राजनीति और समाज — समाजशास्त्र (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. शक्ति की अवधारणाएँ

वेबर की परिभाषा: शक्ति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की सामाजिक क्रिया में दूसरों के प्रतिरोध के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की संभावना है (Economy and Society, 1922); वैध शक्ति सत्ता (authority) है, तीन प्रकार की: पारंपरिक, करिश्माई और वैधानिक-तर्कसंगत।

शून्य-योग बनाम परिवर्ती-योग: वेबर के लिए शक्ति शून्य-योग है (एक पक्ष का लाभ दूसरे की हानि); टैलकॉट पार्सन्स ('On the Concept of Political Power', 1963) ने शक्ति को धन जैसा सामान्यीकृत माध्यम माना, जो सामूहिक लक्ष्य पाने हेतु व्यवस्था के पास होता है, इसलिए यह बढ़ सकती है।

स्टीवन ल्यूक्स (Power: A Radical View, 1974): एक-आयामी दृष्टि दिखने वाले निर्णयों को देखती है (डाल); द्वि-आयामी दृष्टि अ-निर्णय अर्थात मुद्दों को एजेंडे से बाहर रखना जोड़ती है (बैकरैक और बैराट्ज़, 'Two Faces of Power', 1962); त्रि-आयामी दृष्टि लोगों की इच्छाओं को ही गढ़ना जोड़ती है ताकि संघर्ष दिखे ही नहीं।

ग्राम्शी का वर्चस्व (hegemony): Prison Notebooks (1929–35 में लिखित) में, शासक वर्ग मुख्यतः नागरिक समाज (स्कूल, चर्च, मीडिया) में उत्पन्न सहमति से शासन करता है, जिसके पीछे बल होता है।

फूको: शक्ति राज्य की संपत्ति नहीं बल्कि संबंधों का जाल है जो दैनिक व्यवहारों में चलता है; अनुशासनात्मक शक्ति निगरानी से काम करती है, जैसे बेंथम का पैनॉप्टिकॉन (Discipline and Punish, 1975); शक्ति और ज्ञान एक-दूसरे को उत्पन्न करते हैं।

आरेंट: शक्ति तब उत्पन्न होती है जब लोग मिलकर कार्य करते हैं, हिंसा से भिन्न, जो शक्ति को नष्ट करती है (On Violence, 1970)।

माइकल मैन (The Sources of Social Power, 1986): चार स्रोत: वैचारिक, आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक (IEMP मॉडल)।

बोर्दियो: प्रतीकात्मक शक्ति प्रभुत्व को स्वाभाविक और वैध दिखाती है, जिससे अधीन लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं।

भारतीय उदाहरण: श्रीनिवास की प्रभु जाति दिखाती है कि शक्ति भूमि, संख्या और कर्मकांडीय स्थान पर एक साथ टिकी है; ल्यूक्स का तीसरा चेहरा वहाँ दिखता है जहाँ दलित कभी अस्पृश्यता को अपना धर्म मानकर स्वीकार करते थे।

2. शक्ति के वितरण के सिद्धांत

विल्फ्रेडो पेरेटो (The Mind and Society, 1916): हर समाज पर अभिजन शासन करता है; 'शेरों' (बल से शासक) और 'लोमड़ियों' (चतुराई से शासक) के अभिजन अभिजन परिसंचरण में एक-दूसरे का स्थान लेते हैं; इतिहास 'अभिजात वर्गों का कब्रिस्तान' है।

गेटानो मोस्का (The Ruling Class; मूल इतालवी 1896): एक संगठित अल्पसंख्यक सदा असंगठित बहुसंख्यक पर शासन करता है; वह 'राजनीतिक सूत्र' से स्वयं को उचित ठहराता है।

रॉबर्ट मिशेल्स (Political Parties, 1911): जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्ययन से उन्होंने अल्पतंत्र का लौह नियम दिया: 'जो संगठन कहता है, वह अल्पतंत्र कहता है'।

सी. राइट मिल्स (The Power Elite, 1956): अमेरिका में निगमों, सेना और राजनीतिक कार्यपालिका के शीर्ष पद समान सामाजिक पृष्ठभूमि वाला परस्पर जुड़ा शक्ति अभिजन बनाते हैं, जो संस्थाओं के बीच आते-जाते हैं और प्रमुख निर्णय लेते हैं; उनके नीचे हित समूहों का मध्य स्तर और जन समाज है।

बहुलवाद: रॉबर्ट डाल (Who Governs?, 1961) ने न्यू हेवन के अध्ययन में पाया कि अलग-अलग मुद्दों (नगर नवीकरण, शिक्षा, दलीय नामांकन) पर अलग समूह जीते, इसलिए शक्ति बिखरी है; बाद में उन्होंने इसे बहुतंत्र (polyarchy, 1971) कहा।

बहुलवाद की आलोचना: बैकरैक और बैराट्ज़ ने कहा कि डाल ने अ-निर्णयों की उपेक्षा की; चार्ल्स लिंडब्लॉम (Politics and Markets, 1977) ने 'व्यापार की विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति' बताई, जिसे नव-बहुलवाद कहा गया।

साधनात्मक मार्क्सवाद: राल्फ मिलिबैंड (The State in Capitalist Society, 1969) ने दिखाया कि राज्य अभिजन की वर्गीय पृष्ठभूमि और व्यापार से संबंध साझा हैं, इसलिए राज्य पूँजीपति वर्ग के लिए कार्य करता है।

संरचनात्मक मार्क्सवाद: निकोस पूलान्त्ज़ास (Political Power and Social Classes, 1968) ने उत्तर दिया कि राज्य अपनी संरचनात्मक स्थिति के कारण पूँजी की सेवा करता है, उसमें कोई भी हो, और उसकी सापेक्ष स्वायत्तता है; मिलिबैंड–पूलान्त्ज़ास बहस (1969–70) क्लासिक है।

अभिजन सिद्धांत की आलोचना: बहुलवादी कहते हैं कि अभिजन प्रतिस्पर्धा करते हैं और चुनावों से जवाबदेह हैं; मार्क्सवादी कहते हैं कि अभिजन सिद्धांत शक्ति के आर्थिक आधार की उपेक्षा करता है।

प्रतिस्पर्धी अभिजनवाद: जोसेफ़ शुम्पीटर (Capitalism, Socialism and Democracy, 1942) ने विचारों को जोड़ा: लोकतंत्र जनता के मत हेतु अभिजनों की प्रतिस्पर्धा है।

3. नौकरशाही

वेबर का आदर्श प्रारूप: पदों का पदानुक्रम, लिखित नियम, निर्वैयक्तिकता, योग्यता से नियुक्ति, वेतनभोगी पूर्णकालिक अधिकारी और पद का व्यक्ति से अलगाव; यह तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है पर 'लौह पिंजरे' के रूप में स्वतंत्रता के लिए खतरा है।

आलोचनाएँ: मर्टन का नौकरशाही व्यक्तित्व और प्रशिक्षित अक्षमता; मिशेल्स का अल्पतंत्र; गुल्डनर और ब्लाउ की अनौपचारिक प्रथाएँ; माइकल लिप्स्की के 'स्ट्रीट-लेवल' नौकरशाह (1980) जो दैनिक विवेक से नीति बनाते हैं।

भारतीय नौकरशाही: ICS को 'इस्पात का ढाँचा' कहा जाता था; स्वतंत्रता के बाद IAS जारी रहा; 1970 के दशक में सत्तारूढ़ दल के कार्यक्रम के प्रति निष्ठा पर 'प्रतिबद्ध नौकरशाही' बहस हुई।

संरचनात्मक हिंसा: अखिल गुप्ता (Red Tape, 2012) ने कहा कि भारत में निर्धनता कार्यक्रमों में लेखन, फ़ाइलें और मनमानी नौकरशाही प्रक्रियाएँ गरीबों के विरुद्ध संरचनात्मक हिंसा पैदा करती हैं।

सुधार: संयुक्त सचिव स्तर पर पार्श्व प्रवेश 2018 में शुरू हुआ; सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और सामाजिक अंकेक्षण नौकरशाही को जवाबदेह बनाने का प्रयास करते हैं।

नौकरशाही और जाति: आरक्षण ने सिविल सेवाओं की सामाजिक संरचना बदली है, प्रतिनिधि नौकरशाही का उदाहरण।

4. दबाव समूह और राजनीतिक दल

दबाव समूह (pressure groups): सरकार बनाने का प्रयास किए बिना नीति प्रभावित करने वाले संगठित समूह; वर्गीय (हित) समूह सदस्यों के हितों की रक्षा करते हैं, संवर्धनात्मक (उद्देश्य) समूह किसी विचार को बढ़ाते हैं; विन ग्रांट (1989) ने सरकार तक पहुँच के आधार पर अंदरूनी और बाहरी समूहों में भेद किया।

भारतीय दबाव समूह: व्यापारिक संस्थाएँ (FICCI, स्थापना 1927; CII; ASSOCHAM), किसान संगठन (1987 से महेंद्र सिंह टिकैत के अधीन भारतीय किसान यूनियन; शरद जोशी के अधीन शेतकरी संगठन), ट्रेड यूनियन, पेशेवर संस्थाएँ और NGO।

जाति संघ: लॉयड और सुज़ैन रुडोल्फ़ (The Modernity of Tradition, 1967) ने दिखाया कि वन्नियार कुल क्षत्रिय संगम जैसे जाति संघ दबाव समूहों की तरह काम करते थे, इसलिए परंपरा ने लोकतंत्र की सहायता की।

राजनीतिक दल: वेबर ने दलों को नेताओं के लिए शक्ति पाने वाले संघ कहा; मॉरिस डुवर्जे (Political Parties, 1951) ने कैडर और जन दल अलग किए और डुवर्जे का नियम दिया (बहुमत मतदान दो दलों की ओर ले जाता है); ओटो किर्शहाइमर (1966) ने 'कैच-ऑल' दल बताए।

कांग्रेस व्यवस्था: रजनी कोठारी ('The Congress System in India', 1964) ने एक-दलीय प्रभुत्व बताया जिसमें कांग्रेस ने अनेक समूहों को समाहित किया और विपक्षी दल 'दबाव के हाशिये' के रूप में काम करते थे।

बाद के चरण: 1989 से गठबंधन युग, जाति-आधारित और क्षेत्रीय दलों का उदय (1984 में कांशीराम द्वारा स्थापित BSP), और 2014 के बाद एक-दलीय प्रभुत्व का नया चरण; योगेंद्र यादव और सुहास पळशीकर इन्हें क्रमिक दलीय व्यवस्थाएँ कहते हैं।

नियम: दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची, 52वाँ संशोधन, 1985) विधायकों को अनुशासित करता है; सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फरवरी 2024 को चुनावी बॉन्ड योजना रद्द की (एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत संघ)।

भारत में मिशेल्स: कई दलों में वंशानुगत उत्तराधिकार और हाईकमान संस्कृति को प्रायः अल्पतंत्र के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है।

विश्व उदाहरण: अमेरिका में नेशनल राइफ़ल एसोसिएशन की लॉबिंग शक्तिशाली वर्गीय समूह का क्लासिक उदाहरण है।

5. विचारकों को जोड़ना

वेबर की सत्ता नौकरशाही (अध्याय 6) से जुड़ती है; मर्टन का नौकरशाही व्यक्तित्व भारतीय लालफ़ीताशाही से जुड़ता है।

पेरेटो का अभिजन परिसंचरण सामाजिक गतिशीलता (अध्याय 8) और भारत में OBC तथा दलित नेताओं के उदय से जुड़ता है।

ग्राम्शी का वर्चस्व और ल्यूक्स का तीसरा चेहरा विचारधारा और बोर्दियो की प्रतीकात्मक हिंसा से जुड़ते हैं।

6. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: वेबर से शक्ति परिभाषित करें, ल्यूक्स के तीन चेहरे प्रत्येक के एक भारतीय उदाहरण सहित जोड़ें।

15 या 20 अंक: अभिजन, बहुलवादी और मार्क्सवादी सिद्धांतों की तालिका में तुलना करें, फिर भारत पर लागू करें: कांग्रेस व्यवस्था, व्यापारिक लॉबी, किसान समूह, प्रभु जातियाँ।

परीक्षक जिन विचारकों को खोजते हैं: वेबर, ल्यूक्स, पेरेटो, मोस्का, मिशेल्स, मिल्स, डाल, मिलिबैंड, पूलान्त्ज़ास, कोठारी, रुडोल्फ़ दंपती।

आरेख विचार: मिल्स का पिरामिड: शीर्ष पर शक्ति अभिजन (निगम, सेना, राजनीति), मध्य में हित समूह, आधार पर जन समाज।

उद्धरण: मिशेल्स: 'जो संगठन कहता है, वह अल्पतंत्र कहता है' (Political Parties, 1911)।

1. राष्ट्र और राष्ट्रवाद

राष्ट्र (nation): साझा इतिहास, संस्कृति और भविष्य की भावना से बँधा बड़ा समुदाय जो राजनीतिक स्वशासन चाहता है; अर्नेस्ट रेनान ('What is a Nation?', 1882) ने इसे साझा स्मृतियों और साथ रहने की इच्छा पर आधारित 'दैनिक जनमत संग्रह' कहा।

बेनेडिक्ट एंडरसन (Imagined Communities, 1983): राष्ट्र कल्पित है क्योंकि सदस्य अधिकांश अन्य सदस्यों से कभी नहीं मिलते; मुद्रण पूँजीवाद (देशी भाषाओं में अख़बार, उपन्यास) ने यह कल्पना संभव की।

अर्नेस्ट गेलनर (Nations and Nationalism, 1983): राष्ट्रवाद औद्योगिक समाज की उपज है, जिसे जन शिक्षा से फैली एक उच्च संस्कृति साझा करने वाला गतिशील, साक्षर श्रमबल चाहिए।

एरिक हॉब्सबॉम और टेरेंस रेंजर (The Invention of Tradition, 1983): कई 'प्राचीन' राष्ट्रीय परंपराएँ हाल के आविष्कार हैं, जैसे राजकीय समारोह और राष्ट्रीय वेशभूषा।

एंथनी डी. स्मिथ (The Ethnic Origins of Nations, 1986): नृजातीय-प्रतीकवाद: आधुनिक राष्ट्र पुराने नृजातीय मिथकों, स्मृतियों और प्रतीकों पर बनते हैं, इसलिए वे पूर्णतः आविष्कृत नहीं हैं।

नागरिक बनाम नृजातीय राष्ट्रवाद: नागरिक राष्ट्रवाद सदस्यता को साझा नागरिकता और कानून पर आधारित करता है; नृजातीय राष्ट्रवाद वंश, भाषा या धर्म पर (हैंस कोन, 1944)।

भारतीय राष्ट्रवाद: ए.आर. देसाई (Social Background of Indian Nationalism, 1948) ने इसे औपनिवेशिक पूँजीवाद से बने नए वर्गों से जोड़ा; पार्थ चटर्जी (The Nation and Its Fragments, 1993) ने कहा कि उपनिवेश-विरोधी राष्ट्रवाद ने पहले 'आंतरिक' आध्यात्मिक क्षेत्र (परिवार, धर्म, संस्कृति) में संप्रभुता का दावा किया।

टी.के. ऊम्मन: ने राष्ट्र (क्षेत्र और भाषा), नृजातीयता और राज्य में भेद किया और कहा कि भारत एक राष्ट्र-राज्य नहीं बल्कि बहु-राष्ट्रीय राज्य है (Citizenship, Nationality and Ethnicity, 1997)।

2. राज्य

वेबर: राज्य वह मानव समुदाय है जो किसी निश्चित क्षेत्र में भौतिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है ('Politics as a Vocation', 1919)।

मार्क्स और एंगेल्स: 'आधुनिक राज्य की कार्यपालिका पूरे पूँजीपति वर्ग के साझा मामलों के प्रबंधन की एक समिति मात्र है' (Communist Manifesto, 1848)।

बहुलवादी दृष्टि: राज्य प्रतिस्पर्धी समूहों के बीच तटस्थ मंच या निर्णायक है; राज्य-केंद्रित दृष्टि: थीडा स्कॉचपोल और साथियों (Bringing the State Back In, 1985) ने कहा कि राज्य अधिकारियों के अपने हित और स्वायत्तता होती है।

कल्याणकारी राज्य: गोस्टा एस्पिंग-एंडरसन (The Three Worlds of Welfare Capitalism, 1990) ने उदार, रूढ़िवादी और सामाजिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को इस आधार पर अलग किया कि वे श्रम को कितना वि-वस्तुकृत करती हैं।

भारतीय राज्य: प्रणब बर्धन (The Political Economy of Development in India, 1984) ने तीन प्रभुत्वशाली स्वामित्व वर्ग (औद्योगिक पूँजीपति, धनी किसान और नौकरशाहों सहित पेशेवर) बताए जिनकी प्रतिस्पर्धी माँगों ने नीति तय की; रुडोल्फ़ दंपती (In Pursuit of Lakshmi, 1987) ने इसे कमज़ोर और मज़बूत दोनों कहा।

भारत में कल्याण: अधिकार-आधारित चरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ग्रामीण रोज़गार गारंटी 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आए।

3. नागरिकता

टी.एच. मार्शल (Citizenship and Social Class, 1950): इंग्लैंड में नागरिकता तीन चरणों में विकसित हुई: नागरिक अधिकार (18वीं शताब्दी), राजनीतिक अधिकार (19वीं शताब्दी) और सामाजिक अधिकार (20वीं शताब्दी का कल्याणकारी राज्य)।

आलोचनाएँ: मार्शल का क्रम इंग्लैंड पर लागू होता है, उपनिवेशों पर नहीं; नारीवादी बताते हैं कि स्त्रियों को अधिकार भिन्न क्रम में मिले; आइरिस मैरियन यंग (1989) ने वंचित समूहों को समूह-विशिष्ट अधिकार देने वाली विभेदित नागरिकता का समर्थन किया।

भारतीय नागरिकता: संविधान का भाग II और नागरिकता अधिनियम, 1955; भारत ने नागरिक, जन्मस्थान-आधारित (jus soli) मॉडल अपनाया जो समय के साथ वंश की ओर झुका है (नीरजा गोपाल जयाल, Citizenship and Its Discontents, 2013)।

भारत में विभेदित नागरिकता: अनुसूचित जातियों, जनजातियों और OBC के लिए आरक्षण, पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ, और अल्पसंख्यक अधिकार (अनुच्छेद 29–30) समूह-विभेदित अधिकार हैं।

हाल की बहसें: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों को नागरिकता का तेज़ मार्ग दिया; इसके नियम मार्च 2024 में अधिसूचित हुए; आलोचकों ने कहा कि इसने धर्म को मानदंड बनाया।

असम में NRC: राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची (अगस्त 2019) से लगभग 19 लाख लोग बाहर रहे, जिससे राज्यविहीनता और दस्तावेज़ों पर प्रश्न उठे।

4. लोकतंत्र

प्रतिस्पर्धी अभिजनवाद: शुम्पीटर (1942) ने लोकतंत्र को ऐसी संस्थागत व्यवस्था कहा जिसमें नेता जनता के मत हेतु प्रतिस्पर्धी संघर्ष से शक्ति पाते हैं।

बहुतंत्र: डाल (1971) ने दो आयाम रखे: सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा और समावेशी भागीदारी।

सामाजिक पूर्वापेक्षाएँ: सीमोर मार्टिन लिप्सेट ('Some Social Requisites of Democracy', 1959) ने लोकतंत्र को आर्थिक विकास, शिक्षा और बड़े मध्यम वर्ग से जोड़ा।

