सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियाँ — समाजशास्त्र (वैकल्पिक विषय) नोट्स

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

विकास-जनित विस्थापन: विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का उनकी भूमि और घरों से बलपूर्वक हटना; विस्थापित व्यक्ति घर खोते हैं, जबकि परियोजना-प्रभावित व्यक्ति बिना हटे भूमि या आजीविका खो सकते हैं।

दरिद्रीकरण जोखिम और पुनर्निर्माण (IRR) मॉडल: माइकल सर्निया (विश्व बैंक, 1990 का दशक) ने विस्थापन के आठ जोखिम बताए: भूमिहीनता, बेरोज़गारी, बेघरी, हाशियाकरण, खाद्य असुरक्षा, बढ़ी रुग्णता, साझा संपत्ति की हानि और सामाजिक विघटन।

जोखिम समाज: उलरिख बेक (रिस्क सोसाइटी, 1986) ने तर्क दिया कि आधुनिक समाज निर्मित जोखिम (प्रदूषण, परमाणु दुर्घटनाएँ, जलवायु परिवर्तन) पैदा करते हैं जो वर्ग और राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं, यद्यपि गरीब अधिक प्रभावित होते हैं।

सतत विकास: ब्रंटलैंड आयोग (अवर कॉमन फ़्यूचर, 1987) ने इसे ऐसा विकास कहा जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतें पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतें पूरी करे।

उत्पादन का ट्रेडमिल: एलन श्नाइबर्ग (द एनवायरनमेंट, 1980) ने तर्क दिया कि पूँजीवादी संवृद्धि को लगातार अधिक दोहन और अपशिष्ट चाहिए; इसके विपरीत पारिस्थितिक आधुनिकीकरण सिद्धांतकार (आर्थर मोल, गर्ट स्पारगारेन) तर्क देते हैं कि तकनीक और नियमन संवृद्धि को क्षति से अलग कर सकते हैं।

पर्यावरणीय न्याय: यह सिद्धांत कि पर्यावरणीय हानियाँ और लाभ न्यायपूर्ण ढंग से बँटने चाहिए; भारत में यह 'गरीबों के पर्यावरणवाद' (गुहा और मार्टिनेज़-एलियर) से जुड़ा है।

आंतरिक उपनिवेशवाद: यह मत कि संसाधन-समृद्ध जनजातीय क्षेत्रों (झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़) का केंद्र के लाभ के लिए शोषण होता है, जिसका प्रयोग फ़ेलिक्स पैडेल और समरेंद्र दास (आउट ऑफ दिस अर्थ, 2010) जैसे विद्वानों ने बॉक्साइट खनन पर किया।

2. भारत में विस्थापन: पैमाना और कारण

पैमाना: वाल्टर फ़र्नांडिस ने अनुमान लगाया कि 1947 से 2004 के बीच लगभग 6 करोड़ लोग विकास परियोजनाओं से विस्थापित या प्रभावित हुए, जिनमें लगभग 40% जनजातीय थे, यद्यपि कोई आधिकारिक राष्ट्रीय गणना नहीं है, इसलिए आँकड़े अनुमान हैं।

कारण: बड़े बाँध (भारत में कई हज़ार बड़े बाँध हैं), खनन, इस्पात संयंत्र, ताप विद्युत, विशेष आर्थिक क्षेत्र, नगरीय विस्तार, राजमार्ग, और वन्यजीव अभयारण्य ('संरक्षण शरणार्थी')।

कौन विस्थापित होता है: अधिकांशतः औपचारिक स्वामित्व के बिना जनजातीय, दलित, छोटे किसान, मछुआरे और वनवासी; भूमिहीनों को प्रायः कुछ नहीं मिलता क्योंकि क्षतिपूर्ति स्वामित्व के अनुसार होती है।

लिंग: क्षतिपूर्ति प्रायः पुरुष मुखिया को दी जाती है, इसलिए महिलाएँ साझा संसाधनों (ईंधन, चारा, वन उपज) और आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुँच खो देती हैं, और पुनर्वास बस्तियों में अधिक जोखिम झेलती हैं।

सांस्कृतिक हानि: आदिवासियों के लिए भूमि गोत्र, पूर्वजों और पवित्र स्थलों से जुड़ी है (जैसे डोंगरिया कोंध के लिए नियम राजा), इसलिए नकद क्षतिपूर्ति उसकी जगह नहीं ले सकती; यही सर्निया का 'सामाजिक विघटन' है।

3. उदाहरण और संघर्ष

सरदार सरोवर (नर्मदा): गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गाँव डूबे; नर्मदा बचाओ आंदोलन ने भूमि-के-बदले-भूमि पुनर्वास की कमी उजागर की; अमिता बाविस्कर (इन द बेली ऑफ द रिवर, 1995) ने प्रकृति के प्रति आदिवासी और राज्य दृष्टियों का टकराव दिखाया।

सिंगूर और नंदीग्राम (पश्चिम बंगाल, 2006–07): किसानों ने कार कारखाने और रासायनिक केंद्र के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध किया; 14 मार्च 2007 को नंदीग्राम में पुलिस गोलीबारी में 14 लोग मारे गए; 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने सिंगूर अधिग्रहण रद्द किया और भूमि लौटाने का आदेश दिया।

कलिंगनगर (ओडिशा): 2 जनवरी 2006 को एक इस्पात संयंत्र का विरोध कर रहे 13 आदिवासियों की पुलिस गोलीबारी में मृत्यु हुई, जो जनजातीय भूमि पर बहसों में मोड़ था।

खनन क्षेत्र: हसदेव अरण्य (छत्तीसगढ़) का कोयला खनन, क्योंझर और बेल्लारी में लौह-अयस्क खनन, और बस्तर का माओवादी संघर्ष दिखाते हैं कि संसाधन दोहन, विस्थापन और विद्रोह कैसे जुड़े हैं।

नगरीय विस्थापन: सौंदर्यीकरण, मेट्रो परियोजनाओं और राष्ट्रमंडल खेलों (2010) जैसे आयोजनों के लिए झुग्गी विध्वंस ने नगरीय गरीबों को विस्थापित किया (अध्याय 23)।

4. विस्थापन पर कानून और नीति

औपनिवेशिक कानून: भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 ने 'सार्वजनिक प्रयोजन' के लिए नकद क्षतिपूर्ति के साथ और बिना पुनर्वास के अधिग्रहण की अनुमति दी; इसका सौ वर्षों से अधिक प्रयोग हुआ।

RFCTLARR अधिनियम 2013: भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (1 जनवरी 2014 से लागू) सामाजिक प्रभाव आकलन, निजी परियोजनाओं के लिए 80% और सार्वजनिक–निजी परियोजनाओं के लिए 70% प्रभावित परिवारों की सहमति, ग्रामीण क्षेत्रों में बाज़ार मूल्य के चार गुना तक क्षतिपूर्ति, और आजीविका खोने वालों के लिए पुनर्वास आवश्यक करता है।

कमज़ोर करने पर बहस: कई राज्यों ने अपने कानून पारित कर परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों को सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति प्रावधानों से छूट दी, जिसे आलोचक 2013 के अधिनियम को कमज़ोर करना मानते हैं।

जनजातीय सुरक्षा: पाँचवीं अनुसूची, पेसा 1996 (ग्राम सभा परामर्श) और वन अधिकार अधिनियम 2006 (व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता, वन भूमि परिवर्तन के लिए ग्राम सभा की सहमति, जिसे नियमगिरि मामले, 2013 में बरकरार रखा गया)।

हाल के परिवर्तन: वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2023, जिसका नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम रखा गया, सीमाओं के पास कुछ भूमि श्रेणियों और रैखिक परियोजनाओं को छूट देता है, जिसे आलोचक वन संरक्षण को कमज़ोर करना मानते हैं।

5. पर्यावरणीय समस्याएँ और उनका सामाजिक पक्ष

औद्योगिक आपदा: भोपाल गैस त्रासदी (2–3 दिसंबर 1984), यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए; इसके पीड़ित अधिकांशतः गरीब झुग्गी निवासी थे, और क्षतिपूर्ति के संघर्ष दशकों तक चले।

हवा और पानी: उत्तर भारतीय शहर, विशेषकर दिल्ली, वाहनों, उद्योग, निर्माण और पराली जलाने से सर्दियों में गंभीर वायु प्रदूषण झेलते हैं; यमुना जैसी नदियाँ भारी अशोधित सीवेज ले जाती हैं; बाहर काम करने वाले गरीब सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

भूजल और कृषि: पंजाब और हरियाणा जैसे हरित क्रांति राज्य गिरते जल-स्तर और मृदा क्षरण झेलते हैं (अध्याय 22)।

