानताओं की आशंका बढ़ाते हैं, जो कौशल-ह्रास बहस (ब्रेवरमैन) को आगे बढ़ाता है।

5. भारत में प्रौद्योगिकी और परिवर्तन

हरित क्रांति: 1960 के दशक के मध्य से उच्च उपज वाले बीज, उर्वरक और सिंचाई ने खाद्य उत्पादन बढ़ाया पर क्षेत्रों और वर्गों के बीच असमानता बढ़ाई (फ़्रांसीन फ़्रैंकेल, India's Green Revolution, 1971)।

टेलीविज़न: उपग्रह शैक्षिक टेलीविज़न प्रयोग (SITE, 1975–76) छह राज्यों के गाँवों में शैक्षिक टेलीविज़न लाया।

भारत में जोखिम समाज: भोपाल गैस त्रासदी (दिसंबर 1984) ने दिखाया कि औद्योगिक जोखिम सबसे अधिक गरीबों पर पड़ता है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: आधार, UPI (2016 में शुरू) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने कल्याण वितरण और भुगतान बदले; सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (24 अगस्त 2017) में निजता को मौलिक अधिकार माना।

डिजिटल विभाजन: NFHS-5 (2019–21) ने पाया कि 15–49 आयु की 33.3% स्त्रियों और 57.1% पुरुषों ने कभी इंटरनेट प्रयोग किया था, एक तीखा जेंडर अंतर।

प्रौद्योगिकी और जेंडर: लिंग-चयनात्मक गर्भपात हेतु अल्ट्रासाउंड के दुरुपयोग से PCPNDT अधिनियम, 1994 आया, कानून के तकनीक के साथ चलने का प्रयास (सांस्कृतिक विलंबना)।

अंतरिक्ष और राष्ट्रीय पहचान: 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान-3 की लैंडिंग राष्ट्रीय गौरव का क्षण बनी, जो विज्ञान को सामूहिक पहचान का स्रोत दिखाता है।

सोशल मीडिया: दलित, स्त्री और किसान आवाज़ों को व्यापक श्रोताओं तक पहुँचाता है पर घृणा भाषण और भ्रामक सूचना भी फैलाता है।

6. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: एक सिद्धांत (संगति सिद्धांत, सांस्कृतिक पूँजी, CUDOS, सांस्कृतिक विलंबना) विचारक और एक भारतीय उदाहरण सहित समझाएँ।

20 अंक: 'क्या शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाती है या असमानता का पुनरुत्पादन करती है?' दुर्खीम और पार्सन्स के सामने बाउल्स और गिंटिस तथा बोर्दियो रखें, फ़्रेरे जोड़ें, फिर भारतीय साक्ष्य (फुले, आंबेडकर, RTE 2009, NEP 2020, आरक्षण, कोचिंग संस्कृति)।

परीक्षक जिन विचारकों को खोजते हैं: दुर्खीम, पार्सन्स, बाउल्स और गिंटिस, बोर्दियो, बर्नस्टीन, विलिस, इलिच, फ़्रेरे, ऑगबर्न, मर्टन, कुह्न, कैस्टेल्स, बेक, कृष्ण कुमार।

आरेख विचार: 'प्रौद्योगिकी' और 'समाज' के बीच दोतरफ़ा तीर जो परस्पर निर्माण दिखाए, हरित क्रांति और UPI भारतीय उदाहरण के रूप में।

उद्धरण: कोठारी आयोग (1966, भावानुवाद): भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में गढ़ा जा रहा है।

1. सामाजिक परिवर्तन के समाजशास्त्रीय सिद्धांत

उदाहरण 1 (UPSC 2026, 20 अंक): सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धान्त की समकालीन समाजों को समझने में सार्थकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: स्पेंगलर, टॉयनबी, सोरोकिन और पैरेटो के माध्यम से चक्रीय सिद्धांत को समझाइए, फिर प्रत्येक को आज के समाजों पर परखिए और चक्र क्या समझा सकते हैं और क्या नहीं, इस पर संतुलित निर्णय दीजिए।

चक्रीय सिद्धांत (cyclical theories) मानते हैं कि समाज और सभ्यताएँ एक ऊपर उठती रेखा में नहीं चलते, बल्कि उदय, परिपक्वता और पतन से गुजरते हैं या बार-बार आने वाली अवस्थाओं के बीच झूलते हैं। ये आंशिक रूप से उन्नीसवीं सदी के विकासवाद के आशावाद की प्रतिक्रिया में उभरे।

ओसवाल्ड स्पेंगलर (The Decline of the West, 1918–22) ने सभ्यताओं की तुलना उन जीवों से की जो जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं और मरते हैं, और पश्चिम के पतन की भविष्यवाणी की। आर्नोल्ड टॉयनबी (A Study of History) ने तर्क दिया कि सभ्यताएँ एक सृजनशील अल्पसंख्यक के नेतृत्व में चुनौतियों का रचनात्मक उत्तर देकर बढ़ती हैं और जब यह प्रभुत्वशाली अल्पसंख्यक बन जाता है तब पतन होता है। पितिरिम सोरोकिन (Social and Cultural Dynamics, 1937–41) ने भावात्मक (ideational), आदर्शात्मक और इंद्रियपरक (sensate) संस्कृतियों के बीच उतार-चढ़ाव बताया और आधुनिक पश्चिमी संस्कृति को उत्तर-इंद्रियपरक तथा संकटग्रस्त कहा। पैरेटो ने राजनीति को 'शेरों' और 'लोमड़ियों' के बीच अभिजन परिभ्रमण के रूप में देखा।

आज प्रासंगिकता: सोरोकिन की इंद्रियपरक संस्कृति समकालीन समाजों के उपभोक्तावाद और बाज़ार तर्क को पकड़ती है, जबकि धार्मिक पुनरुत्थानवाद, भारत में हिंदुत्व से लेकर अमेरिका के इवेंजेलिकल आंदोलनों तक, भावात्मक मूल्यों की ओर वापसी जैसा दिखता है। पैरेटो का अभिजन परिभ्रमण भारत में 1990 के दशक के बाद कांग्रेस-युगीन अभिजन के स्थान पर नए क्षेत्रीय और पिछड़ी जाति के नेताओं के आने पर लागू होता है।

सीमाएँ: पॉपर जैसे आलोचकों ने महान ऐतिहासिक नियमों को असत्यापनीय कहकर अस्वीकार किया, और जैविक सादृश्य प्रमाण नहीं बल्कि रूपक है। चक्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अधिकारों में संचयी परिवर्तन की उपेक्षा करते हैं; साक्षरता, लोकतंत्र और डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रसार उलटता नहीं। वे मानवीय अभिकर्तृत्व की भी उपेक्षा करते हैं, जिसे गिडेंस का संरचनाकरण सिद्धांत केंद्र में रखता है, और उस वैश्विक अंतर्संबंध की भी, जिस पर विश्व-व्यवस्था सिद्धांत बल देता है।

फ्लो चार्ट: विकास → परिपक्वता → विघटन → पतन → नई सभ्यता (स्पेंगलर, टॉयनबी); भावात्मक ⇄ आदर्शात्मक ⇄ इंद्रियपरक (सोरोकिन)।

अतः चक्रीय सिद्धांत का सबसे अच्छा उपयोग मूल्य-परिवर्तन और अभिजन परिवर्तन को समझने के एक अन्वेषणात्मक उपकरण के रूप में है, जिसे संचयी और संघर्षपूर्ण परिवर्तन समझाने वाले विकासवादी और संघर्ष दृष्टिकोणों के साथ जोड़ा जाए।

उदाहरण 2 (UPSC 2024, 20 अंक): सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के एकरेखीय सिद्धांत की सीमाओं की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: सिद्धांतों (विकासवादी, चक्रीय, प्रकार्यवादी, संघर्ष, भारतीय) को प्रत्येक के एक विचारक के साथ वर्गीकृत कीजिए, फिर उत्तर का दूसरा भाग आलोचकों और भारतीय प्रमाणों सहित एकरेखीय विकासवाद की सीमाओं को दीजिए।

किंग्सले डेविस ने सामाजिक परिवर्तन (social change) को सामाजिक संगठन, अर्थात समाज की संरचना और प्रकार्यों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया। समाजशास्त्री इसकी दिशा और कारणों को सिद्धांतों के कई परिवारों द्वारा समझाते हैं।

विकासवादी: कॉम्ट का त्रि-स्तरीय नियम, स्पेंसर का सरल समरूप से जटिल विषमरूप समाजों की ओर गमन, मॉर्गन का जंगली–बर्बर–सभ्य अवस्था क्रम और दुर्खीम का यांत्रिक से सावयवी एकता की ओर संक्रमण। चक्रीय: स्पेंगलर, टॉयनबी का चुनौती और प्रत्युत्तर, सोरोकिन का भावात्मक–इंद्रियपरक उतार-चढ़ाव और पैरेटो का अभिजन परिभ्रमण। प्रकार्यवादी: पार्सन्स का गतिशील संतुलन और संरचनात्मक विभेदीकरण, जिसे स्मेल्सर ने ब्रिटिश सूती उद्योग पर लागू किया। संघर्ष: मार्क्स का उत्पादक शक्तियों और उत्पादन संबंधों के बीच अंतर्विरोध, डाहरेनडॉर्फ का सत्ता पर संघर्ष और कोज़र के संघर्ष के प्रकार्य। भारतीय: श्रीनिवास का संस्कृतीकरण और पश्चिमीकरण, तथा योगेंद्र सिंह के आधुनिकीकरण के स्वजनित और परजनित स्रोत।

फ्लो चार्ट: एकरेखीय मॉडल: जंगली → बर्बर → सभ्य (मॉर्गन) या धार्मिक → तात्विक → प्रत्यक्षवादी (कॉम्ट), हर समाज एक ही सीढ़ी पर और पश्चिमी यूरोप शीर्ष पर।

एकरेखीय सिद्धांत की सीमाएँ: पहला, यह नृजातिकेंद्रित है और विक्टोरियाई यूरोप को इतिहास का अंतिम बिंदु मानता है। दूसरा, यह काल्पनिक 'अनुमानित इतिहास' है, जैसा रेडक्लिफ-ब्राउन और बोआस ने कहा, जो क्षेत्रकार्य के बजाय यात्रियों के विवरणों पर आधारित है। तीसरा, यह प्रसार, उधार और छलांग की उपेक्षा करता है: भारतीय गाँव लैंडलाइन के बिना सीधे मोबाइल फोन पर पहुँच गए। चौथा, यह प्रतिगमन या पतन को नहीं समझा सकता, जिस पर चक्रीय सिद्धांतकार बल देते हैं। पाँचवाँ, यह उपनिवेशवाद की उपेक्षा करता है; फ्रैंक ने दिखाया कि परिधि को केंद्र ने अविकसित बनाया, वह केवल 'पीछे' नहीं थी।

भारतीय अनुभव बहुरेखीयता की पुष्टि करता है: गसफील्ड और रुडोल्फ दंपति ने दिखाया कि जाति संघों और परंपरा ने आधुनिकीकरण में सहायता की, और योगेंद्र सिंह ने आधुनिकीकरण को पश्चिम की नकल के बजाय चयनात्मक और अनुकूली पाया।

इसलिए पार्सन्स और लेन्स्की जैसे नव-विकासवादियों तथा जूलियन स्टीवर्ड के बहुरेखीय विकासवाद (multilinear evolution) ने एक सीढ़ी के स्थान पर अनेक मार्गों की बात की, और यही स्थिति भारत जैसे समाजों पर सबसे अच्छी तरह लागू होती है।

उदाहरण 3 (UPSC 2022, 10 अंक): समकालीन भारतीय समाज में लघु परंपरा तथा महान परंपरा किस प्रकार सह-अस्तित्व में हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: लघु और वृहत परंपरा (रेडफील्ड; मैरियट) को परिभाषित कीजिए, सार्वभौमीकरण और स्थानीयकरण द्वारा उनका सह-अस्तित्व दिखाइए और समकालीन भारतीय उदाहरण दीजिए।

रॉबर्ट रेडफील्ड ने विचारशील अल्पसंख्यकों की, पाठशालाओं और मंदिरों में पोषित तथा ग्रंथों में लिखित वृहत परंपरा (great tradition) को अशिक्षित बहुसंख्यकों की, ग्राम जीवन में चलने वाली लघु परंपरा (little tradition) से अलग किया। मिल्टन सिंगर और मैकिम मैरियट ने यह विचार भारत पर लागू किया, जहाँ संस्कृत हिंदू धर्म और स्थानीय लोक पंथ एक सभ्यतागत निरंतरता बनाते हैं।

किशनगढ़ी (1955) में मैरियट ने दोतरफा आवाजाही दिखाई। सार्वभौमीकरण (universalisation) द्वारा स्थानीय तत्व वृहत परंपरा में ऊपर उठते हैं, जैसे कोई ग्राम देवी लक्ष्मी या दुर्गा के रूप में पहचानी जाने लगती है। स्थानीयकरण (parochialisation) द्वारा संस्कृत तत्वों की स्थानीय मुहावरे में पुनर्व्याख्या होती है, जैसे अखिल भारतीय त्योहार गाँव के अर्थ ग्रहण करते हैं।

सह-अस्तित्व आज भी जारी है। टीवी धारावाहिक और तीर्थ परिपथ एक मानकीकृत वृहत परंपरा फैलाते हैं, फिर भी केरल के थेय्यम जैसे स्थानीय अनुष्ठान फल-फूल रहे हैं और मीडिया तथा पर्यटन से व्यापक दर्शक पा रहे हैं। प्रवासी गाँव के देवताओं को शहरों तक ले जाते हैं; छठ पूजा अब दिल्ली और मुंबई में मनाई जाती है।

आलोचक इस द्विभाजन को बहुत सुथरा और ब्राह्मण-केंद्रित मानते हैं, परंतु यह समझाता है कि भारतीय परंपरा प्रतिस्थापन के बजाय परतें जोड़कर क्यों बदलती है।

उदाहरण 4 (UPSC 2021, 10 अंक): क्या आपको लगता है कि टैलकॉट पार्सन्स के द्वारा दिया गया सामाजिक परिवर्तन का सिद्धान्त पर्याप्त है? अपने उत्तर का औचित्य साबित कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: पार्सन्स के परिवर्तन संबंधी विवरण (संतुलन, विभेदीकरण, विकासवादी सार्वभौमिक) का सार दीजिए, फिर आलोचकों और एक भारतीय उदाहरण से उसकी पर्याप्तता परखिए; निष्कर्ष दीजिए कि वह आंशिक है।