बैरिंगटन मूर (Social Origins of Dictatorship and Democracy, 1966): 'पूँजीपति वर्ग नहीं, तो लोकतंत्र नहीं'; उन्होंने भारत को ऐसा उदाहरण माना जहाँ सामान्य कृषि रूपांतरण के बिना लोकतंत्र रहा, धीमी वृद्धि की कीमत पर।

भारतीय लोकतंत्र की पहेली: लिप्सेट के सिद्धांत के विपरीत भारत ने निर्धनता, निरक्षरता और विविधता के बावजूद लोकतंत्र बनाए रखा; अरेंड लिजफ़ार्ट (1996) ने इसे शक्ति-साझेदारी (सहभागी) विशेषताओं से समझाया; योगेंद्र यादव ने 1990 के दशक में निम्न जातियों और गरीबों के अधिक मतदान को 'दूसरा लोकतांत्रिक उभार' कहा।

आंबेडकर की चेतावनी: 25 नवंबर 1949 के अपने भाषण में उन्होंने सार रूप में कहा कि भारत विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश कर रहा है, राजनीतिक समानता पर सामाजिक और आर्थिक असमानता के साथ, जिसे लोकतंत्र बचाने हेतु दूर करना होगा।

भागीदारी: 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे, विश्व का सबसे बड़ा मतदाता समूह; 73वें और 74वें संशोधनों (1992) ने स्त्रियों हेतु एक-तिहाई सीटों सहित स्थानीय लोकतंत्र बनाया।

5. नागरिक समाज

अर्थ: परिवार, बाज़ार और राज्य के बीच स्वैच्छिक संघों का क्षेत्र; हेगेल ने इसे आवश्यकताओं और अनुबंधों का क्षेत्र माना; एलेक्सिस द तॉकविल (Democracy in America, 1835–40) ने संघों को लोकतंत्र की पाठशाला माना।

ग्राम्शी: नागरिक समाज वह स्थान है जहाँ वर्चस्व उत्पन्न होता है और जहाँ प्रति-वर्चस्व भी पनप सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र: युर्गन हैबरमास (The Structural Transformation of the Public Sphere, 1962) ने 18वीं शताब्दी के यूरोप के कॉफ़ी हाउस और अख़बार बताए जहाँ निजी व्यक्ति सार्वजनिक मामलों पर बहस करते थे; उन्होंने इसे जन मीडिया और वाणिज्य से कमज़ोर होते देखा।

सामाजिक पूँजी: रॉबर्ट पुटनम (Making Democracy Work, 1993) ने पाया कि घने नागरिक संघों वाले उत्तरी इतालवी क्षेत्रों में बेहतर शासन था; Bowling Alone (2000) ने घटते अमेरिकी नागरिक जीवन का वर्णन किया।

भारत: पार्थ चटर्जी (The Politics of the Governed, 2004) ने अधिकार-संपन्न नागरिकों के छोटे 'नागरिक समाज' को गरीबों के बड़े 'राजनीतिक समाज' से अलग किया जो सामूहिक दावों से राज्य से मोलभाव करते हैं; राजस्थान में MKSS के नेतृत्व वाले अभियान से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 आया।

6. विचारधारा

मार्क्स: विचारधारा शासक वर्ग की सेवा करने वाले विकृत विचारों का समूह है (The German Ideology, 1845–46); लुई अल्थुसर (1970) ने स्कूल, परिवार और चर्च जैसे वैचारिक राज्य तंत्र जोड़े।

कार्ल मैनहाइम (Ideology and Utopia, 1929): विचारधाराएँ मौजूदा व्यवस्था की रक्षा करती हैं, यूटोपिया उसे बदलना चाहते हैं; सारा चिंतन सामाजिक रूप से स्थित है (ज्ञान का समाजशास्त्र)।

विचारधारा का अंत: डैनियल बेल (The End of Ideology, 1960) और बाद में फ्रांसिस फ़ुकुयामा ('The End of History?', 1989) ने दावा किया कि उदार लोकतंत्र जीत गया; आलोचक धार्मिक राष्ट्रवाद, लोकलुभावनवाद और पर्यावरणवाद के उदय की ओर संकेत करते हैं।

भारतीय विचारधाराएँ: गांधीवाद, नेहरूवादी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, आंबेडकरवाद, हिंदुत्व, द्रविड़ विचारधारा और मार्क्सवाद भारतीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा करते हैं।

विचारधारा और जाति: कर्म और धर्म की विचारधारा ने पदानुक्रम को वैधता दी (ड्यूमॉन्ट); फुले और आंबेडकर जैसे जाति-विरोधी विचारकों ने प्रति-विचारधाराएँ बनाईं।

7. संबंध और परीक्षा उपयोग

संबंध: मार्शल की नागरिकता स्तरीकरण (अध्याय 8) से; ग्राम्शी का नागरिक समाज शक्ति (पिछला विषय) से; एंडरसन का राष्ट्र नृजातीयता और पहचान आंदोलनों से।

10 अंक: विचारक सहित अवधारणा परिभाषित करें, एक आलोचना और वर्ष सहित एक भारतीय उदाहरण जोड़ें।

20 अंक: 'क्या नागरिक समाज लोकतंत्र का संरक्षक है?' तॉकविल, ग्राम्शी, हैबरमास, पुटनम और चटर्जी का प्रयोग करें, RTI अभियान और भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन को भारतीय उदाहरण बनाएँ।

आरेख विचार: राज्य, बाज़ार और परिवार नाम के तीन वृत्त, जिनके बीच के स्थान में नागरिक समाज हो।

उद्धरण: वेबर: राज्य वह मानव समुदाय है जो किसी निश्चित क्षेत्र में भौतिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है ('Politics as a Vocation', 1919)।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

सामूहिक व्यवहार: भीड़, दंगे, आतंक और फ़ैशन जैसा अपेक्षाकृत स्वतःस्फूर्त और असंरचित समूह व्यवहार; गुस्ताव ले बॉन (The Crowd, 1895) ने कहा कि भीड़ में व्यक्ति तर्क खो देते हैं और 'सामूहिक मन' का अनुसरण करते हैं; हर्बर्ट ब्लूमर ने भीड़ सदस्यों में वृत्ताकार प्रतिक्रिया बताई।

विरोध और आंदोलन-प्रचार: विरोध आपत्ति की सार्वजनिक अभिव्यक्ति है; आंदोलन-प्रचार (agitation) तीव्र संचालन का चरण है जो आंदोलन बन सकता है।

सामाजिक आंदोलन (social movement): चार्ल्स टिली (Social Movements, 1768–2004, 2004) ने इसे प्रदर्शनों के भंडार (जुलूस, रैलियाँ, याचिकाएँ) और WUNC के सार्वजनिक प्रदर्शन वाला दावा-निर्माण का निरंतर अभियान कहा: योग्यता, एकता, संख्या और प्रतिबद्धता।

सामूहिक क्रिया की समस्या: मैंकर ओल्सन (The Logic of Collective Action, 1965) ने कहा कि तर्कसंगत व्यक्ति दूसरों के प्रयासों पर मुफ़्त सवारी करेंगे जब तक उन्हें चयनात्मक प्रोत्साहन न मिले या बाध्य न किया जाए।

क्रांति: थीडा स्कॉचपोल (States and Social Revolutions, 1979) ने सामाजिक क्रांतियों को समाज की राज्य और वर्ग संरचनाओं का तीव्र, मूलभूत रूपांतरण कहा, जो नीचे से वर्ग-आधारित विद्रोहों के साथ और आंशिक रूप से उनके द्वारा होता है।

आंदोलनों के प्रकार: डेविड एबरले (1966) ने आंदोलनों को परिवर्तन की मात्रा (आंशिक या पूर्ण) और लक्ष्य (व्यक्ति या समाज) के आधार पर बाँटा: परिवर्तनकारी-व्यक्तिगत (alterative), मुक्तिकारी, सुधारवादी और रूपांतरकारी।

जीवन-चक्र: आंदोलन उद्भव, संगठन, नौकरशाहीकरण और पतन से गुज़रते हैं (ब्लूमर और बाद के लेखकों के अनुसार); पतन सफलता, दमन, सहयोजन या विफलता से हो सकता है।

प्रति-आंदोलन: परिवर्तन का विरोध करने वाले आंदोलन, जैसे दहेज-विरोधी या मंदिर-प्रवेश अभियानों का विरोध।

2. सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांत

सापेक्ष वंचना: जेम्स डेविस के J-वक्र (1962) ने कहा कि क्रांतियाँ तब होती हैं जब बढ़ती अपेक्षाओं के लंबे दौर के बाद अचानक उलटाव आए; टेड गर (Why Men Rebel, 1970) ने विद्रोह को मूल्य अपेक्षाओं और मूल्य क्षमताओं के अंतर से जोड़ा।

वंचना सिद्धांत की आलोचना: वंचना व्यापक है पर आंदोलन दुर्लभ हैं; यह संगठन और संसाधनों की उपेक्षा करता है।

स्मेल्सर का मूल्य-योजित सिद्धांत (Theory of Collective Behavior, 1962): छह निर्धारक क्रम से मिलने चाहिए: संरचनात्मक अनुकूलता, संरचनात्मक तनाव, सामान्यीकृत विश्वास, उत्प्रेरक कारक, क्रिया हेतु संचालन और सामाजिक नियंत्रण (की विफलता)।

स्मेल्सर की आलोचना: प्रकार्यवादी दृष्टि जो आंदोलनों को तर्कसंगत राजनीतिक क्रिया के बजाय तनाव की अतार्किक प्रतिक्रिया मानती है।

संसाधन संचालन: जॉन मैकार्थी और मेयर ज़ाल्ड (1977) ने कहा कि आंदोलन तब सफल होते हैं जब सामाजिक आंदोलन संगठन धन, सदस्य, नेतृत्व और मीडिया पहुँच जैसे संसाधन जुटाते हैं; शिकायतें तो स्थिर रहती हैं।

राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक अवसर: डग मैकएडम (Political Process and the Development of Black Insurgency, 1982) और सिडनी टैरो (Power in Movement, 1994) ने राजनीतिक व्यवस्था में खुलते अवसरों, अभिजन विभाजनों और सहयोगियों पर बल दिया।

टिली का संचालन मॉडल (From Mobilization to Revolution, 1978): हित, संगठन, संचालन, अवसर और विरोध के भंडार सामूहिक क्रिया को समझाते हैं।

फ़्रेमिंग: डेविड स्नो और रॉबर्ट बेनफ़ोर्ड (1988) ने दिखाया कि आंदोलन तब सफल होते हैं जब वे समस्या, दोष और समाधान को लोगों से मेल खाने वाले ढंग से प्रस्तुत करते हैं (निदानात्मक, पूर्वानुमानात्मक और प्रेरक फ़्रेमिंग)।

नए सामाजिक आंदोलन: एलेन तूरेन, अल्बर्टो मेलुची (Nomads of the Present, 1989), क्लॉस ऑफ़े और युर्गन हैबरमास ने कहा कि उत्तर-औद्योगिक आंदोलन (पर्यावरण, नारीवादी, शांति, समलैंगिक अधिकार) वर्ग और अर्थव्यवस्था के बजाय पहचान, जीवन-शैली और जीवन गुणवत्ता पर केंद्रित हैं, विकेंद्रीकृत नेटवर्क प्रयोग करते हैं और 'जीवन-जगत के उपनिवेशीकरण' (हैबरमास) का विरोध करते हैं।

नए आंदोलनों की आलोचना: कई 'नई' विशेषताएँ पुराने आंदोलनों में भी थीं, और वैश्विक दक्षिण में भौतिक मुद्दे केंद्रीय बने हुए हैं (गेल ऑमवेट, घनश्याम शाह)।

नेटवर्क आंदोलन: मैनुअल कैस्टेल्स (Networks of Outrage and Hope, 2012) ने अरब स्प्रिंग और ऑक्युपाई का अध्ययन किया, जो डिजिटल नेटवर्क से फैले और शहरी स्थानों पर कब्ज़ा किया।

3. क्रांति

मार्क्स: क्रांति तब होती है जब उत्पादन शक्तियाँ उत्पादन संबंधों से आगे निकल जाएँ और शोषित वर्ग चेतन और संगठित हो जाए; उन्होंने इसकी अपेक्षा उन्नत पूँजीवादी देशों में की।

तॉकविल का विरोधाभास (The Old Regime and the Revolution, 1856): फ्रांसीसी क्रांति तब आई जब स्थितियाँ सुधर रही थीं, क्योंकि राहत संभव लगते ही शिकायतें असहनीय हो गईं।

स्कॉचपोल का संरचनात्मक सिद्धांत: फ्रांस (1789), रूस (1917) और चीन (1911–49) में क्रांतियाँ तब आईं जब अंतरराष्ट्रीय दबाव में राज्य कमज़ोर हुए और किसान विद्रोह सफल हो सके; उन्होंने कहा कि क्रांतियाँ बनाई नहीं जातीं, आती हैं।

बैरिंगटन मूर (1966): कृषि परिवर्तन के भिन्न मार्ग लोकतंत्र, फ़ासीवाद या साम्यवाद पैदा करते हैं; क्रांति में किसान केंद्रीय हैं।

हन्ना आरेंट (On Revolution, 1963): ने राजनीतिक स्वतंत्रता पर केंद्रित अमेरिकी क्रांति की तुलना निर्धनता के सामाजिक प्रश्न से अभिभूत फ्रांसीसी क्रांति से की।

भारत: नक्सलबाड़ी (1967) ने कृषि क्रांति की माओवादी रणनीति शुरू की; गांधी का जन अहिंसक आंदोलन और जयप्रकाश नारायण का 'संपूर्ण क्रांति' का आह्वान (1974) अहिंसक मार्ग दिखाते हैं; भारत में सामाजिक क्रांति हुई या नहीं, यह विवादित है।

4. भारतीय अध्ययन और उदाहरण

एम.एस.ए. राव (Social Movements in India, 2 खंड, 1978–79): ने सापेक्ष वंचना का प्रयोग किया और आंदोलनों को सुधारवादी, रूपांतरकारी और क्रांतिकारी में बाँटा, विचारधारा को केंद्रीय माना।

घनश्याम शाह (Social Movements in India: A Review of Literature, 1990; संशोधित 2004): ने आंदोलनों को प्रतिभागियों और मुद्दों से बाँटा: किसान, जनजातीय, दलित, पिछड़ी जाति, महिला, छात्र, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग और मानवाधिकार।

टी.के. ऊम्मन: ने भूदान–ग्रामदान आंदोलन (Charisma, Stability and Change, 1972) और केरल के कृषक आंदोलनों का अध्ययन किया, दिखाया कि करिश्मा कैसे नियमित होता है और आंदोलन कैसे संस्थाएँ बनते हैं।

गेल ऑमवेट (Reinventing Revolution, 1993): ने कहा कि दलितों, स्त्रियों, किसानों और पर्यावरणवादियों के भारतीय नए सामाजिक आंदोलन पहचान को भौतिक माँगों से जोड़ते हैं।

पर्यावरण आंदोलन: चिपको (1973, उत्तराखंड), बड़े बाँधों और विस्थापन के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन (1985 से); रामचंद्र गुहा (The Unquiet Woods, 1989) ने चिपको की जड़ें पुराने किसान प्रतिरोध में खोजीं।

भ्रष्टाचार-विरोधी और अधिकार आंदोलन: अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन (2011) ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के लिए दबाव बनाया; RTI अभियान से 2005 का अधिनियम आया।

महिला आंदोलन: दिसंबर 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार के बाद के विरोधों से आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 आया।

किसान आंदोलन (2020–21): मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध किया; संसद ने 2021 के अंत में तीनों कृषि कानून निरस्त किए, जो संसाधन संचालन और राजनीतिक अवसर का स्पष्ट उदाहरण है।

विश्व उदाहरण: अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1950–60 का दशक), अरब स्प्रिंग (2010–11), #MeToo (2017) और फ़्राइडेज़ फ़ॉर फ़्यूचर (2018 से)।

5. विचारकों को जोड़ना

सापेक्ष वंचना मर्टन के संदर्भ समूहों और रनसिमन (अध्याय 8) से जुड़ती है; वेबर का करिश्मा आंदोलन नेतृत्व और उसके नियमितीकरण (ऊम्मन) से जुड़ता है।

मिशेल्स का अल्पतंत्र आंदोलनों के नौकरशाहीकरण को समझाता है; ग्राम्शी का प्रति-वर्चस्व दलित और नारीवादी आंदोलनों को समझाता है।

मार्क्स की वर्ग चेतना किसान और श्रमिक वर्ग आंदोलनों (प्रश्नपत्र II अध्याय 25) से जुड़ती है।

6. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: टिली और स्कॉचपोल से विरोध, सामाजिक आंदोलन और क्रांति में भेद करें, प्रत्येक का एक भारतीय उदाहरण दें।

15 या 20 अंक: दो भारतीय आंदोलनों (किसान आंदोलन, चिपको, NBA) से एक सिद्धांत (संसाधन संचालन या नए सामाजिक आंदोलन) का मूल्यांकन करें और दूसरे सिद्धांत से तुलना करें।

परीक्षक जिन विचारकों को खोजते हैं: स्मेल्सर, गर, मैकार्थी और ज़ाल्ड, टिली, मैकएडम, तूरेन, मेलुची, स्कॉचपोल, एम.एस.ए. राव, घनश्याम शाह, ऊम्मन, ऑमवेट।

आरेख विचार: स्मेल्सर की छह सीढ़ियों वाली मूल्य-योजित सीढ़ी, हर सीढ़ी सामूहिक क्रिया से पहले एक शर्त जोड़ती है।

उद्धरण: स्कॉचपोल की परिभाषा (भावानुवाद): सामाजिक क्रांतियाँ समाज की राज्य और वर्ग संरचनाओं के तीव्र, मूलभूत रूपांतरण हैं जो आंशिक रूप से नीचे से वर्ग-आधारित विद्रोहों द्वारा किए जाते हैं।

1. शक्ति के सिद्धांत, शक्ति अभिजन, नौकरशाही, दबाव समूह और राजनीतिक दल

उदाहरण 1 (UPSC 2026, 20 अंक): शक्ति के प्रमुख सिद्धान्तों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। आधुनिक समाज में शक्ति अभिजन किस तरह राजनैतिक प्रक्रिया को आकार (स्वरूप) प्रदान करता है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 4(a)

दृष्टिकोण: दो माँगें: पहले शक्ति के प्रमुख सिद्धांतों (वेबर, पार्सन्स, ल्यूक्स, मार्क्सवादी, फूको) का सर्वेक्षण करें, फिर पैरेटो, मोस्का, मिशेल्स और मिल्स की सहायता से दिखाएँ कि शक्ति अभिजन राजनीतिक प्रक्रिया को कैसे आकार देते हैं, भारतीय उदाहरणों और बहुलवादी प्रतिपक्ष के साथ।

मैक्स वेबर ने शक्ति (power) को किसी कर्ता द्वारा दूसरों के प्रतिरोध के बावजूद सामाजिक क्रिया में अपनी इच्छा पूरी कर सकने की संभावना के रूप में परिभाषित किया (इकॉनमी एंड सोसाइटी, 1922)।

संघर्ष और शून्य-योग दृष्टिकोण: वेबर और मार्क्स के लिए शक्ति कुछ लोगों के पास दूसरों की कीमत पर होती है; मार्क्स इसे उत्पादन के साधनों के स्वामित्व में स्थित करते हैं, अतः राज्य पूँजीपति वर्ग की सेवा करता है। इसके विपरीत टैल्कॉट पार्सन्स ने शक्ति को सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की पूरी व्यवस्था की सामान्यीकृत क्षमता माना, जो धन की तरह परिवर्ती-योग संसाधन है।