हिमालयी नाज़ुकता: जोशीमठ में भूमि धँसाव (जनवरी 2023), केदारनाथ बाढ़ (2013), केरल के वायनाड में भूस्खलन (30 जुलाई 2024) और बार-बार की पहाड़ी आपदाएँ नाज़ुक क्षेत्रों में सड़क, जलविद्युत और पर्यटन विस्तार पर प्रश्न उठाती हैं; पश्चिमी घाट पर गाडगिल रिपोर्ट (2011) ने इसकी चेतावनी दी थी।

जलवायु परिवर्तन: लू, अनियमित मानसून और बाढ़ किसानों, अनौपचारिक मज़दूरों और तटीय मछुआरों पर सबसे अधिक चोट करते हैं; सुंदरबन और सूखा क्षेत्रों से जलवायु-जनित प्रवासन बढ़ रहा है।

6. सततता: नीति और बहस

भारत की प्रतिबद्धताएँ: COP26 (ग्लासगो, 2021) में भारत ने 2070 के लिए नेट-ज़ीरो लक्ष्य घोषित किया; इसका अद्यतन NDC (2022) 2030 तक स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से पाने का लक्ष्य रखता है, जो हिस्सा आधिकारिक रूप से 2025 में प्राप्त बताया गया।

समता तर्क: भारत 'साझा पर विभेदित दायित्वों' (रियो, 1992) का तर्क देता है क्योंकि ऐतिहासिक उत्सर्जन अमीर देशों से आए; भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विश्व औसत से काफ़ी नीचे है।

हरित संवृद्धि बनाम अवृद्धि: मुख्यधारा नीति (मिशन लाइफ़, 2022; नवीकरणीय ऊर्जा) पारिस्थितिक आधुनिकीकरण का अनुसरण करती है; आशीष कोठारी जैसे आलोचक स्थानीय स्वशासन पर आधारित 'उग्र पारिस्थितिक लोकतंत्र' प्रस्तावित करते हैं।

हरित विस्थापन: बड़े सौर पार्क और वन्यजीव संरक्षण भी लोगों को विस्थापित कर सकते हैं, जो दिखाता है कि 'हरित' विकास को भी सहमति और लाभ-साझेदारी चाहिए।

न्यायिक भूमिका: सर्वोच्च न्यायालय के पर्यावरणीय न्यायशास्त्र (एम.सी. मेहता मामले, वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफ़ेयर फ़ोरम, 1996 में प्रदूषक भुगतान और एहतियाती सिद्धांत) और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (2010) ने न्यायालयों को प्रमुख अभिकर्ता बनाया है।

7. विचारकों को जोड़ना

मार्क्स की चयापचयी दरार (जॉन बेलामी फ़ॉस्टर द्वारा विकसित) और निर्भरता सिद्धांत से जोड़ें: दोहन दूर के बाज़ारों की सेवा करता है।

बेक और गिडेंस (चिंतनशील आधुनिकीकरण) और उत्तर-विकास आलोचनाओं (एस्कोबार, वंदना शिवा) से जोड़ें।

पर्यावरणीय आंदोलनों (अध्याय 25), जनजातीय मुद्दों और नियोजन (अध्याय 21) से जोड़ें।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: विकास-जनित विस्थापन को परिभाषित करें, सर्निया के जोखिम और एक भारतीय उदाहरण दें।

15–20 अंक: विस्थापितों का पैमाना और सामाजिक स्वरूप, उदाहरण, कानून (1894 → 2013 → राज्यों द्वारा कमज़ोर करना), पर्यावरणीय संकट, सततता बहस, और सहभागी, अधिकार-आधारित विकास पर निष्कर्ष।

विचारक और अध्ययन: माइकल सर्निया, वाल्टर फ़र्नांडिस, अमिता बाविस्कर, उलरिख बेक, रामचंद्र गुहा, पैडेल और दास।

आरेख विचार: केंद्रीय खाने 'विस्थापन' के चारों ओर सर्निया के आठ जोखिम, और बाहर की ओर तीरों के रूप में पुनर्निर्माण रणनीति (भूमि-आधारित पुनर्वास, रोज़गार, आवास, समावेशन)।

प्रयोग योग्य उद्धरण: सतत विकास की ब्रंटलैंड परिभाषा।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

निरपेक्ष गरीबी: एक निश्चित गरीबी रेखा के सापेक्ष मापी गई बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के संसाधनों की कमी; चार्ल्स बूथ और सीबोम राउनट्री (यॉर्क, 1901) ने ऐसे मापन की शुरुआत की।

सापेक्ष वंचना: पीटर टाउनसेंड (पॉवर्टी इन द यूनाइटेड किंगडम, 1979) ने गरीबी को अपने समाज की प्रचलित गतिविधियों और जीवन दशाओं में भाग लेने के संसाधनों का अभाव कहा।

क्षमता और हक: अमर्त्य सेन (पॉवर्टी एंड फ़ैमिन्स, 1981) ने दिखाया कि अकाल केवल भोजन की कमी से नहीं, हकों के ढहने से होते हैं, जैसे 1943 का बंगाल अकाल; उनका क्षमता दृष्टिकोण गरीबी को बुनियादी स्वतंत्रताओं की वंचना मानता है।

सामाजिक बहिष्करण: रेने लेनोआर (फ़्रांस, 1974) का शब्द उन प्रक्रियाओं के लिए जो समूहों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन से बाहर करती हैं; भारत में सुखदेव थोराट इसे बाज़ारों और सेवाओं से जाति-आधारित बहिष्करण पर लागू करते हैं।

गरीबी की संस्कृति बनाम संरचनात्मक दृष्टि: ऑस्कर लुईस ने स्व-स्थायी उपसंस्कृति को दोष दिया; संरचनात्मक सिद्धांतकार (मार्क्सवादी, 'संचयी कारणता' पर मिर्डल) भूमि, श्रम बाज़ारों, जाति और राज्य नीति की ओर संकेत करते हैं।

प्रकार्यवादी दृष्टि: हर्बर्ट गैन्स ('द पॉज़िटिव फ़ंक्शन्स ऑफ पॉवर्टी', 1972) ने उन तरीकों की सूची दी जिनसे गरीबी गैर-गरीबों की सेवा करती है (सस्ता श्रम, कल्याण कर्मियों के लिए नौकरियाँ), जो प्रकार्यवाद की उत्तेजक आलोचना है।

असमानता माप: गिनी गुणांक (0 = पूर्ण समानता, 1 = पूर्ण असमानता), शीर्ष आय और संपत्ति हिस्से, और पाल्मा अनुपात।

2. भारत में गरीबी का मापन

प्रारंभिक अनुमान: वी.एम. दांडेकर और एन. रथ (पॉवर्टी इन इंडिया, 1971) ने कैलोरी-आधारित रेखा प्रयोग की; योजना आयोग के कार्यबल (अलघ, 1979) ने 2,400 (ग्रामीण) और 2,100 (शहरी) के कैलोरी मानक तय किए।

विशेषज्ञ समूह: लकड़ावाला (1993), तेंदुलकर (2009), जिसने 2011–12 में गरीबी 21.9% आँकी, और रंगराजन (2014), जिसने 2011–12 में इसे 29.5% आँका; तब से कोई आधिकारिक गरीबी रेखा नहीं अपनाई गई।

बहुआयामी गरीबी: NFHS के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-स्तर संकेतकों पर आधारित नीति आयोग के MPI ने 2022–23 में 11.28% गरीब आँके, जो 2013–14 में 29.17% थे (चर्चा पत्र, जनवरी 2024)।

विश्व बैंक: HCES 2022–23 का उपयोग करते हुए इसने 3 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन (2021 PPP) पर अत्यधिक गरीबी 5.3% आँकी, जो 2011–12 में 27.1% थी, यानी लगभग 7.5 करोड़ लोग।

उपभोग आँकड़े: HCES 2023–24 ने औसत MPCE लगभग ₹4,122 (ग्रामीण) और ₹6,996 (शहरी) दिखाया, और उपभोग गिनी घटकर 0.237 (ग्रामीण) और 0.284 (शहरी) रहा।

बहस: आलोचक बताते हैं कि सर्वेक्षण पद्धति में बदलाव 2011–12 से तुलना कठिन बनाते हैं, उपभोग सर्वेक्षण अमीरों को कम पकड़ते हैं, और कम गरीबी अनुपात रेखा के ठीक ऊपर बड़ी संख्या को छिपा सकता है जो आघातों के प्रति असुरक्षित हैं।

3. वंचना की सामाजिक रूपरेखा

जाति और जनजाति: बहुआयामी गरीबी अनुसूचित जनजातियों में सबसे अधिक है, उसके बाद अनुसूचित जातियों में (नीति और UNDP–OPHI वैश्विक MPI रिपोर्टें); आदिवासी भूमि हानि, दूरी और कमज़ोर सेवाएँ झेलते हैं।