टैलकॉट पार्सन्स पर स्थिर सिद्धांत देने का आरोप लगा, परंतु अपने बाद के कार्य में उन्होंने परिवर्तन का विवरण प्रस्तुत किया। समाज गतिशील संतुलन (moving equilibrium) की ओर प्रवृत्त होता है: तनावों को AGIL प्रकार्यों के माध्यम से समायोजन द्वारा आत्मसात किया जाता है।

Societies (1966) और 'Evolutionary Universals in Society' (1964) में उन्होंने एक नव-विकासवादी प्रक्रिया बताई: संरचनात्मक विभेदीकरण (structural differentiation), अनुकूली उन्नयन, समावेशन और मूल्य सामान्यीकरण। नौकरशाही, मुद्रा और बाज़ार, सार्वभौमिक विधि और लोकतांत्रिक संघ जैसे सार्वभौमिक तत्व समाज की अनुकूलन क्षमता बढ़ाते हैं।

यह सिद्धांत पूर्णतः पर्याप्त नहीं है। डाहरेनडॉर्फ और सी. राइट मिल्स ने तर्क दिया कि यह आकस्मिक, संघर्ष-जनित या क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं समझा सकता, क्योंकि संघर्ष इसमें केवल तनाव के रूप में आता है। साझा मूल्यों के क्रमिक प्रकटीकरण के रूप में परिवर्तन का इसका दृष्टिकोण सहमतिवादी है और आधुनिक अमेरिका को आदर्श मानता है, जिसे गुंडर फ्रैंक और अन्य आलोचकों ने नृजातिकेंद्रित माना। यह शक्ति, उपनिवेशवाद और अभिकर्तृत्व की भी उपेक्षा करता है।

भारत में विभेदीकरण कार्य के परिवार से अलग होने को समझाता है, परंतु दलित आंदोलन संघर्ष को दर्शाता है। पार्सन्स का सिद्धांत उपयोगी पर आंशिक है।

उदाहरण 5 (UPSC 2018, 10 अंक): क्या वर्तमान समय में सांस्कृतिक पश्चता की थियोरी वैध है? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: सांस्कृतिक विलंबना (ऑगबर्न, 1922) को परिभाषित कीजिए, प्रौद्योगिकी और विधि के वर्तमान उदाहरणों से इसकी वैधता परखिए और निर्णय देने से पहले इसकी आलोचना बताइए।

विलियम एफ. ऑगबर्न (Social Change with Respect to Culture and Original Nature, 1922) ने तर्क दिया कि भौतिक संस्कृति (material culture) (प्रौद्योगिकी) अनुकूली अभौतिक संस्कृति (non-material culture) (विधि, मानदंड, मूल्य) की तुलना में तेज़ी से बदलती है। इससे उत्पन्न अंतर, सांस्कृतिक विलंबना (cultural lag), तब तक सामाजिक समस्याएँ पैदा करता है जब तक मानदंड बराबरी पर न आ जाएँ।

यह विचार आज भी दृढ़ता से वैध है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीपफेक और सोशल मीडिया नियमन से तेज़ फैलते हैं; भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 में ही आया, स्मार्टफोन और UPI के उपयोग के विस्फोट के वर्षों बाद। प्लेटफॉर्म गिग कार्य और साइबर धोखाधड़ी दिखाते हैं कि श्रम सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था प्रौद्योगिकी से पीछे हैं, जबकि पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण महिलाओं की शिक्षा से पीछे हैं।

आलोचक इस सिद्धांत को प्रौद्योगिकीय नियतिवादी कहते हैं; प्रौद्योगिकी के सामाजिक निर्माण के विद्वान दिखाते हैं कि मूल्य भी आविष्कार को प्रेरित करते हैं। विलंबना को मापना भी कठिन है।

फिर भी, एक दिशा देने वाले विचार के रूप में यह तीव्र डिजिटल परिवर्तन के दौर में अत्यंत प्रासंगिक है, बशर्ते इसे प्रौद्योगिकी और समाज के दोतरफा दृष्टिकोण के साथ प्रयोग किया जाए।

उदाहरण 6 (UPSC 2017, 20 अंक): सामाजिक परिवर्तन की किन्हीं दो थियोरियों का विस्तारपूर्वक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: दो विपरीत सिद्धांत (मार्क्सवादी संघर्ष सिद्धांत और पार्सन्सीय प्रकार्यवादी-विकासवादी सिद्धांत) चुनिए, प्रत्येक को आलोचना और भारतीय अनुप्रयोग सहित विस्तार से समझाइए, और तुलनात्मक निर्णय के साथ समाप्त कीजिए।

सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत इस पर भिन्न हैं कि परिवर्तन व्यवस्थित समायोजन है या अंतर्विरोध की उपज। दो क्लासिक विपरीत सिद्धांत मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत और पार्सन्स का प्रकार्यवादी-विकासवादी सिद्धांत हैं।

मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद (historical materialism): आर्थिक आधार (उत्पादक शक्तियाँ और उत्पादन संबंध) विधि, राजनीति और विचारों की अधिरचना को आकार देता है। जैसे-जैसे उत्पादक शक्तियाँ विकसित होती हैं, वे मौजूदा उत्पादन संबंधों से अंतर्विरोध में आती हैं; स्वामियों और गैर-स्वामियों के बीच वर्ग संघर्ष क्रांति द्वारा इस अंतर्विरोध का समाधान करता है, जिससे समाज आदिम साम्यवाद से दासता, सामंतवाद और पूँजीवाद होते हुए समाजवाद की ओर बढ़ता है। इस प्रकार परिवर्तन द्वंद्वात्मक, संघर्षपूर्ण और भौतिक जीवन में निहित है। वेबर जैसे आलोचकों ने तर्क दिया कि प्रोटेस्टेंट नीति जैसे विचार भी परिवर्तन लाते हैं, और डाहरेनडॉर्फ ने माना कि संघर्ष केवल संपत्ति नहीं बल्कि सत्ता पर होता है। उन्नत पूँजीवाद में अनुमानित सर्वहारा क्रांतियाँ नहीं हुईं। भारत में ए.आर. देसाई ने इस दृष्टि से दिखाया कि औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक पूँजीवाद ने नए वर्ग बनाए, और तेलंगाना (1946–51) जैसे कृषि संघर्ष वर्ग संघर्ष को दर्शाते हैं।

पार्सन्स का प्रकार्यवादी सिद्धांत: समाज एक व्यवस्था है जो संतुलन की ओर प्रवृत्त होती है; परिवर्तन तनाव के प्रति क्रमिक समायोजन है। Societies (1966) में वे संरचनात्मक विभेदीकरण (structural differentiation), अनुकूली उन्नयन, समावेशन और मूल्य सामान्यीकरण का वर्णन करते हैं, जिनमें नौकरशाही, बाज़ार और लोकतंत्र जैसे विकासवादी सार्वभौमिक हैं। स्मेल्सर ने इसे औद्योगिक क्रांति पर लागू किया। मिल्स और डाहरेनडॉर्फ सहित आलोचकों ने इसे रूढ़िवादी, क्रांतियों को समझाने में असमर्थ और नृजातिकेंद्रित कहा। भारत में यह स्वतंत्रता के बाद कार्य और परिवार के विभेदीकरण तथा विशेषीकृत संस्थाओं के उदय को समझाता है।

फ्लो चार्ट: मार्क्स: अंतर्विरोध → वर्ग संघर्ष → क्रांति → नई उत्पादन पद्धति; पार्सन्स: तनाव → विभेदीकरण → एकीकरण → नया संतुलन।

दोनों पूरक हैं: पार्सन्स क्रमिक संस्थागत परिवर्तन समझाते हैं, मार्क्स संघर्ष द्वारा संरचनात्मक रूपांतरण समझाते हैं, और भारतीय परिवर्तन दोनों को प्रदर्शित करता है।

उदाहरण 7 (UPSC 2016, 10 अंक): "सामाजिक संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का कारण और परिणाम दोनों है।" स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: संघर्ष को कारण (मार्क्स, डाहरेनडॉर्फ, कोज़र) और परिणाम (परिवर्तन से नए तनाव और समूह) दोनों रूपों में भारतीय उदाहरणों सहित संक्षिप्त दोतरफा तर्क में दिखाइए।

यह कथन संघर्ष दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो सामाजिक संघर्ष (social conflict) और परिवर्तन को व्यवस्था के अपवाद के बजाय एक निरंतर द्वंद्वात्मकता में जुड़े हुए देखता है।

कारण के रूप में संघर्ष: मार्क्स के लिए वर्ग संघर्ष इतिहास का इंजन है, जो एक उत्पादन पद्धति को दूसरी में बदलता है। डाहरेनडॉर्फ (1959) ने हर 'आदेशात्मक रूप से समन्वित संघ' में असमान सत्ता में संघर्ष को स्थित किया, जिससे वह परिवर्तन का सार्वभौमिक स्रोत बन गया। लुईस कोज़र (The Functions of Social Conflict, 1956) ने दिखाया कि संघर्ष नए मानदंडों और संस्थाओं को प्रेरित करता है। भारत में दलित आंदोलन संवैधानिक सुरक्षा उपायों और अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तक पहुँचा, और किसान संघर्षों ने भूमि सुधारों को आगे बढ़ाया।

परिणाम के रूप में संघर्ष: परिवर्तन मौजूदा व्यवस्थाओं को अस्त-व्यस्त कर नए हित पैदा करता है। हरित क्रांति ने धनी किसानों और मज़दूरों के बीच संघर्ष तीखा किया; मंडल (1990) ने प्रतिक्रिया और नई जातीय गोलबंदियाँ पैदा कीं; बाँधों से विस्थापन ने नर्मदा बचाओ आंदोलन को जन्म दिया।

फ्लो चार्ट: संघर्ष → परिवर्तन → नई असमानताएँ और हित → नया संघर्ष।

इस प्रकार संघर्ष और परिवर्तन एक सर्पिल बनाते हैं। प्रकार्यवादी एकीकरण पर बल देते हैं, परंतु भारतीय अनुभव कोज़र के इस बिंदु की पुष्टि करता है कि संघर्ष परिवर्तन को उत्पन्न भी करता है और उससे उत्पन्न भी होता है।

उदाहरण 8 (UPSC 2015, 10 अंक): सामाजिक परिवर्तन को समझने में, 'सांस्कृतिक पश्चता' के विचार की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: ऑगबर्न की सांस्कृतिक विलंबना समझाइए, भारतीय उदाहरणों (प्रौद्योगिकी, विधि, जेंडर) द्वारा परिवर्तन को समझने में इसका उपयोग दिखाइए और संक्षेप में आलोचना बताइए।

विलियम एफ. ऑगबर्न (1922) ने सांस्कृतिक विलंबना (cultural lag) की अवधारणा भौतिक संस्कृति (material culture) (आविष्कार, प्रौद्योगिकी) के परिवर्तन और अनुकूली अभौतिक संस्कृति (विधि, रीतियाँ, मूल्य) के परिवर्तन के बीच की देरी बताने के लिए दी। चूँकि आविष्कार, खोज और प्रसार संचित होते हैं, भौतिक संस्कृति तेज़ चलती है, और यह अंतर कुसमायोजन और सामाजिक समस्याएँ पैदा करता है।

यह विचार इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि यह परिवर्तन की अनेक समस्याओं का स्रोत पहचानता है। भारत में औद्योगीकरण और शहरी नौकरियाँ पारिवारिक मानदंडों के समायोजन से तेज़ आईं, इसलिए शहरी दोहरी-आय वाले दंपति अब भी पारंपरिक संयुक्त गृहस्थी की अपेक्षाओं का सामना करते हैं। चिकित्सा प्रौद्योगिकी ने मृत्यु दर बहुत पहले घटा दी जबकि प्रजनन मानदंड बाद में बदले, जिससे तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई। अल्ट्रासाउंड से PCPNDT अधिनियम, 1994 से पहले लिंग-चयनात्मक गर्भपात और गिरता शिशु लिंगानुपात आया; मोबाइल इंटरनेट डिजिटल साक्षरता से तेज़ फैला, जिससे फर्जी समाचार और साइबर धोखाधड़ी बढ़ी।

यह नीति का भी मार्गदर्शन करता है: विधि और शिक्षा सोच-समझकर विलंबना घटा सकती हैं।

आलोचक इसे प्रौद्योगिकीय नियतिवादी और अस्पष्ट कहते हैं, फिर भी यह असमान परिवर्तन समझाने का सरल उपकरण बना रहता है।

उदाहरण 9 (UPSC 2015, 20 अंक): सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में परम्परा एवं आधुनिकता के द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: गसफील्ड, रुडोल्फ दंपति, सिंगर, योगेंद्र सिंह और श्रीनिवास की सहायता से आधुनिकीकरण के द्विभाजन (लर्नर, पार्सन्स) को अस्वीकार कीजिए; भारतीय उदाहरणों से परंपरा और आधुनिकता को एक-दूसरे को नया आकार देते दिखाइए; द्वंद्वात्मक संश्लेषण पर निष्कर्ष दीजिए।

शास्त्रीय आधुनिकीकरण सिद्धांत, पार्सन्स के प्रतिमान चरों और लर्नर की The Passing of Traditional Society (1958) पर आधारित होकर, परंपरा (tradition) और आधुनिकता (modernity) को विपरीत मानता था: विकास के लिए प्रदत्तता, विशिष्टतावाद और धर्म के स्थान पर उपलब्धि, सार्वभौमिकता और तार्किकता आवश्यक थी। भारत के अध्ययनों ने इस शून्य-योग दृष्टि को चुनौती दी और एक द्वंद्वात्मक संबंध उजागर किया।

जोसेफ गसफील्ड (1967) ने इसे भ्रांत ध्रुवीयताओं (misplaced polarities) का मामला कहा: परंपरा स्थिर नहीं है, आधुनिकता उसे मिटाती नहीं, और दोनों एक-दूसरे को सुदृढ़ कर सकती हैं। लॉयड और सुज़ैन रुडोल्फ (The Modernity of Tradition, 1967) ने जाति संघों को लोकतांत्रिक भागीदारी का माध्यम बनते और गांधी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के लिए पारंपरिक प्रतीकों का उपयोग करते दिखाया। मिल्टन सिंगर ने पाया कि मद्रास के उद्योगपति विभाजनीकरण (compartmentalisation) का प्रयोग करते थे, अनुष्ठान घर पर और आधुनिक नियम कार्यस्थल पर रखते थे।