आमूल और उत्तर-संरचनावादी दृष्टिकोण: स्टीवन ल्यूक्स (1974) ने एजेंडा-निर्धारण का दूसरा चेहरा और लोगों की इच्छाओं को ही गढ़ने का तीसरा चेहरा जोड़ा; ग्राम्शी का वर्चस्व (hegemony) नागरिक समाज में उत्पन्न सहमति से काम करता है; फूको शक्ति को राज्य के स्वामित्व में नहीं बल्कि रोज़मर्रा की अनुशासनात्मक प्रथाओं में बिखरी हुई देखते हैं।

अभिजन सिद्धांत (elite theory): पैरेटो और मोस्का ने तर्क दिया कि सदैव एक संगठित अल्पसंख्यक शासन करता है; मिशेल्स ने समाजवादी दलों के भीतर भी अल्पतंत्र का लौह नियम पाया; सी. राइट मिल्स (द पावर एलीट, 1956) ने दिखाया कि अमेरिका में निगमों, सेना और राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख समान पृष्ठभूमि वाला एक परस्पर जुड़ा समूह बनाते हैं।

शक्ति अभिजन दलीय नामांकन और धन पर नियंत्रण, एजेंडा तय करके और व्यापार व सरकारी पदों के बीच आवाजाही से राजनीतिक प्रक्रिया को आकार देते हैं। भारत में दलों पर हाईकमान और वंशवादी नियंत्रण मिशेल्स को स्पष्ट करता है, जबकि चुनावों का कॉरपोरेट वित्तपोषण, जिस पर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनावी बॉन्ड रद्द करने के बाद बहस हुई, मिल्स जैसे गठजोड़ का संकेत देता है।

रॉबर्ट डाल (हू गवर्न्स?, 1961) जैसे बहुलवादी उत्तर देते हैं कि अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग समूह जीतते हैं, और भारत में किसान संघों और सामाजिक आंदोलनों ने अभिजनों पर अंकुश लगाया है, जैसे 2021 में कृषि कानूनों की वापसी। अतः शक्ति अभिजन-प्रधान है किंतु प्रतिस्पर्धित है।

उदाहरण 2 (UPSC 2025, 20 अंक): क्या दबाव समूह लोकतन्त्र के लिए एक खतरा है या एक आवश्यक तत्त्व? उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: संतुलित पक्ष लें: दबाव समूहों को परिभाषित करें, उनके लोकतांत्रिक प्रकार्य दिखाएँ (बहुलवादी दृष्टि, रुडोल्फ दंपति), फिर खतरे (अभिजन और मार्क्सवादी आलोचनाएँ, लिंडब्लॉम, ओल्सन), भारतीय उदाहरणों के साथ, और निष्कर्ष दें कि विनियमित दबाव समूह आवश्यक हैं।

दबाव समूह (pressure groups) ऐसे संगठित समूह हैं जो सरकार पर कब्ज़ा करने का प्रयास किए बिना सार्वजनिक नीति को प्रभावित करना चाहते हैं। वे वर्गीय (FICCI, ट्रेड यूनियनें, भारतीय किसान यूनियन) या किसी उद्देश्य के लिए काम करने वाले प्रोत्साहक (नर्मदा बचाओ आंदोलन, पर्यावरण NGO) हो सकते हैं।

एक आवश्यक तत्व: रॉबर्ट डाल जैसे बहुलवादियों के लिए लोकतंत्र अनेक समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा है, जिनमें से कोई प्रभुत्वशाली नहीं होता, और समूह चुनावों के बीच नागरिकों की माँगें राज्य तक पहुँचाते हैं। टॉकविल ने संघों को लोकतंत्र की पाठशाला माना। भारत में लॉयड और सूज़ैन रुडोल्फ (द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, 1967) ने दिखाया कि वन्नियर कुल क्षत्रिय संगम जैसे जाति संघों ने पिछड़ी जातियों को राजनीतिक मोलभाव सिखाया, जिससे भागीदारी बढ़ी।

भारतीय उदाहरण: मज़दूर किसान शक्ति संगठन के अभियान से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बना; दिसंबर 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार के बाद महिला समूहों ने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 प्राप्त किया; किसान संघों ने 2021 में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने पर विवश किया।

एक खतरा: समूह असमान हैं। मैनकर ओल्सन (1965) ने दिखाया कि छोटे, केंद्रित हित बड़े बिखरे जनसमूहों की तुलना में आसानी से संगठित होते हैं; चार्ल्स लिंडब्लॉम ने व्यापार की विशेषाधिकार-प्राप्त स्थिति की बात की; मिल्स और मिलिबैंड जैसे मार्क्सवादी धन-संपन्न लॉबियों को शासक वर्ग का भाग मानते हैं। अमेरिका में नेशनल राइफल एसोसिएशन की लॉबिंग और भारत में दलों का अपारदर्शी कॉरपोरेट वित्तपोषण दिखाते हैं कि समूह नीति पर कब्ज़ा कर सकते हैं।

कुछ जातीय या धार्मिक संगठन संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध संकीर्ण दावे भी करते हैं।

इस प्रकार दबाव समूह लोकतंत्र का आवश्यक तत्व हैं, क्योंकि वे उन हितों को आवाज़ देते हैं जिन्हें दल अनदेखा करते हैं, किंतु जब पहुँच असमान और गुप्त हो तब वे खतरा बन जाते हैं। पारदर्शी राजनीतिक वित्त और कमज़ोर समूहों के लिए स्थान उन्हें लोकतांत्रिक बनाए रखते हैं।

उदाहरण 3 (UPSC 2025, 20 अंक): मोस्का, मिशेल्स और परेटो के अभिजात वर्ग के सिद्धान्तों में समानताओं और विभिन्नताओं को आप किस रूप में पहचानेंगे? इनके मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 4(b)

दृष्टिकोण: तीनों शास्त्रीय अभिजनवादियों की तुलना करें: प्रत्येक विचारक का मूल विचार बताएँ, फिर समानताएँ और अंतर (अभिजन शासन का आधार, तंत्र, लोकतंत्र के प्रति दृष्टि) सूचीबद्ध करें, और भारतीय उदाहरणों के साथ मुख्य मुद्दों और आलोचनाओं से समाप्त करें। तुलनात्मक फ्लो चार्ट सहायक है।

शास्त्रीय अभिजन सिद्धांत ने यह तर्क देकर उदार लोकतंत्र और मार्क्स के वर्गविहीन समाज, दोनों को अस्वीकार किया कि सदैव एक अल्पसंख्यक शासन करता है।

पैरेटो (द माइंड एंड सोसाइटी, 1916) ने अभिजन शासन को असमान व्यक्तिगत गुणों और अवशेषों (residues) से समझाया: 'शेर' बल से और 'लोमड़ियाँ' चालाकी से शासन करती हैं, और अभिजनों के परिभ्रमण से इतिहास 'अभिजात वर्गों का कब्रिस्तान' है। मोस्का (द रूलिंग क्लास, 1896) ने संगठन पर बल दिया: एक संगठित अल्पसंख्यक असंगठित बहुसंख्यक पर हावी रहता है और एक राजनीतिक सूत्र (political formula) से स्वयं को वैध बनाता है। मिशेल्स (पॉलिटिकल पार्टीज़, 1911) ने जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्ययन से तर्क दिया कि बड़े संगठनों को नेताओं, विशेषज्ञता और पदानुक्रम की आवश्यकता होती है, जिससे अल्पतंत्र का लौह नियम उत्पन्न होता है।

समानताएँ: तीनों मानते हैं कि अल्पसंख्यक शासन अपरिहार्य है, जनता निष्क्रिय या अक्षम है, और लोकतंत्र व समाजवाद अभिजनों को समाप्त नहीं कर सकते; तीनों आर्थिक नियतिवाद को अस्वीकार कर राजनीति को स्वायत्तता देते हैं।

अंतर: पैरेटो का आधार मनोवैज्ञानिक है, मोस्का का संगठनात्मक और मिशेल्स का तकनीकी-संगठनात्मक। पैरेटो ने अभिजनों को चक्रीय, प्रायः हिंसक, परिभ्रमण से बदलते देखा; मोस्का ने एक मध्य स्तर से क्रमिक नवीनीकरण स्वीकार किया और प्रतिनिधि सरकार के प्रति अधिक खुले थे; मिशेल्स एक मोहभंग समाजवादी थे जिनका केंद्र पूरा समाज नहीं बल्कि दल था।

फ्लो चार्ट: पैरेटो (मनोवैज्ञानिक अवशेष → शेर और लोमड़ियाँ → परिभ्रमण) | मोस्का (संगठन → राजनीतिक सूत्र → शासक वर्ग) | मिशेल्स (संगठन → नेतृत्व और विशेषज्ञता → अल्पतंत्र)।

मुख्य मुद्दे: क्या अभिजन शासन लोकतंत्र के अनुकूल है? शुम्पीटर ने हाँ कहा, अभिजनों की प्रतिस्पर्धा के रूप में; मिल्स ने इस विचार को संस्थागत शक्ति अभिजन तक बढ़ाया; डाल जैसे बहुलवादियों ने तर्क दिया कि अभिजन बहुल और उत्तरदायी हैं; मार्क्सवादियों ने कहा कि इन सिद्धांतकारों ने शक्ति के वर्गीय आधार की उपेक्षा की, और पैरेटो के 'अवशेषों' की जाँच कठिन है।

भारत में दलों का वंशवादी नेतृत्व मिशेल्स को, 1990 के दशक से OBC और दलित नेताओं का उदय परिभ्रमण को, और रजनी कोठारी द्वारा वर्णित 'कांग्रेस प्रणाली' मोस्का के संगठित अल्पसंख्यक को स्पष्ट करती है। इस प्रकार अभिजन सिद्धांत जन-संघटन को कम आँकता है।

उदाहरण 4 (UPSC 2023, 20 अंक): रॉबर्ट मिशेल्स के अनुसार गुटतंत्र का लौह नियम क्या है? क्या विल्फ्रेडो पैरेटो के सिद्धांत के अनुसार शेर और लोमड़ी अनिवार्य रूप से एक-दूसरे से भिन्न हैं? सिद्ध कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 2(a)

दृष्टिकोण: दो भाग: मिशेल्स के अल्पतंत्र के लौह नियम (अध्ययन, कारण, आलोचना, भारतीय उदाहरण) को समझाएँ, फिर दिखाएँ कि पैरेटो के शेर और लोमड़ियाँ शासन की पद्धति और अवशेषों में भिन्न हैं, फिर भी दोनों शासक अभिजन के अंग हैं और परिभ्रमण में एक-दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं।

अल्पतंत्र का लौह नियम (iron law of oligarchy): रॉबर्ट मिशेल्स (पॉलिटिकल पार्टीज़, 1911) ने लोकतंत्र का उपदेश देने वाली जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्ययन किया और उसे एक छोटे नेतृत्व द्वारा संचालित पाया। उन्होंने सार दिया: जो संगठन कहता है, वह अल्पतंत्र कहता है।

उनके कारण संगठनात्मक, मनोवैज्ञानिक और तकनीकी थे: बड़े संगठनों को श्रम विभाजन और पूर्णकालिक नेताओं की आवश्यकता होती है; नेता विशेषज्ञता, संचार और धन पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं और अपने पद बनाए रखना चाहते हैं; जनता उदासीन और नेताओं के प्रति कृतज्ञ रहती है। इस प्रकार नेता रूढ़िवादी हो जाते हैं और संगठन के अस्तित्व को उसके लक्ष्यों से ऊपर रखते हैं।

आलोचक अपवाद बताते हैं: लिपसेट, ट्रो और कोलमैन के इंटरनेशनल टाइपोग्राफिकल यूनियन के अध्ययन (यूनियन डेमोक्रेसी, 1956) ने एक यूनियन के भीतर प्रतिस्पर्धी द्विदलीय लोकतंत्र पाया। भारत में अनेक दलों में हाईकमान संस्कृति और वंशवादी उत्तराधिकार, तथा ट्रेड यूनियनों और सहकारी समितियों के नेताओं का लंबा कार्यकाल मिशेल्स के अनुरूप है, जबकि आंतरिक दलीय चुनाव दुर्लभ हैं।

शेर और लोमड़ियाँ: विल्फ्रेडो पैरेटो (द माइंड एंड सोसाइटी, 1916) ने शासक अभिजन को प्रधान अवशेषों के आधार पर बाँटा। समुच्चयों की स्थायित्व (persistence of aggregates) के प्रबल अवशेष वाले शेर व्यवस्था, परंपरा और बल को महत्व देते हैं; संयोजन (combinations) के अवशेष वाली लोमड़ियाँ चालाकी, हेरफेर और मोलभाव से शासन करती हैं।

वे पद्धति में अवश्य भिन्न हैं: शेर अभिजन बल-प्रयोग और निष्ठा से शासन करता है (सैनिक शासन), लोमड़ी अभिजन समझौते, प्रचार और आर्थिक सौदों से (संसदीय राजनेता और वित्तपति)। किंतु मूलतः वे एक ही शासक अल्पसंख्यक के दो प्रकार हैं, और कोई श्रेष्ठ नहीं है। प्रत्येक अपनी अति से विफल होता है: लोमड़ियाँ बल से बचती हैं और संकट में नियंत्रण खो देती हैं, शेरों में लचीलापन नहीं होता, इसलिए अभिजनों के परिभ्रमण में एक दूसरे को प्रतिस्थापित करता है।

फ्लो चार्ट: लोमड़ी अभिजन (चालाकी, सौदे) → बल की माँग करने वाला संकट → शेरों का कब्ज़ा → लचीलेपन की आवश्यकता वाला ठहराव → लोमड़ियों की वापसी।

इस प्रकार मिशेल्स संगठनों के भीतर अल्पतंत्र दिखाते हैं, और पैरेटो दिखाते हैं कि अभिजन शैली में बदलते हैं पर अल्पसंख्यक शासन के तथ्य में नहीं; दोनों जन-आंदोलनों को कम आँकते हैं।

उदाहरण 5 (UPSC 2022, 10 अंक): सामाजिक नीतियों के निरूपण में दबाव समूहों की भूमिका को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: दबाव समूहों को परिभाषित करें और भारतीय उदाहरणों के साथ समझाएँ कि वे एजेंडा-निर्धारण, प्रारूपण और क्रियान्वयन के चरणों में सामाजिक नीति को कैसे आकार देते हैं, और असमान प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी जोड़ें।

दबाव समूह (pressure groups) ऐसे संगठित समूह हैं जो पद प्राप्त किए बिना सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

एजेंडा-निर्धारण: समूह उपेक्षित मुद्दे उठाते हैं। 1990 के दशक में राजस्थान में मज़दूर किसान शक्ति संगठन की जन-सुनवाइयों ने पारदर्शिता को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मार्ग प्रशस्त किया।

प्रारूपण और विधान: महिला संगठनों ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को आकार दिया, और दिसंबर 2012 के दिल्ली प्रदर्शनों के बाद न्यायमूर्ति वर्मा समिति को दिए गए उनके सुझाव आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 में शामिल हुए।

क्रियान्वयन और वापसी: ग्रामीण रोज़गार योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण और 2020–21 का किसान आंदोलन, जिससे तीन कृषि कानून वापस हुए, दिखाते हैं कि समूह नीति की निगरानी करते हैं या उसे पलटते हैं।

प्रभाव असमान है: लिंडब्लॉम की व्यापार की विशेषाधिकार-प्राप्त स्थिति और ओल्सन का सामूहिक क्रिया का तर्क समझाते हैं कि गरीब कठिनाई से संगठित क्यों होते हैं। फिर भी दबाव समूह सामाजिक नीति को अधिक उत्तरदायी और सूचित बनाते हैं।

उदाहरण 6 (UPSC 2021, 10 अंक): वर्तमान परिदृश्य में विल्फ्रेडो पारेटो के अभिजात-वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धान्त की प्रासंगिकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: पैरेटो के अभिजन परिभ्रमण के सिद्धांत को संक्षेप में बताएँ, फिर भारतीय और विश्व उदाहरणों के साथ आज उसकी प्रासंगिकता आँकें, और उसकी सीमाएँ (बहुलवाद, लोकतांत्रिक संस्थाएँ, अपरीक्षणीय अवशेष) बताएँ।

विल्फ्रेडो पैरेटो (द माइंड एंड सोसाइटी, 1916) का मत था कि हर समाज पर एक शासक अभिजन शासन करता है। बल से शासन करने वाले 'शेरों' और चालाकी से शासन करने वाली 'लोमड़ियों' के अभिजन क्षीण होकर प्रतिस्थापित होते हैं, इसलिए इतिहास अभिजात वर्गों का कब्रिस्तान है; यही अभिजनों का परिभ्रमण (circulation of elites) है।

आज की प्रासंगिकता: यह विचार बार-बार होने वाले अभिजन परिवर्तन को समझाने में सहायक है। भारत में कांग्रेस प्रणाली का पतन और मंडल काल के बाद OBC नेताओं का उदय, BSP के माध्यम से दलित नेतृत्व, और 2014 के बाद एक नए प्रभुत्वशाली दल की ओर बदलाव शासक अभिजनों के परिभ्रमण जैसे हैं। म्यांमार और अफ्रीका के कुछ भागों में सैन्य तख्तापलट लोमड़ियों के शेरों को स्थान देने के उनके चक्र के अनुरूप हैं।

सीमाएँ: लोकतंत्र चुनावों के माध्यम से परिभ्रमण को संस्थागत बनाता है, अतः परिवर्तन का हिंसक होना आवश्यक नहीं; डाल जैसे बहुलवादी तर्क देते हैं कि शक्ति बिखरी हुई है; मार्क्सवादी कहते हैं कि पैरेटो आर्थिक आधार की उपेक्षा करते हैं; और उनके अवशेष मनोवैज्ञानिक हैं तथा उनकी जाँच कठिन है।

यह अभिजन परिवर्तन का एक उपयोगी अन्वेषी उपकरण है, जिसे संस्थागत और वर्गीय विश्लेषण के साथ जोड़ना सर्वोत्तम है।

उदाहरण 7 (UPSC 2021, 20 अंक): अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच किस प्रकार के द्वंद्वात्मक सम्बन्ध होते हैं, व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: दलों और दबाव समूहों में अंतर करें, फिर उनके द्वंद्वात्मक संबंध (पारस्परिक निर्भरता और तनाव, समूहों का दल बनना और दलों द्वारा समूह बनाना) को ड्यूवर्जे, कोठारी, रुडोल्फ दंपति और भारतीय उदाहरणों से समझाएँ, संश्लेषण के साथ समाप्त करें।

वेबर ने राजनीतिक दलों (political parties) को अपने नेताओं के लिए शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य वाले संघ के रूप में परिभाषित किया, जबकि दबाव समूह (pressure groups) शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा किए बिना नीति को प्रभावित करना चाहते हैं। उनका संबंध द्वंद्वात्मक है: प्रत्येक दूसरे पर निर्भर भी है और उसका विरोधी भी, और उनकी अंतःक्रिया नए रूप उत्पन्न करती है।

पारस्परिक निर्भरता: दलों को वोट, धन, कार्यकर्ताओं और सूचना के लिए समूहों की आवश्यकता होती है; समूहों को माँगों को कानून में बदलने के लिए दलों की। मॉरिस ड्यूवर्जे ने कहा कि जन-दल ट्रेड यूनियनों और अन्य संघों से विकसित हुए, जैसे ब्रिटिश लेबर पार्टी। भारत में ट्रेड यूनियन महासंघ दलों से जुड़े हैं (INTUC कांग्रेस से, BMS संघ परिवार से, CITU सीपीआई(एम) से)।