बाज़ारों में भेदभाव: सुखदेव थोराट और पॉल एटवेल के ऑडिट अध्ययन (EPW, 2007) ने पाया कि दलित या मुस्लिम नामों वाले नौकरी आवेदकों को समान योग्यता वाले उच्च-जाति हिंदुओं की तुलना में साक्षात्कार के लिए कम बुलाया गया।

संपत्ति अंतर: अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (NSS 77वाँ दौर, 2019) ने दिखाया कि अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों के पास अपनी जनसंख्या हिस्सेदारी से बहुत कम परिसंपत्तियाँ हैं, मुख्यतः कम भूमि स्वामित्व के कारण।

मुसलमान: सच्चर समिति (2006) ने मुसलमानों को शिक्षा, औपचारिक नौकरियों, ऋण और सार्वजनिक रोज़गार में पीछे पाया; कुंडू समिति (2014) ने प्रगति की समीक्षा की और अंतर बने हुए पाए।

लिंग: महिलाओं की कम श्रम बल भागीदारी (PLFS 2025 में 40.0%), मज़दूरी अंतर, अवैतनिक देखभाल कार्य और भूमि स्वामित्व का अभाव गरीबी को लैंगिक बनाते हैं; परिवार के भीतर की असमानता पारिवारिक सर्वेक्षणों में छिपी रहती है (बीना अग्रवाल)।

क्षेत्र: बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय में MPI हिस्से सबसे अधिक हैं, जबकि केरल, गोवा और तमिलनाडु में सबसे कम; HCES 2023–24 राज्यों में सिक्किम का MPCE सबसे अधिक और छत्तीसगढ़ का सबसे कम दिखाता है।

पोषण: NFHS-5 (2019–21) ने पाँच वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चों को ठिगना और 57% महिलाओं को रक्ताल्पता से ग्रस्त पाया, जो आय से परे वंचना दिखाता है।

4. शीर्ष पर असमानता

आय और संपत्ति का संकेंद्रण: भारती, चांसेल, पिकेटी और सोमांची के विश्व असमानता प्रयोगशाला अध्ययन (मार्च 2024) ने आँका कि 2022–23 में शीर्ष 1% के पास राष्ट्रीय आय का लगभग 22.6% और संपत्ति का 40.1% था, जो विश्व के सबसे ऊँचे हिस्सों में है।

उपभोग आँकड़ों से विरोधाभास: आधिकारिक उपभोग गिनी घटा जबकि आय और संपत्ति संकेंद्रण बढ़ा; यह अंतर भिन्न आँकड़ों (सर्वेक्षण बनाम कर और अमीरों की सूचियाँ) को दर्शाता है, जो विवादित बिंदु है।

शीर्ष पर जाति: सतीश देशपांडे (कंटेम्पररी इंडिया: ए सोशियोलॉजिकल व्यू, 2003) और बाद के कार्य दिखाते हैं कि उच्च जातियाँ अभिजात व्यवसायों, मीडिया, न्यायपालिका और कॉर्पोरेट बोर्डों में अधिक प्रतिनिधित्व रखती हैं।

अंतर-पीढ़ी गतिशीलता: NSS और IHDS आँकड़ों का उपयोग करने वाले अध्ययन (जैसे अश्विनी देशपांडे और राजेश रामचंद्रन द्वारा) पाते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति की गतिशीलता सुधरी है पर उच्च जातियों से अंतर बने हैं।

5. नीतिगत प्रतिक्रियाएँ

हक: NFSA 2013 (PMGKAY के अंतर्गत निःशुल्क अनाज, 1 जनवरी 2024 से पाँच वर्ष के लिए बढ़ाया गया), ग्रामीण रोज़गार गारंटी (मनरेगा, 1 जुलाई 2026 से VB-G RAM G अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित), PMAY आवास, जन धन खाते और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा।

समूह-लक्षित नीति: आरक्षण, अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय उप-योजना (अब विकास कार्य योजनाएँ), विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिए PM-JANMAN (2023) और अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए स्टैंड-अप इंडिया ऋण।

कल्याण पर बहस: कुछ अर्थशास्त्री निःशुल्क अंतरणों को 'रेवड़ी' कहते हैं जो बजट पर दबाव डालती हैं; अन्य (ज्याँ द्रेज़, रीतिका खेड़ा) तर्क देते हैं कि भोजन, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा का सार्वजनिक प्रावधान क्षमता की नींव है।

6. अन्य अध्ययन और तुलनाएँ

दीर्घकालिक गरीबी: दीर्घकालिक गरीबी अनुसंधान केंद्र के अध्ययन दिखाते हैं कि बीमारी, कर्ज़ या दहेज से गरीबी में गिरने वाले परिवार उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं जितने उससे निकलने वाले, इसलिए गरीबी गतिशील है।

स्वास्थ्य आघात: जेब से स्वास्थ्य व्यय दरिद्रीकरण का प्रमुख कारण है; आयुष्मान भारत PM-JAY (2018) इसे घटाने का लक्ष्य रखता है, पर अध्ययन बाह्य रोगी देखभाल और दवाओं के कवरेज में कमियाँ दिखाते हैं।

नगरीय गरीबी: झुग्गी निवासी और अनौपचारिक मज़दूर असुरक्षित कार्य, किराये और सेवाओं के अभाव से गरीबी झेलते हैं, जिसे पारिवारिक उपभोग सर्वेक्षण ठीक से नहीं पकड़ते (अध्याय 23)।

विश्व तुलना: ब्राज़ील ने 2000 के दशक में बोल्सा फ़ैमिलिया और न्यूनतम मज़दूरी वृद्धि से असमानता घटाई, जबकि चीन ने संवृद्धि से अत्यधिक गरीबी सबसे तेज़ी से घटाई; भारत का मार्ग संवृद्धि को बड़े अंतरण कार्यक्रमों से जोड़ता है।

7. विचारकों को जोड़ना

स्तरीकरण सिद्धांत से जोड़ें: डेविस और मूर (असमानता प्रकार्यात्मक) बनाम ट्यूमिन की आलोचना, मार्क्स (वर्ग शोषण) और वेबर (जीवन-अवसर, प्रस्थिति समूह)।

जाति को श्रेणीबद्ध असमानता की व्यवस्था (आंबेडकर) के रूप में और बेते के प्रस्थिति तथा वर्ग की असमानता के भेद से जोड़ें।

ग्रामीण विकास (अध्याय 22), अनौपचारिक कार्य (अध्याय 23) और शिक्षा असमानताओं (इसी अध्याय में आगे) से जोड़ें।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: भारतीय मापों (तेंदुलकर, MPI) और एक समूहवार तथ्य के साथ निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी में अंतर करें।

15–20 अंक: अवधारणाएँ (टाउनसेंड, सेन, बहिष्करण), मापन और हाल के आँकड़े, सामाजिक रूपरेखा (जाति, जनजाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र), शीर्ष पर असमानता, नीति, और निष्कर्ष कि गरीबी घटाने के लिए संरचनात्मक बहिष्करण पर प्रहार आवश्यक है।

विचारक और अध्ययन: टाउनसेंड, अमर्त्य सेन, ऑस्कर लुईस, सुखदेव थोराट, सतीश देशपांडे, विश्व असमानता प्रयोगशाला।

आरेख विचार: दो-अक्षीय चार्ट जिसमें 2011–2023 के दौरान 'आय गरीबी' गिरती और 'शीर्ष 1% संपत्ति हिस्सा' बढ़ता दिखे, असमानता के दो चेहरे दिखाने के लिए।

प्रयोग योग्य उद्धरण: टाउनसेंड की गरीबी की परिभाषा, समाज के सामान्य जीवन प्रतिरूपों से बहिष्करण के रूप में।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

लिंग-आधारित हिंसा: महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (1993) इसे लिंग-आधारित हिंसा का कोई भी कृत्य कहती है जिससे सार्वजनिक या निजी जीवन में महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक हानि हो।

उग्र नारीवादी दृष्टि: सूज़न ब्राउनमिलर (अगेंस्ट आवर विल, 1975) ने तर्क दिया कि बलात्कार केवल व्यक्तिगत विचलन नहीं, सभी महिलाओं पर पुरुष नियंत्रण का साधन है।

आधिपत्यपूर्ण पुरुषत्व: आर.डब्ल्यू. कॉनेल (जेंडर एंड पावर, 1987) ने पुरुषत्व के उस प्रभुत्वशाली रूप का वर्णन किया जो पुरुषों की सत्ता को वैध बनाता है और हिंसा को मर्दानगी सिद्ध करने से जोड़ता है।

पितृसत्तात्मक सौदा: डेनिज़ कंडियोती (1988) ने दिखाया कि शास्त्रीय पितृसत्ता में महिलाएँ सुरक्षा और बाद में सास के रूप में सत्ता के बदले बंधन स्वीकार करती हैं, जो दहेज उत्पीड़न में महिलाओं की भूमिका को समझाता है।