भारतीय संदर्भ में योगेंद्र सिंह (Modernization of Indian Tradition, 1973) ने तर्क दिया कि आधुनिकीकरण चयनात्मक और अनुकूली है, जो स्वजनित और परजनित स्रोतों से आता है। श्रीनिवास ने दिखाया कि पश्चिमीकरण और संस्कृतीकरण साथ-साथ चलते हैं, और डी.पी. मुकर्जी ने माना कि भारतीय परंपरा की श्रुति, स्मृति और अनुभव की अपनी द्वंद्वात्मकता है, इसलिए परिवर्तन भीतर से विकसित होना चाहिए।

समकालीन उदाहरण इस द्वंद्वात्मकता की पुष्टि करते हैं: जाति के अनुसार व्यवस्थित वैवाहिक वेबसाइटें, सॉफ्टवेयर से बनी जन्मकुंडलियाँ, मंदिर अनुष्ठानों का सीधा प्रसारण, और आधुनिक चुनावों के माध्यम से जाति-आधारित राजनीतिक गोलबंदी। आधुनिक संस्थाएँ भी परंपरा को बदलती हैं: हिंदू कोड अधिनियमों और शिक्षा ने वंशानुगत प्रतिबंधों को कमज़ोर किया, जबकि परंपरा को सांस्कृतिक पहचान के रूप में पुनः गढ़ा जाता है।

फ्लो चार्ट: परंपरा (वाद) ⇄ आधुनिकता (प्रतिवाद) → अनुकूली या संकर आधुनिकता (संवाद)।

आलोचक चेतावनी देते हैं कि 'परंपरा की आधुनिकता' का गुणगान असमानता को छिपा सकता है, क्योंकि जाति नए रूपों में बनी रहती है। अतः निरंतरता और रूपांतरण दोनों का अध्ययन करने वाला द्वंद्वात्मक उपागम भारतीय सामाजिक परिवर्तन को सबसे अच्छी तरह पकड़ता है।

2. विकास और निर्भरता

उदाहरण 10 (UPSC 2025, 20 अंक): संधारणीय विकास से आप क्या समझते हैं? यू॰ एन॰ डी॰ पी॰ की सस्टेनेबल डेवेलप्मेंट गोल्स रिपोर्ट–2015 में प्रस्तावित संधारणीय विकास के बिन्दुओं की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: सतत विकास (ब्रंटलैंड, 1987) को परिभाषित कीजिए, फिर 2015 के SDG एजेंडा के तत्व (तीन आयाम, पाँच P, 17 लक्ष्य, 'कोई पीछे न छूटे') भारतीय उदाहरणों और समाजशास्त्रीय आलोचना सहित प्रस्तुत कीजिए।

ब्रंटलैंड आयोग (Our Common Future, 1987) ने सतत विकास (sustainable development) को ऐसा विकास परिभाषित किया जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएँ पूरी करे।

सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 2030 एजेंडा, 'Transforming Our World', अपनाया, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) और 169 लक्ष्यांक हैं और जिसने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का स्थान लिया; UNDP देशों को इन्हें प्राप्त करने में सहायता देने वाली प्रमुख संस्था है। इसके तत्व हैं: पहला, तीन एकीकृत आयाम, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय; दूसरा, 'पाँच P': लोग (गरीबी और भूख का अंत, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता), पृथ्वी (जलवायु कार्रवाई, स्थल और जल के नीचे जीवन, स्वच्छ ऊर्जा), समृद्धि (गरिमापूर्ण कार्य, घटती असमानता, सतत नगर), शांति (न्यायपूर्ण और समावेशी संस्थाएँ) और साझेदारी (वित्त, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सहयोग); तीसरा, कोई पीछे न छूटे (leave no one behind) का सिद्धांत; और चौथा, सार्वभौमिकता, जो धनी और निर्धन देशों पर समान रूप से लागू होती है।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह एजेंडा अमर्त्य सेन के क्षमता उपागम को दर्शाता है, जो विकास को स्वतंत्रताओं के विस्तार के रूप में देखता है। भारत में नीति आयोग का SDG इंडिया इंडेक्स (2018 से) राज्यों की प्रगति मापता है, और स्वच्छता, स्वच्छ रसोई ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यक्रम विशिष्ट लक्ष्यों से जुड़ते हैं। नीति आयोग के अनुमान के अनुसार बहुआयामी गरीबी 2013–14 के 29.17% से घटकर 2022–23 में 11.28% रह गई।

फ्लो चार्ट: आर्थिक वृद्धि + सामाजिक समावेशन + पर्यावरण संरक्षण → सतत विकास → अंतर-पीढ़ी न्याय।

आलोचक तनाव की ओर संकेत करते हैं। वंदना शिवा का पारिस्थितिक नारीवाद और आर्टुरो एस्कोबार जैसे उत्तर-विकास चिंतक 'सतत विकास' को एक पश्चिमी प्रबंधकीय विमर्श मानते हैं जो वृद्धि को ही केंद्र में रखता है। भारत में खदानों और बाँधों से आदिवासियों का विस्थापन वृद्धि और न्याय के बीच संघर्ष दिखाता है।

इस प्रकार SDG एक व्यापक ढाँचा देते हैं, परंतु उनकी सफलता पुनर्वितरण, सामुदायिक भागीदारी और पारिस्थितिक क्षति पर वास्तविक सीमाओं पर निर्भर है।

उदाहरण 11 (UPSC 2024, 10 अंक): विभिन्न राष्ट्रों के विकास और निर्भरता के संदर्भ में इमैनुएल वॉलरस्टीन के विश्व-व्यवस्था सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: वालरस्टीन के केंद्र, अर्ध-परिधि और परिधि तथा विश्व-अर्थव्यवस्था द्वारा विकास और निर्भरता के निर्धारण को बताइए, फिर गुण, आलोचना और भारत की स्थिति दीजिए।

इमैनुअल वालरस्टीन (The Modern World-System, खंड 1, 1974) ने तर्क दिया कि सोलहवीं सदी से एक ही पूँजीवादी विश्व-अर्थव्यवस्था (capitalist world-economy) विद्यमान है, जिसमें एक अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन है। राष्ट्रों को इस व्यवस्था में स्थितियों के रूप में समझना चाहिए, न कि अपने आप विकसित होने वाली अलग इकाइयों के रूप में।

केंद्र (core) में उच्च-वेतन, उच्च-प्रौद्योगिकी उत्पादन होता है; परिधि (periphery) कच्चा माल और सस्ता श्रम देती है; अर्ध-परिधि दोनों को जोड़ती है और व्यवस्था को राजनीतिक रूप से स्थिर करती है। असमान विनिमय परिधि से केंद्र की ओर अधिशेष ले जाता है। शास्त्रीय निर्भरता सिद्धांत के विपरीत, देश क्षेत्रों के बीच गतिशील हो सकते हैं: दक्षिण कोरिया और ताइवान ऊपर उठे, जबकि चीन केंद्र की ओर बढ़ रहा है।

इसकी शक्ति लगातार बनी वैश्विक असमानता को समझाने और विश्लेषण की ऐतिहासिक, वैश्विक इकाई में है। थीडा स्कॉकपोल (1977) जैसे आलोचकों ने इस पर आर्थिक न्यूनीकरणवाद और राज्य की उपेक्षा का आरोप लगाया; अन्य कहते हैं कि यह संस्कृति को कम आँकता है।

भारत को प्रायः अर्ध-परिधि में रखा जाता है: वह IT सेवाएँ निर्यात करता है फिर भी आयातित सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और पूँजी पर निर्भर है। यह सिद्धांत उपयोगी है, परंतु राज्य की नीति और अभिकर्तृत्व पर ध्यान आवश्यक है।

उदाहरण 12 (UPSC 2023, 10 अंक): बढ़ते पर्यावरणीय संकटों से चिह्नित दुनिया में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: CSR को परिभाषित कीजिए (कैरोल; फ्रीडमैन का विपरीत मत), इसे पर्यावरणीय संकट और भारत के कंपनी अधिनियम, 2013 से जोड़िए, फिर इसकी संभावना को ग्रीनवॉशिंग के सामने तौलिए।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (corporate social responsibility) (CSR) यह विचार है कि व्यवसाय का लाभ से परे समाज के प्रति कर्तव्य है। आर्ची कैरोल का पिरामिड (1991) आर्थिक, विधिक, नैतिक और परोपकारी उत्तरदायित्व गिनाता है, जबकि मिल्टन फ्रीडमैन (1970) ने तर्क दिया कि व्यवसाय का एकमात्र सामाजिक उत्तरदायित्व नियमों के भीतर लाभ बढ़ाना है।

पर्यावरणीय संकट, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव-विविधता हानि, CSR की प्रासंगिकता बढ़ाते हैं, क्योंकि निगम प्रमुख उत्सर्जक और संसाधन उपयोगकर्ता हैं। जॉन एल्किंगटन की लोग, पृथ्वी और लाभ की त्रिस्तरीय निचली रेखा (triple bottom line) फर्मों से पारिस्थितिक लागत का हिसाब माँगती है। भारत ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 द्वारा CSR को अनिवार्य बनाया: पात्र कंपनियों को औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च करना होता है, और अनुसूची VII में पर्यावरणीय स्थिरता शामिल है।

फिर भी आलोचक ग्रीनवॉशिंग (greenwashing) की चेतावनी देते हैं: फर्में दिखाऊ परियोजनाओं को धन दे सकती हैं जबकि उनके मूल कार्य जंगलों और नदियों को नुकसान पहुँचाते हैं, जैसा ओडिशा की नियमगिरि पहाड़ियों में खनन के विरोध ने दिखाया। बेक का जोखिम समाज बताता है कि स्वैच्छिक उपाय निर्मित जोखिमों को नियंत्रित नहीं कर सकते।

अतः CSR प्रासंगिक है पर अपर्याप्त; इसे नियमन, सामुदायिक सहमति और जवाबदेही का समर्थन मिलना चाहिए।

उदाहरण 13 (UPSC 2023, 10 अंक): ए॰ जी॰ फ्रैंक के 'अल्पविकास का विकास सिद्धांत' का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: फ्रैंक की महानगर–उपग्रह श्रृंखला और 'अल्पविकास का विकास' समझाइए, फिर कार्डोसो, वॉरेन और पूर्वी एशियाई प्रमाणों के साथ इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

आंद्रे गुंडर फ्रैंक ('The Development of Underdevelopment', 1966) ने आधुनिकीकरण सिद्धांत के इस दावे को अस्वीकार किया कि निर्धन देश केवल पहले की अवस्था में हैं। उनके लिए अल्पविकास (underdevelopment) मूल अवस्था नहीं, बल्कि उसी ऐतिहासिक प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ जिसने पश्चिम का विकास किया।

विश्व केंद्रों से राष्ट्रीय राजधानियों, क्षेत्रीय नगरों और गाँवों तक चलने वाली महानगर–उपग्रह (metropolis–satellite) श्रृंखला के माध्यम से अधिशेष ऊपर की ओर खींचा जाता है। फ्रैंक ने तर्क दिया कि लैटिन अमेरिकी क्षेत्रों का सर्वाधिक विकास तब हुआ जब महानगर से संबंध कमज़ोर हुए, जैसे विश्व युद्धों के दौरान। उनका उपाय संबंध-विच्छेद या समाजवादी क्रांति था। नौरोजी का निकास सिद्धांत एक भारतीय समानांतर है।

आलोचक बताते हैं कि फ्रैंक ने पूँजीवाद को उत्पादन संबंधों के बजाय विनिमय के रूप में देखा, जैसा अर्नेस्तो लाक्लाउ ने तर्क दिया। कार्डोसो और फलेत्तो ने दिखाया कि 'संबद्ध निर्भर विकास' संभव है, और बिल वॉरेन ने तर्क दिया कि पूँजीवाद तीसरी दुनिया का विकास कर रहा था। पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और 1991 के बाद भारत का उदय गतिरोध की भविष्यवाणी का खंडन करता है।

फ्रैंक की थीसिस वैश्विक शक्ति को उजागर करने के लिए मूल्यवान है, परंतु बहुत नियतिवादी है।

उदाहरण 14 (UPSC 2022, 10 अंक): विकास के परिप्रेक्ष्यों में सामाजिक परिवर्तन का मार्ग निर्धारण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: परिप्रेक्ष्यों के क्रम (आधुनिकीकरण, निर्भरता और विश्व-व्यवस्था, मानव विकास, सतत और उत्तर-विकास) को प्रत्येक के एक विचारक और एक भारतीय संबंध के साथ दिखाइए।

विकास के परिप्रेक्ष्य वृद्धि-केंद्रित से जन-केंद्रित और पारिस्थितिक दृष्टियों की ओर बदले हैं, और प्रत्येक अपने ऐतिहासिक संदर्भ को दर्शाता है।

आधुनिकीकरण सिद्धांत (modernisation theory) (1950–60 का दशक): रोस्टो की वृद्धि की पाँच अवस्थाएँ (1960), पार्सन्स के प्रतिमान चर, लर्नर और मैकक्लेलैंड ने विकास को पश्चिम जैसा बनना माना; भारत की नेहरूवादी योजना और सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) इसी विश्वास के सहभागी थे। निर्भरता और विश्व-व्यवस्था (1960–70 का दशक): प्रेबिश, फ्रैंक और वालरस्टीन ने तर्क दिया कि अल्पविकास असमान वैश्विक संबंधों का परिणाम है, जो नौरोजी के निकास सिद्धांत की प्रतिध्वनि है।

मानव विकास (1990 से): महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा आकार दी गई UNDP की मानव विकास रिपोर्ट ने विकास को क्षमताओं से मापा; केरल एक प्रसिद्ध उदाहरण बना। 1991 के बाद नव-उदारवादी वैश्वीकरण ने विकास को बाज़ार से जोड़ा, जिसकी बढ़ती असमानता के लिए आलोचना हुई।

सतत और उत्तर-विकास दृष्टियाँ: ब्रंटलैंड (1987) और SDG (2015) ने पारिस्थितिकी जोड़ी, जबकि एस्कोबार और वंदना शिवा ने स्वयं विकास पर प्रश्न उठाया।

फ्लो चार्ट: वृद्धि (रोस्टो) → निर्भरता (फ्रैंक) → क्षमता (सेन) → स्थिरता (SDG) → उत्तर-विकास (एस्कोबार)।