तनाव और विरोध: समूह संकीर्ण हितों पर दबाव डालते हैं जिन्हें दलों को व्यापक मतदाताओं के साथ संतुलित करना पड़ता है, और अनदेखी होने पर वे समर्थन बदल लेते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन गैर-दलीय रही और सभी सरकारों से मोलभाव करती रही; 2020–21 में किसान संघों ने कृषि कानूनों की वापसी के लिए सरकार पर दबाव डालते हुए राजनीतिक दलों को अपने मंच से दूर रखा, और 2021 में कानून वापस हुए।

संश्लेषण: दबाव समूह प्रायः दल बन जाते हैं, और दल समूह बनाते या आत्मसात करते हैं। 2011 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से 2012 में आम आदमी पार्टी बनी; लॉयड और सूज़ैन रुडोल्फ द्वारा अध्ययन किए गए वन्नियर कुल क्षत्रिय संगम जैसे जाति संघों ने आगे चलकर पट्टाली मक्कल कच्ची बनाई।

रजनी कोठारी की 'कांग्रेस प्रणाली' ने व्यवस्था के स्तर पर यह द्वंद्व दिखाया: प्रभुत्वशाली दल समूहों को आत्मसात करता था, जबकि समूह और विपक्षी दल दबाव के हाशिये (margin of pressure) के रूप में उसे बदलने के लिए धकेलते थे।

फ्लो चार्ट: समूह की माँग → दल द्वारा आत्मसात या अस्वीकार → अस्वीकार होने पर समूह आंदोलन तेज़ करता है या दल बनाता है → नया दल अन्य समूहों से मोलभाव करता है।

इस प्रकार लक्ष्यों की प्राप्ति में दल और दबाव समूह एक-दूसरे के पूरक हैं; हितों के समुच्चयन और अभिव्यक्ति के बीच का विरोधाभास लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को जीवित रखता है।

उदाहरण 8 (UPSC 2020, 20 अंक): मिल्स के अनुसार, “विशिष्ट वर्ग संस्थागत दृष्टि से शासन करता है न कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से।” टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: मिल्स के शक्ति अभिजन के संस्थागत (मनोवैज्ञानिक नहीं) सिद्धांत को समझाएँ, पैरेटो के मनोवैज्ञानिक आधार से उसकी तुलना करें, आलोचकों (डाल, पार्सन्स, स्वीज़ी) के साथ मूल्यांकन करें, और भारत पर लागू करें।

सी. राइट मिल्स (द पावर एलीट, 1956) ने तर्क दिया कि बीसवीं सदी के मध्य के अमेरिका में बड़े निर्णय एक छोटे शक्ति अभिजन (power elite) द्वारा लिए जाते थे। उन्होंने इसकी शक्ति को सदस्यों के व्यक्तिगत गुणों से नहीं, बल्कि प्रमुख संस्थाओं में उनके पदों से समझाया।

यह शास्त्रीय अभिजनवाद से सोचा-समझा विच्छेद था। पैरेटो ने अभिजन शासन को मनोवैज्ञानिक अवशेषों, शेरों की स्थिरता और लोमड़ियों की चालाकी, से जोड़ा; मोस्का और मिशेल्स आंशिक रूप से जनता की अक्षमता और उदासीनता पर निर्भर थे। मिल्स के लिए लोग इसलिए शक्तिशाली हैं क्योंकि वे तीन बड़े संस्थागत पदानुक्रमों (institutional hierarchies) का नेतृत्व करते हैं: निगम, सेना और संघीय राजनीतिक कार्यपालिका।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ये संस्थाएँ केंद्रीकृत और परस्पर जुड़ गई थीं। लोग इनके बीच आवाजाही करते थे (जनरल कॉरपोरेट बोर्डों में, अधिकारी मंत्रिमंडल में), समान वर्गीय पृष्ठभूमि, अभिजात विद्यालय और क्लब साझा करते थे, और इस प्रकार एक संसक्त समूह बनाते थे। इनके नीचे कांग्रेस और हित समूहों का मध्य स्तर था, और आधार पर मीडिया द्वारा गढ़ा गया निष्क्रिय जन-समाज।

फ्लो चार्ट: संस्थागत कमान पद (कॉरपोरेट, सैन्य, राजनीतिक) → कर्मियों का आदान-प्रदान और साझा पृष्ठभूमि → संसक्त शक्ति अभिजन → जन-समाज पर निर्णय।

आलोचना: रॉबर्ट डाल ने कहा कि मिल्स ने यह नहीं दिखाया कि विशिष्ट निर्णयों में अभिजन वास्तव में जीते; टैल्कॉट पार्सन्स ने शक्ति के उनके शून्य-योग दृष्टिकोण पर आपत्ति की; पॉल स्वीज़ी जैसे मार्क्सवादियों ने कहा कि अभिजन वास्तव में पूँजीपति वर्ग है। मिल्स ने साझा मनोविज्ञान और जीवन-शैली का भी उल्लेख किया, अतः संस्थागत और मनोवैज्ञानिक के बीच रेखा पूर्ण नहीं है।

भारत में शीर्ष नौकरशाहों, मंत्रियों और बड़े व्यापारिक घरानों का गठजोड़, और सेवानिवृत्त अधिकारियों का नियामक व कॉरपोरेट पदों पर जाना संस्थागत शक्ति दिखाते हैं; किंतु प्रतिस्पर्धी चुनाव और आंदोलन किसी एक अभिजन को सीमित करते हैं।

इस प्रकार मिल्स का कथन अभिजन सिद्धांत को व्यक्तित्व से संरचना की ओर ले जाता है, जिससे वह परीक्षणीय और आज भी उपयोगी बनता है।

उदाहरण 9 (UPSC 2019, 20 अंक): सामाजिक शक्ति के सैद्धान्तिक प्रतिमान क्या हैं? उनमें से कौन उन्नत औद्योगिक समाजों पर सर्वाधिक लागू होता है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: सामाजिक शक्ति के प्रमुख मॉडल (अभिजन, बहुलवादी, मार्क्सवादी, साथ में नव-बहुलवाद और फूको) बताएँ, फिर तर्क दें कि उन्नत औद्योगिक समाजों पर कौन सबसे अधिक लागू होता है; संयुक्त अभिजन-बहुलवादी (नव-बहुलवादी) दृष्टि के पक्ष में तर्कसंगत निष्कर्ष अपेक्षित है।

सामाजिक शक्ति के मॉडल यह पूछते हैं कि पूरे समाज में शक्ति कैसे वितरित है: किसी अल्पसंख्यक में केंद्रित, समूहों में बिखरी हुई, या वर्ग में निहित।

अभिजन मॉडल: पैरेटो, मोस्का और मिशेल्स का मत था कि सदैव एक संगठित अल्पसंख्यक शासन करता है; सी. राइट मिल्स (द पावर एलीट, 1956) ने अमेरिका में परस्पर जुड़ा कॉरपोरेट, सैन्य और राजनीतिक अभिजन पाया।

बहुलवादी मॉडल: रॉबर्ट डाल (हू गवर्न्स?, 1961) ने न्यू हेवन के अध्ययन में पाया कि अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग समूह जीते, अतः शक्ति बिखरी और प्रतिस्पर्धी है; शुम्पीटर का प्रतिस्पर्धी अभिजनवाद लोकतंत्र को वोटों के लिए अभिजनों की प्रतिस्पर्धा मानता है।

मार्क्सवादी मॉडल: शक्ति उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से उत्पन्न होती है। राल्फ मिलिबैंड (1969) ने राज्य और व्यापारिक अभिजनों की साझा वर्गीय पृष्ठभूमि पर बल दिया; निकोस पूलांत्ज़ास ने तर्क दिया कि राज्य सापेक्ष स्वायत्तता के साथ संरचनात्मक रूप से पूँजी की सेवा करता है। ग्राम्शी ने सहमति द्वारा वर्चस्व जोड़ा।

आलोचनाएँ और नए दृष्टिकोण: बैकरैक और बैरात्ज़ तथा स्टीवन ल्यूक्स (1974) ने दिखाया कि बहुलवादी अ-निर्णयों और इच्छाओं के गढ़न को नहीं देखते; चार्ल्स लिंडब्लॉम का नव-बहुलवाद व्यापार की विशेषाधिकार-प्राप्त स्थिति बताता है; फूको शक्ति को अनुशासनात्मक संस्थाओं में फैली हुई देखते हैं।

सबसे अधिक लागू: उन्नत औद्योगिक समाज प्रतिस्पर्धी चुनावों, संगठित हितों और स्वतंत्र मीडिया को कॉरपोरेट शक्ति के प्रबल केंद्रीकरण के साथ जोड़ते हैं, अतः नव-बहुलवादी या अभिजन-बहुलवादी मॉडल सबसे उपयुक्त है। अमेरिका में लॉबिंग और चुनावी वित्त, तथा भारत में किसान और जातीय समूहों के साथ बड़े व्यापारिक घरानों की भूमिका, केंद्रीकरण और प्रतिस्पर्धा दोनों दिखाते हैं।

कोई एक मॉडल पर्याप्त नहीं है: बहुलवाद दिखाई देने वाली प्रक्रिया का वर्णन करता है, जबकि अभिजन और मार्क्सवादी मॉडल समझाते हैं कि उसकी सीमाएँ किसके हित तय करते हैं।

उदाहरण 10 (UPSC 2019, 10 अंक): संभ्रांत वर्ग के संचरण की संकल्पना की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: पैरेटो के शेरों और लोमड़ियों तथा परिभ्रमण के दो रूपों के साथ अभिजन परिभ्रमण को परिभाषित करें, मोस्का का दृष्टिकोण, एक भारतीय उदाहरण और संक्षिप्त आलोचना जोड़ें।

अभिजनों का परिभ्रमण (circulation of elites) विल्फ्रेडो पैरेटो (द माइंड एंड सोसाइटी, 1916) का विचार है कि शासक अभिजन क्षीण होते हैं और नए अभिजनों द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, इसलिए इतिहास अभिजात वर्गों का कब्रिस्तान है।

पैरेटो ने परिभ्रमण के दो रूप देखे: व्यक्तियों का अभिजन और गैर-अभिजन के बीच आना-जाना, और एक पूरे अभिजन का दूसरे द्वारा प्रतिस्थापन। अभिजन दो प्रकार के हैं: शेर (lions), जो बल से शासन करते और व्यवस्था को महत्व देते हैं, और लोमड़ियाँ (foxes), जो चालाकी और मोलभाव से शासन करती हैं। प्रत्येक अपनी अति से क्षीण होता है, और जब योग्य लोगों का ऊपर उठना रुकता है, तब एक प्रति-अभिजन बनता है जो पुराने को, कभी-कभी क्रांति द्वारा, उखाड़ फेंकता है।

मोस्का ने भी एक मध्य स्तर से शासक वर्ग का नवीनीकरण देखा। भारत में कांग्रेस प्रणाली में उच्च जातीय प्रभुत्व का पतन और 1990 के दशक के बाद OBC व दलित नेताओं के उदय को प्रायः अभिजनों के परिभ्रमण के रूप में पढ़ा जाता है।

आलोचक कहते हैं कि पैरेटो के अवशेष मनोवैज्ञानिक और अपरीक्षणीय हैं, और चुनाव अब परिभ्रमण को हिंसक के बजाय नियमित बना देते हैं।

उदाहरण 11 (UPSC 2018, 10 अंक): परेटो के अनुसार आभिजात्यों के बुनियादी अभिलक्षण क्या-क्या हैं? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: पैरेटो की अभिजन की परिभाषा बताएँ और उसकी विशेषताएँ (असमान योग्यता, शासक और गैर-शासक अभिजन, अवशेष, शेर और लोमड़ियाँ, परिभ्रमण) सूचीबद्ध करें, संक्षिप्त आलोचना और उदाहरण के साथ।

विल्फ्रेडो पैरेटो (द माइंड एंड सोसाइटी, 1916) के लिए अभिजन (elite) वे हैं जो अपने कार्यक्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पाते हैं, चाहे वह कानून हो, व्यापार, शतरंज या अपराध। समाज सदैव एक छोटे अभिजन और जनसमूह में बँटा रहता है।

विशेषताएँ: पहली, अभिजन असमान प्राकृतिक गुणों पर आधारित हैं, न कि संपत्ति पर जैसा मार्क्स मानते थे। दूसरी, अभिजन शासक अभिजन में, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता है, और सत्ता से बाहर योग्य लोगों के गैर-शासक अभिजन में बँटा है। तीसरी, अभिजन व्यवहार उन अतार्किक भावनाओं से चलता है जिन्हें उन्होंने अवशेष (residues) कहा, विशेषकर संयोजन (चालाकी) और समुच्चयों के स्थायित्व (बल और परंपरा) के अवशेष।

चौथी, इसलिए शासक अभिजन दो प्रकार के होते हैं, लोमड़ियाँ और शेर। पाँचवीं, अभिजन स्थायी नहीं हैं: वे पतित होते हैं और अभिजनों के परिभ्रमण में प्रतिस्थापित होते हैं।

सी. राइट मिल्स जैसे आलोचकों ने ध्यान व्यक्तिगत गुणों से संस्थागत पदों की ओर मोड़ा, और मार्क्सवादी अभिजनों को वर्ग की अभिव्यक्ति मानते हैं। फिर भी यह विचार समझाने में सहायक है कि भारत में नए क्षेत्रीय नेता शासक अभिजन में कैसे उठते हैं।

उदाहरण 12 (UPSC 2017, 10 अंक): बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली में, दबाव गुटों की गत्यात्मकता की जांच कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि बहुदलीय व्यवस्था में दबाव समूह कैसे व्यवहार करते हैं (अनेक पहुँच बिंदु, दलीय संबद्धता, बदलते गठबंधन, गठबंधन मोलभाव), भारतीय उदाहरणों के साथ, और जोखिम बताएँ।

दबाव समूह (pressure groups) शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा किए बिना नीति को प्रभावित करना चाहते हैं। भारत जैसी बहुदलीय व्यवस्था (multi-party system) में उनकी गतिशीलता द्विदलीय व्यवस्था से भिन्न होती है क्योंकि शक्ति अनेक दलों, गठबंधनों और राज्यों में बँटी होती है।

पहला, समूहों को अनेक पहुँच बिंदु मिलते हैं और वे दलों के बीच समर्थन बदल सकते हैं, जिससे उनकी मोलभाव शक्ति बढ़ती है, विशेषकर 1989 के बाद की गठबंधन सरकारों में, जब छोटे दल वर्गीय माँगें मंत्रिमंडल तक ले गए। दूसरा, अनेक समूह दलों से जुड़े हैं: INTUC, CITU और BMS जैसे ट्रेड यूनियन महासंघ और छात्र संगठन दल की शाखाओं के रूप में काम करते हैं, जिससे समूह दलीय रेखाओं पर बँटते हैं।

तीसरा, क्षेत्रीय और जातीय समूह राज्य दलों से मोलभाव करते हैं; रुडोल्फ दंपति ने दिखाया कि जाति संघ राजनीतिक कर्ता बने, और वन्नियर संगम जैसे कुछ दल बन गए। चौथा, भारतीय किसान यूनियन जैसे गैर-दलीय समूह सभी दलों से दूरी रखकर सत्ता में बैठे दल पर दबाव डालते हैं, जैसे 2020–21 के किसान आंदोलन में।

जोखिम विखंडन और लोकलुभावन प्रतिस्पर्धा है, किंतु बहुलता कमज़ोर समूहों को सुने जाने के अधिक अवसर भी देती है।

उदाहरण 13 (UPSC 2016, 10 अंक): लोकतंत्र में 'शक्ति श्रेष्ठजन' (पावर एलीट) के महत्त्व की विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: शक्ति अभिजन (मिल्स) को परिभाषित करें, फिर लोकतंत्र में उसके महत्व को तौलें: अभिजनवादी, प्रतिस्पर्धी-अभिजनवादी और बहुलवादी दृष्टिकोण, भारतीय उदाहरण और संतुलित निष्कर्ष के साथ।

सी. राइट मिल्स (द पावर एलीट, 1956) ने शक्ति अभिजन (power elite) शब्द उस छोटे समूह के लिए प्रयोग किया जो अमेरिका में निगमों, सेना और राजनीतिक कार्यपालिका का नेतृत्व करता है।

लोकतंत्र में महत्व: मिल्स के लिए शक्ति अभिजन लोकतंत्र को खोखला करता है, क्योंकि प्रमुख निर्णय सार्वजनिक बहस से बच जाते हैं और नागरिक एक निष्क्रिय जन-समाज बन जाते हैं। जोसेफ शुम्पीटर का प्रतिस्पर्धी अभिजनवाद (competitive elitism) अभिजनों को सकारात्मक भूमिका देता है: लोकतंत्र वह पद्धति है जिससे प्रतिस्पर्धी अभिजन जनता का वोट माँगते हैं, और नेतृत्व, विशेषज्ञता व स्थिरता देते हैं। रॉबर्ट डाल जैसे बहुलवादी उत्तर देते हैं कि अभिजन अनेक हैं और उन्हें समूहों से मोलभाव करना पड़ता है, अतः कोई एक शक्ति अभिजन नहीं है।

भारत में वरिष्ठ नौकरशाहों, मंत्रियों और बड़े व्यापारिक घरानों का गठजोड़ नीति को प्रभावित करता है; फिर भी चुनाव नियमित रूप से सत्तारूढ़ दलों को बदलते हैं, और RTI अभियान जैसे आंदोलनों ने अभिजनों को झुकने पर विवश किया है।

इस प्रकार लोकतंत्र में शक्ति अभिजन नेतृत्व के स्रोत और समानता के लिए खतरे, दोनों के रूप में महत्वपूर्ण है; चुनावों, न्यायालयों और स्वतंत्र प्रेस के माध्यम से जवाबदेही तय करती है कि कौन-सी भूमिका प्रमुख होगी।

उदाहरण 14 (UPSC 2014, 10 अंक): राजनैतिक दलों तथा दबाव समूहों में विभेद कीजिये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: दोनों को परिभाषित करें, फिर उद्देश्य, सदस्यता, संगठन, पद्धति और जवाबदेही के आधार पर भारतीय उदाहरणों के साथ अंतर करें, और उनके अतिव्यापन का उल्लेख करें।

मैक्स वेबर ने राजनीतिक दलों (political parties) को ऐसे संघों के रूप में वर्णित किया जो किसी संगठन के भीतर अपने नेताओं के लिए शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं; दबाव समूह (pressure groups) ऐसे संगठित समूह हैं जो सरकार बनाने का प्रयास किए बिना नीति को प्रभावित करना चाहते हैं।

उद्देश्य: दल राज्य शक्ति पर कब्ज़ा करना और उसका प्रयोग करना चाहते हैं; दबाव समूह जो भी सत्ता में हो उससे अनुकूल निर्णय चाहते हैं। दायरा: दल अनेक हितों को पूरे मतदाता वर्ग के लिए एक कार्यक्रम में समेटते हैं; समूह किसी विशिष्ट हित या उद्देश्य को व्यक्त करते हैं, जैसे उद्योग के लिए FICCI या किसानों के लिए भारतीय किसान यूनियन।

पद्धति: दल चुनाव लड़ते और सरकार बनाते हैं; समूह लॉबिंग, याचिका, मुकदमे और विरोध करते हैं। जवाबदेही: दल मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हैं और चुनाव आयोग व दल-बदल विरोधी कानून से विनियमित होते हैं; समूह सीधे मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। समूहों की सदस्यता दलों के आर-पार भी हो सकती है।

फिर भी रेखा धुंधली है: भारतीय ट्रेड यूनियनें दलों की शाखाएँ हैं, और समूह दल बन सकते हैं, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से 2012 में आम आदमी पार्टी बनी।