अत्याचार: अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत, गैर-SC/ST व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विरुद्ध निर्दिष्ट अपराध, जो अपमान और सामाजिक बहिष्कार से भूमि हड़पने, यौन हमले और हत्या तक हैं।

जातिगत संघर्ष: संसाधनों, प्रस्थिति या सत्ता पर जाति समूहों के बीच सामूहिक तनाव या हिंसा; इसमें अत्याचार (प्रभुत्वशाली द्वारा दलित के विरुद्ध), अन्य पिछड़े वर्गों के बीच और दलित–अन्य पिछड़ा वर्ग टकराव, और आरक्षण पर आंदोलन शामिल हैं।

2. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: रूप और आँकड़े

एनसीआरबी क्राइम इन इंडिया 2024 (6 मई 2026 को जारी): लगभग 4.41 लाख मामले, 2023 (4,48,211) से 1.5% कम; दर घटकर लगभग 64.6 प्रति लाख महिलाएँ रह गई; 'पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' सबसे बड़ी श्रेणी थी, उसके बाद अपहरण और महिलाओं पर हमला।

दहेज मृत्यु: दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बावजूद 2024 में 5,737 (एनसीआरबी); दहेज उन समुदायों में फैल गया है जो पहले इसका पालन नहीं करते थे, जो उपभोक्तावाद और अनुलोम विवाह से जुड़ा है (श्रीनिवास, 'सम रिफ़्लेक्शन्स ऑन डाउरी', 1984)।

घरेलू हिंसा: NFHS-5 (2019–21) ने पाया कि 18–49 आयु की कभी विवाहित 29.3% महिलाओं ने पति द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा झेली; केवल छोटे हिस्से ने सहायता माँगी, इसलिए एनसीआरबी आँकड़े बहुत कम गणना करते हैं।

'सम्मान' अपराध: जाति या गोत्र के पार विवाह करने वाले जोड़ों की हत्याएँ, प्रायः हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतों के आदेश पर; सर्वोच्च न्यायालय ने शक्ति वाहिनी (2018) में ऐसे हस्तक्षेप को अवैध घोषित किया।

अन्य रूप: तेज़ाब हमले (लक्ष्मी बनाम भारत संघ, 2013 के बाद बिक्री नियमित), झारखंड और ओडिशा में जनजातीय महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ना, तस्करी, साइबर उत्पीड़न और संघर्ष में यौन हिंसा (मणिपुर, 2023)।

जाति और लिंग का प्रतिच्छेदन: दलित महिलाएँ जातिगत प्रभुत्व के साधन के रूप में यौन हिंसा झेलती हैं, जैसे खैरलांजी (महाराष्ट्र, 2006) और हाथरस (उत्तर प्रदेश, 2020) में; कल्पना कन्नाबिरन इसे हिंसा का 'जाति-लिंग' गठजोड़ कहती हैं।

यह क्यों बनी रहती है: पुरुष सत्ता के पितृसत्तात्मक मानदंड, पुत्र-वरीयता, आर्थिक निर्भरता, जातिगत शुद्धता के लिए महिलाओं की लैंगिकता पर नियंत्रण (उमा चक्रवर्ती), कम दोषसिद्धि दर और पुलिस तथा न्यायालयों में पीड़िता पर दोषारोपण।

3. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर कानून और नीति

भारतीय न्याय संहिता 2023 (1 जुलाई 2024 से): बलात्कार (धारा 63–64), सामूहिक बलात्कार (धारा 70), विवाह के झूठे वादे सहित कपटपूर्ण साधनों से यौन संबंध (धारा 69), पीछा करना (धारा 78), दहेज मृत्यु (धारा 80) और क्रूरता (धारा 85); वैवाहिक बलात्कार अपवाद बना है और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती के अधीन है।

अन्य कानून: PWDVA 2005, POSH अधिनियम 2013, बच्चों के लिए POCSO अधिनियम 2012, और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 (दिल्ली मामले के बाद) और 2018 (12 वर्ष से कम लड़कियों के बलात्कार के लिए मृत्युदंड संभव)।

संस्थाएँ: निर्भया कोष (2013), वन स्टॉप सेंटर (2015), महिला हेल्पलाइन 181 और मिशन शक्ति (2022); फ़ास्ट-ट्रैक और विशेष न्यायालय बलात्कार और POCSO मामलों को देखते हैं।

बहस: नारीवादी तर्क देते हैं कि कठोर दंड (मृत्युदंड) निवारक नहीं है और जहाँ आरोपी रिश्तेदार हों वहाँ रिपोर्टिंग घटा सकता है; वे दोषसिद्धि की निश्चितता, पुलिस सुधार और पुरुषत्व बदलने पर बल देते हैं।

4. जातिगत अत्याचार और संघर्ष

आँकड़े: एनसीआरबी ने 2024 में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध 55,698 अपराध दर्ज किए (2023 के 57,789 से 3.6% कम), जिनमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक थे; अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध 2024 में 9,966 थे, जो 2023 में मणिपुर के कारण तेज़ी से बढ़कर 12,960 हुए थे।

नरसंहार: किलवेनमणि (तमिलनाडु, 1968: मज़दूरी की माँग पर 44 दलित मज़दूर जलाए गए), बेलछी (बिहार, 1977), करमचेडु (आंध्र, 1985), त्सुंदुर (आंध्र, 1991) और लक्ष्मणपुर बाथे (बिहार, 1997: रणवीर सेना द्वारा 58 दलित मारे गए)।

हाल के मामले: मिर्चपुर (हरियाणा, 2010), धर्मपुरी (तमिलनाडु, 2012, एक अंतर्जातीय विवाह पर), ऊना (गुजरात, 2016), सहारनपुर (2017), भीमा कोरेगाँव (2018) और हाथरस (2020)।

व्याख्याएँ: आंद्रे बेते ने हिंसा को भूस्वामी मध्यवर्ती जातियों और दलित मज़दूरों के बीच कृषक वर्ग संघर्ष से जोड़ा; श्रीनिवास की प्रभु जातियाँ पदानुक्रम लागू करती हैं; आनंद तेलतुंबडे तर्क देते हैं कि दलित शिक्षा और दावा प्रतिक्रिया भड़काते हैं ('गतिशीलता की प्रतिक्रिया के रूप में अत्याचार')।

पदानुक्रम नहीं, पहचान के रूप में जाति: दीपांकर गुप्ता (इंटेरोगेटिंग कास्ट, 2000) ने तर्क दिया कि जातियाँ स्वयं को एक पदानुक्रम के स्तरों के बजाय अधिकाधिक अलग, प्रतिस्पर्धी पहचानों के रूप में देखती हैं, जो प्रतिस्पर्धी लामबंदी और टकरावों को समझाता है।

आरक्षण आंदोलन: मंडल-विरोधी प्रदर्शन (1990), गुजरात में आरक्षण-विरोधी दंगे (1981, 1985), और पाटीदारों (2015), जाटों (2016, लगभग 30 मौतों के साथ) और मराठों (2016–18 और फिर 2023–24 में मनोज जरांगे के नेतृत्व में) द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग दर्जे की माँगें घटती सरकारी नौकरियों पर संघर्ष दिखाती हैं।

कानून: PCR अधिनियम 1955, विशेष न्यायालयों के साथ SC/ST (PoA) अधिनियम 1989, 2015 का संशोधन (जूतों की माला पहनाने और सामाजिक बहिष्कार जैसे नए अपराध), और सुभाष काशीनाथ महाजन निर्णय के बाद अग्रिम ज़मानत न देने को बहाल करने वाला 2018 का संशोधन (धारा 18A)।

क्रियान्वयन अंतर: अत्याचार मामलों में भारी लंबितता और कम दोषसिद्धि दर, दबाव में मुकरते गवाह, और मामले दर्ज करने में पुलिस की अनिच्छा एनसीआरबी आँकड़ों और NHRC रिपोर्टों में व्यापक रूप से दर्ज हैं।

5. अन्य अध्ययन और बहसें

वीणा दास (लाइफ़ एंड वर्ड्स, 2007) ने अध्ययन किया कि विभाजन और 1984 की सिख-विरोधी हिंसा से बची महिलाओं ने हिंसा को दैनिक जीवन में कैसे ढोया, जो दिखाता है कि हिंसा घटना के बहुत बाद तक स्मृति और नातेदारी को आकार देती है।

सार्वजनिक स्थान और सुरक्षा: शिल्पा फड़के, समीरा ख़ान और शिल्पा रानाडे (व्हाई लॉयटर?, 2011) ने तर्क दिया कि सुरक्षा के नाम पर महिलाओं के सार्वजनिक स्थान के अधिकार को सीमित किया जाता है, और उत्तर सार्वजनिक स्थानों में कम नहीं, अधिक महिलाएँ हैं।

कार्यस्थल हिंसा: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले (अगस्त 2024) के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया, जिसने कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को उजागर किया।