यह क्रम दिखाता है कि विकास बहुआयामी और विवादित होता गया है।

उदाहरण 15 (UPSC 2021, 20 अंक): वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को समझने में आश्रितता सिद्धान्तों के योगदान का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: निर्भरता सिद्धांतों (प्रेबिश, बरान, फ्रैंक, अमीन, कार्डोसो) की रूपरेखा दीजिए, फिर आज के वैश्विक परिदृश्य (चीन, डिजिटल और ऋण निर्भरता, भारत) पर उनके योगदान को परखिए और संतुलित मूल्यांकन के साथ समाप्त कीजिए।

निर्भरता सिद्धांत (dependency theory) 1950–60 के दशक में लैटिन अमेरिका में आधुनिकीकरण सिद्धांत की आलोचना के रूप में उभरा। यह मानता है कि 'परिधि' की निर्धनता 'केंद्र' के प्रभुत्व वाली विश्व पूँजीवादी व्यवस्था में उसके अधीनस्थ समावेशन का परिणाम है।

राउल प्रेबिश और ECLA ने दिखाया कि प्राथमिक निर्यातों की व्यापार शर्तें गिरती हैं। पॉल बरान (1957) ने तर्क दिया कि अधिशेष विदेश चला जाता है। आंद्रे गुंडर फ्रैंक के 'अल्पविकास का विकास' ने शोषण की महानगर–उपग्रह श्रृंखला दिखाई। समीर अमीन के असमान विकास और वाल्टर रॉडनी की How Europe Underdeveloped Africa ने इस विचार को आगे बढ़ाया, जबकि कार्डोसो और फलेत्तो (1979) ने संबद्ध निर्भर विकास (associated dependent development) की संभावना मानी। बाद में वालरस्टीन के विश्व-व्यवस्था सिद्धांत ने अर्ध-परिधि जोड़ी।

आज योगदान: ये सिद्धांत लगातार बने उत्तर–दक्षिण अंतर, श्रीलंका (2022) जैसे देशों के ऋण संकट, अफ्रीका में वस्तु निर्भरता और COVID-19 के दौरान टीकों तक असमान पहुँच को उजागर करते हैं। निर्भरता के नए रूप प्रौद्योगिकी और डेटा में दिखते हैं: विद्वान डिजिटल या डेटा उपनिवेशवाद की बात करते हैं, क्योंकि कुछ देशों में स्थित प्लेटफॉर्म वैश्विक दक्षिण से डेटा निकालते हैं। आयातित सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण और कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता लगातार बनी भेद्यता दिखाती है।

सीमाएँ: विश्व बाज़ारों से जुड़कर पूर्वी एशियाई टाइगरों, चीन और भारत का उदय इस दावे का खंडन करता है कि निर्भरता विकास रोकती है। बिल वॉरेन और लाक्लाउ जैसे आलोचकों ने इस सिद्धांत को नियतिवादी और बाहरी कारकों पर अत्यधिक केंद्रित पाया, जो आंतरिक वर्ग संरचना, शासन और राज्य क्षमता की उपेक्षा करता है। संबंध-विच्छेद जैसे उपाय व्यवहार में विफल रहे।

फ्लो चार्ट: परिधि द्वारा कच्चे माल का निर्यात → असमान विनिमय → अधिशेष निकास → अल्पविकास; बनाम एकीकरण + राज्य क्षमता → वृद्धि (पूर्वी एशिया)।

अतः निर्भरता सिद्धांत वैश्विक असमानता और नई प्रौद्योगिकीय निर्भरता के विश्लेषण के लिए उपयोगी बने हुए हैं, परंतु इन्हें राज्य, आंतरिक वर्गों और अभिकर्तृत्व पर ध्यान के साथ जोड़ना होगा।

उदाहरण 16 (UPSC 2020, 20 अंक): प्रौद्योगिकी ने प्रगति एवं निर्भरता की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: प्रौद्योगिकी को विकास (ऑगबर्न, कैस्टेल्स, भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना) और निर्भरता (विश्व-व्यवस्था, प्लेटफॉर्म और डेटा निर्भरता) दोनों के त्वरक के रूप में दिखाइए, फिर निष्कर्ष दीजिए कि परिणाम प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण पर निर्भर हैं।

प्रौद्योगिकी को लंबे समय से परिवर्तन का इंजन माना गया है: ऑगबर्न ने आविष्कार और प्रसार को परिवर्तन के मुख्य स्रोत माना, और रोस्टो जैसे आधुनिकीकरण सिद्धांतकारों ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को उड़ान का मार्ग माना। परंतु निर्भरता सिद्धांतकार प्रौद्योगिकी को असमान शक्ति का माध्यम मानते हैं।

विकास का त्वरण: मैनुअल कैस्टेल्स का नेटवर्क समाज (network society) दिखाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्थाओं को ज्ञान के इर्द-गिर्द पुनर्गठित करती है। भारत में हरित क्रांति ने 1960 के दशक के मध्य से खाद्य उत्पादन बढ़ाया; IT सेवाओं ने नया मध्यम वर्ग बनाया; और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, आधार, UPI (2016 में आरंभ) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ने रिसाव घटाया और वित्तीय समावेशन बढ़ाया। मोबाइल फोन और टेलीमेडिसिन गाँवों तक पहुँचे, और COVID-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ने पढ़ाई जारी रखी।

निर्भरता का त्वरण: वालरस्टीन के शब्दों में केंद्र उच्च-प्रौद्योगिकी उत्पादन पर एकाधिकार रखता है जबकि परिधि उसे खरीदती है। अधिकांश देश सेमीकंडक्टर, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड सेवाओं और पेटेंटयुक्त दवाओं के लिए कुछ फर्मों और देशों पर निर्भर हैं; भारत अपने अधिकांश चिप आयात करता है। विद्वान प्लेटफॉर्म पूँजीवाद और डेटा उपनिवेशवाद की बात करते हैं, जिसमें वैश्विक दक्षिण का डेटा केंद्र के निगमों की ओर जाता है। हरित क्रांति ने संकर बीज, उर्वरक और कृषि-व्यवसाय पर निर्भरता बनाई, जिसकी वंदना शिवा ने आलोचना की।

प्रौद्योगिकी आंतरिक निर्भरता भी गहरी करती है: NFHS-5 (2019–21) में पाया गया कि 15–49 वर्ष की केवल 33.3% महिलाओं ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया था, जबकि पुरुषों में यह 57.1% था, इसलिए लाभ असमान रूप से पहुँचते हैं और डिजिटल विभाजन असमानता का पुनरुत्पादन करता है।

फ्लो चार्ट: प्रौद्योगिकी → उत्पादकता और संपर्क → विकास; केंद्र के स्वामित्व वाली प्रौद्योगिकी → रॉयल्टी, डेटा और लाभ का बहिर्गमन → निर्भरता।

इस प्रकार प्रौद्योगिकी दोनों प्रक्रियाओं को तेज़ करती है; वह स्वायत्तता देगी या निर्भरता, यह स्वदेशी क्षमता पर, जैसा भारत की खुली डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और सेमीकंडक्टर प्रयास संकेत करते हैं, और समावेशी पहुँच पर निर्भर करता है।

उदाहरण 17 (UPSC 2019, 10 अंक): ए.जी. फ्रैंक के 'अल्पविकास का विकास' की समालोचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: फ्रैंक की थीसिस संक्षेप में बताइए और उत्तर का अधिकांश भाग आलोचना को दीजिए: लाक्लाउ, कार्डोसो, वॉरेन, पूर्वी एशिया और भारत।

आंद्रे गुंडर फ्रैंक (1966) ने तर्क दिया कि अल्पविकास (underdevelopment) मूल अवस्था नहीं, बल्कि पूँजीवाद की महानगर–उपग्रह (metropolis–satellite) श्रृंखला की उपज है, जो उपग्रहों से महानगरों की ओर अधिशेष खींचती है। उपग्रहों का विकास तभी होता है जब संबंध कमज़ोर हों, इसलिए उन्होंने संबंध-विच्छेद की वकालत की।

आलोचना: पहला, अर्नेस्तो लाक्लाउ (1971) ने तर्क दिया कि फ्रैंक ने पूँजीवाद को उत्पादन संबंधों के बजाय बाज़ार विनिमय से परिभाषित किया और औपनिवेशिक लैटिन अमेरिका को गलत रूप से पूँजीवादी कहा। दूसरा, कार्डोसो और फलेत्तो ने दिखाया कि 'संबद्ध निर्भर विकास' होता है, जिसमें आंतरिक वर्ग गठबंधन परिणाम तय करते हैं। तीसरा, बिल वॉरेन (Imperialism: Pioneer of Capitalism, 1980) ने तर्क दिया कि पूँजीवाद तीसरी दुनिया में उद्योग फैला रहा था।

चौथा, विश्व बाज़ार से जुड़कर दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन का उदय इस थीसिस का खंडन करता है। पाँचवाँ, यह भूमि संरचना, जाति और शासन जैसे आंतरिक कारकों की उपेक्षा करता है; 1991 के बाद भारत की वृद्धि और आत्मनिर्भर बंद मॉडलों की विफलता संबंध-विच्छेद के पक्ष को कमज़ोर करती है।

फिर भी फ्रैंक ने उचित ही ऐतिहासिक शोषण को उजागर किया, जिसे भारत के लिए नौरोजी के निकास सिद्धांत ने भी पहचाना था, और वैश्विक असमानता की निरंतरता को भी।

उदाहरण 18 (UPSC 2016, 20 अंक): "सामाजिक परिवर्तन विकास के द्वारा लाया जा सकता है।" भारत की समकालीन स्थिति के उदाहरण से इसे समझाइए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: विकास को नियोजित परिवर्तन के रूप में परिभाषित कीजिए (सेन का क्षमता दृष्टिकोण), दिखाइए कि विकास कार्यक्रमों ने भारतीय समाज (गरीबी, जेंडर, जाति, ग्रामीण जीवन) को कैसे बदला, फिर सीमाएँ (विस्थापन, असमानता) बताइए और निष्कर्ष दीजिए।

विकास (development) कल्याण सुधारने के उद्देश्य से किया गया सोचा-समझा, नियोजित परिवर्तन है। अमर्त्य सेन (Development as Freedom, 1999) ने इसे वास्तविक स्वतंत्रताओं के विस्तार के रूप में परिभाषित किया, इसलिए विकास केवल आय ही नहीं बल्कि सामाजिक संबंध, मूल्य और संस्थाएँ भी बदलता है। शमीरपेट में नियोजित परिवर्तन और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के एस.सी. दुबे के अध्ययन ने आरंभ में ही दिखाया कि राज्य कार्यक्रम गाँव तक कैसे पहुँचे।

समकालीन भारत से प्रमाण: नीति आयोग के अनुमान के अनुसार बहुआयामी गरीबी 2013–14 के 29.17% से घटकर 2022–23 में 11.28% रह गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत सार्वभौमिक विद्यालयी शिक्षा और आरक्षण ने दलितों और आदिवासियों में पहली पीढ़ी के स्नातक बनाए, जिससे जातिगत व्यवसाय ढीले पड़े। केरल के कुडुम्बश्री (1998) जैसे स्वयं सहायता समूहों और पंचायतों में 73वें संशोधन के आरक्षण ने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में दृश्यमान बनाया। ग्रामीण रोज़गार गारंटी तथा सड़क, बिजली और मोबाइल संपर्क ने गतिशीलता और मज़दूरी बढ़ाई, जिससे संरक्षक–आश्रित संबंध कमज़ोर हुए। डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने नागरिकों और राज्य के संबंध को बदला है।

सीमाएँ: विकास नई समस्याएँ भी पैदा करता है। वाल्टर फर्नांडिस के अनुमान के अनुसार 1947 के बाद बाँधों, खदानों और उद्योगों से करोड़ों लोग, जिनमें बहुत से आदिवासी थे, विस्थापित हुए। ए.आर. देसाई ने तर्क दिया कि भारत के पूँजीवादी मार्ग से संपत्तिवान वर्गों को लाभ हुआ। क्षेत्रीय और लैंगिक अंतर बने हुए हैं, और हरित क्रांति ने कृषि वर्ग विभेदीकरण गहरा किया।

फ्लो चार्ट: विकास कार्यक्रम → शिक्षा, आय, अधिकार → गतिशीलता और सशक्तीकरण → सामाजिक परिवर्तन; परंतु असमान लाभ → असमानता, विस्थापन → विरोध और नई माँगें।

विकास ने आकांक्षाएँ भी बदली हैं: योगेंद्र सिंह ने बताया कि भारत में आधुनिकीकरण चयनात्मक है, इसलिए उपभोग और शिक्षा के नए लक्ष्य जाति और नातेदारी के साथ सह-अस्तित्व में हैं। इस प्रकार विकास भारत में सामाजिक परिवर्तन का सशक्त अभिकर्ता है, परंतु उसकी दिशा भागीदारी, वितरण और सबसे वंचितों पर ध्यान पर निर्भर करती है।

उदाहरण 19 (UPSC 2014, 20 अंक): 'निर्भरता' के लातीन अमरीकी दृष्टिकोण पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: एक लघु निबंध लिखिए: उद्भव (ECLA, प्रेबिश), मुख्य विचारक (बरान, फ्रैंक, डॉस सैंटोस, कार्डोसो और फलेत्तो), मूल प्रस्थापनाएँ, आलोचना और भारत के लिए प्रासंगिकता।

निर्भरता (dependency) पर लैटिन अमेरिकी परिप्रेक्ष्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस क्षेत्र की निर्यात-आधारित वृद्धि के विकास न ला पाने से उभरा। इसने आधुनिकीकरण सिद्धांत की इस दृष्टि को अस्वीकार किया कि निर्धन राष्ट्र केवल 'पारंपरिक' हैं और पश्चिम का अनुसरण करेंगे।

इसकी जड़ें राउल प्रेबिश और संयुक्त राष्ट्र लैटिन अमेरिका आर्थिक आयोग (ECLA, लगभग 1950) में हैं, जिसने तर्क दिया कि प्राथमिक वस्तु निर्यातकों की व्यापार शर्तें औद्योगिक वस्तुओं की तुलना में गिरती हैं, इसलिए 'परिधि' 'केंद्र' को मूल्य हस्तांतरित करती है। ECLA ने आयात-प्रतिस्थापन औद्योगीकरण का प्रस्ताव रखा।