उदाहरण 15 (UPSC 2014, 20 अंक): "शक्ति, शून्य-योग खेल (जीरो-सम गेम) नहीं है।" वेबर और पारसन्स के विचारों के सन्दर्भ में विवेचना कीजिये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: वेबर की शून्य-योग (वितरणात्मक) शक्ति की अवधारणा की तुलना पार्सन्स की परिवर्ती-योग (सामूहिक) अवधारणा से करें, दोनों का आलोचकों (मिल्स, गिडेंस, ल्यूक्स) और भारतीय उदाहरणों के साथ मूल्यांकन करें, और निष्कर्ष दें कि शक्ति के दोनों पक्ष हैं।

शून्य-योग (zero-sum) दृष्टिकोण शक्ति को एक निश्चित मात्रा मानता है, जिससे एक पक्ष का लाभ दूसरे की हानि होता है; परिवर्ती-योग दृष्टिकोण मानता है कि समाज में शक्ति की कुल मात्रा बढ़ सकती है।

वेबर: शक्ति किसी व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरों के प्रतिरोध के बावजूद सामाजिक क्रिया में अपनी इच्छा पूरी कर सकने की संभावना है (इकॉनमी एंड सोसाइटी, 1922)। यहाँ शक्ति वितरणात्मक और संघर्षमूलक है: यह दूसरों पर प्रयुक्त होती है, और वर्ग, प्रस्थिति और दल के उनके विश्लेषण में समूह सीमित हिस्से के लिए संघर्ष करते हैं। मिल्स का शक्ति अभिजन और मार्क्सवादी सिद्धांत यही दृष्टि साझा करते हैं।

पार्सन्स ('ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर', 1963) ने तर्क दिया कि शक्ति सामूहिक लक्ष्यों के लिए संसाधन जुटाने की सामाजिक व्यवस्था की सामान्यीकृत क्षमता है, जो साझा मूल्यों से वैध होती है। अर्थव्यवस्था में धन की तरह शक्ति भी 'सृजित' की जा सकती है: जब नागरिक नेताओं पर भरोसा कर उन्हें सत्ता देते हैं, तब पूरे समाज की क्रिया-क्षमता बढ़ती है, जैसे युद्ध प्रयास या सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान में। अतः शक्ति शून्य-योग खेल नहीं है।

फ्लो चार्ट: साझा मूल्य → वैधता और विश्वास → नेताओं को सत्ता → अधिक सामूहिक क्षमता (पार्सन्स) बनाम दुर्लभ शक्ति → प्रतिस्पर्धी समूह → एक का लाभ दूसरे की हानि (वेबर)।

मूल्यांकन: एंथनी गिडेंस ने कहा कि पार्सन्स ने शक्ति के पदानुक्रमिक पक्ष की उपेक्षा की, जो सदैव कुछ लोगों द्वारा दूसरों पर प्रयुक्त होती है; मिल्स का मत था कि सामूहिक लक्ष्य प्रायः अभिजन के लक्ष्य होते हैं। स्टीवन ल्यूक्स ने दिखाया कि दिखाई देने वाली सहमति स्वयं शक्ति की उपज हो सकती है।

भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान या 73वें संशोधन (1992) के बाद की पंचायती राज व्यवस्था ने समाज की सामूहिक क्षमता बढ़ाई, जो पार्सन्स का समर्थन करता है; किंतु भूमि सुधार और आरक्षण संबंधी संघर्ष वितरणात्मक संघर्ष दिखाते हैं, जो वेबर का समर्थन करते हैं।

इस प्रकार शक्ति के दो चेहरे हैं: वितरणात्मक और सामूहिक। एक संपूर्ण विश्लेषण वेबर के संघर्ष पर ध्यान को पार्सन्स के वैधता और क्षमता पर ध्यान के साथ जोड़ता है।

2. राष्ट्र, राज्य, नागरिकता, लोकतंत्र, नागरिक समाज और विचारधारा

उदाहरण 16 (UPSC 2026, 20 अंक): एक प्रजातंत्र में राष्ट्र, राज्य तथा नागरिकता की अवधारणाएं किस तरह अन्तर्सम्बन्धित हैं? विस्तार से बताइये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: राष्ट्र, राज्य और नागरिकता को उनके विचारकों के साथ परिभाषित करें, फिर दिखाएँ कि लोकतंत्र में वे कैसे जुड़ते हैं (राज्य कानूनी ढाँचा, राष्ट्र एकजुटता और नागरिकता अधिकारों-कर्तव्यों की कड़ी देता है), भारत से उदाहरण दें, और बहु-राष्ट्रीय राज्य व विवादित नागरिकता जैसे तनावों पर चर्चा करें।

मैक्स वेबर ने राज्य (state) को एक ऐसे मानव समुदाय के रूप में परिभाषित किया जो किसी क्षेत्र में भौतिक बल के वैध प्रयोग पर सफलतापूर्वक एकाधिकार का दावा करता है। राष्ट्र (nation) साझा स्मृति और नियति का समुदाय है; बेनेडिक्ट एंडरसन ने इसे मुद्रण पूँजीवाद से संभव 'कल्पित समुदाय' कहा। टी.एच. मार्शल (1950) के लिए नागरिकता (citizenship) किसी समुदाय की पूर्ण सदस्यता है जिसमें नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार शामिल हैं।

पारस्परिक संबंध: लोकतंत्र में राज्य कानूनी और क्षेत्रीय ढाँचा देता है, राष्ट्र वह एकजुटता और 'हम' की भावना देता है जिससे लोग बहुमत के निर्णय स्वीकार करते हैं, और नागरिकता अधिकारों व कर्तव्यों के माध्यम से व्यक्ति को दोनों से जोड़ती है। आधुनिक राष्ट्र-राज्य ने तीनों को मिला दिया: अर्नेस्ट गेलनर ने दिखाया कि औद्योगिक राज्यों ने जन-शिक्षा से एक राष्ट्रीय संस्कृति फैलाकर प्रजा को नागरिक बनाया।

लोकतंत्र इसी त्रिकोण पर निर्भर है। चुनाव नागरिकों को संप्रभुता में भागीदारी देते हैं, जो राज्य को वैध बनाता है; और मार्शल के अर्थ में सामाजिक अधिकार गरीबों को राष्ट्र में हिस्सेदारी देते हैं।

फ्लो चार्ट: राज्य (क्षेत्र, कानून, वैध बल) ⇄ नागरिकता (अधिकार और कर्तव्य, मत) ⇄ राष्ट्र (साझा पहचान, एकजुटता) → लोकतांत्रिक वैधता।

भारत: संविधान ने अपार विविधता से समान नागरिकों का एक नागरिक राष्ट्र बनाया, 1950 से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ; आरक्षण और छठी अनुसूची जैसे समूह-विभेदित अधिकार, जिन्हें आइरिस मैरियन यंग विभेदित नागरिकता कहेंगी, अल्पसंख्यकों को राष्ट्र से जोड़ते हैं। टी.के. ऊमेन ने तर्क दिया कि भारत को बहु-राष्ट्रीय राज्य के रूप में देखना बेहतर है, जहाँ राष्ट्र और राज्य एक नहीं हैं।

तनाव: जब राष्ट्र को नृजातीय रूप से परिभाषित किया जाता है, तब नागरिकता संकुचित होती है; नीरजा गोपाल जयाल भारत के जन्म-आधारित से वंश-आधारित नागरिकता की ओर झुकाव को रेखांकित करती हैं, जो नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 और असम NRC (2019) पर बहसों में दिखता है।

लोकतंत्र तब स्थिर होता है जब राज्य जवाबदेह, राष्ट्र समावेशी और नागरिकता समान व सारगर्भित हो।

उदाहरण 17 (UPSC 2024, 10 अंक): नागरिक समाज की जीवंत संस्कृति प्रजातंत्र की ज़रूरत है ताकि नागरिकता के इसके आधार को सुदृढ़ किया जा सके। टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(d)

दृष्टिकोण: शर्तों के साथ सहमति दें: नागरिक समाज को परिभाषित करें, दिखाएँ कि यह नागरिकता को कैसे सुदृढ़ करता है (टॉकविल, पुटनम, हैबरमास), भारतीय उदाहरणों के साथ, और सीमाएँ बताएँ (चटर्जी का राजनीतिक समाज, असभ्य समूह)।

नागरिक समाज (civil society) परिवार, बाज़ार और राज्य के बीच स्वैच्छिक संघों का क्षेत्र है। जैसा टी.एच. मार्शल ने दिखाया, नागरिकता केवल कानूनी प्रस्थिति नहीं बल्कि अधिकारों का सक्रिय प्रयोग है, और नागरिक समाज वह स्थान है जहाँ नागरिक इसे सीखते और अभ्यास करते हैं।

एलेक्सिस डी टॉकविल ने अमेरिका के संघों को लोकतंत्र की पाठशाला माना जो बहुमत की निरंकुशता पर अंकुश लगाते हैं। रॉबर्ट पुटनम (मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क, 1993) ने पाया कि घने नागरिक नेटवर्क वाले इतालवी क्षेत्रों की सरकारें अधिक प्रभावी थीं, क्योंकि संघ सामाजिक पूँजी (social capital) बनाते हैं।

भारत में मज़दूर किसान शक्ति संगठन के अभियान से RTI अधिनियम 2005 बना, महिला समूहों ने घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न पर कानूनों को आकार दिया, और सामाजिक अंकेक्षण ने नागरिकों को कल्याण योजनाओं का निगरानीकर्ता बनाया।

फिर भी पार्थ चटर्जी चेताते हैं कि भारत का नागरिक समाज छोटा और मध्यवर्गीय है, जबकि अधिकांश गरीब राज्य से 'राजनीतिक समाज' के रूप में व्यवहार करते हैं; और जातीय या सांप्रदायिक संघ असभ्य हो सकते हैं। अतः एक जीवंत, समावेशी नागरिक समाज लोकतांत्रिक नागरिकता की नींव है, विकल्प नहीं।

उदाहरण 18 (UPSC 2024, 20 अंक): एक बहुसांस्कृतिक समाज विभिन्न प्रकार की विविधताओं — प्रजातीय, भाषायी एवं धार्मिक — को कैसे समायोजित करता है? इसकी मुख्य चुनौतियों की चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: बहुसंस्कृतिवाद और उसके सिद्धांतों (टेलर, किमलिका, पारेख) को परिभाषित करें, भारत को मुख्य उदाहरण बनाकर समायोजन की व्यवस्थाएँ (भाषाई राज्य, अल्पसंख्यक अधिकार, छठी अनुसूची, पंथनिरपेक्षता) समझाएँ, फिर उदाहरणों के साथ चुनौतियों पर चर्चा कर निष्कर्ष दें।

बहुसांस्कृतिक समाज (multicultural society) में अनेक नृजातीय, भाषाई और धार्मिक समुदाय होते हैं और यह इस विविधता को वैध मानता है। बहुसंस्कृतिवाद सहिष्णुता से आगे बढ़कर समूह पहचानों की सार्वजनिक मान्यता है।

सिद्धांत: चार्ल्स टेलर ('द पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन', 1992) ने तर्क दिया कि गलत मान्यता पहचान को हानि पहुँचाती है, अतः संस्कृतियाँ सम्मान की पात्र हैं; विल किमलिका (मल्टीकल्चरल सिटिज़नशिप, 1995) ने समूह-विभेदित अधिकारों का समर्थन किया: राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के लिए स्वशासन और आप्रवासियों के लिए बहु-नृजातीय अधिकार; भीखू पारेख (रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज़्म, 2000) ने अंतर-सांस्कृतिक संवाद का आह्वान किया।

भारत में समायोजन: भाषाई विविधता को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन (राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956) और आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता देकर समायोजित किया गया; धार्मिक विविधता को अनुच्छेद 25–30, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं और व्यक्तिगत कानूनों के माध्यम से, उस पंथनिरपेक्षता के अंतर्गत जिसे राजीव भार्गव 'सैद्धांतिक दूरी' कहते हैं; नृजातीय और जनजातीय विविधता को पाँचवीं और छठी अनुसूची तथा पूर्वोत्तर में स्वायत्त परिषदों के माध्यम से। संघवाद और आरक्षण समूहों को सत्ता में भागीदारी देते हैं। विदेश में कनाडा ने 1971 में आधिकारिक बहुसंस्कृतिवाद अपनाया और स्विट्ज़रलैंड चार भाषाओं में संतुलन रखता है।

चुनौतियाँ: पहली, बहुसंख्यकवादी राष्ट्रवाद मान्यता को तुष्टीकरण मानकर आत्मसातीकरण को बढ़ा सकता है। दूसरी, नृजातीय संघर्ष बने रहते हैं, जैसे मई 2023 से मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा। तीसरी, हिंदी के स्थान को लेकर भाषा विवाद बार-बार उठते हैं। चौथी, समूह अधिकार व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषकर महिलाओं के, से टकरा सकते हैं, जैसा सूज़न ओकिन जैसी नारीवादी आलोचकों ने तर्क दिया; तीन तलाक निर्णय (2017) इसका उदाहरण है। पाँचवीं, ब्रायन बैरी ने चेताया कि बहुसंस्कृतिवाद नागरिकों को बाँट सकता है और पुनर्वितरण को कमज़ोर कर सकता है।

फ्लो चार्ट: विविधता → मान्यता (अधिकार, स्वायत्तता, संघवाद) → साझा नागरिकता → एकीकरण; मान्यता की विफलता → असंतोष → संघर्ष।

बहुसांस्कृतिक समायोजन तब सफल होता है जब भिन्नता की मान्यता को समान नागरिकता और साझा नागरिक पहचान से जोड़ा जाए, जो भारत की 'विविधता में एकता' की भावना है।

उदाहरण 19 (UPSC 2023, 10 अंक): नागरिक समाज किस प्रकार से लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में उपयोगी है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: नागरिक समाज को परिभाषित करें और उन तरीकों को सूचीबद्ध करें जिनसे यह लोकतंत्र को गहरा करता है (भागीदारी, जवाबदेही, सार्वजनिक क्षेत्र, सामाजिक पूँजी, वंचितों की आवाज़), भारतीय उदाहरणों और एक सीमा के साथ।

नागरिक समाज (civil society) परिवार, बाज़ार और राज्य के बीच स्वैच्छिक संघों, आंदोलनों, मीडिया और NGO का क्षेत्र है। लोकतंत्र तब गहरा होता है जब नागरिक मतदान से आगे भागीदारी करते हैं, और नागरिक समाज इसे संभव बनाता है।

पहला, यह सामाजिक पूँजी (social capital) और नागरिक आदतें बनाता है: टॉकविल की लोकतंत्र की पाठशालाएँ और पुटनम का निष्कर्ष कि घने संघ सरकारों को सफल बनाते हैं। दूसरा, यह एक सार्वजनिक क्षेत्र (public sphere) (हैबरमास) बनाता है जहाँ नीति पर खुली बहस होती है। तीसरा, यह जवाबदेही लागू करता है: RTI आंदोलन से RTI अधिनियम 2005 बना, और सामाजिक अंकेक्षण कल्याण योजनाओं में भ्रष्टाचार उजागर करते हैं। चौथा, यह वंचितों को आवाज़ देता है: दलित, जनजातीय और महिला संगठन उन मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं जिन्हें दल अनदेखा करते हैं, जैसे वन अधिकार अधिनियम 2006 में। पाँचवाँ, ग्राम्शी ने नागरिक समाज को वह क्षेत्र माना जहाँ प्रति-वर्चस्ववादी विचार पनपते हैं।

इसकी सीमाएँ वास्तविक हैं: पार्थ चटर्जी बताते हैं कि गरीब प्रायः 'राजनीतिक समाज' के माध्यम से काम करते हैं, और कुछ संघ सांप्रदायिक या अभिजातवादी होते हैं।

इस प्रकार एक बहुल, स्वायत्त और समावेशी नागरिक समाज लोकतंत्र को रोज़मर्रा के जीवन में जड़ देता है।

उदाहरण 20 (UPSC 2022, 20 अंक): विचारधारा आधारित राजनीति से अस्मिता आधारित राजनीति के संक्रमण के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: विचारधारा-आधारित और पहचान-आधारित राजनीति का अर्थ स्पष्ट करें, भारत में संक्रमण को चरणों में दिखाएँ (नेहरूवादी सहमति, मंडल–मंदिर, क्षेत्रीय और जातीय दल, कल्याण और धार्मिक पहचान), कोठारी, यादव, जाफ़रलो और चंद्रा से समझाएँ, और मूल्यांकन करें कि क्या विचारधारा वास्तव में समाप्त हुई है।

वैचारिक राजनीति (ideological politics) मतदाताओं को पूरे समाज के कार्यक्रमों, जैसे समाजवाद, उदारवाद या गांधीवाद, के इर्द-गिर्द संगठित करती है। पहचान की राजनीति (identity politics) उन्हें समूह सदस्यता, जाति, धर्म, क्षेत्र या भाषा, के इर्द-गिर्द संगठित करती है और समूह के लिए मान्यता व सत्ता में हिस्सा माँगती है।

चरण: 1947 के बाद के प्रारंभिक दशकों में कांग्रेस प्रणाली, जैसा रजनी कोठारी ने वर्णन किया, पंथनिरपेक्षता, नियोजन और समाजवाद की व्यापक नेहरूवादी विचारधारा पर टिकी थी, और साम्यवादी व समाजवादी दल वैचारिक विकल्प देते थे। तब भी कोठारी (कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, 1970) ने दिखाया कि जाति का राजनीतिकरण हो रहा था, और रुडोल्फ दंपति ने जाति संघों के राजनीति में प्रवेश को रेखांकित किया।

1980 के दशक के अंत से यह बदलाव निर्णायक हो गया। 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने से OBC दल आगे आए (क्रिस्टोफ़ जाफ़रलो ने इसे भारत की 'मौन क्रांति' कहा), BSP ने दलितों को संगठित किया, और राम जन्मभूमि आंदोलन ने धार्मिक पहचान को केंद्रीय बना दिया। योगेंद्र यादव ने निम्न जातियों के 'दूसरे लोकतांत्रिक उभार' का वर्णन किया, और क्षेत्रीय दल भाषाई व क्षेत्रीय गौरव पर बढ़े।

व्याख्याएँ: कंचन चंद्रा (व्हाई एथनिक पार्टीज़ सक्सीड, 2004) ने तर्क दिया कि संरक्षण-आधारित लोकतंत्र में मतदाता अपने समूह के नेताओं के माध्यम से लाभ की अपेक्षा करते हैं; 1991 के बाद वामपंथ के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति ने, जो डैनियल बेल की पूर्ववर्ती 'विचारधारा के अंत' की थीसिस की प्रतिध्वनि थी, वर्ग-आधारित कार्यक्रमों को कमज़ोर किया।

मूल्यांकन: संक्रमण आंशिक है। पहचान स्वयं विचारधारा वहन करती है: हिंदुत्व, आंबेडकरवाद और द्रविड़ विचार पहचान पर निर्मित वैचारिक परियोजनाएँ हैं। 2014 से एक प्रभुत्वशाली दल धार्मिक-सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को कल्याण वितरण के साथ जोड़ता है, और जाति जनगणना की बहसें पहचान और पुनर्वितरण को साथ दिखाती हैं।

पहचान की राजनीति ने प्रतिनिधित्व का लोकतंत्रीकरण किया है, किंतु आंद्रे बेते जैसे आलोचक चेताते हैं कि यह समूह सीमाओं को कठोर कर सकती है; भारतीय अनुभव विचारधारा का अंत कम और पहचान के साथ उसका संलयन अधिक है।

उदाहरण 21 (UPSC 2021, 10 अंक): लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक समाज की भूमिकाओं और कार्यों पर प्रकाश डालिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: नागरिक समाज को उसके विचारकों के साथ परिभाषित करें और भारतीय उदाहरणों के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी भूमिकाएँ और प्रकार्य सूचीबद्ध करें, सीमाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी के साथ।