अंतर्जातीय विवाह और हिंसा: जातिगत अंतर्विवाह मज़बूत बना है (IHDS आँकड़े अंतर्जातीय विवाहों को विवाहों का लगभग 5% दिखाते हैं), इसलिए जाति रेखाएँ पार करने वाले जोड़े पारिवारिक और सामुदायिक हिंसा झेलते हैं, जो लिंग और जातिगत संघर्ष को जोड़ता है।

दलित–अन्य पिछड़ा वर्ग तनाव: कई क्षेत्रों में अत्याचारों के मुख्य अपराधी अब उच्च जातियों के बजाय भूस्वामी मध्यवर्ती जातियाँ (अन्य पिछड़े वर्ग) हैं, जो एकजुट 'बहुजन' समूह के विचार को जटिल बनाता है।

शहरों और ऑनलाइन में जाति: जातिगत भेदभाव आवास, परिसर जीवन और ऑनलाइन दुर्व्यवहार में दिखता है, जो दर्शाता है कि नगरीकरण ने जातिगत संघर्ष समाप्त नहीं किया बल्कि उसके रूप बदले हैं।

विश्व तुलना: अमेरिका में नस्ल-आधारित हिंसा (भीड़ हत्या और उसका स्मरण) और ब्लैक लाइव्स मैटर (2013) जैसे अश्वेत-विरोधी हिंसा के विरुद्ध आंदोलनों की प्रायः जातिगत अत्याचारों और दलित सक्रियता से तुलना की जाती है।

6. विचारकों को जोड़ना

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को वॉल्बी की पितृसत्ता की छह संरचनाओं, कॉनेल के पुरुषत्व और शरीरों पर फूको की सत्ता से जोड़ें।

जातिगत संघर्ष को मार्क्स (कृषक संबंधों में वर्ग संघर्ष), वेबर (प्रस्थिति सम्मान) और डाहरेनडॉर्फ़ (सत्ता पर संघर्ष) से जोड़ें।

दलित और महिला आंदोलनों (अध्याय 25) और कानून तथा सामाजिक परिवर्तन (अध्याय 21) से जोड़ें।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: एक रूप (दहेज मृत्यु या सम्मान हत्या) को आँकड़ों, एक सिद्धांत और एक कानून के साथ समझाएँ।

15–20 अंक: रूप और आँकड़े (एनसीआरबी 2024, NFHS-5), सैद्धांतिक व्याख्याएँ, जाति–लिंग गठजोड़, कानूनी ढाँचा, कानून की सीमाएँ, और मानदंडों में सामाजिक परिवर्तन पर निष्कर्ष।

विचारक और अध्ययन: वॉल्बी, ब्राउनमिलर, कंडियोती, उमा चक्रवर्ती, बेते, दीपांकर गुप्ता।

आरेख विचार: एक हिमशैल: पानी के ऊपर एनसीआरबी में दर्ज मामले, नीचे अप्रतिवेदित घरेलू हिंसा (NFHS-5: 29.3%)।

प्रयोग योग्य उद्धरण: ब्राउनमिलर का मत, भावार्थ में, कि बलात्कार सभी महिलाओं को भय में रखने के साधन के रूप में कार्य करता है।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

सांप्रदायिकता: बिपन चंद्र (कम्युनलिज़्म इन मॉडर्न इंडिया, 1984) ने इसे यह विश्वास कहा कि किसी धर्म के अनुयायियों के साझा लौकिक हित होते हैं, कि ये अन्य धर्मों के हितों से भिन्न हैं, और अंततः कि ये विरोधी हैं।

तीन चरण (बिपन चंद्र): सांप्रदायिक राष्ट्रवाद (साझा सामुदायिक हित), उदार सांप्रदायिकता (अलग हित जिनका समायोजन संभव है) और उग्र सांप्रदायिकता (शत्रुतापूर्ण, असंगत हित), जैसा 1940 के दशक में दिखा।

नृजातीय संघर्ष: साझा वंश, भाषा, धर्म या क्षेत्र से परिभाषित समूहों के बीच संघर्ष, प्रायः भूभाग, संसाधनों, नौकरियों और राजनीतिक मान्यता पर।

धार्मिक पुनरुत्थानवाद: वे आंदोलन जो किसी आस्था की उस मूल शुद्धता को बहाल करना चाहते हैं जैसा वे मानते हैं; कट्टरवाद (20वीं सदी के प्रारंभिक अमेरिकी प्रोटेस्टेंटवाद का शब्द) अधिक कठोर, प्रायः राजनीतिक रूप है जो बहुलवाद को अस्वीकार करता है।

सांप्रदायिकता का निर्माण: ज्ञानेंद्र पांडेय (द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनलिज़्म इन कोलोनियल नॉर्थ इंडिया, 1990) ने तर्क दिया कि औपनिवेशिक ज्ञान (जनगणना श्रेणियाँ, 1909 से पृथक निर्वाचक मंडल) ने स्थिर धार्मिक समुदायों के निर्माण में मदद की।

बहुसंख्यकवाद: यह राजनीतिक दावा कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति राष्ट्र को परिभाषित करे; क्रिस्टोफ़ जैफ़रलो (मोदीज़ इंडिया, 2021) जैसे विद्वान 'नृजातीय लोकतंत्र' की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं, जिसे हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक अस्वीकार करते हैं, इसलिए यह विवादित वर्णन है।

2. सांप्रदायिक और नृजातीय हिंसा के सिद्धांत

संस्थागत दंगा प्रणाली: पॉल ब्रास (द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू–मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्पररी इंडिया, 2003) ने अलीगढ़ का अध्ययन करते हुए तर्क दिया कि दंगे 'दंगा विशेषज्ञों', राजनेताओं और मीडिया के नेटवर्क से पैदा होते हैं, विशेषकर चुनावों के आसपास।

नागरिक जुड़ाव: आशुतोष वार्ष्णेय (एथनिक कॉन्फ़्लिक्ट एंड सिविक लाइफ़, 2002) ने तीन जोड़ी शहरों (अलीगढ़–कालीकट, हैदराबाद–लखनऊ, अहमदाबाद–सूरत) की तुलना की और पाया कि अंतर-सामुदायिक संघ (व्यापार, संघ, क्लब) दंगे रोकते हैं, जबकि केवल दैनिक संपर्क कमज़ोर है।

चुनावी प्रोत्साहन: स्टीवन विल्किंसन (वोट्स एंड वायलेंस, 2004) ने दिखाया कि जब राज्य सरकारें अल्पसंख्यक वोटों पर निर्भर होती हैं तो दंगे नियंत्रित होते हैं और जब नहीं होतीं तो फैलते हैं।

आर्थिक और मार्क्सवादी दृष्टि: असगर अली इंजीनियर और अन्य ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा (जैसे मुरादाबाद, भिवंडी में हिंदू और मुस्लिम कारीगरों और व्यापारियों के बीच) की ओर संकेत किया, जिसमें सांप्रदायिक पहचान वर्गीय हितों को ढकती है।

मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि: सुधीर कक्कड़ (द कलर्स ऑफ वायलेंस, 1996) ने हैदराबाद पर दिखाया कि दंगों में दूसरे के बारे में सामूहिक स्मृतियाँ और भय कैसे लामबंद किए जाते हैं।

आदिमवाद बनाम साधनवाद: गीर्ट्ज़ के आदिम लगाव बनाम ब्रास का अभिजात हेरफेर; अधिकांश भारतीय समाजशास्त्री दोनों को जोड़ते हैं और बल देते हैं कि पहचानें वास्तविक हैं पर नेता उनका राजनीतिकरण करते हैं।

3. भारत में सांप्रदायिक हिंसा: प्रमुख घटनाएँ

विभाजन (1947): सामूहिक हत्याएँ, महिलाओं का अपहरण और लगभग 1.5 करोड़ लोगों का विस्थापन (मृत्यु के अनुमान कई लाख से लगभग 10 लाख तक बहुत भिन्न हैं)।

स्वतंत्रता के बाद के दंगे: अहमदाबाद (1969), भिवंडी (1970), मुरादाबाद (1980), भागलपुर (1989), 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बॉम्बे (दिसंबर 1992–जनवरी 1993, श्रीकृष्ण आयोग द्वारा जाँच)।

सिख-विरोधी हिंसा (1984): 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आधिकारिक गणना के अनुसार दिल्ली में लगभग 2,800 सिख मारे गए, जिसमें राजनीतिक संलिप्तता बाद के आयोगों ने दर्ज की।

गुजरात (2002): 27 फ़रवरी 2002 को गोधरा में एक रेल डिब्बे के जलने से 59 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे गुजरात में दंगों में आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार 1,000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश मुसलमान थे।