उग्र विचारक और आगे गए। पॉल बरान (1957) ने दिखाया कि अधिशेष विदेशी पूँजी और स्थानीय अभिजन द्वारा खींच लिया जाता था। आंद्रे गुंडर फ्रैंक (1966) ने अल्पविकास का विकास (development of underdevelopment) शब्द दिया, एक महानगर–उपग्रह श्रृंखला जो गाँवों से विश्व केंद्रों तक अधिशेष निकालती है। थियोतोनियो डॉस सैंटोस ने निर्भरता को ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जिसमें एक अर्थव्यवस्था का विकास दूसरी से अनुकूलित होता है। कार्डोसो और फलेत्तो (1979) ने अधिक सूक्ष्म संबद्ध निर्भर विकास (associated dependent development) प्रस्तुत किया, जिसमें विदेशी पूँजी, राज्य और स्थानीय अभिजन के गठबंधनों से निर्भरता के भीतर वृद्धि होती है।

मूल प्रस्थापनाएँ: अल्पविकास संबंधपरक और ऐतिहासिक है; बाहरी संबंध आंतरिक वर्ग संरचना को आकार देता है; और विकास के लिए निर्भरता को तोड़ना या फिर से तय करना आवश्यक है।

आलोचना: लाक्लाउ ने कहा कि फ्रैंक ने विनिमय और उत्पादन को एक समझ लिया; बिल वॉरेन ने तर्क दिया कि पूँजीवाद तीसरी दुनिया का औद्योगीकरण कर रहा था; और पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की सफलता ने इस थीसिस को चुनौती दी। इसने संस्कृति और आंतरिक कारकों की भी उपेक्षा की।

भारत के लिए यह परिप्रेक्ष्य दादाभाई नौरोजी के निकास सिद्धांत की प्रतिध्वनि था और इसने योजना के आयात-प्रतिस्थापन मॉडल को प्रभावित किया। यह एक महत्वपूर्ण स्मरण बना हुआ है कि विकास वैश्विक शक्ति संबंधों से आकार पाता है।

3. सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता

उदाहरण 20 (UPSC 2026, 10 अंक): सामाजिक परिवर्तन एवं विकास में भौगोलिक कारकों की भूमिका की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(c)

दृष्टिकोण: विचारकों सहित भौगोलिक नियतिवाद और संभावनावाद समझाइए, भूगोल द्वारा समाज और विकास को आकार देने के भारतीय उदाहरण दीजिए, और निष्कर्ष दीजिए कि भूगोल परिवर्तन को निर्धारित नहीं, अनुकूलित करता है।

भौगोलिक कारक, जलवायु, भू-आकृति, नदियाँ, संसाधन और प्राकृतिक आपदाएँ, सामाजिक जीवन की भौतिक पृष्ठभूमि बनाते हैं। भौगोलिक नियतिवाद (geographical determinism), मॉन्टेस्क्यू से लेकर एल्सवर्थ हंटिंगटन की Civilization and Climate (1915) तक, ने दावा किया कि जलवायु स्वभाव, संस्थाओं और प्रगति को आकार देती है। कार्ल विटफोगल ने बड़े सिंचाई कार्यों को केंद्रीकृत 'जलीय' राज्यों से जोड़ा।

अधिकांश समाजशास्त्री संभावनावाद (possibilism) को प्राथमिकता देते हैं: प्रकृति सीमाएँ और अवसर देती है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्कृति प्रत्युत्तर तय करती हैं, जैसा टॉयनबी के चुनौती और प्रत्युत्तर में है।

भारत में मानसून ने कृषि लय और त्योहारों को आकार दिया; पहाड़ों और जंगलों ने जनजातीय स्वायत्तता बचाए रखने में सहायता की, जैसा वेरियर एल्विन ने बताया; तटों ने केरल और गुजरात में व्यापार को बढ़ावा दिया; और उपजाऊ मैदानों ने घने जाति-आधारित गाँवों को सहारा दिया। सिंचाई ने पंजाब में हरित क्रांति संभव की, जबकि सूखा-प्रवण क्षेत्र मौसमी प्रवासी भेजते हैं।

आज जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और चक्रवात लोगों को विस्थापित करते हैं और आजीविकाएँ बदलते हैं। फिर भी कम संसाधनों के बावजूद जापान की समृद्धि दिखाती है कि संस्थाएँ अधिक मायने रखती हैं; भूगोल परिवर्तन को अनुकूलित करता है, निर्धारित नहीं।

उदाहरण 21 (UPSC 2025, 20 अंक): 'नागरिक समाज संगठनों' जैसे 'एन॰ जी॰ ओ॰' और 'स्वयं सहायता समूह' धरातलीय स्तर पर सामाजिक परिवर्तनों को लाने में कैसे योगदान करते हैं? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: नागरिक समाज (टॉकविल, ग्राम्शी) और उसके NGO तथा SHG रूपों को परिभाषित कीजिए, भारतीय उदाहरणों (SEWA, MKSS, कुडुम्बश्री, DAY-NRLM) से उनके ज़मीनी योगदान दिखाइए, फिर NGO-करण और सूक्ष्म ऋण की आलोचना बताइए और निष्कर्ष दीजिए।

नागरिक समाज (civil society) परिवार, बाज़ार और राज्य के बीच स्वैच्छिक संघों का क्षेत्र है। टॉकविल ने संघों को लोकतंत्र की पाठशाला माना, जबकि ग्राम्शी ने नागरिक समाज को वह भूमि माना जहाँ प्रभुत्व (hegemony) बनता और चुनौती पाता है। NGO और स्वयं सहायता समूह भारत में इसके सबसे दृश्यमान रूपों में हैं।

NGO गोलबंदी, शिक्षा और पैरवी द्वारा परिवर्तन के अभिकर्ता बनते हैं। 1972 में इला भट्ट द्वारा स्थापित SEWA ने अनौपचारिक महिला श्रमिकों को एक संघ और सहकारी समितियों में संगठित किया। राजस्थान में मज़दूर किसान शक्ति संगठन की जन सुनवाइयों ने वह अभियान चलाया जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बना। प्रथम के ASER सर्वेक्षणों ने सीखने की कमियाँ उजागर कीं, और NGO ने वन अधिकार, बाल अधिकार और दिव्यांगजन अधिकारों को आगे बढ़ाया।

स्वयं सहायता समूह (self-help groups) बचत जोड़ते हैं, छोटे ऋण देते हैं और गरीब महिलाओं में एकजुटता बनाते हैं। नाबार्ड के SHG–बैंक लिंकेज कार्यक्रम (1992), केरल के कुडुम्बश्री (1998) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (2011, अब DAY-NRLM) ने करोड़ों महिलाओं को संगठित किया है। अध्ययन वित्तीय समावेशन, गतिशीलता, आत्मविश्वास और पंचायतों में भागीदारी में लाभ दिखाते हैं, जो 73वें संशोधन के महिला आरक्षण से जुड़ता है।

फ्लो चार्ट: बचत और सामूहिक क्रिया → ऋण और कौशल → आय और आवाज़ → स्थानीय शासन में भागीदारी → ज़मीनी परिवर्तन।

सीमाएँ: आलोचक NGO-करण (NGOisation) की बात करते हैं: दानदाता निधि पर निर्भरता आंदोलनों का अराजनीतिकरण कर सकती है और NGO को राज्य का विकल्प बना सकती है। सूक्ष्म ऋण उधारकर्ताओं को कर्ज़ में फँसा सकता है, जैसा 2010 के आंध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त संकट ने दिखाया, और SHG गाँवों के भीतर जाति और वर्ग पदानुक्रम का पुनरुत्पादन कर सकते हैं। विदेशी अंशदान के कड़े नियमों जैसे नियमन ने भी NGO को सीमित किया है।

इस प्रकार नागरिक समाज संगठन नीचे से ऊपर के परिवर्तन के महत्वपूर्ण अभिकर्ता हैं, और सेवा प्रदान करने को सशक्तीकरण और जवाबदेही से जोड़ने पर सबसे प्रभावी होते हैं।

उदाहरण 22 (UPSC 2022, 20 अंक): क्या पारंपरिक सामाजिक संस्थायें समकालीन समाज में सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में शक्तिहीन होती जा रही हैं? सिद्ध करिये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: पारंपरिक संस्थाओं (जाति, परिवार, धर्म, सामुदायिक पंचायत) को परिभाषित कीजिए और संस्था-दर-संस्था भारतीय अध्ययनों से 'कमज़ोर होने' के दावे को परखिए, और निष्कर्ष दीजिए कि वे रूपांतरित हो रही हैं और प्रायः स्वयं परिवर्तन की अभिकर्ता बनती हैं।

जाति, नातेदारी और परिवार, धर्म तथा सामुदायिक परिषदें जैसी पारंपरिक संस्थाएँ पूर्व-आधुनिक समाजों में प्रस्थिति, विवाह, व्यवसाय और नैतिकता का नियमन करती थीं। आधुनिकीकरण सिद्धांत को अपेक्षा थी कि राज्य, बाज़ार, विद्यालय और मीडिया के सामाजिक परिवर्तन के मुख्य अभिकर्ता (agents of social change) बनने पर ये मुरझा जाएँगी। भारत के प्रमाण अधिक जटिल चित्र दिखाते हैं।

कमज़ोर होने के संकेत: नगरीकरण, शिक्षा और विधि के साथ वंशानुगत व्यवसाय और जाति-आधारित अनुष्ठानिक प्रतिबंध घटे हैं; श्रीनिवास ने सार्वजनिक जीवन में अशुद्धि नियमों के ह्रास को रेखांकित किया। शहरों में संयुक्त गृहस्थियाँ छोटी हो रही हैं, महिलाओं की शिक्षा और कार्य पारिवारिक सत्ता को बदल रहे हैं, और धर्मनिरपेक्ष न्यायालयों तथा पंचायती राज संस्थाओं ने जाति पंचायतों की सत्ता घटाई है।

निरंतरता और रूपांतरण के संकेत: रुडोल्फ दंपति ने दिखाया कि जाति संघों ने जाति को लोकतांत्रिक गोलबंदी का माध्यम बना दिया, और श्रीनिवास ने राजनीति में जाति के पुनरुत्थान की बात की; दीपांकर गुप्ता जाति को एक पदानुक्रम के बजाय प्रतिस्पर्धी पहचानों के रूप में देखते हैं। आई.पी. देसाई के महुवा अध्ययन ने पाया कि एकल गृहस्थियों में भी 'प्रकार्यात्मक संयुक्तता' बनी रहती है, और पैट्रिशिया उबेरॉय बताती हैं कि तय विवाह वैवाहिक वेबसाइटों के माध्यम से जारी है। धर्म में नए गुरुओं, तीर्थयात्राओं और धार्मिक राष्ट्रवाद के साथ पुनरुत्थान दिखा है। खाप पंचायतें अब भी विवाह पर नियंत्रण जताती हैं।

ये संस्थाएँ स्वयं भी परिवर्तन की अभिकर्ता हैं: जाति संघों ने विद्यालय और छात्रावास बनाए, सत्यशोधक समाज और श्री नारायण गुरु के आंदोलन जैसे धार्मिक सुधार आंदोलनों ने समानता को बढ़ावा दिया, और नातेदारी तंत्र प्रवास और शिक्षा के लिए धन जुटाते हैं।

फ्लो चार्ट: आधुनिक शक्तियाँ (राज्य, बाज़ार, शिक्षा, मीडिया) → पारंपरिक संस्थाओं पर दबाव → अनुष्ठानिक प्रकार्यों का ह्रास + राजनीतिक और आर्थिक प्रकार्यों का अनुकूलन → रूपांतरित संस्थाएँ।

अतः पारंपरिक संस्थाएँ केवल कमज़ोर नहीं हो रहीं; जैसा योगेंद्र सिंह का अनुकूली आधुनिकीकरण का विचार बताता है, वे नया आकार ले रही हैं और नए रूपों में परिवर्तन को दिशा दे रही हैं।

उदाहरण 23 (UPSC 2017, 10 अंक): सामाजिक परिवर्तन के एक अभिकर्ता के रूप में, जनसंपर्कमाध्यम (मास मीडिया) की भूमिका का आकलन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: मीडिया को परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में (मैकलुहान, लर्नर, हैबरमास; भारतीय उदाहरण) प्रस्तुत कीजिए, फिर उसकी सीमाएँ (हरमन और चॉम्स्की, राजगोपाल, भ्रामक सूचना) बताइए और संतुलित दृष्टि दीजिए।

जनसंचार माध्यम (mass media), प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म, बड़े दर्शक वर्ग तक सूचना और छवियाँ पहुँचाते हैं। मार्शल मैकलुहान (1964) ने तर्क दिया कि 'माध्यम ही संदेश है', और डैनियल लर्नर (1958) ने माना कि मीडिया वह समानुभूति (empathy) पैदा करता है जिसकी आधुनिकीकरण को आवश्यकता है।

भारत में रॉबिन जेफ़री की India's Newspaper Revolution (2000) ने दिखाया कि क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्रों ने नए पाठकों को राजनीति में खींचा। SITE प्रयोग (1975–76) शैक्षिक टेलीविज़न गाँवों तक ले गया; टीकाकरण, स्वच्छता और बालिका शिक्षा के अभियानों ने मीडिया का व्यापक उपयोग किया; और सोशल मीडिया ने 2012 के बलात्कार-विरोधी प्रदर्शनों और दलित आवाज़ों को बुलंद किया।

परंतु हरमन और चॉम्स्की का प्रचार मॉडल तर्क देता है कि मीडिया अभिजन के लिए सहमति गढ़ता है। अरविंद राजगोपाल (Politics after Television, 2001) ने टेलीविज़न पर प्रसारित रामायण (1987–88) को हिंदू राष्ट्रवादी गोलबंदी से जोड़ा। फर्जी समाचार, प्रतिध्वनि कक्ष और व्यावसायिक स्वामित्व पूर्वाग्रह को सुदृढ़ कर सकते हैं।

इस प्रकार मीडिया सशक्त पर दोधारी अभिकर्ता है: पहुँच व्यापक और स्वामित्व विविध होने पर वह परिवर्तन को बढ़ावा देता है।

4. शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन

उदाहरण 24 (UPSC 2025, 10 अंक): शिक्षा एवं कौशल-विकास किस सीमा तक सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम बन सकते हैं? आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: शिक्षा और कौशल की परिवर्तनकारी भूमिका (दुर्खीम, मानव पूँजी, भारतीय गतिशीलता) दिखाइए, फिर उसकी सीमाएँ (बूर्दियो, कॉलिन्स, भारत में शिक्षितों की बेरोज़गारी) बताइए और संतुलित निर्णय के साथ समाप्त कीजिए।