नागरिक समाज (civil society) स्वैच्छिक संघों, NGO, यूनियनों, धार्मिक और जातीय संगठनों, मीडिया और आंदोलनों का वह क्षेत्र है जो परिवार, बाज़ार और राज्य के बीच स्थित है। हेगेल, टॉकविल, ग्राम्शी और हैबरमास ने इस अवधारणा को उसके शास्त्रीय रूप दिए।

भूमिकाएँ और प्रकार्य: (1) राज्य शक्ति पर प्रहरी (watchdog): 1976 में स्थापित PUCL जैसे नागरिक स्वतंत्रता समूह अधिकार उल्लंघनों का दस्तावेज़ीकरण करते हैं। (2) हितों की अभिव्यक्ति और जनमत का समुच्चयन, जिससे हैबरमास का सार्वजनिक क्षेत्र बनता है। (3) सेवा वितरण और साझेदारी: 1972 में स्थापित SEWA अनौपचारिक महिला श्रमिकों को संगठित करता है; NGO स्वास्थ्य और शिक्षा कार्यक्रम लागू करते हैं। (4) RTI अधिनियम 2005 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जैसे अधिकार-आधारित कानूनों की पैरवी। (5) सामाजिक पूँजी और लोकतांत्रिक मानदंडों का निर्माण (पुटनम)। (6) वंचितों का प्रतिनिधित्व और प्रभुत्वशाली विचारों को चुनौती, जिसे ग्राम्शी ने प्रति-वर्चस्व कहा।

नागरिक समाज पर अभिजनों का कब्ज़ा भी हो सकता है, यह सांप्रदायिक आधार पर बँट सकता है या विदेशी धन पर निर्भर हो सकता है, जिसे राज्य विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम से विनियमित करता है।

इसका लोकतांत्रिक मूल्य इसकी स्वायत्तता और समावेशिता पर निर्भर करता है।

उदाहरण 22 (UPSC 2020, 10 अंक): प्रजातन्त्र को समाज की एक व्यवस्था के रूप में स्पष्ट कीजिए। राजनीति में लोगों की भागीदारी को रोकने वाले कारक क्या हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 2(c)

दृष्टिकोण: दो भाग: सरकार के रूप से आगे सामाजिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र (टॉकविल, आंबेडकर, ड्यूई) को समझाएँ, फिर भागीदारी रोकने वाले सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत कारकों को भारतीय उदाहरणों के साथ सूचीबद्ध करें।

लोकतंत्र केवल सरकार चुनने की पद्धति नहीं बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था (order of society) है। टॉकविल (डेमोक्रेसी इन अमेरिका) ने इसे प्रस्थिति की समानता की सामाजिक दशा माना जो आचार और संघों को आकार देती है।

बी.आर. आंबेडकर ने जॉन ड्यूई का अनुसरण करते हुए लोकतंत्र को सहचारी जीवन की एक पद्धति कहा, और 1949 में चेताया कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित सामाजिक लोकतंत्र (social democracy) के बिना राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता।

भागीदारी रोकने वाले कारक: (1) सामाजिक पदानुक्रम: कुछ गाँवों में जातीय प्रभुत्व और प्रतिशोध का भय दलित भागीदारी को सीमित करता है। (2) पितृसत्ता: महिलाओं पर सार्वजनिक जीवन में प्रतिबंध होते हैं, और कुछ निर्वाचित महिला पंचायत सदस्य पुरुष संबंधियों के प्रतिनिधि मात्र रहती हैं। (3) गरीबी और समय व संसाधनों का अभाव, जिसे सिडनी वर्बा ने असमान भागीदारी से जोड़ा। (4) निरक्षरता और सूचना का अभाव। (5) प्रवास: आंतरिक प्रवासी प्रायः वहाँ मत नहीं दे पाते जहाँ वे काम करते हैं। (6) राजनेताओं के प्रति उदासीनता और अविश्वास, विशेषकर शहरी मध्य वर्ग में। (7) चुनावों में धन और बाहुबल।

इन बाधाओं को हटाकर औपचारिक लोकतंत्र समान नागरिकों की सामाजिक व्यवस्था बनता है।

उदाहरण 23 (UPSC 2019, 10 अंक): नागरिक समाज क्या है? भारत में नागरिक समाज का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति के साथ आबन्धन पर एक टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: नागरिक समाज को संक्षेप में परिभाषित करें, फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के साथ उसके जुड़ाव के भारतीय उदाहरण दें (जन विज्ञान आंदोलन, भोपाल, GM फसलें, परमाणु ऊर्जा, डिजिटल अधिकार), और मूल्यांकन के साथ समाप्त करें।

नागरिक समाज (civil society) परिवार, बाज़ार और राज्य के बीच स्वैच्छिक संघों, NGO, आंदोलनों और मीडिया का क्षेत्र है, जहाँ हैबरमास के अर्थ में नागरिक सार्वजनिक प्रश्नों पर बहस करते हैं।

भारत में इसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति से कई प्रकार से जुड़ाव किया है। केरल शास्त्र साहित्य परिषद (स्थापना 1962) जैसे जन विज्ञान आंदोलनों (people's science movements) ने वैज्ञानिक साक्षरता फैलाई और 1980 के दशक के प्रारंभ में साइलेंट वैली जलविद्युत परियोजना की पारिस्थितिक लागतों पर प्रश्न उठाकर उसे रोकने में मदद की।

1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद कार्यकर्ता समूहों ने कॉरपोरेट दायित्व और बेहतर औद्योगिक सुरक्षा के लिए दबाव डाला। 2010 में सार्वजनिक परामर्शों और किसान व उपभोक्ता समूहों की आपत्तियों के बाद सरकार ने Bt बैंगन पर रोक लगाई। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विरुद्ध विरोध ने जोखिम और परामर्श के प्रश्न उठाए, और डिजिटल अधिकार समूहों ने आधार और डेटा संरक्षण पर बहस की है।

ऐसा जुड़ाव प्रौद्योगिकी के चुनावों का लोकतंत्रीकरण करता है, जैसा उलरिख बेक के जोखिम समाज के विचार से संकेत मिलता है, यद्यपि आलोचक कहते हैं कि कुछ अभियान नवाचार को धीमा करते हैं।

उदाहरण 24 (UPSC 2017, 10 अंक): आज़ादी के बाद के भारत में राज्य और नागरिक समाज के बीच बदलते हुए आमना-सामना (इंटरफेस) पर चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: राज्य–नागरिक समाज के बदलते संबंध को चरणों में दिखाएँ (नेहरूवादी साझेदारी, आपातकाल और गैर-दलीय संरचनाएँ, NGO विस्तार, अधिकार-आधारित कानून, हाल का विनियमन), कोठारी, शेठ और चटर्जी जैसे विचारकों के साथ।

भारत में राज्य (state) और नागरिक समाज (civil society) का संबंध सहयोग, टकराव और विनियमन से होकर गुज़रा है।

1950–60 के दशक: गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ताओं और स्वैच्छिक संस्थाओं ने राष्ट्र-निर्माण और सामुदायिक विकास में विकासात्मक राज्य से अधिकांशतः सहयोग किया। 1970 का दशक: आपातकाल (1975–77) ने नागरिक समाज को टकराव की ओर मोड़ा; PUCL (1976) जैसे नागरिक स्वतंत्रता समूह उभरे, और रजनी कोठारी व डी.एल. शेठ ने दलों के बाहर ज़मीनी आंदोलनों की गैर-दलीय राजनीतिक प्रक्रिया (non-party political process) का वर्णन किया।

1980–90 के दशक: NGO कई गुना बढ़े, प्रायः राज्य या दाताओं से वित्तपोषित, और उदारीकरण के बाद सेवा वितरण में साझेदार बने। 2000 का दशक: अधिकार-आधारित अभियानों ने RTI अधिनियम 2005 और ग्रामीण रोज़गार गारंटी को आकार दिया, और 2011 के भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन ने लोकपाल अधिनियम 2013 के लिए दबाव डाला।

हाल के वर्ष: राज्य ने 2020 के FCRA संशोधनों से विदेशी धन का विनियमन कड़ा किया है, जबकि पार्थ चटर्जी का गरीबों का 'राजनीतिक समाज' राज्य से सीधे मोलभाव करता है। इस प्रकार यह संबंध साझेदारी और प्रतिस्पर्धा के बीच झूलता रहता है।

उदाहरण 25 (UPSC 2015, 10 अंक): "लोकतंत्र में सामाजिक रूपान्तरण (सोशल ट्रांसफॉर्मेशन) के लिए विचारधारा निर्णायक होती है।" विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: विचारधारा (मार्क्स, मैनहाइम, ग्राम्शी) को परिभाषित करें, भारतीय उदाहरणों (संविधान, आंबेडकरवाद, गांधीवाद) के साथ तर्क दें कि लोकतंत्र में विचारधारा परिवर्तन को कैसे चलाती है, और 'विचारधारा के अंत' की बहस से संतुलित करें।

विचारधारा (ideology) विचारों की एक व्यवस्था है जो समाज की व्याख्या करती है और क्रिया का मार्गदर्शन करती है। मार्क्स ने इसे शोषण छिपाने वाले शासक वर्ग के विचार माना, जबकि कार्ल मैनहाइम (आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, 1929) ने व्यवस्था की रक्षा करने वाली विचारधाराओं की तुलना उसे बदलने वाले यूटोपिया (utopias) से की।

लोकतंत्र में परिवर्तन अनुनय और वोटों से आता है, इसलिए विचार मायने रखते हैं। ग्राम्शी ने तर्क दिया कि अधीनस्थ समूहों को समाज बदलने से पहले नागरिक समाज में प्रति-वर्चस्व बनाना होगा। भारत में संविधान स्वयं समानता की परिवर्तनकारी विचारधारा का प्रतीक है, जिसे ग्रैनविल ऑस्टिन ने सामाजिक क्रांति कहा। आंबेडकरवादी विचारधारा ने दलित शिकायतों को अधिकारों के कार्यक्रम में बदला; गांधीवाद ने ग्राम स्वराज और भूदान आंदोलन को आकार दिया; समाजवादी विचारों ने भूमि सुधार और 1969 के बैंक राष्ट्रीयकरण को प्रेरित किया।

डैनियल बेल की 'विचारधारा के अंत' थीसिस (1960) ने तर्क दिया कि व्यावहारिकता ने बड़े विचारों का स्थान ले लिया है, किंतु पहचान-आधारित और धार्मिक राष्ट्रवाद का उदय दिखाता है कि विचारधारा सक्रिय है।

इस प्रकार विचारधारा निर्णायक है, यद्यपि यह संगठन और हितों से जुड़कर सर्वोत्तम काम करती है।

उदाहरण 26 (UPSC 2015, 10 अंक): प्रतीत होता है कि जातीय विचारधारा ने लोकतंत्र को सुदृढ़ किया है। टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: संतुलित टिप्पणी करें: दिखाएँ कि जातीय विचारधारा और पहचान ने भागीदारी और प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ाया (रुडोल्फ दंपति, कोठारी, श्रीनिवास, यादव), फिर उसकी कीमत (वोट-बैंक राजनीति, संघर्ष, बेते की आलोचना)।

आशा थी कि लोकतंत्र के साथ जाति क्षीण होगी, किंतु भारत में यह राजनीतिक संघटन का माध्यम बन गई। रजनी कोठारी (कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, 1970) ने तर्क दिया कि राजनीति ने जाति का राजनीतिकरण (politicised caste) किया जबकि जाति ने राजनीति को तैयार संगठनात्मक आधार दिया।

लोकतंत्र को सुदृढ़ करना: लॉयड और सूज़ैन रुडोल्फ ने दिखाया कि जाति संघों ने निम्न जातियों को मोलभाव और मतदान सिखाया, जो 'परंपरा की आधुनिकता' है। एम.एन. श्रीनिवास ने कहा कि प्रभु जातियों ने संख्या के बल पर सत्ता पाई, और योगेंद्र यादव के 1990 के दशक के दूसरे लोकतांत्रिक उभार (second democratic upsurge) ने BSP जैसे OBC और दलित दलों को सत्ता में पहुँचाया। गरीबों और निम्न जातियों का मतदान बढ़ा, और आरक्षण ने उन्हें व्यवस्था में हिस्सेदारी दी।

उसे कमज़ोर करना: जाति-आधारित वोट बैंक संरक्षणवाद और संकीर्णता को बढ़ाते हैं; आंद्रे बेते ने चेताया कि जाति का राजनीतिकरण पहचानों को कठोर करता है; जातीय प्रतिद्वंद्विता हिंसा और छोटी जातियों के बहिष्कार को जन्म दे सकती है।

इस प्रकार जातीय विचारधारा ने लोकतांत्रिक भागीदारी को गहरा किया है, जबकि उसके उदार, व्यक्ति-नागरिक आदर्श पर दबाव डाला है।

उदाहरण 27 (UPSC 2015, 20 अंक): "वैश्वीकरण में वि-भूभागीयकरण शामिल है।" राष्ट्र-राज्य का उल्लेख करते हुए इसका परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: वैश्वीकरण और विप्रादेशीकरण (स्कोल्ट, गिडेंस, अप्पादुरई) को परिभाषित करें, दिखाएँ कि यह आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से राष्ट्र-राज्य को कैसे चुनौती देता है, फिर भारतीय उदाहरणों के साथ संशयवादी और पुनर्प्रादेशीकरण का प्रतितर्क रखें, और निष्कर्ष दें कि राज्य समाप्त नहीं बल्कि रूपांतरित हुआ है।

विप्रादेशीकरण (deterritorialisation) का अर्थ है कि सामाजिक संबंध, आर्थिक गतिविधियाँ और पहचानें अब किसी निश्चित क्षेत्र से बँधी नहीं हैं। यान आर्ट स्कोल्ट (ग्लोबलाइज़ेशन: ए क्रिटिकल इंट्रोडक्शन, 2000) ने वैश्वीकरण को 'अधि-प्रादेशिक' संबंधों के प्रसार के रूप में परिभाषित किया; एंथनी गिडेंस (द कॉन्सिक्वेंसेज़ ऑफ मॉडर्निटी, 1990) ने समय-स्थान दूरीकरण और संबंधों के स्थानीय संदर्भों से विच्छेदन (disembedding) की बात की।

राष्ट्र-राज्य को चुनौतियाँ: राष्ट्र-राज्य एक सीमांकित क्षेत्र पर संप्रभुता पर टिका है। आर्थिक रूप से वैश्विक वित्त, पारराष्ट्रीय निगम और डिजिटल सेवाएँ तुरंत सीमाएँ पार करती हैं, अतः राज्य पूँजी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं; केनिची ओहमाए ने तो राष्ट्र-राज्य के अंत की भविष्यवाणी की। राजनीतिक रूप से WTO, जलवायु संधियाँ और मानवाधिकार व्यवस्थाएँ राष्ट्रीय विकल्पों को सीमित करती हैं। सांस्कृतिक रूप से अर्जुन अप्पादुरई (मॉडर्निटी एट लार्ज, 1996) ने दिखाया कि नृजातीय-परिदृश्य, मीडिया-परिदृश्य और अन्य प्रवाह स्थान से अलग पहचानें बनाते हैं, जैसे प्रवासी राष्ट्रवाद।

भारत इसका उदाहरण है: IT आउटसोर्सिंग बेंगलुरु के कर्मियों को विदेशी ग्राहकों से जोड़ती है, विशाल प्रवासी समुदाय का धन-प्रेषण केरल की अर्थव्यवस्था को आकार देता है, और 1991 के सुधारों ने नीति को वैश्विक बाज़ारों से जोड़ा।

फ्लो चार्ट: पूँजी, लोगों, मीडिया और विचारों के प्रवाह → क्षेत्रीय नियंत्रण का कमज़ोर होना → अधिराष्ट्रीय शासन और प्रवासी पहचानें → पुनर्प्रादेशीकरण (सीमाएँ, डेटा कानून, राष्ट्रवाद)।

प्रतितर्क: पॉल हर्स्ट और ग्राहम थॉम्पसन जैसे संशयवादियों ने तर्क दिया कि अधिकांश व्यापार क्षेत्रीय है और राज्य शक्तिशाली बने हुए हैं। राज्य सीमा नियंत्रण, ब्रेक्ज़िट (2016), शुल्क युद्धों और डेटा स्थानीयकरण से क्षेत्र को पुनः स्थापित करते हैं; भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 सीमा-पार डेटा को विनियमित करता है। सस्किया सासेन ने दिखाया कि वैश्वीकरण स्वयं राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से संगठित होता है।

इस प्रकार वैश्वीकरण में विप्रादेशीकरण निहित है, किंतु यह राष्ट्र-राज्य को समाप्त नहीं बल्कि पुनर्गठित करता है, जो नागरिकता और वैध बल का मुख्य वाहक बना हुआ है।

उदाहरण 28 (UPSC 2014, 10 अंक): नागरिकता पर टी० एच० मार्शल के विचारों की विवेचना कीजिये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: मार्शल के नागरिकता के तीन तत्वों और उनके ऐतिहासिक क्रम, नागरिकता और सामाजिक वर्ग पर उनके तर्क को समझाएँ, फिर आलोचनाएँ (मान, टर्नर, नारीवादी, यंग) और भारतीय अनुप्रयोग दें।

टी.एच. मार्शल (सिटिज़नशिप एंड सोशल क्लास, 1950) ने नागरिकता को किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को दी गई प्रस्थिति के रूप में परिभाषित किया, जिसमें सभी अधिकारों और कर्तव्यों में समान होते हैं।

उन्होंने इंग्लैंड में तीन तत्व खोजे: 18वीं सदी में नागरिक अधिकार (civil rights) (स्वतंत्रता, संपत्ति, न्याय), 19वीं में राजनीतिक अधिकार (political rights) (मताधिकार), और 20वीं सदी के कल्याणकारी राज्य में सामाजिक अधिकार (social rights) (शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण)। सामाजिक अधिकारों ने बाज़ार से उत्पन्न असमानता घटाई, अतः नागरिकता और पूँजीवादी वर्ग 'युद्धरत' थे, फिर भी नागरिकता ने वर्गीय असमानता को अधिक स्वीकार्य बना दिया।

आलोचना: माइकल मान ने तर्क दिया कि यह क्रम केवल इंग्लैंड पर लागू होता है; ब्रायन टर्नर ने दिखाया कि अधिकार विकास से नहीं बल्कि संघर्ष से प्राप्त हुए; नारीवादियों ने कहा कि महिलाओं को अधिकार भिन्न क्रम में मिले; आइरिस मैरियन यंग ने विभेदित नागरिकता का तर्क दिया।

भारत ने 1950 में सामाजिक अधिकारों से पहले सभी को राजनीतिक अधिकार दिए, जबकि सामाजिक अधिकार बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जैसे कानूनों से आए, जिससे मार्शल का क्रम उलट गया।

3. विरोध, सामाजिक आंदोलन, सामूहिक क्रिया और क्रांति

उदाहरण 29 (UPSC 2026, 10 अंक): सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने में सामाजिक आन्दोलन, सामूहिक क्रिया एवं क्रान्ति के सम्बन्धों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: तीनों शब्दों को परिभाषित करें (ओल्सन या टिली, टिली, स्कॉकपोल), उन्हें पैमाने, संगठन और परिवर्तन की गहराई के सातत्य पर बिंदुओं के रूप में दिखाएँ, भारतीय उदाहरणों के साथ, लगभग 150 शब्दों में।