बाद की हिंसा: कंधमाल, ओडिशा (2008, ईसाइयों के विरुद्ध), मुज़फ़्फ़रनगर (2013), उत्तर-पूर्वी दिल्ली (फ़रवरी 2020, 53 मौतें) और 2015 के बाद गौरक्षा से जुड़ी भीड़ हत्या की घटनाएँ।

न्यायालय और कानून: सर्वोच्च न्यायालय के तहसीन पूनावाला निर्णय (2018) ने भीड़ हत्या के विरुद्ध दिशानिर्देश दिए; BNS 2023 (धारा 103(2)) मूलवंश, जाति या समुदाय जैसे आधारों पर पाँच या अधिक लोगों की भीड़ द्वारा हत्या को विशिष्ट अपराध बनाती है।

4. नृजातीय संघर्ष

असम: विदेशी-विरोधी आंदोलन के दौरान नेली नरसंहार (18 फ़रवरी 1983) में आधिकारिक अनुमानों के अनुसार लगभग 2,000 बांग्ला-भाषी मुसलमान मारे गए; बोडो–मुस्लिम टकरावों (2012) ने लाखों को विस्थापित किया।

मणिपुर (2023): मेइती के लिए अनुसूचित जनजाति दर्जे पर उच्च न्यायालय के निर्देश से भड़की और भूमि, पहाड़ी–घाटी विभाजन तथा सशस्त्र समूहों में निहित मेइती–कुकी-ज़ो हिंसा 3 मई 2023 से शुरू हुई, जिसमें 250 से अधिक मौतें हुईं और लगभग 60,000 लोग विस्थापित हुए; फ़रवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया।

कश्मीर: 1989 से विद्रोह और कश्मीरी पंडितों का पलायन (1990) नृजातीय, धार्मिक और अलगाववादी आयामों को जोड़ते थे।

स्थानीयतावादी संघर्ष: प्रवासियों पर हमले (महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय, 2008; असम में बिहारी) 'धरतीपुत्र' नृजातीय तनाव दिखाते हैं (मायरन वीनर)।

5. धार्मिक पुनरुत्थानवाद

औपनिवेशिक युग का पुनरुत्थान: आर्य समाज (1875, दयानंद सरस्वती, शुद्धि), मुसलमानों में देवबंद (1866) और अलीगढ़ (1875), सिखों में सिंह सभा (1873); सुधार और सीमा-निर्धारण साथ-साथ चले।

हिंदू राष्ट्रवाद: RSS (1925), सावरकर का हिंदुत्व (1923), 1980 के दशक से राम जन्मभूमि आंदोलन, सर्वोच्च न्यायालय का अयोध्या निर्णय (9 नवंबर 2019) और मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा (22 जनवरी 2024) इसकी वृद्धि को चिह्नित करते हैं।

अल्पसंख्यक पुनरुत्थानवाद: मुसलमानों में तबलीग़ी जमात (1926), भिंडरांवाले के अधीन सिख पुनरुत्थानवाद जो ऑपरेशन ब्लू स्टार (जून 1984) तक पहुँचा, और जनजातियों में ईसाई पेंटेकोस्टल वृद्धि सभी समुदायों में पुनरुत्थानवाद दिखाते हैं।

विवादित स्थल और कानून: उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम 1991 पूजा स्थलों के चरित्र को 15 अगस्त 1947 की स्थिति पर स्थिर करता है (अयोध्या को छोड़कर); दिसंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम को चुनौतियाँ लंबित रहने तक नए मुकदमों में सर्वेक्षण आदेश देने से न्यायालयों को रोका; वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 और राज्यों के धर्मांतरण-विरोधी कानून विवाद के अन्य क्षेत्र हैं।

वैश्विक संदर्भ: सैमुअल हंटिंगटन का 'सभ्यताओं का संघर्ष' (1996) और मार्क यूर्गेंसमेयर की टेरर इन द माइंड ऑफ गॉड (2000) धार्मिक पुनरुत्थान को धर्मनिरपेक्ष आधुनिकता की वैश्विक प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं; टी.एन. मदन और आशीष नंदी इसे आंशिक रूप से थोपी गई धर्मनिरपेक्षता की प्रतिक्रिया मानते हैं।

6. उपाय और शांति-निर्माण

संस्थागत: निष्पक्ष पुलिस व्यवस्था और त्वरित अभियोजन (श्रीकृष्ण और अन्य आयोगों ने पुलिस पूर्वाग्रह पर बल दिया), पीड़ितों की क्षतिपूर्ति और पुनर्वास, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (1992)।

सामाजिक: वार्ष्णेय का निष्कर्ष अंतर-सामुदायिक संघ बनाने का सुझाव देता है; शांति समितियाँ (1993 के बाद मुंबई में मोहल्ला समितियाँ) और साझा आर्थिक हित हिंसा घटाते हैं।

राजनीतिक और नृजातीय समायोजन: समझौतों (मिज़ो 1986, बोडो 2020), छठी अनुसूची परिषदों और संवाद ने कई नृजातीय संघर्षों को समाप्त या कम किया है।

मीडिया नियमन: सोशल मीडिया पर अफ़वाहों ने भीड़ हत्याएँ और दंगे भड़काए हैं, इसलिए तथ्य-जाँच, प्लेटफ़ॉर्म जवाबदेही और मीडिया साक्षरता अब रोकथाम का भाग हैं।

7. विचारकों को जोड़ना

दुर्खीम (धर्म सामूहिक चेतना के रूप में जो समूह को एकीकृत करता है और दूसरों से अलग करता है) और मार्क्स (वर्ग को ढकने वाली विचारधारा के रूप में धर्म) से जोड़ें।

धर्मनिरपेक्षीकरण और धर्मनिरपेक्षता बहसों (अध्याय 24) और नृजातीय आंदोलनों (अध्याय 25) से जोड़ें।

कोज़र के संघर्ष के प्रकार्यों से जोड़ें: बाहरी संघर्ष आंतरिक संसक्ति बढ़ाता है, जो समझाता है कि दंगे सामुदायिक सीमाओं को कैसे कठोर बनाते हैं।

8. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: सांप्रदायिकता को परिभाषित करें (बिपन चंद्र), इसके तीन चरण और एक कारण दें।

15–20 अंक: परिभाषाएँ, ऐतिहासिक जड़ें, सिद्धांत (ब्रास, वार्ष्णेय, विल्किंसन, इंजीनियर), तिथियों सहित प्रमुख घटनाएँ, मणिपुर सहित नृजातीय संघर्ष, पुनरुत्थानवाद, और उपाय।

विचारक और अध्ययन: बिपन चंद्र, पॉल ब्रास, आशुतोष वार्ष्णेय, स्टीवन विल्किंसन, ज्ञानेंद्र पांडेय, टी.एन. मदन।

आरेख विचार: वार्ष्णेय का मॉडल: दैनिक जुड़ाव और संघीय जुड़ाव, जिसमें संघीय संबंध दंगों के विरुद्ध अधिक मज़बूत 'अग्निरोधक दीवार' हैं।

प्रयोग योग्य उद्धरण: ब्रास का विचार, भावार्थ में, कि दंगे स्वतःस्फूर्त नहीं उठते बल्कि एक संस्थागत व्यवस्था द्वारा 'उत्पादित' होते हैं।

1. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

साक्षर (भारत की जनगणना): 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख दोनों सकता है; साक्षरता दर 7 और अधिक आयु की जनसंख्या के लिए गणना की जाती है।

कार्यात्मक साक्षरता: दैनिक जीवन में पढ़ने, लिखने और संख्याज्ञान का उपयोग करने की क्षमता; उल्लास (नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, 2022–27) वयस्कों का आकलन आधारभूत साक्षरता और संख्याज्ञान आकलन परीक्षा से करता है।

शैक्षिक असमानता: सामाजिक समूहों के बीच पहुँच, भागीदारी, पूर्णता और अधिगम में व्यवस्थित अंतर, जिसे समाजशास्त्री स्तरीकरण का एक आयाम मानते हैं।

विस्तृत और प्रतिबंधित संहिताएँ: बेसिल बर्नस्टीन (क्लास, कोड्स एंड कंट्रोल, 1971) ने तर्क दिया कि विद्यालय मध्य-वर्गीय भाषा की 'विस्तृत संहिता' का प्रयोग करते हैं, जिससे 'प्रतिबंधित संहिता' प्रयोग करने वाले मज़दूर-वर्गीय बच्चे नुकसान में रहते हैं; भारत में यह अंग्रेज़ी और मानक हिंदी के माध्यम से होता है।

सांस्कृतिक पूँजी: बोर्दियू की अवधारणा कि विद्यालय प्रभुत्वशाली वर्गों की प्रवृत्तियों को पुरस्कृत करते हैं; पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों में यह पूँजी नहीं होती और उन्हें कमज़ोर का ठप्पा लगता है।

प्रतिरोध और विद्यालय-विरोधी संस्कृति: पॉल विलिस (लर्निंग टू लेबर, 1977) ने दिखाया कि मज़दूर-वर्गीय लड़कों ने विद्यालय को अस्वीकार किया और इस तरह अपनी वर्ग स्थिति का पुनरुत्पादन किया।