शिक्षा और कौशल विकास को प्रायः सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख अभिकर्ता (agents of social change) माना जाता है। दुर्खीम और पार्सन्स जैसे प्रकार्यवादियों ने विद्यालयी शिक्षा को व्यक्तियों को विभेदीकृत समाज के लिए तैयार करने वाला माना, और थियोडोर शुल्ट्ज़ के मानव पूँजी (human capital) सिद्धांत (1961) ने शिक्षा को उत्पादकता बढ़ाने वाला निवेश माना।

भारत में फुले और आंबेडकर का शिक्षा पर बल, आरक्षण और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 दलितों, आदिवासियों और महिलाओं में पहली पीढ़ी के स्नातक लाए। स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2015) तथा NEP 2020 का व्यावसायिक एकीकरण अधिगम को आजीविका से जोड़ने और जाति-बद्ध व्यवसायों को घटाने का लक्ष्य रखते हैं।

परंतु इसकी सीमा है। बूर्दियो ने दिखाया कि विद्यालय विशेषाधिकार प्राप्त समूहों की सांस्कृतिक पूँजी (cultural capital) को पुरस्कृत करते हैं; रैंडल कॉलिन्स और रोनाल्ड डोर ने प्रमाणपत्र मुद्रास्फीति की चेतावनी दी; और भारत में शिक्षित युवा ऊँची बेरोज़गारी का सामना करते हैं जबकि कौशल प्रशिक्षण प्रायः कम वेतन वाले अनौपचारिक कार्य तक ले जाता है। विद्यालयों की असमान गुणवत्ता और डिजिटल विभाजन वर्ग और जाति अंतरों का पुनरुत्पादन करते हैं।

अतः शिक्षा और कौशल रोज़गार सृजन, गुणवत्ता और समान पहुँच के साथ ही परिवर्तन संभव बनाते हैं।

उदाहरण 25 (UPSC 2024, 10 अंक): सामाजिक परिवर्तन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिकाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 'ऑनलाइन' शिक्षा और अध्यापन में इनकी बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: पहला भाग: परिवर्तन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिकाएँ (ऑगबर्न, मर्टन, कैस्टेल्स; भारतीय उदाहरण) आलोचनात्मक टिप्पणी सहित; दूसरा भाग: पहुँच, गुणवत्ता और डिजिटल विभाजन को तौलते हुए ऑनलाइन शिक्षा पर तर्कसंगत मत।

ऑगबर्न ने आविष्कार को परिवर्तन का मुख्य स्रोत माना; वेबर ने विज्ञान को संसार के मोहभंग (disenchantment) से जोड़ा; और कैस्टेल्स का नेटवर्क समाज दिखाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था और पहचान को पुनर्गठित करती है। भारत में हरित क्रांति, मोबाइल फोन और UPI ने कृषि वर्गों, कार्य और कल्याण वितरण को बदल दिया।

आलोचनात्मक रूप से, प्रौद्योगिकी तटस्थ नहीं है: लैंगडन विनर ने तर्क दिया कि उपकरणों की राजनीति होती है, और बेक का जोखिम समाज भोपाल त्रासदी (1984) जैसे निर्मित जोखिमों पर बल देता है। लाभ असमान होते हैं और डिजिटल विभाजन (digital divide) पैदा कर सकते हैं।

ऑनलाइन शिक्षा के संबंध में, SWAYAM और DIKSHA जैसे प्लेटफॉर्मों ने पहुँच बढ़ाई, लचीला अधिगम दिया और COVID-19 के दौरान कक्षाएँ जारी रखीं। फिर भी NFHS-5 (2019–21) में पाया गया कि केवल 33.3% महिलाओं ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया था, जबकि पुरुषों में यह 57.1% था, और ASER सर्वेक्षणों ने गरीब ग्रामीण बच्चों में अधिगम हानि दर्ज की।

मेरा मत है कि ऑनलाइन शिक्षा को कक्षा शिक्षण के साथ मिश्रित किया जाए, सार्वजनिक अवसंरचना, शिक्षक प्रशिक्षण और ऑफलाइन सहायता का समर्थन दिया जाए, ताकि वह अवसरों को संकुचित करने के बजाय विस्तृत करे।

उदाहरण 26 (UPSC 2023, 10 अंक): पुराने समय से चली आ रही वर्जनाओं और अन्धविश्वासों को दूर करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: विज्ञान को तर्कसंगतीकरण (वेबर, कॉम्ट) से जोड़िए, ऐसे भारतीय उदाहरण दीजिए जहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने वर्जनाओं और अंधविश्वासों को चुनौती दी (मासिक धर्म, रोग, डायन-प्रथा, काले जादू पर कानून), फिर सीमाएँ दिखाइए और निष्कर्ष दीजिए।

कॉम्ट को अपेक्षा थी कि प्रत्यक्षवादी (वैज्ञानिक) अवस्था धार्मिक चिंतन का स्थान लेगी, और वेबर ने आधुनिकता को संसार का मोहभंग (disenchantment of the world) कहा, जिसमें जादू तार्किक गणना को स्थान देता है। इस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी परीक्षण योग्य व्याख्याएँ देकर वर्जनाओं और अंधविश्वासों को चुनौती देते हैं।

भारत में रोगाणु सिद्धांत और टीकाकरण ने इस विश्वास को कमज़ोर किया कि चेचक देवी का प्रकोप है; जागरूकता अभियानों और सस्ते सैनिटरी पैड ने मासिक धर्म संबंधी वर्जनाओं को चुनौती दी; चिकित्सा ज्ञान ने कुष्ठ और HIV से जुड़ा कलंक घटाया। अनुच्छेद 51A(h) वैज्ञानिक दृष्टिकोण (scientific temper) के विकास को मौलिक कर्तव्य बनाता है, और नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के बाद पारित महाराष्ट्र का अंधविश्वास और काला जादू विरोधी कानून (2013) तथा डायन-प्रथा के विरुद्ध राज्य कानून इसे बल देते हैं। केरल शास्त्र साहित्य परिषद जैसे जन विज्ञान आंदोलन तार्किक चिंतन फैलाते हैं।

फिर भी प्रौद्योगिकी अंधविश्वास भी फैलाती है: ज्योतिष ऐप और वायरल भ्रामक सूचना, जैसे COVID-19 के झूठे इलाज, तेज़ी से फैलते हैं। अल्ट्रासाउंड का लिंग चयन के लिए दुरुपयोग हुआ। जहाँ असुरक्षा बनी रहती है, वहाँ विश्वास बना रहता है।

विज्ञान वर्जनाओं को तभी सबसे अधिक कमज़ोर करता है जब वह शिक्षा, विधि और सामाजिक सुधार के साथ जुड़ता है।

उदाहरण 27 (UPSC 2022, 20 अंक): समाजशास्त्री समावेशी विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण का तर्क देते हैं। टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण का अर्थ (STS, फीनबर्ग, हार्डिंग, नंदी), समावेशी विकास के लिए उसकी आवश्यकता, जन विज्ञान और सहभागी प्रौद्योगिकी के भारतीय उदाहरण, और चुनौतियाँ समझाइए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण (democratisation of science and technology) का अर्थ है यह विस्तार करना कि ज्ञान और उपकरण कौन बनाता है, नियंत्रित करता है और उनसे लाभ पाता है, ताकि प्रौद्योगिकी संबंधी निर्णयों में केवल विशेषज्ञ, निगम और राज्य ही नहीं, नागरिक भी शामिल हों। समाजशास्त्री तर्क देते हैं कि यह समावेशी विकास (inclusive development) के लिए आवश्यक है।

यह तर्क प्रौद्योगिकी के सामाजिक निर्माण पर आधारित है। लैंगडन विनर ने दिखाया कि उपकरणों में राजनीतिक चयन निहित होते हैं; एंड्रयू फीनबर्ग ने 'लोकतांत्रिक तर्कसंगतीकरण' का आह्वान किया, जिसमें उपयोगकर्ता प्रौद्योगिकियों को नया आकार देते हैं; सैंड्रा हार्डिंग की नारीवादी दृष्टिकोण ज्ञानमीमांसा ने तर्क दिया कि वंचित दृष्टिकोणों को शामिल करने से विज्ञान अधिक वस्तुनिष्ठ बनता है। भारत में आशीष नंदी (Science, Hegemony and Violence, 1988) और शिव विश्वनाथन ने बाँधों और परमाणु परियोजनाओं से विस्थापित समुदायों के विरुद्ध हिंसा के लिए राज्य-नेतृत्व वाले 'बड़े विज्ञान' की आलोचना की। मर्टन का 'साम्यवाद' का मानदंड, विज्ञान साझी संपत्ति के रूप में, भी खुली पहुँच का समर्थन करता है।

भारतीय उदाहरण संभावना दिखाते हैं। केरल शास्त्र साहित्य परिषद (1962) विज्ञान को गाँवों तक ले गई और साइलेंट वैली बाँध का विरोध किया। किसानों और आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान को जैव-विविधता रजिस्टरों और वन अधिकार अधिनियम, 2006 द्वारा मान्यता मिली है। UPI जैसी खुली डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, कम लागत वाले नवाचार और हनी बी नेटवर्क के ज़मीनी आविष्कार बहुसंख्यकों के लिए बनी प्रौद्योगिकी दिखाते हैं। पेटेंट चुनौतियों के बाद जेनेरिक दवाओं ने उपचार तक पहुँच बढ़ाई।

फ्लो चार्ट: विशेषज्ञ-नेतृत्व वाली, लाभ-प्रेरित प्रौद्योगिकी → बहिष्करण और जोखिम; सहभागी, खुली, स्थानीय जड़ों वाली प्रौद्योगिकी → व्यापक पहुँच → समावेशी विकास।

चुनौतियाँ बनी हुई हैं: डिजिटल विभाजन, डेटा और पेटेंट पर कॉर्पोरेट नियंत्रण, कम सार्वजनिक अनुसंधान व्यय और विज्ञान करियर में महिलाओं तथा ग्रामीण लोगों का हाशियाकरण। बेक का जोखिम समाज याद दिलाता है कि निर्णयों से बाहर रखे गए लोग ही प्रायः जोखिम उठाते हैं।

अतः विज्ञान का लोकतंत्रीकरण विज्ञान-विरोधी नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण, सतत और जवाबदेह विकास की शर्त है।

उदाहरण 28 (UPSC 2021, 20 अंक): कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने हेतु हमें सक्षम बनाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: वर्णन कीजिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने COVID-19 का सामना करने में समाज की कैसे सहायता की (टीके, डिजिटल प्लेटफॉर्म, दूरस्थ कार्य और शिक्षा, डेटा) भारतीय उदाहरणों सहित, फिर बेक और कैस्टेल्स के माध्यम से सीमाएँ (विभाजन, निगरानी, भ्रामक सूचना) बताइए और निष्कर्ष दीजिए।

COVID-19 महामारी, उलरिख बेक के शब्दों में, एक वैश्विक जोखिम समाज (risk society) की घटना थी: वैश्वीकरण से फैला ऐसा खतरा जिसे केवल वैज्ञानिक ज्ञान और समन्वित प्रौद्योगिकी ही संभाल सकती थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाजों के सामना करने के तरीके के केंद्र में आ गए।

चिकित्सा विज्ञान: तीव्र जीनोम अनुक्रमण, परीक्षण और नए टीका प्लेटफॉर्मों ने एक वर्ष के भीतर टीके तैयार किए। भारत ने कोविशील्ड और स्वदेशी कोवैक्सिन का निर्माण किया और CoWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 220 करोड़ से अधिक खुराकें दीं; उसने वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत विदेशों को भी टीके दिए। INSACOG के माध्यम से जीनोमिक निगरानी ने वेरिएंट पर नज़र रखी।

डिजिटल प्रौद्योगिकी: कैस्टेल्स के नेटवर्क समाज (network society) में कार्य, शिक्षा, वाणिज्य और सामाजिक जीवन ऑनलाइन हो गए। ई-संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन, DIKSHA और SWAYAM से ऑनलाइन कक्षाएँ, IT में घर से कार्य, और UPI तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जिसने जन धन खातों में नकद पहुँचाया, ने आजीविका और कल्याण को बनाए रखा। डेटा डैशबोर्ड और मॉडलिंग ने लॉकडाउन का मार्गदर्शन किया।

सीमाएँ: प्रौद्योगिकी ने डिजिटल विभाजन (digital divide) को भी गहरा किया। NFHS-5 (2019–21) में पाया गया कि केवल 33.3% महिलाओं ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया था, इसलिए गरीब, ग्रामीण और बालिका विद्यार्थियों का अधिगम छूटा। पुट्टस्वामी निर्णय (2017) द्वारा निजता को मौलिक अधिकार मान्य किए जाने के बाद आरोग्य सेतु जैसे संपर्क-अनुरेखण ऐप ने निजता की चिंताएँ उठाईं। सोशल मीडिया ने भ्रामक सूचना और सांप्रदायिक अफवाहें फैलाईं, और प्रवासी श्रमिकों के संकट ने दिखाया कि प्रौद्योगिकी सामाजिक सुरक्षा का स्थान नहीं ले सकती।

फ्लो चार्ट: महामारी जोखिम → वैज्ञानिक अनुसंधान + डिजिटल प्लेटफॉर्म → टीके, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन कार्य और नकद अंतरण → लचीलापन; असमान पहुँच → बहिष्करण।

इस अनुभव ने सार्वजनिक विज्ञान का महत्व भी दिखाया: ICMR और पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जैसी सार्वजनिक वित्तपोषित संस्थाओं ने आरंभ में ही विषाणु को पृथक किया। इस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने समाज को महामारी का सामना करने में सक्षम बनाया, परंतु उनके लाभ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों, विश्वास और न्यायसंगत पहुँच पर निर्भर रहे।

उदाहरण 29 (UPSC 2020, 20 अंक): क्या मानवता प्रकृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की दयालुता पर निर्भर है? महामारी के सन्दर्भ में टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: महामारी के माध्यम से प्रकृति और प्रौद्योगिकी के साथ मानवता के संबंध की चर्चा कीजिए: भेद्यता (बेक का जोखिम समाज, पशुजन्य रोग, एंथ्रोपोसीन), विज्ञान द्वारा मानवीय अभिकर्तृत्व, और जोखिम का सामाजिक वितरण; तर्क दीजिए कि मानवता असहाय नहीं, पर स्वनिर्मित जोखिमों का सामना कर रही है।