सामूहिक क्रिया (collective action) साझा हितों के लिए लोगों की कोई भी संयुक्त क्रिया है, हड़ताल से लेकर सड़क जाम तक। चार्ल्स टिली के लिए सामाजिक आंदोलन (social movement) विरोध के प्रदर्शन-कोष के माध्यम से दावे करने का सतत अभियान है। थीडा स्कॉकपोल के लिए क्रांति (revolution) समाज की राज्य और वर्ग संरचनाओं का तीव्र, मूलभूत रूपांतरण है, जो आंशिक रूप से नीचे से विद्रोहों द्वारा संपन्न होता है।

ये एक सातत्य बनाते हैं। प्रासंगिक सामूहिक क्रिया, जैसे 2012 के दिल्ली प्रदर्शन, संगठन, नेतृत्व, विचारधारा और निरंतरता पाकर आंदोलन बनती है, जैसा स्मेल्सर और संसाधन संघटन सिद्धांतकार समझाते हैं। आंदोलन तब क्रांतिकारी बनता है जब वह राज्य और वर्ग व्यवस्था को उखाड़ने का लक्ष्य रखता और उसे प्राप्त करता है।

फ्लो चार्ट: असंतोष → सामूहिक क्रिया → संगठित सामाजिक आंदोलन → सुधार या क्रांति।

अधिकांश आंदोलन सुधार लाते हैं: RTI अभियान से RTI अधिनियम 2005 बना, और किसान आंदोलन ने 2021 में कृषि कानूनों को वापस करवाया। रूस 1917 जैसी क्रांतियाँ दुर्लभ हैं; नक्सलबाड़ी (1967) का लक्ष्य क्रांति था पर वह प्राप्त नहीं हुई। प्रत्येक स्तर परिवर्तन लाता है, जो पैमाने और गहराई में भिन्न होता है।

उदाहरण 30 (UPSC 2026, 10 अंक): विभिन्न सिद्धान्त सामाजिक आन्दोलनों के आयामों की व्याख्या किस प्रकार करते हैं? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: प्रमुख सिद्धांतों (सापेक्ष वंचना, स्मेल्सर, संसाधन संघटन, राजनीतिक प्रक्रिया, फ्रेमिंग, नए सामाजिक आंदोलन) का संक्षिप्त सर्वेक्षण करें, प्रत्येक के लिए दिखाएँ कि वह आंदोलनों के किस सामाजिक आयाम को उजागर करता है, भारतीय उदाहरणों के साथ।

सामाजिक आंदोलन परिवर्तन लाने या उसका प्रतिरोध करने के सामूहिक, सतत प्रयास हैं। प्रत्येक सिद्धांत एक भिन्न सामाजिक आयाम को उजागर करता है।

सापेक्ष वंचना (relative deprivation) (गर; भारत में एम.एस.ए. राव द्वारा प्रयुक्त) अपेक्षाओं और उपलब्धियों के अंतर पर बल देती है, जो पिछड़ा वर्ग आंदोलनों को समझाती है। स्मेल्सर का मूल्य-वर्धित सिद्धांत (1962) संरचनात्मक तनाव और सामान्यीकृत विश्वासों पर बल देता है, जो प्रकार्यवादी पाठ है। संसाधन संघटन (resource mobilisation) (मैकार्थी और ज़ाल्ड, 1977) संगठन, धन और नेतृत्व पर बल देता है, जैसे 2020–21 के किसान संघों में। राजनीतिक प्रक्रिया मॉडल (मैकएडम, टैरो) राजनीतिक व्यवस्था में अवसरों पर बल देता है, जैसे गठबंधन सरकारें।

फ्रेमिंग सिद्धांत (स्नो और बेनफोर्ड) अर्थ पर बल देता है: चिपको ने वन-विनाश को आजीविका और महिलाओं के श्रम के लिए खतरे के रूप में प्रस्तुत किया। नए सामाजिक आंदोलन (new social movement) सिद्धांत (तूरेन, मेलुची) पहचान, संस्कृति और उत्तर-भौतिक मूल्यों पर बल देता है, जैसे पर्यावरण, नारीवादी और क्वीयर आंदोलन; गेल ऑमवेट ने कहा कि भारतीय आंदोलन पहचान को भौतिक माँगों से जोड़ते हैं।

कोई एक सिद्धांत पर्याप्त नहीं है; मिलकर वे समझाते हैं कि लोग क्यों, कैसे और किस अर्थ के साथ संगठित होते हैं।

उदाहरण 31 (UPSC 2025, 10 अंक): आप डिजिटल युग में सामाजिक आन्दोलनों के महत्त्व का आकलन कैसे कर सकते हैं? व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: डिजिटल युग में आंदोलनों के महत्व का आकलन करें: डिजिटल मीडिया क्या बदलता है (कैस्टेल्स, टुफेकची), भारतीय और विश्व उदाहरण, और सीमाएँ (स्लैक्टिविज़्म, निगरानी, इंटरनेट बंदी), संतुलित निर्णय के साथ।

डिजिटल युग में सामाजिक आंदोलन अधिकाधिक सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और ऑनलाइन याचिकाओं से संगठित होते हैं। मैनुअल कैस्टेल्स (नेटवर्क्स ऑफ आउटरेज एंड होप, 2012) ने इन्हें नेटवर्कयुक्त सामाजिक आंदोलन (networked social movements) कहा, जो ऑनलाइन नेटवर्कों को कब्ज़ा किए गए शहरी स्थलों से जोड़ते हैं, जैसे अरब स्प्रिंग और ऑक्युपाई में।

महत्व: डिजिटल उपकरण संघटन की लागत घटाते हैं, मुख्यधारा मीडिया को दरकिनार करते हैं, और हाशिये की आवाज़ों को मुद्दे गढ़ने देते हैं। भारत में #MeToo (2018) ने मीडिया और फिल्म में यौन उत्पीड़न उजागर किया; 2020–21 के किसान आंदोलन ने प्रतिकूल कवरेज का जवाब देने के लिए सोशल मीडिया और अपने चैनलों का उपयोग किया; दलित कार्यकर्ता अत्याचारों के दस्तावेज़ीकरण के लिए डिजिटल मंचों का उपयोग करते हैं।

सीमाएँ: ज़ेनेप टुफेकची (ट्विटर एंड टियर गैस, 2017) ने दिखाया कि नेटवर्कयुक्त आंदोलन तेज़ी से बढ़ते हैं पर उनमें मोलभाव और टिके रहने की संगठनात्मक क्षमता का अभाव होता है; मैल्कम ग्लैडवेल ने कमज़ोर संबंधों पर आधारित 'स्लैक्टिविज़्म' की आलोचना की। राज्य निगरानी और इंटरनेट बंदी का उपयोग करते हैं, और भ्रामक सूचना प्रति-संघटन को बढ़ा सकती है।

अतः डिजिटल मीडिया आंदोलनों को विस्तार देता है, किंतु स्थायी परिवर्तन के लिए अब भी ऑफलाइन संगठन आवश्यक है।

उदाहरण 32 (UPSC 2024, 20 अंक): समकालीन सामाजिक आंदोलनों में सोशल मीडिया की भूमिका को रेखांकित कीजिए और इसमें निहित चुनौतियों का वर्णन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: दो भाग: समकालीन आंदोलनों में सोशल मीडिया की भूमिकाएँ (संघटन, फ्रेमिंग, दस्तावेज़ीकरण, पारराष्ट्रीय एकजुटता) सिद्धांत और भारतीय व विश्व उदाहरणों के साथ समझाएँ, फिर चुनौतियाँ (संगठनात्मक कमज़ोरी, निगरानी, इंटरनेट बंदी, भ्रामक सूचना, डिजिटल विभाजन), और निष्कर्ष दें।

समकालीन आंदोलन अधिकाधिक सोशल मीडिया पर निर्भर हैं। मैनुअल कैस्टेल्स (नेटवर्क्स ऑफ आउटरेज एंड होप, 2012) ने नेटवर्कयुक्त सामाजिक आंदोलनों (networked social movements) का वर्णन किया जो ऑनलाइन जन्म लेते हैं, तेज़ी से फैलते हैं और सार्वजनिक स्थलों पर कब्ज़ा करते हैं, जैसे अरब स्प्रिंग (2010–11) और ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट (2011)।

भूमिकाएँ: (1) कम लागत पर संघटन: संसाधन संघटन की भाषा में डिजिटल नेटवर्क महँगे संगठनों का स्थान लेते हैं; इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन (2011) ने समर्थक जुटाने के लिए मिस्ड-कॉल अभियानों और फेसबुक का उपयोग किया। (2) फ्रेमिंग: #MeToo (भारत, 2018) जैसे हैशटैग स्नो और बेनफोर्ड के अर्थ में निजी शिकायतों को सार्वजनिक मुद्दों में बदलते हैं। (3) दस्तावेज़ीकरण और प्रति-आख्यान: दलित कार्यकर्ताओं ने 2016 में ऊना में पिटाई का वीडियो प्रसारित किया, जिससे राज्यव्यापी विरोध भड़का; 2020–21 में किसानों ने अपने डिजिटल चैनल चलाए। (4) पारराष्ट्रीय एकजुटता, जैसे 2018 से फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर। (5) विकेंद्रीकृत, नेतृत्वविहीन रूप जो मेलुची के निमग्न नेटवर्कों (submerged networks) के विचार के अनुरूप हैं।

चुनौतियाँ: पहली, संगठनात्मक कमज़ोरी: ज़ेनेप टुफेकची (2017) ने तर्क दिया कि डिजिटल सुगमता आंदोलनों को क्षमता के धीमे निर्माण से बचने देती है, अतः वे मोलभाव करने या दमन झेलने में कठिनाई पाते हैं। दूसरी, स्लैक्टिविज़्म: मैल्कम ग्लैडवेल (2010) ने कहा कि कमज़ोर ऑनलाइन संबंध शायद ही उच्च-जोखिम सक्रियता को टिकाते हैं। तीसरी, राज्य नियंत्रण: निगरानी, IT नियम 2021 के अंतर्गत सामग्री हटाने के आदेश और भारत में बार-बार इंटरनेट बंदी। चौथी, भ्रामक सूचना और ट्रोलिंग, जो प्रति-आंदोलनों और सांप्रदायिक संघटन की भी सहायता करती हैं। पाँचवीं, लिंग, वर्ग और क्षेत्र का डिजिटल विभाजन अनेक गरीबों को बाहर रखता है।

फ्लो चार्ट: असंतोष → ऑनलाइन वायरल फ्रेमिंग → तीव्र जन-संघटन → स्थायी परिवर्तन के लिए ऑफलाइन संगठन आवश्यक; अन्यथा शीघ्र पतन।

सोशल मीडिया ने आंदोलनों की गति और पहुँच को बदल दिया है, किंतु स्थायी परिवर्तन अब भी ऑफलाइन संगठन, नेतृत्व और गठबंधनों पर निर्भर है।

उदाहरण 33 (UPSC 2023, 20 अंक): क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने विरोध करने के तरीकों में महत्त्वपूर्ण बदलाव किया है? इस मामले में तर्क दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: पक्ष लें: सोशल मीडिया ने विरोध के रूप बदले हैं (नए प्रदर्शन-कोष, पैमाना, गति, नेतृत्व), जिसे टिली की प्रदर्शन-कोष अवधारणा और उदाहरणों से दिखाएँ; फिर सीमाओं और पुराने रूपों से निरंतरता का तर्क दें, और संकर दृष्टि के साथ समाप्त करें।

चार्ल्स टिली ने दिखाया कि प्रत्येक युग का अपना विवाद का प्रदर्शन-कोष (repertoire of contention) होता है: विरोध के परिचित रूपों का समूह जिसे लोग प्रयोग करना जानते हैं, जैसे याचिका, जुलूस और हड़ताल। सोशल मीडिया ने इस कोष में नए रूप जोड़े हैं और पुराने रूपों के संगठन को बदला है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन: पहला, नए रूप: हैशटैग अभियान, ऑनलाइन याचिकाएँ, वायरल वीडियो, डिजिटल बहिष्कार और 'ट्विटर तूफ़ान'; #MeToo (भारत, 2018) मुख्यतः विरोध का ऑनलाइन रूप था। दूसरा, पैमाना और गति: विरोध कुछ ही घंटों में बुलाए जा सकते हैं, जैसे 2019–20 के CAA-विरोधी प्रदर्शनों में, जब शाहीन बाग जैसे धरने अनेक शहरों में फैल गए। तीसरा, नेतृत्वविहीन और विकेंद्रीकृत संगठन, जिसे मैनुअल कैस्टेल्स नेटवर्कयुक्त आंदोलन कहते हैं। चौथा, नागरिक पत्रकारिता: ऊना पिटाई वीडियो (2016) ने पूरे गुजरात में दलितों को संगठित किया। पाँचवाँ, वैश्विक पहुँच: फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर और ब्लैक लाइव्स मैटर (2020) महाद्वीपों में फैले।

निरंतरता का पक्ष: ऑनलाइन क्रिया अधिकांशतः ऑफलाइन विरोध का स्थान नहीं लेती बल्कि उसका समर्थन करती है। 2020–21 का किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर साल भर चले धरनों से जीता गया, जिन्हें यूनियनों, लंगरों और ग्रामीण नेटवर्कों ने संगठित किया; सोशल मीडिया ने उसके प्रचार में मदद की। ज़ेनेप टुफेकची का तर्क है कि डिजिटल सुगमता उस संगठनात्मक शक्ति को कमज़ोर कर सकती है जो पुराने आंदोलनों ने बनाई थी। मैल्कम ग्लैडवेल ने ऑनलाइन 'स्लैक्टिविज़्म' को कम जोखिम वाला और कमज़ोर माना।

राज्यों ने भी निगरानी, सामग्री हटाने और इंटरनेट बंदी के साथ स्वयं को ढाला है, जिससे विरोध फिर से बदल रहा है।

फ्लो चार्ट: पुराना प्रदर्शन-कोष (जुलूस, हड़ताल, धरना) + डिजिटल उपकरण (हैशटैग, लाइवस्ट्रीम, क्राउडफंडिंग) → संकर प्रदर्शन-कोष।

सोशल मीडिया ने विरोध के रूपों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं और एक संकर प्रदर्शन-कोष बनाया है, किंतु रियायतें जीतने की शक्ति अब भी ज़मीन पर सतत सामूहिक क्रिया में है।

उदाहरण 34 (UPSC 2022, 20 अंक): नव सामाजिक आंदोलन दृष्टिकोण से 'पर्यावरणवाद' की व्याख्या कैसे की जा सकती है? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: नए सामाजिक आंदोलन उपागम (तूरेन, मेलुची, ऑफ़े, हैबरमास, इंगलहार्ट) को समझाएँ, पश्चिमी और भारतीय उदाहरणों के साथ पर्यावरणवाद पर उसकी विशेषताएँ लागू करें, फिर दिखाएँ कि भारतीय पर्यावरणवाद NSM से कहाँ भिन्न है (गुहा, ऑमवेट, गरीबों का पर्यावरणवाद), और निष्कर्ष दें।

नए सामाजिक आंदोलन (new social movements) (NSM) उपागम, जिसे अलेन तूरेन, अल्बर्टो मेलुची, क्लाउस ऑफ़े और युर्गन हैबरमास ने विकसित किया, ने तर्क दिया कि उत्तर-औद्योगिक समाज पुराने श्रमिक आंदोलन से भिन्न आंदोलन उत्पन्न करते हैं: वे वर्ग और मज़दूरी के बजाय पहचान, संस्कृति और जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित होते हैं, शिक्षित नए मध्य वर्ग से आते हैं, और विकेंद्रीकृत होते हैं।

NSM के रूप में पर्यावरणवाद: पहला, इसके मूल्य रोनाल्ड इंगलहार्ट के अर्थ में उत्तर-भौतिक हैं: प्रकृति, भावी पीढ़ियों और जीवन-शैली की चिंता। दूसरा, हैबरमास ने ऐसे आंदोलनों को बाज़ार और नौकरशाही द्वारा 'जीवन-जगत के उपनिवेशीकरण' का प्रतिरोध माना। तीसरा, मेलुची ने बल दिया कि वे निमग्न नेटवर्कों के माध्यम से नई सामूहिक पहचानें और सांस्कृतिक संहिताएँ बनाते हैं, जैसे हरित उपभोक्ता या जलवायु कार्यकर्ता। चौथा, वे गैर-पदानुक्रमिक रूपों और प्रतीकात्मक क्रिया का उपयोग करते हैं; ग्रीनपीस और फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर (2018 से) इसके अनुरूप हैं।

भारतीय अनुप्रयोग: भारतीय पर्यावरणवाद के कुछ भाग इसके अनुरूप हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण के विरुद्ध शहरी अभियान, मुंबई में आरे वन बचाओ विरोध और युवा जलवायु हड़तालें मध्यवर्गीय, पहचान- और जीवन-शैली-उन्मुख हैं।

NSM की सीमाएँ: अधिकांश भारतीय पर्यावरण आंदोलन आजीविका के संघर्ष हैं। रामचंद्र गुहा (द अनक्वाइट वुड्स, 1989) ने चिपको (1973) को व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध किसान प्रतिरोध से जोड़ा; गुहा और मार्टिनेज़-अलियर ने इसे गरीबों का पर्यावरणवाद (environmentalism of the poor) कहा। नर्मदा बचाओ आंदोलन (1985 से) और नियमगिरि में बॉक्साइट खनन के विरुद्ध डोंगरिया कोंध प्रतिरोध, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के 2013 के आदेश के बाद ग्राम सभाओं ने कायम रखा, ने पारिस्थितिकी को विस्थापन, जनजातीय अधिकारों और अस्तित्व से जोड़ा। गेल ऑमवेट ने तर्क दिया कि भारतीय NSM पहचान को भौतिक माँगों से जोड़ते हैं।

फ्लो चार्ट: उत्तर-औद्योगिक समाज → उत्तर-भौतिक मूल्य → पहचान-आधारित हरित आंदोलन (पश्चिम); संसाधन दोहन → आजीविका पर खतरा → गरीबों का पर्यावरणवाद (भारत)।

इस प्रकार NSM उपागम पर्यावरणवाद के सांस्कृतिक और पहचान आयाम को समझाता है, किंतु भारत में इसे वर्ग, आजीविका और संसाधन संघटन के दृष्टिकोणों के साथ जोड़ना आवश्यक है।

उदाहरण 35 (UPSC 2020, 10 अंक): परीक्षण कीजिए कि सामाजिक आन्दोलनों का अन्त कैसे होता है। उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: जीवन-चक्र मॉडल (ब्लूमर और बाद के लेखक) और मिलर के पतन के चार मार्ग (सफलता, विफलता, सहयोजन, दमन) का उपयोग करें, प्रत्येक के लिए एक भारतीय उदाहरण के साथ।

सामाजिक आंदोलन उद्भव, संसंजन, नौकरशाहीकरण और पतन के एक जीवन-चक्र (life cycle) से गुज़रते हैं, जो हर्बर्ट ब्लूमर के कार्य से विकसित मॉडल है। फ्रेडरिक मिलर (1999) ने चार मुख्य मार्ग बताए जिनसे आंदोलन समाप्त होते हैं।

सफलता: लक्ष्य पूरे होने पर आंदोलन विघटित हो जाता है या संस्था बन जाता है। 2020–21 का किसान आंदोलन तीन कृषि कानूनों के वापस होने के बाद दिसंबर 2021 में समाप्त हुआ। सहयोजन (co-optation): नेता व्यवस्था में समाहित हो जाते हैं; वेबर का करिश्मे का नित्यीकरण और मिशेल्स का अल्पतंत्र इसे समझाते हैं, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से 2012 में आम आदमी पार्टी बनी, और टी.के. ऊमेन ने भूदान आंदोलन को संस्था बनते दिखाया।