2. साक्षरता: प्रवृत्तियाँ और अंतराल

जनगणना प्रवृत्ति: साक्षरता 1951 में 18.3%, 1981 में 43.6%, 2001 में 64.8% और 2011 में 74.04% थी (पुरुष 82.1%, महिलाएँ 65.5%); लैंगिक अंतर 1981 के लगभग 25 अंकों से घटकर 2011 में लगभग 16.7 अंक रह गया।

हाल के अनुमान: NSS 75वें दौर (2017–18) ने साक्षरता (7+) 77.7% आँकी; 2023–24 के PLFS-आधारित आँकड़े माप के अनुसार लगभग 77% से 81% के बीच बताए जाते हैं, इसलिए जनगणना 2027 निर्णायक आँकड़ा देगी।

जाति और जनजाति: 2011 में साक्षरता अनुसूचित जातियों में 66.1% और अनुसूचित जनजातियों में 59.0% थी, जबकि समग्र 74.04%; मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता सबसे कम में थी।

क्षेत्र: 2011 में केरल में 94.0% और बिहार में 61.8% साक्षरता थी; केंद्रशासित प्रदेशों में लद्दाख (2024) के बाद, मिज़ोरम (मई 2025), गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश (सितंबर 2025) को उल्लास के अंतर्गत पूर्ण साक्षर (95% या अधिक) घोषित किया गया।

ग्रामीण–नगरीय: 2011 में साक्षरता ग्रामीण भारत में 67.8% और नगरीय भारत में 84.1% थी।

मुसलमान: सच्चर समिति (2006) ने 2001 में मुस्लिम साक्षरता 59.1% पाई, जो राष्ट्रीय 64.8% से कम थी, और उच्च शिक्षा में कम प्रतिनिधित्व पाया।

3. साक्षरता से आगे: भागीदारी और अधिगम

अधिगम संकट: ASER 2024 (ग्रामीण, जनवरी 2025 में जारी) ने कक्षा 3 के 23.4% बच्चों को कक्षा 2 का पाठ पढ़ने में सक्षम पाया, जो कोविड-19 के दौरान विद्यालय बंद रहने के बाद 2022 के 16.3% से उबरना है।

उच्च शिक्षा: AISHE 2023–24 (जुलाई 2026 में जारी) ने GER 30.0% और महिला GER 31.2% आँका; अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों और राज्यों के बीच अंतर बने हैं।

विद्यालय छोड़ना: माध्यमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ना तेज़ी से बढ़ता है, विशेषकर लड़कियों (घरेलू काम, सुरक्षा, जल्दी विवाह), दलित और जनजातीय बच्चों, और मौसमी प्रवासियों के बच्चों में।

दो-पटरी स्कूली शिक्षा: मध्य वर्ग के लिए निजी अंग्रेज़ी-माध्यम विद्यालय और गरीबों के लिए सरकारी विद्यालय वर्ग और जाति का पुनरुत्पादन करते हैं; PROBE रिपोर्ट (1999) ने उत्तर भारत में सरकारी विद्यालयों के खराब कामकाज को दर्ज किया।

डिजिटल विभाजन: 2020–21 के दौरान ऑनलाइन स्कूली शिक्षा ने स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट से वंचित बच्चों को बाहर कर दिया, जिससे वर्ग, लिंग और क्षेत्र के अनुसार अंतर बढ़े।

4. समाजशास्त्रीय व्याख्याएँ

विद्यालयों में जातिगत बहिष्करण: राजस्थान में गीता नांबिसन के अध्ययनों ने दर्ज किया कि दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता, पानी से वंचित किया जाता और मध्याह्न भोजन परोसने से बाहर रखा जाता, जिसे वे समावेशन के भीतर बहिष्करण कहती हैं।

अभिजात मान्यताएँ: मायरन वीनर (द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, 1991) ने तर्क दिया कि भारतीय अभिजातों द्वारा पदानुक्रम की स्वीकृति ने यूरोप और पूर्वी एशिया के विपरीत अनिवार्य शिक्षा को विलंबित किया।

लैंगिक मानदंड: बेटों की शिक्षा में निवेश, लड़कियों की सुरक्षा का भय और बेटी को 'पराया धन' मानने का विचार लड़कियों की स्कूली शिक्षा घटाते हैं (लीला दुबे); फिर भी अब उच्च शिक्षा GER में लड़कियाँ लड़कों से आगे हैं, जो परिवर्तन दिखाता है।

जनजातीय बच्चे: गैर-जनजातीय भाषा और पाठ्यक्रम में स्कूली शिक्षा उन्हें अलग-थलग करती है (वेरियर एल्विन की चेतावनी); ओडिशा के बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षाओं में जनजातीय मातृभाषाओं का प्रयोग करते हैं।

योग्यता और पुनरुत्पादन: कोचिंग केंद्र और उच्च-दाँव परीक्षाएँ पारिवारिक संसाधनों को प्रमाणपत्रों में बदलते हैं (बोर्दियू; जाति और 'योग्यता' पर सतीश देशपांडे); परीक्षा पेपर लीक और कोटा में तनाव-संबंधी छात्र आत्महत्याएँ इसकी कीमत दिखाती हैं।

उच्च शिक्षा में जाति: रोहित वेमुला की मृत्यु (2016) और बाद के मामलों से परिसरों में जातिगत भेदभाव के विरुद्ध कानून की माँग उठी; UGC ने भेदभाव-विरोधी विनियम जारी किए, और सर्वोच्च न्यायालय ने परिसर जातिगत भेदभाव पर याचिकाएँ सुनी हैं।

5. नीतिगत प्रतिक्रियाएँ

प्रौढ़ साक्षरता: राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (1978), संपूर्ण साक्षरता अभियानों के साथ राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (1988) (एर्नाकुलम 1990 में पहला पूर्ण साक्षर ज़िला घोषित हुआ), साक्षर भारत (2009) और उल्लास (2022–27)।

विद्यालय तक पहुँच: सर्व शिक्षा अभियान (2001), RTE अधिनियम 2009 (6–14 आयु के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निजी विद्यालयों में वंचित बच्चों के लिए 25% सीटें), समग्र शिक्षा (2018), लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (2004), और पीएम पोषण (2021) भोजन।

समता उपाय: अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ, जनजातीय बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, और उच्च शिक्षा में आरक्षण (2006 से 27% अन्य पिछड़ा वर्ग; 2019 से 10% EWS)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: कक्षा 3 तक आधारभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (निपुण भारत, 2021), 'सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों' पर ध्यान, लैंगिक समावेशन कोष और 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% GER; आलोचक वित्त-पोषण (GDP के 6% का लक्ष्य अधूरा है) और निजीकरण पर प्रश्न उठाते हैं।

सफलता की कहानियाँ: केरल (मिशनरी, समाज सुधार, सार्वजनिक कार्रवाई) और हिमाचल प्रदेश (सार्वजनिक विद्यालय, महिलाओं की भागीदारी, PROBE ने इसे 'स्कूली क्रांति' कहा) दिखाते हैं कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक लामबंदी अंतर पाटते हैं।

विकलांग बच्चे: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा अनिवार्य करता है, पर विकलांग बच्चे अब भी विद्यालय से बाहर रहने की सबसे अधिक संभावना वालों में हैं।

शिक्षक: एकल-शिक्षक विद्यालय, अनुबंध शिक्षक और शिक्षक अनुपस्थिति (कई अध्ययनों में दर्ज) गरीबों की सेवा करने वाले सरकारी विद्यालयों को कमज़ोर करते हैं।

विश्व तुलना: पूर्वी एशियाई देशों (जापान, दक्षिण कोरिया) और श्रीलंका ने सार्वजनिक स्कूली शिक्षा से जल्दी जन-साक्षरता प्राप्त की, जिसकी तुलना द्रेज़ और सेन बुनियादी शिक्षा की भारत की उपेक्षा से करते हैं।

6. विचारकों को जोड़ना

दुर्खीम और पार्सन्स (एकीकरण और योग्यता के लिए शिक्षा) को बोर्दियू, बर्नस्टीन, बाउल्स और गिंटिस और विलिस (पुनरुत्पादन) के विपरीत जोड़ें।

शिक्षा को मुक्ति के रूप में देखने वाले फुले और आंबेडकर, और साक्षरता अभियानों में प्रयुक्त फ्रेरे के आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्र से जोड़ें।

शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन (अध्याय 21) और गरीबी तथा असमानता (यही अध्याय) से जोड़ें।

7. परीक्षा में उपयोग

10 अंक: जनगणना 2011 आँकड़ों के साथ साक्षरता प्रवृत्ति और दो असमानताएँ (लिंग, जाति), और एक नीति दें।