COVID-19 महामारी ने एक पुराना प्रश्न पुनर्जीवित किया: क्या मानवता विज्ञान द्वारा प्रकृति को नियंत्रित करती है, या दोनों की दया पर है? कॉम्ट और प्रबोधन ने विज्ञान को प्रकृति पर विजय का साधन माना, जबकि उलरिख बेक के जोखिम समाज (risk society) (1986) ने तर्क दिया कि आधुनिक समाज स्वयं विज्ञान और उद्योग द्वारा निर्मित जोखिमों का सामना करते हैं।

प्रकृति के प्रति भेद्यता: संभवतः पशुजन्य मूल की यह महामारी वैश्विक यात्रा और घने नगरों से फैली। आवास-विनाश, सघन पशुपालन और जलवायु परिवर्तन, जिसे वैज्ञानिक एंथ्रोपोसीन (Anthropocene) की परिस्थितियाँ कहते हैं, ऐसे जोखिम बढ़ाते हैं। लॉकडाउन ने दिखाया कि सामाजिक जीवन कितनी तेज़ी से रुक सकता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति भेद्यता: बेक और गिडेंस निर्मित अनिश्चितता (manufactured uncertainty) का वर्णन करते हैं, जिसमें विशेषज्ञ असहमत होते हैं और नागरिकों को अमूर्त व्यवस्थाओं पर भरोसा करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना, अनुरेखण ऐप पर निजता की चिंताएँ और टीका सुरक्षा पर बहसें दिखाती हैं कि प्रौद्योगिकी नई चिंताएँ पैदा कर सकती है।

मानवीय अभिकर्तृत्व: फिर भी विज्ञान ने मानवता को प्रत्युत्तर के साधन दिए: एक वर्ष के भीतर टीके विकसित हुए, भारत ने CoWIN के माध्यम से 220 करोड़ से अधिक खुराकें दीं, और डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने कार्य, शिक्षा और नकद अंतरण बनाए रखे। सामूहिक क्रिया, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियाँ और सामुदायिक तंत्र, जैसे केरल की स्थानीय स्वशासन आधारित प्रतिक्रिया, प्रौद्योगिकी जितने ही महत्वपूर्ण रहे।

जोखिम का सामाजिक वितरण: बोझ असमान था। 2020 के लॉकडाउन में घर लौटते पैदल प्रवासी श्रमिक, अनौपचारिक श्रमिक और उपकरणों के बिना बच्चे सबसे अधिक कीमत चुकाने वाले थे, जो बेक के इस बिंदु की पुष्टि करता है कि जोखिम असमानता के साथ चलता है।

अतः मानवता प्रकृति या विज्ञान की दया पर नहीं है, परंतु वह स्वनिर्मित जोखिमों का सामना कर रही है; चिंतनशील आधुनिकीकरण (reflexive modernisation), सतत विकास और न्यायसंगत सार्वजनिक व्यवस्थाएँ आगे का मार्ग हैं।

उदाहरण 30 (UPSC 2020, 20 अंक): दुर्खीम के अनुसार “शिक्षा का महत्त्वपूर्ण कार्य समाज के मानकों एवं मूल्यों का प्रसार करना है।” विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: शिक्षा को सुनियोजित समाजीकरण मानने वाले दुर्खीम के दृष्टिकोण (नैतिक शिक्षा, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता, विशेषीकृत कौशल) को समझाइए, पार्सन्स के साथ आगे बढ़ाइए, फिर भारतीय उदाहरणों सहित मार्क्सवादी, बूर्दियो और अंतःक्रियावादी दृष्टियों से आलोचना कीजिए।

दुर्खीम (Education and Sociology, 1922; Moral Education) के लिए शिक्षा युवा पीढ़ी का सुनियोजित समाजीकरण (methodical socialisation) है। इसका मुख्य प्रकार्य समाज के मानदंडों और मूल्यों का संचार करना है ताकि व्यक्ति उस सामूहिक चेतना में सहभागी हों जो सामाजिक जीवन को संभव बनाती है।

दुर्खीम ने तर्क दिया कि प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति बनाता है। शिक्षा अनुशासन, सामाजिक समूहों से लगाव और स्वायत्तता, नैतिकता के तीन तत्व, विकसित करती है। सावयवी एकता वाले आधुनिक समाजों में विद्यालयों को धर्म के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष नैतिकता (secular morality) सिखानी चाहिए, और इतिहास शिक्षण समाज के प्रति प्रतिबद्धता बनाता है। विद्यालय श्रम विभाजन के लिए आवश्यक विशेषीकृत कौशल भी सिखाते हैं और 'लघु समाज' के रूप में कार्य करते हैं जहाँ बच्चे अवैयक्तिक नियमों का पालन सीखते हैं।

टैलकॉट पार्सन्स ने इसे आगे बढ़ाया: विद्यालय विशिष्टतावादी परिवार और सार्वभौमिक समाज के बीच सेतु है, जो विद्यार्थियों का उपलब्धि मूल्यों में समाजीकरण करता है और उन्हें वयस्क भूमिकाओं के लिए चुनता है। भारत में संविधान के मूल्य, NCERT पाठ्यक्रम, राष्ट्रगान और नागरिक शिक्षा राष्ट्रीय एकीकरण का लक्ष्य रखते हैं।

आलोचना: मार्क्सवादी तर्क देते हैं कि विद्यालय शासक वर्ग के मूल्यों का संचार करते हैं: अल्थूसर ने विद्यालय को प्रमुख वैचारिक राज्य उपकरण कहा, और बाउल्स तथा गिंटिस का अनुरूपता सिद्धांत दिखाता है कि विद्यालय कार्य के पदानुक्रम का प्रतिबिंब हैं। बूर्दियो ने दिखाया कि विद्यालय प्रभुत्वशाली समूहों की सांस्कृतिक पूँजी को पुरस्कृत करते हैं। भारत में कृष्ण कुमार ने दिखाया कि पाठ्यपुस्तकें प्रभुत्वशाली समूहों का दृष्टिकोण दर्शाती हैं, और पाठ्यक्रम पर बहसें दिखाती हैं कि किसके मानदंड संचारित हों, यह विवादित है।

फ्लो चार्ट: समाज की सामूहिक चेतना → विद्यालय (अनुशासन, लगाव, स्वायत्तता) → समाजीकृत व्यक्ति → सामाजिक एकता।

दुर्खीम का दृष्टिकोण शिक्षा की एकीकरणकारी भूमिका को सही रूप से उजागर करता है, परंतु इसे संघर्ष, शक्ति और परिवर्तन के लिए शिक्षा की संभावना, जैसे फ्रेरे की आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्र में, की मान्यता से संतुलित करना होगा।

उदाहरण 31 (UPSC 2019, 10 अंक): भारत में उच्चतर शिक्षा में पहुँच एवं बहिष्करण सम्बन्धी विषयों की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: भारतीय उच्च शिक्षा में पहुँच (GER, विस्तार, आरक्षण) और बहिष्करण (जाति, वर्ग, जेंडर, क्षेत्र, भाषा, लागत) को बूर्दियो और भारतीय आँकड़ों से प्रस्तुत कीजिए, और उपायों के साथ समाप्त कीजिए।

उच्च शिक्षा गतिशीलता का प्रमुख मार्ग है, परंतु उस तक पहुँच (access) असमान बनी हुई है। AISHE 2021–22 में सकल नामांकन अनुपात 28.4% दर्ज हुआ, और NEP 2020 का लक्ष्य 2035 तक 50% है। विस्तार, छात्रवृत्तियों और अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा OBC के लिए आरक्षण (केंद्रीय संस्थानों में OBC के लिए 2006 में विस्तारित) ने अनेक पहली पीढ़ी के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों तक पहुँचाया है।

फिर भी बहिष्करण (exclusion) बना हुआ है। अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और मुसलमानों में नामांकन राष्ट्रीय औसत से कम है; ग्रामीण विद्यार्थी, रूढ़िवादी क्षेत्रों की महिलाएँ और दिव्यांगजन दूरी, लागत और सुरक्षा की बाधाओं का सामना करते हैं। बूर्दियो की सांस्कृतिक पूँजी (cultural capital) समझाती है कि अंग्रेज़ी-माध्यम, शहरी, उच्च-जाति के विद्यार्थी महँगी कोचिंग की सहायता से अभिजात संस्थानों पर क्यों हावी हैं। वंचित समूहों के विद्यार्थी परिसरों में भेदभाव की शिकायत करते हैं, जो 2016 में रोहित वेमुला की मृत्यु के बाद उजागर हुआ।

निजीकरण ने विकल्प बढ़ाए हैं पर शुल्क भी बढ़ाया है, जिससे दो-स्तरीय व्यवस्था बनी है।

समावेशी पहुँच के लिए सार्वजनिक निवेश, मातृभाषा सहायता, छात्रावास, छात्रवृत्तियाँ और भेदभाव-विरोधी तंत्र आवश्यक हैं।

उदाहरण 32 (UPSC 2019, 20 अंक): स्त्रीवादी विद्वान तर्क करते हैं कि 'नया मीडिया' मरदाना है और इसीलिए पुनर्संरूपण के बजाय संरचनात्मक पदानुक्रमों को पुनर्बलित करता है। टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: नारीवादी दावे (वाजमैन का टेक्नोफेमिनिज़्म, नोबल का एल्गोरिद्म पर कार्य) को भारत में पहुँच, डिज़ाइन और ऑनलाइन हिंसा के प्रमाणों सहित समझाइए, फिर प्रतिवाद (हैरावे, #MeToo, डिजिटल सक्रियता) दीजिए और निष्कर्ष दीजिए कि नया मीडिया पदानुक्रम का पुनरुत्पादन भी करता है और उसे चुनौती भी देता है।

नया मीडिया (new media), इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल प्लेटफॉर्म और एल्गोरिद्म, कभी लोकतांत्रिक स्थान के रूप में सराहे गए थे। प्रौद्योगिकी के नारीवादी विद्वान इसके विपरीत तर्क देते हैं कि ये लैंगिक हैं: मुख्यतः पुरुषों द्वारा डिज़ाइन, पुरुष मानदंडों से आकार पाए हुए और इसलिए मौजूदा संरचनात्मक पदानुक्रमों को सुदृढ़ करने वाले।

जूडी वाजमैन (Feminism Confronts Technology, 1991; TechnoFeminism, 2004) ने दिखाया कि प्रौद्योगिकी और जेंडर एक-दूसरे को आकार देते हैं और उसके डिज़ाइन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। सफ़िया नोबल (Algorithms of Oppression, 2018) ने दिखाया कि सर्च इंजन नस्लवादी और लिंगभेदी रूढ़ियों का पुनरुत्पादन कैसे करते हैं। ऑनलाइन उत्पीड़न, ट्रोलिंग और छवि-आधारित दुर्व्यवहार महिलाओं को सार्वजनिक बहस से बाहर धकेलते हैं, जो सार्वजनिक–निजी विभाजन (public–private divide) का डिजिटल रूप है।

भारतीय प्रमाण इसका समर्थन करते हैं। NFHS-5 (2019–21) में पाया गया कि 15–49 वर्ष की केवल 33.3% महिलाओं ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया था, जबकि पुरुषों में यह 57.1% था; परिवार प्रायः सम्मान के नाम पर लड़कियों के फोन उपयोग को नियंत्रित करते हैं, और महिला पत्रकार तथा राजनेता संगठित ट्रोलिंग का सामना करती हैं। जाति और वर्ग इस अंतर को बढ़ाते हैं: दलित और ग्रामीण महिलाएँ सबसे कम जुड़ी हैं, जो अंतर्विभागीयता (intersectionality) को दर्शाता है।

प्रतिवाद: डोना हैरावे के 'Cyborg Manifesto' (1985) और साइबर-नारीवादियों ने प्रौद्योगिकी को लैंगिक सीमाओं को लाँघने का संसाधन माना। भारत में #MeToo (2018) ने शक्तिशाली पुरुषों को उजागर किया, दलित नारीवादी समूहों ने ऑनलाइन मंच बनाए, और महिला उद्यमी उत्पाद बेचने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करती हैं। SHG सदस्य वित्तीय स्वायत्तता पाने के लिए डिजिटल भुगतान का उपयोग करती हैं।

फ्लो चार्ट: पुरुष-प्रधान डिज़ाइन + असमान पहुँच + ऑनलाइन हिंसा → पदानुक्रम का पुनरुत्पादन; डिजिटल साक्षरता + सामूहिक क्रिया → चुनौती और पुनर्संरचना।

अतः नया मीडिया मौजूदा पदानुक्रमों को दर्शाता है पर उन्हें चुनौती देने के स्थान भी खोलता है; परिणाम पहुँच, डिजिटल साक्षरता, सुरक्षित प्लेटफॉर्म शासन और प्रौद्योगिकी डिज़ाइन में महिलाओं की भागीदारी पर निर्भर करते हैं।

उदाहरण 33 (UPSC 2017, 20 अंक): सामाजिक परिवर्तन को उत्पन्न करने में विज्ञान व प्रौद्योगिकी की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: प्रौद्योगिकीय नियतिवाद (मार्क्स की हाथ-चक्की, ऑगबर्न, मैकलुहान) की तुलना सामाजिक निर्माण दृष्टि (विनर, मर्टन, कुह्न) से कीजिए, भारत में सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तनों के उदाहरण दीजिए, और पारस्परिक निर्माण के साथ निष्कर्ष दीजिए।

विज्ञान प्राकृतिक और सामाजिक संसार का व्यवस्थित ज्ञान है, और प्रौद्योगिकी उसका व्यावहारिक प्रयोग। समाजशास्त्री इस पर बहस करते हैं कि वे सामाजिक परिवर्तन को चलाते हैं या स्वयं समाज द्वारा आकार पाते हैं।

प्रौद्योगिकीय नियतिवाद: मार्क्स ने लिखा कि हाथ-चक्की सामंत वाला समाज देती है और भाप-चक्की औद्योगिक पूँजीपति वाला समाज। ऑगबर्न ने आविष्कार को परिवर्तन का मुख्य स्रोत माना और सांस्कृतिक विलंबना (cultural lag) का वर्णन किया; मैकलुहान ने तर्क दिया कि मीडिया स्वयं धारणा को बदलता है। कैस्टेल्स का नेटवर्क समाज दिखाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था और पहचान का पुनर्गठन कैसे करती है।