दमन: राज्य आंदोलन को कुचल देता है, जैसे 1948 के बाद तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष और 1970 के दशक में नक्सली समूहों के साथ हुआ। विफलता: आंतरिक फूट, संसाधनों या जन-समर्थन की हानि, जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2000 में बाँध निर्माण की अनुमति के बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन कमज़ोर पड़ा।

आंदोलन शायद ही पूरी तरह लुप्त होते हैं; उनके विचार प्रायः कानूनों, दलों और नए आंदोलनों में जीवित रहते हैं।

उदाहरण 36 (UPSC 2019, 10 अंक): आतंकवाद किस प्रकार से विषम युद्ध का एक नया रूप है? आतंकवाद से युद्ध जीतने के प्रयास में कुछेक चुनौतियाँ क्या हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: आतंकवाद को असममित युद्ध के रूप में समझाएँ (शक्तिशाली राज्यों के विरुद्ध कमज़ोर गैर-राज्य कर्ता, नागरिकों को निशाना, काल्डोर के नए युद्ध), उदाहरणों के साथ, फिर उसका मुकाबला करने की चुनौतियाँ (स्पष्ट शत्रु का अभाव, कट्टरीकरण, राज्य प्रायोजन, अधिकारों का संतुलन) सूचीबद्ध करें।

असममित युद्ध (asymmetrical warfare) बहुत असमान सैन्य शक्ति वाले पक्षों के बीच संघर्ष है, जिसमें कमज़ोर पक्ष सीधी लड़ाई से बचकर अपरंपरागत साधनों का प्रयोग करता है। आतंकवाद, अर्थात राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भय फैलाने हेतु नागरिकों के विरुद्ध हिंसा, इसका विशिष्ट रूप है।

गैर-राज्य समूह राज्य सेनाओं की बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए वे आसान लक्ष्यों पर हमला करते हैं, आत्मघाती हमलों और डिजिटल प्रचार का प्रयोग करते हैं, और छोटी कार्रवाइयों को बड़ा दिखाने के लिए मीडिया के ध्यान पर निर्भर रहते हैं, जैसे 9/11 (2001) और 26/11 के मुंबई हमले (2008)। मैरी काल्डोर (न्यू एंड ओल्ड वॉर्स, 1999) ने ऐसे 'नए युद्धों' का वर्णन किया जो राज्यों द्वारा क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि नेटवर्कों द्वारा पहचान के इर्द-गिर्द लड़े जाते हैं; मार्क युर्गेन्समेयर ने दिखाया कि धार्मिक आतंकवादी एक 'ब्रह्मांडीय युद्ध' की कल्पना कैसे करते हैं।

चुनौतियाँ: कोई स्पष्ट शत्रु, मोर्चा या विजय नहीं होती; समूह विकेंद्रीकृत हैं और ऑनलाइन कट्टरीकरण (radicalisation) से भर्ती करते हैं; सीमा-पार प्रायोजन प्रतिक्रिया को जटिल बनाता है; और UAPA जैसे कानूनों के अंतर्गत कठोर आतंकवाद-विरोधी कार्रवाई समुदायों को अलग-थलग कर सकती है और नागरिक स्वतंत्रताओं को क्षीण कर सकती है।

विजय के लिए केवल बल नहीं, बल्कि खुफिया तंत्र, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और शिकायतों का समाधान आवश्यक है।

उदाहरण 37 (UPSC 2018, 10 अंक): क्या सामाजिक आंदोलन कार्यसूची में प्रगतिशील और साधनों में आदिम होते हैं? व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: 'आदिम साधन' (गीर्ट्ज़ के आदिम बंधन) और 'प्रगतिशील एजेंडा' स्पष्ट करें, ऐसे भारतीय आंदोलन दिखाएँ जो मुक्तिकारी लक्ष्यों के लिए जातीय, नृजातीय या धार्मिक पहचान का उपयोग करते हैं, फिर ऐसे प्रति-उदाहरण दें जहाँ साधन और एजेंडा दोनों आदिम हैं, और निष्कर्ष दें कि यह भिन्न-भिन्न होता है।

क्लिफ़र्ड गीर्ट्ज़ ने आदिम बंधन (primordial ties) शब्द नातेदारी, जाति, धर्म, भाषा और नृजातीयता के उन लगावों के लिए प्रयोग किया जो जन्मजात लगते हैं। अनेक आंदोलन समानता और अधिकारों के प्रगतिशील लक्ष्यों के लिए ऐसे बंधनों से संघटन करते हैं।

भारत में श्री नारायण गुरु से प्रेरित SNDP योगम ने अस्पृश्यता के विरुद्ध लड़ने के लिए एझवा जाति संगठन का उपयोग किया; आंबेडकर के आंदोलन ने महारों को संगठित किया, और 1956 में बौद्ध धर्म में सामूहिक धर्मांतरण ने जाति को अस्वीकार करने के लिए धर्म का उपयोग किया; झारखंड आंदोलन जैसे जनजातीय आंदोलनों ने भूमि, वन अधिकारों और राज्य के दर्जे के लिए नृजातीय पहचान का उपयोग किया, जो 2000 में प्राप्त हुआ। लॉयड और सूज़ैन रुडोल्फ ने इसे 'परंपरा की आधुनिकता' कहा।

किंतु ऐसे सभी आंदोलन प्रगतिशील नहीं होते। मायरन वीनर के धरती-पुत्र (sons of the soil) आंदोलन, जैसे मुंबई में दक्षिण भारतीय प्रवासियों के विरुद्ध प्रारंभिक शिवसेना, और सांप्रदायिक संघटन साधन और एजेंडा दोनों में आदिम हैं। RTI या पर्यावरण अभियानों जैसे कुछ आधुनिक आंदोलन आदिम नहीं, बल्कि नागरिक साधनों का प्रयोग करते हैं।

अतः यह कथन अनेक मुक्तिकारी पहचान आंदोलनों पर लागू होता है, किंतु यह कोई सामान्य नियम नहीं है।

उदाहरण 38 (UPSC 2017, 20 अंक): 'नव सामाजिक आंदोलनों' में नया क्या है? भारत के विशेष संदर्भ में, इसके उत्तर को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: NSM थीसिस और उसमें 'नया' क्या है (मुद्दे, कर्ता, मूल्य, संगठन, पहचान) बताएँ, फिर भारतीय आंदोलनों (चिपको, NBA, महिला, दलित, किसान) को उसके आधार पर परखें, ऑमवेट, शाह और गुहा को लाएँ, और नवीनता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

नए सामाजिक आंदोलन (new social movements) शब्द अलेन तूरेन, अल्बर्टो मेलुची, क्लाउस ऑफ़े और युर्गन हैबरमास ने 1960 के दशक से पश्चिमी समाजों में उभरे आंदोलनों के लिए प्रयोग किया: छात्र, नारीवादी, पर्यावरण, शांति और समलैंगिक अधिकार आंदोलन।

क्या नया है: (1) मुद्दे: वर्ग और मज़दूरी के बजाय पहचान, संस्कृति, स्वायत्तता और जीवन की गुणवत्ता। (2) कर्ता: औद्योगिक श्रमिक वर्ग के बजाय शिक्षित नया मध्य वर्ग। (3) मूल्य: इंगलहार्ट के अर्थ में उत्तर-भौतिक। (4) संगठन: दल-नेतृत्व के बजाय विकेंद्रीकृत, नेटवर्कयुक्त और गैर-पदानुक्रमिक। (5) लक्ष्य: राज्य शक्ति पर कब्ज़ा नहीं, बल्कि नागरिक समाज और 'जीवन-जगत' की राज्य और बाज़ार से रक्षा। मेलुची ने बल दिया कि वे नई सामूहिक पहचानें उत्पन्न करते हैं।

भारतीय अनुप्रयोग: 1970 के दशक से भारत में ऐसे आंदोलन दिखे जो मुद्दे और रूप में नए थे: चिपको (1973), 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक में दहेज और बलात्कार के विरुद्ध महिला आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन (1985 से), दलित पैंथर्स (1972) और शरद जोशी का शेतकरी संगठन। गेल ऑमवेट (रीइन्वेंटिंग रेवोल्यूशन, 1993) ने इन्हें नए सामाजिक आंदोलन कहा क्योंकि उन्होंने राज्य-नेतृत्व वाले विकास और पुराने वामपंथी दलों, दोनों को चुनौती दी।

पश्चिमी मॉडल से अंतर: भारतीय आंदोलन अस्तित्व और आजीविका में जड़े हैं: चिपको और NBA वन अधिकारों और विस्थापन से संबंधित थे, जिसे गुहा और मार्टिनेज़-अलियर गरीबों का पर्यावरणवाद कहते हैं। उनके कर्ता केवल मध्य वर्ग नहीं, बल्कि किसान, जनजातीय, दलित और महिलाएँ हैं। घनश्याम शाह ने कहा कि पहचान और भौतिक माँगें साथ चलती हैं।

भारत में नया यह है कि दल-नेतृत्व वाली वर्गीय राजनीति से स्वायत्त, मुद्दा- और पहचान-आधारित संघटन की ओर बदलाव हुआ; किंतु भौतिक आधार केंद्रीय बना हुआ है, अतः भारतीय NSM को पुराने और नए का मिश्रण कहना बेहतर है।

उदाहरण 39 (UPSC 2016, 10 अंक): भारत में दलितों की प्रस्थिति को परिवर्तित करने में विरोध आन्दोलनों की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: प्रमुख दलित विरोध आंदोलनों (आंबेडकर के महाड और मंदिर-प्रवेश सत्याग्रह, धर्मांतरण, दलित पैंथर्स, BSP, हाल के विरोध) को दिखाएँ और प्रस्थिति पर उनके प्रभाव (अधिकार, कानून, पहचान, राजनीतिक शक्ति) बताएँ, सीमाओं के साथ।

दलितों की प्रस्थिति में सुधार में विरोध आंदोलन (protest movements) केंद्रीय रहे हैं, जिन्होंने उन्हें जातीय निर्योग्यताओं को स्वीकारने से अधिकारों का दावा करने तक पहुँचाया।

सार्वजनिक जल-कुंड तक पहुँच के लिए आंबेडकर के महाड सत्याग्रह (Mahad satyagraha) (1927) और कालाराम मंदिर-प्रवेश आंदोलन (1930) ने अस्पृश्यता को चुनौती दी; 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ उनके बौद्ध धर्म में धर्मांतरण ने एक नई, गरिमापूर्ण पहचान बनाई, जिसका अध्ययन एलीनर ज़ेलियट ने महार आंदोलन में किया। दलित पैंथर्स (1972) ने उग्र साहित्य और आत्मसम्मान दिया।

इन संघर्षों ने अस्पृश्यता के संवैधानिक उन्मूलन (अनुच्छेद 17), आरक्षण और अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को सुनिश्चित करने में मदद की। कांशीराम की BSP (1984) ने दलितों को राजनीतिक शक्ति बनाया; मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं। अप्रैल 2018 के देशव्यापी दलित विरोधों के बाद संसद ने अत्याचार अधिनियम के उन प्रावधानों को बहाल किया जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने शिथिल किया था।

गेल ऑमवेट ने इन्हें लोकतांत्रिक क्रांति माना, फिर भी अत्याचार और आर्थिक अंतर बने हुए हैं, अतः प्रस्थिति में परिवर्तन अधूरा है।

उदाहरण 40 (UPSC 2016, 10 अंक): क्रान्ति किस सीमा तक समाज की विद्यमान व्यवस्था को प्रतिस्थापित कर देती है? विवेचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: क्रांति (मार्क्स, स्कॉकपोल) को परिभाषित करें, फिर तौलें कि वह पुरानी व्यवस्था को कितना प्रतिस्थापित करती है: आमूल प्रतिस्थापन बनाम निरंतरता के तर्क (टॉकविल, पैरेटो, जिलास, ग्राम्शी की निष्क्रिय क्रांति), उदाहरणों के साथ, संतुलित दृष्टि से समाप्त करें।

थीडा स्कॉकपोल ने सामाजिक क्रांतियों (social revolutions) को समाज की राज्य और वर्ग संरचनाओं के तीव्र, मूलभूत रूपांतरण के रूप में परिभाषित किया, जो आंशिक रूप से नीचे से वर्ग-आधारित विद्रोहों द्वारा संपन्न होते हैं। मार्क्स के लिए क्रांति एक उत्पादन पद्धति और शासक वर्ग को दूसरे से प्रतिस्थापित करती है।

क्रांतियाँ बहुत कुछ प्रतिस्थापित करती हैं: फ्रांसीसी क्रांति (1789) ने सामंती विशेषाधिकार समाप्त किए; रूसी (1917) और चीनी (1949) क्रांतियों ने ज़मींदारी और उद्योगों के निजी स्वामित्व को समाप्त किया।

फिर भी बहुत कुछ बना रहता है। टॉकविल (द ओल्ड रेज़ीम एंड द रेवोल्यूशन, 1856) ने दिखाया कि 1789 के बाद केंद्रीकृत फ्रांसीसी राज्य और सशक्त हुआ। पैरेटो ने क्रांति को केवल अभिजनों का परिभ्रमण माना; मिलोवान जिलास (द न्यू क्लास, 1957) ने साम्यवादी राज्यों में एक नया नौकरशाही शासक वर्ग पाया। संस्कृति, परिवार और धर्म धीरे बदलते हैं। ग्राम्शी की निष्क्रिय क्रांति (passive revolution), जिसे पार्थ चटर्जी ने भारत पर लागू किया, विच्छेद के बजाय अभिजन-नेतृत्व वाले समझौते से परिवर्तन का वर्णन करती है।

अतः क्रांति राजनीतिक और संपत्ति व्यवस्था को शीघ्र प्रतिस्थापित करती है, किंतु सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएँ बनी रहती हैं और ढल जाती हैं।

उदाहरण 41 (UPSC 2015, 20 अंक): उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनमें सामूहिक कार्रवाई एक सामाजिक आन्दोलन में परिवर्तित हो जाती है।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: सामूहिक क्रिया और सामाजिक आंदोलन में अंतर करें, फिर स्मेल्सर, संसाधन संघटन, राजनीतिक अवसर, फ्रेमिंग और नेतृत्व (वेबर, ऊमेन) से रूपांतरण की दशाएँ समझाएँ, भारतीय तुलनाओं के साथ (प्रासंगिक विरोध बनाम सतत आंदोलन), और निष्कर्ष दें।

सामूहिक क्रिया (collective action) साझा लक्ष्यों के लिए किसी समूह की संयुक्त क्रिया है, जो प्रायः प्रासंगिक और असंगठित होती है, जैसे दंगा, सड़क जाम या कैंडललाइट मार्च। चार्ल्स टिली के शब्दों में सामाजिक आंदोलन (social movement) संगठन, विचारधारा और क्रिया के प्रदर्शन-कोष के साथ दावे करने का सतत अभियान है।

रूपांतरण की दशाएँ: (1) संरचनात्मक तनाव और सामान्यीकृत विश्वास: नील स्मेल्सर का मूल्य-वर्धित सिद्धांत (1962) मानता है कि अनुकूलता, तनाव, साझा विश्वास, उत्प्रेरक कारक, संघटन और कमज़ोर सामाजिक नियंत्रण का संयोग आवश्यक है। (2) व्यापक रूप से अनुभूत सापेक्ष वंचना, जैसा एम.एस.ए. राव ने भारतीय आंदोलनों के लिए तर्क दिया। (3) संसाधन और संगठन: मैकार्थी और ज़ाल्ड ने बल दिया कि सामाजिक आंदोलन संगठन असंतोष को सतत क्रिया में बदलते हैं। (4) राजनीतिक अवसर: डग मैकएडम और सिडनी टैरो ने दिखाया कि अभिजनों में फूट या राज्य में खुलापन संघटन को प्रोत्साहित करते हैं। (5) फ्रेमिंग: स्नो और बेनफोर्ड ने तर्क दिया कि साझा निदान और समाधान सामूहिक पहचान बनाते हैं। (6) नेतृत्व: करिश्माई नेता, जिनका बाद में नित्यीकरण होता है, जैसा टी.के. ऊमेन ने भूदान आंदोलन के लिए दिखाया।

भारतीय उदाहरण: दिसंबर 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार के बाद के विरोध तीव्र किंतु प्रासंगिक थे, यद्यपि महिला संगठनों ने उन्हें न्यायमूर्ति वर्मा समिति और 2013 के कानून तक पहुँचाया। इसके विपरीत 1973 का चिपको विरोध गांधीवादी नेताओं, ग्रामीण महिलाओं के नेटवर्कों और वन अधिकारों के सशक्त ढाँचे के माध्यम से आंदोलन बना, और 2020–21 का किसान आंदोलन यूनियनों, सामुदायिक रसोइयों और पंजाब के गाँवों के संसाधनों से टिका रहा।

मैनकर ओल्सन ने जोड़ा कि मुफ़्तखोरी पर काबू पाने के लिए चयनात्मक प्रोत्साहन आवश्यक हैं।

फ्लो चार्ट: तनाव और असंतोष → उत्प्रेरक घटना → सामूहिक क्रिया → संगठन, संसाधन, ढाँचा, नेतृत्व और अवसर → सतत सामाजिक आंदोलन।

सामूहिक क्रिया तब आंदोलन बनती है जब असंतोष संगठन, अर्थ और अवसर से मिलता है; इनके बिना वह शीघ्र क्षीण हो जाती है।

उदाहरण 42 (UPSC 2014, 10 अंक): सामाजिक आन्दोलन से आप क्या समझते हैं? अनुसूचित जातियों द्वारा लामबंदी ने उनको एक नई पहचान बनाने में किस प्रकार सहायता की है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: सामाजिक आंदोलन को संक्षेप में परिभाषित करें, फिर दिखाएँ कि अनुसूचित जातियों के संघटन (आंबेडकर, नव-बौद्ध धर्म, आद-धर्म, दलित पैंथर्स, BSP) ने एक नई पहचान कैसे बनाई, ज़ेलियट, युर्गेन्समेयर और ऑमवेट के अध्ययनों के साथ।

सामाजिक आंदोलन (social movement) परिवर्तन लाने या उसका प्रतिरोध करने का एक सतत, संगठित सामूहिक प्रयास है, जिसमें विचारधारा और नेतृत्व होता है (एम.एस.ए. राव; चार्ल्स टिली)।

अनुसूचित जातियों के संघटन ने कलंकित पहचान को दृढ़ पहचान में बदला। 1920 के दशक में पंजाब के आद-धर्म जैसे प्रारंभिक आंदोलनों ने, जिनका अध्ययन मार्क युर्गेन्समेयर ने किया, दावा किया कि दलित अपने स्वयं के धर्म वाले मूल निवासी हैं। आंबेडकर ने संस्कृतीकरण और हिंदू जातीय पहचान को अस्वीकार किया; 1956 के सामूहिक धर्मांतरण ने समानता पर आधारित नव-बौद्ध पहचान (neo-Buddhist identity) बनाई, जिसे एलीनर ज़ेलियट ने महार आंदोलन में खोजा।

दलित पैंथर्स (1972) ने 'दलित' (उत्पीड़ित) शब्द को गर्वपूर्ण राजनीतिक पहचान के रूप में अपनाया, और दलित साहित्य ने उसे अभिव्यक्त किया। कांशीराम की BSP (1984) ने उच्च जातीय प्रभुत्व के विरुद्ध अनुसूचित जातियों, OBC और अल्पसंख्यकों को जोड़ने वाली 'बहुजन' पहचान बनाई। गेल ऑमवेट ने इस जाति-विरोधी दावे को लोकतांत्रिक क्रांति कहा।

नई पहचान कर्मकांडी प्रस्थिति के बजाय गरिमा, अधिकारों और राजनीतिक शक्ति पर आधारित है, यद्यपि अनुसूचित जाति की उप-जातियों में आंतरिक विभाजन बने हुए हैं।