सामाजिक निर्माण: रॉबर्ट मर्टन ने अंग्रेज़ी विज्ञान के विकास को प्यूरिटन मूल्यों से जोड़ा (1938) और विज्ञान के मानदंडों का वर्णन किया; थॉमस कुह्न ने दिखाया कि विज्ञान वैज्ञानिक समुदायों से प्रभावित प्रतिमान परिवर्तनों द्वारा आगे बढ़ता है। लैंगडन विनर ने तर्क दिया कि उपकरणों की राजनीति होती है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी हितों और मूल्यों को दर्शाती है।

भारतीय उदाहरण: हरित क्रांति ने खाद्य उत्पादन बढ़ाया पर धनी और गरीब किसानों तथा क्षेत्रों के बीच अंतर बढ़ाया; SITE प्रयोग (1975–76) और टेलीविज़न ने सूचना फैलाई; मोबाइल फोन और UPI (2016) ने बाज़ार, कल्याण वितरण और प्रवासियों के धन-प्रेषण को बदल दिया; अल्ट्रासाउंड ने लिंग-चयनात्मक गर्भपात को संभव बनाया, जिससे PCPNDT अधिनियम, 1994 आया। चंद्रयान-3 का अवतरण (2023) राष्ट्रीय गौरव और वैज्ञानिक आकांक्षा का स्रोत बना।

नकारात्मक प्रभाव: बेक का जोखिम समाज निर्मित जोखिमों की ओर संकेत करता है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी (1984); स्वचालन नौकरियों के लिए खतरा है; और डिजिटल विभाजन जेंडर, जाति और क्षेत्र के आधार पर असमानता का पुनरुत्पादन करता है।

फ्लो चार्ट: विज्ञान और प्रौद्योगिकी → नया उत्पादन, संचार, मूल्य → सामाजिक परिवर्तन → नई आवश्यकताएँ और हित → नई प्रौद्योगिकी।

अधिकांश समाजशास्त्री अब मानते हैं कि प्रौद्योगिकी और समाज एक-दूसरे को आकार देते हैं; विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिवर्तन के सशक्त अभिकर्ता हैं जिनकी दिशा पहुँच, नियमन और सामाजिक चयनों पर निर्भर करती है।

उदाहरण 34 (UPSC 2015, 20 अंक): "शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक असमताओं को बनाए रखने में सहायक होती है।" इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: पुनरुत्पादन थीसिस (बाउल्स और गिंटिस, बूर्दियो, बर्नस्टीन, विलिस, कॉलिन्स) को भारतीय प्रमाणों सहित प्रस्तुत कीजिए, फिर प्रकार्यवादी और भारतीय गतिशीलता प्रमाणों से इसका आलोचनात्मक प्रतिवाद कीजिए, और शिक्षा की दोहरी भूमिका पर निष्कर्ष दीजिए।

दुर्खीम, पार्सन्स और डेविस तथा मूर जैसे प्रकार्यवादियों ने शिक्षा को योग्यता-आधारित छँटाई तंत्र माना। संघर्ष सिद्धांतकार इसके विपरीत तर्क देते हैं: शिक्षा विशेषाधिकार को योग्यता के रूप में वैध ठहराकर सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बनाए रखने में सहायता करती है।

पुनरुत्पादन थीसिस: बाउल्स और गिंटिस (Schooling in Capitalist America, 1976) ने अनुरूपता सिद्धांत (correspondence principle) प्रस्तावित किया: विद्यालय के पदानुक्रम कार्यस्थल के पदानुक्रमों का प्रतिबिंब हैं, जो श्रमिक वर्ग के विद्यार्थियों को आज्ञाकारिता के लिए प्रशिक्षित करते हैं। बूर्दियो और पासेरॉन ने तर्क दिया कि विद्यालय प्रभुत्वशाली वर्गों की सांस्कृतिक पूँजी (cultural capital) को पुरस्कृत करते हैं और सामाजिक लाभ को शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में बदलते हैं। बेसिल बर्नस्टीन ने दिखाया कि विस्तृत कूट का उपयोग करने वाले विद्यालयों में श्रमिक वर्ग के बच्चों के सीमित कूट नुकसान में रहते हैं। पॉल विलिस के 'लड़कों' ने विद्यालय को अस्वीकार किया और इस प्रकार शारीरिक श्रम वाली नौकरियों में पहुँचे। रैंडल कॉलिन्स ने प्रमाणपत्र मुद्रास्फीति का वर्णन किया।

भारतीय प्रमाण: अभिजात अंग्रेज़ी-माध्यम निजी विद्यालयों और संसाधनहीन सरकारी विद्यालयों की दोहरी व्यवस्था वर्ग और जाति लाभ का पुनरुत्पादन करती है; महँगी कोचिंग अभिजात संस्थानों तक पहुँच तय करती है; कृष्ण कुमार ने दिखाया कि पाठ्यक्रम प्रभुत्वशाली समूहों के संसार को दर्शाते हैं; और लड़कियाँ, दलित और आदिवासी अधिक पढ़ाई छोड़ते हैं। COVID-19 के दौरान डिजिटल विभाजन ने अंतर बढ़ाए।

आलोचनात्मक प्रतिवाद: शिक्षा ने गतिशीलता भी संभव की है। आंबेडकर के 'शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो' के आह्वान, आरक्षण और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ने दलितों, OBC और महिलाओं में पहली पीढ़ी के स्नातक बनाए, और केरल की जन साक्षरता ने सामाजिक विकास में योगदान दिया। फ्रेरे की आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्र दिखाती है कि शिक्षा चेतना जगा सकती है। पुनरुत्पादन सिद्धांतों की अभिकर्तृत्व की उपेक्षा करने वाले नियतिवादी सिद्धांतों के रूप में आलोचना होती है।

फ्लो चार्ट: असमान पारिवारिक पृष्ठभूमि → असमान सांस्कृतिक पूँजी और विद्यालय → असमान प्रमाणपत्र → असमान नौकरियाँ; बनाम सार्वजनिक विद्यालयी शिक्षा + आरक्षण → गतिशीलता।

इस प्रकार शिक्षा असमानता को बनाए भी रखती है और चुनौती भी देती है; इसकी भूमिका सार्वजनिक निवेश, गुणवत्ता और समान पहुँच पर निर्भर करती है।

उदाहरण 35 (UPSC 2014, 20 अंक): शिक्षा प्रायः सामाजिक परिवर्तन का एक अभिकरण माना जाता है। तथापि वास्तविकता में यह असमताओं और रूढ़िवाद को प्रबलित भी कर सकती है। चर्चा कीजिये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: शिक्षा को परिवर्तन के अभिकर्ता मानने वाली दृष्टि (दुर्खीम, आधुनिकीकरण, भारतीय सुधारक और आँकड़े) दीजिए, फिर दिखाइए कि यह असमानता और रूढ़िवाद को कैसे सुदृढ़ करती है (बूर्दियो, बाउल्स और गिंटिस, भारतीय पाठ्यक्रम और लैंगिक मानदंड), और परिवर्तनकारी शिक्षा की शर्तों पर निष्कर्ष दीजिए।

शिक्षा को व्यापक रूप से सामाजिक परिवर्तन (social change) का साधन माना जाता है: यह नया ज्ञान, तार्किक मूल्य और कौशल फैलाती है और गतिशीलता संभव बनाती है। कोठारी आयोग (1964–66) ने अपनी रिपोर्ट यह कहकर आरंभ की कि भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में गढ़ा जा रहा है।

परिवर्तन के रूप में शिक्षा: इंकल्स और स्मिथ जैसे आधुनिकीकरण सिद्धांतकारों ने पाया कि विद्यालयी शिक्षा 'आधुनिक' दृष्टिकोण पैदा करती है। भारत में ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला, और आंबेडकर ने शिक्षा को दलित मुक्ति की कुंजी माना। जनगणना 2011 में साक्षरता 74.04% दर्ज हुई; आरक्षण और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ने पहली पीढ़ी के स्नातक बनाए जो जातिगत व्यवसायों को चुनौती देते हैं; शिक्षा ने विवाह की आयु बढ़ाई और प्रजनन दर घटाई है, जैसा केरल का अनुभव दिखाता है।

पुनरुत्पादन के रूप में शिक्षा: बूर्दियो ने तर्क दिया कि विद्यालय प्रभुत्वशाली वर्गों की सांस्कृतिक पूँजी (cultural capital) को प्रमाणपत्रों में बदलते हैं; बाउल्स और गिंटिस का अनुरूपता सिद्धांत (correspondence principle) दिखाता है कि विद्यालय विद्यार्थियों को असमान स्थितियों के लिए तैयार करते हैं; और अल्थूसर ने विद्यालय को वैचारिक राज्य उपकरण कहा। भारत में अंग्रेज़ी-माध्यम निजी विद्यालयी शिक्षा और कोचिंग शहरी उच्च जातियों और वर्गों के पक्ष में हैं, जबकि गरीबों की सेवा करने वाले सरकारी विद्यालय संसाधनहीन हैं।

रूढ़िवाद के रूप में शिक्षा: पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें पितृसत्तात्मक और जाति-पक्षपाती सामग्री ले जा सकती हैं, जैसा कृष्ण कुमार ने तर्क दिया। लड़कियों को 'स्त्रियोचित' विषयों की ओर मोड़ा जाता है, और शिक्षित परिवार अब भी दहेज और जातीय अंतर्विवाह का पालन कर सकते हैं, जिससे पता चलता है कि विद्यालयी शिक्षा स्वतः मूल्य नहीं बदलती। इवान इलिच ने विद्यालयों की अधिगम के बजाय अनुरूपता पैदा करने के लिए आलोचना की।

फ्लो चार्ट: शिक्षा → ज्ञान, कौशल, प्रमाणपत्र → गतिशीलता और नए मूल्य (परिवर्तन); असमान पहुँच + पक्षपाती पाठ्यक्रम → पदानुक्रम का पुनरुत्पादन (रूढ़िवाद)।

शिक्षा समाज को तब रूपांतरित करती है जब वह न्यायसंगत, आलोचनात्मक और अवसर से जुड़ी हो, जैसा फ्रेरे की शिक्षाशास्त्र और NEP 2020 का समता पर बल संकेत करते हैं; अन्यथा वह मौजूदा व्यवस्था का पुनरुत्पादन करती है।

उदाहरण 36 (UPSC 2014, 20 अंक): प्रौद्योगिकी का बढ़ता हुआ उपयोग भारतीय समाज में किस प्रकार स्त्रियों की प्रस्थिति में परिवर्तन कर रहा है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: प्रौद्योगिकी और जेंडर की पारस्परिक निर्माण दृष्टि (वाजमैन, कोवन) से दिखाइए कि प्रौद्योगिकियाँ (मोबाइल फोन, डिजिटल वित्त, घरेलू और प्रजनन प्रौद्योगिकी, ICT नौकरियाँ) भारत में महिलाओं की प्रस्थिति को कैसे बदलती हैं, सशक्त भी करती हैं और सीमित भी, और निष्कर्ष दीजिए।

महिलाओं की प्रस्थिति का अर्थ अधिकारों, संसाधनों, स्वायत्तता और सम्मान की दृष्टि से उनकी स्थिति है। जूडी वाजमैन जैसी नारीवादी समाजशास्त्री तर्क देती हैं कि प्रौद्योगिकी और जेंडर एक-दूसरे को आकार देते हैं: प्रौद्योगिकी महिलाओं को सशक्त कर सकती है, परंतु वह एक पितृसत्तात्मक (patriarchal) सामाजिक संरचना में प्रवेश करती है जो तय करती है कि कौन उसका उपयोग करे और कैसे।

सशक्तीकरण के प्रभाव: मोबाइल फोन और इंटरनेट महिलाओं को सूचना, गतिशीलता और नेटवर्क देते हैं; NFHS-5 (2019–21) में पाया गया कि 54% महिलाओं के पास ऐसा मोबाइल फोन था जिसका वे स्वयं उपयोग करती थीं। जन धन खाते, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और UPI महिलाओं को धन पर सीधा नियंत्रण देते हैं, और SHG सदस्य डिजिटल वित्त का उपयोग करती हैं। उज्ज्वला (2016) के अंतर्गत स्वच्छ रसोई ईंधन ने श्रम और घर के भीतर धुआँ घटाया। IT और सेवा नौकरियों ने शहरी शिक्षित महिलाओं के लिए नए करियर और स्वतंत्र आय बनाई, जिससे परिवारों में उनकी सौदेबाज़ी शक्ति बढ़ी और विवाह में देरी हुई।

सीमित करने वाले प्रभाव: अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी का लिंग-चयनात्मक गर्भपात के लिए उपयोग हुआ, जिससे शिशु लिंगानुपात असंतुलित हुआ (जनगणना 2011 में प्रति 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियाँ) और PCPNDT अधिनियम, 1994 आया। डिजिटल विभाजन (digital divide) बना हुआ है: केवल 33.3% महिलाओं ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया था, जबकि पुरुषों में यह 57.1% था (NFHS-5)। ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर-पीछा और छेड़छाड़ की गई तस्वीरें महिलाओं की ऑनलाइन उपस्थिति सीमित करती हैं, और परिवार प्रायः लड़कियों के फोन पर नज़र रखते हैं। रूथ श्वार्ट्ज़ कोवन की More Work for Mother (1983) ने दिखाया कि घरेलू प्रौद्योगिकी ने महिलाओं का समय मुक्त करने के बजाय मानक ऊँचे किए, और यह प्रवृत्ति भारतीय घरों में भी दिखती है। कृषि में मशीनीकरण ने अनेक महिला मज़दूरों को विस्थापित किया है।

फ्लो चार्ट: प्रौद्योगिकी → सूचना, धन और कार्य तक पहुँच → स्वायत्तता और प्रस्थिति; पितृसत्तात्मक नियंत्रण + डिजिटल विभाजन + दुरुपयोग → अधीनता के नए रूप।

अतः प्रौद्योगिकी भारत में महिलाओं की प्रस्थिति बदल रही है, परंतु उसकी मुक्तिदायी संभावना समान पहुँच, डिजिटल साक्षरता, विधिक सुरक्षा उपायों और लैंगिक मानदंडों में परिवर्तन पर निर्भर करती है।