15–20 अंक: प्रवृत्तियाँ, लिंग, जाति, जनजाति, धर्म, क्षेत्र और वर्ग के अनुसार असमानताएँ, अधिगम संकट, समाजशास्त्रीय व्याख्याएँ (बोर्दियू, बर्नस्टीन, नांबिसन, वीनर), नीतियाँ और गुणवत्ता सहित समता पर निष्कर्ष।

विचारक और अध्ययन: बोर्दियू, बर्नस्टीन, मायरन वीनर, गीता नांबिसन, कृष्ण कुमार, PROBE टीम।

आरेख विचार: नामांकन (लगभग सार्वभौमिक) → माध्यमिक पूर्णता → कक्षा-स्तर पर अधिगम → उच्च शिक्षा तक एक कीप, यह दिखाते हुए कि प्रत्येक वंचित समूह कहाँ बाहर होता है।

प्रयोग योग्य उद्धरण: आंबेडकर का 'शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो'।

1. विकास का संकट: विस्थापन, पर्यावरण और सततता

उदाहरण 1 (UPSC 2025, 20 अंक): क्या भारत में संधारणीय विकास होना संभव है? पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए संधारणीयता को अर्जित करने के लिए कुछ उपाय सुझाइये।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: शर्तों सहित 'हाँ' उत्तर दें: सतत विकास परिभाषित करें (ब्रंटलैंड), आँकड़ों सहित प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे बताएँ, फिर उपाय सुझाएँ; निष्कर्ष दें कि यदि वृद्धि सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और पारिस्थितिक सीमाओं में हो तो सततता संभव है।

ब्रंटलैंड आयोग (Our Common Future, 1987) द्वारा परिभाषित सतत विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएँ पूरी करता है। बड़ी गरीब जनसंख्या और नाज़ुक पारिस्थितिक तंत्रों वाले भारत के लिए यह आवश्यक भी है और कठिन भी।

प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे: (i) वायु प्रदूषण: दिल्ली और उत्तर भारत के अनेक नगर नियमित रूप से सर्दियों में ख़तरनाक वायु दर्ज करते हैं, जो वाहनों, उद्योग, निर्माण और पराली जलाने से प्रेरित है। (ii) जल संकट: पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भूजल ह्रास, और गंगा तथा यमुना जैसी प्रदूषित नदियाँ। (iii) भूमि क्षरण: इसरो के मरुस्थलीकरण एटलस (2021) ने अनुमान लगाया कि भारत की लगभग 30% भूमि क्षरित थी। (iv) वन और जैव-विविधता: वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र का लगभग 25% है (ISFR 2023), पर प्राकृतिक वन खनन और रैखिक परियोजनाओं में खो रहे हैं। (v) जलवायु परिवर्तन: लू, बाढ़, हिमनदों का पीछे हटना और जोशीमठ (2023) तथा वायनाड (2024) जैसी आपदाएँ।

क्या यह संभव है? हाँ, संकेत हैं: भारत ने COP26 (2021) में 2070 तक शुद्ध-शून्य की प्रतिबद्धता की, 2025 में स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग आधा भाग गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त किया, और मिशन LiFE (2022), राष्ट्रीय हरित अधिकरण (2010) तथा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार चलाता है।

उपाय: कोयला क्षेत्रों के लिए न्यायपूर्ण संक्रमण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा; जल संरक्षण, उत्तर-पश्चिम में धान से हटकर फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती; नगरों में प्रदूषण मानकों का प्रवर्तन और सार्वजनिक परिवहन; 'गरीबों के पर्यावरणवाद' (गुहा और मार्टिनेज़-अलियर) को मान्यता देते हुए समुदाय-आधारित वन और साझा संसाधन प्रबंधन; कठोर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन; और संपन्न वर्ग द्वारा सतत उपभोग।

अतः भारत में सतत विकास संभव है, पर तभी जब वृद्धि सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण बने और पारिस्थितिक सीमाओं का सम्मान करे, स्थानीय समुदायों को पीड़ित के बजाय साझेदार बनाते हुए।

उदाहरण 2 (UPSC 2024, 20 अंक): सतत विकास किसे कहते हैं? भारत में सातत्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ आजीविका के लिए पर्यावरण-संरक्षण के साथ संघर्ष की आवश्यकता पड़ती है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: दो भाग: सतत विकास परिभाषित करें, फिर दिखाएँ कि जहाँ आजीविका संरक्षण से टकराती है वहाँ इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, 'गरीबों का पर्यावरणवाद', सामुदायिक अधिकारों, उदाहरणों और नीति का प्रयोग करते हुए; निष्कर्ष दें।

ब्रंटलैंड आयोग (1987) के शब्दों में सतत विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताएँ पूरी करता है; यह तीन स्तंभों को जोड़ता है: आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समता और पर्यावरण संरक्षण, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (2015) में परिलक्षित हैं।

भारत में संघर्ष: करोड़ों लोग प्रत्यक्ष रूप से वनों, मत्स्य, चरागाहों और नदियों पर निर्भर हैं। उन्हें बाहर करने वाला संरक्षण, जैसे बाघ अभयारण्यों से गाँवों का स्थानांतरण, वन उपज पर प्रतिबंध या मछली पकड़ने पर रोक, आजीविका को ख़तरे में डालता है, जबकि अनियंत्रित उपयोग और उद्योग द्वारा दोहन संसाधनों का क्षरण करता है। माधव गाडगिल और रामचंद्र गुहा इसे 'पारितंत्र जन' और दूर से संसाधन खींचने वाले 'सर्वभक्षियों' के बीच संघर्ष बताते हैं।

सततता कैसे प्राप्त हो: (i) अधिकार-आधारित संरक्षण: वन अधिकार अधिनियम 2006 सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देता है, और मेंढा लेखा (महाराष्ट्र) की ग्राम सभाएँ बाँस का सतत प्रबंधन और विक्रय करती हैं। (ii) सह-प्रबंधन: संयुक्त वन प्रबंधन (1990 से), सामुदायिक रिज़र्व और तटीय प्रबंधन में मछुआरों की सहभागिता। (iii) हरित आजीविका: समुदायों द्वारा संचालित पारि-पर्यटन, जैसे पेरियार बाघ अभयारण्य में, गैर-काष्ठ वन उपज की मूल्य शृंखलाएँ और पारितंत्र सेवाओं के लिए भुगतान। (iv) सतत कृषि: प्राकृतिक खेती, जलागम विकास (जैसे रालेगण सिद्धि में) और मोटे अनाज। (v) न्यायपूर्ण संक्रमण: कोयला और मछुआरा समुदायों के लिए पुनःकौशल, और 2013 के भूमि कानून के अंतर्गत न्यायपूर्ण पुनर्वास। (vi) संपन्नों का नियमन: प्रदूषण नियंत्रण और उपभोग पर सीमाएँ, क्योंकि अमीरों के पारिस्थितिक पदचिह्न बड़े हैं।

पश्चिमी घाट पर गाडगिल (2011) और कस्तूरीरंगन (2013) रिपोर्टों पर बहस दिखाती है कि सततता के लिए केवल विशेषज्ञ क्षेत्रीकरण नहीं, स्थानीय सहमति चाहिए।

भारत में सततता तब प्राप्त होती है जब समुदाय सुरक्षित अधिकारों और उचित आय के साथ संरक्षक बनते हैं, आजीविका–पर्यावरण संघर्ष को साझेदारी में बदलते हुए।

उदाहरण 3 (UPSC 2023, 10 अंक): कुछ केस-अध्ययन पद्धतियों को उद्धृत करते हुए, 'विकास-प्रेरित विस्थापन' की अवधारणा का विस्तार कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: अवधारणा का विस्तार करें: विकास-जनित विस्थापन परिभाषित करें, इसका पैमाना और सर्निया का जोखिम मॉडल दें, और दो-तीन केस अध्ययनों से स्पष्ट करें।

विकास-जनित विस्थापन बाँधों, खदानों, उद्योगों, राजमार्गों और नगरीय नवीकरण जैसी परियोजनाओं के लिए लोगों को उनके घरों और भूमि से बलपूर्वक हटाना है। वॉल्टर फर्नांडिस ने अनुमान लगाया कि 1947 से 2004 के बीच भारत में लगभग 6 करोड़ लोग विस्थापित या प्रभावित हुए, जिनमें लगभग 40% जनजातीय थे।

माइकल सर्निया का दरिद्रीकरण जोखिम और पुनर्निर्माण मॉडल आठ जोखिम पहचानता है: भूमिहीनता, बेरोज़गारी, बेघरी, हाशियाकरण, खाद्य असुरक्षा, बढ़ी रुग्णता, साझा संपत्ति की हानि और सामाजिक विघटन।

केस अध्ययन: नर्मदा पर सरदार सरोवर बाँध ने आदिवासी और किसान समुदायों को विस्थापित किया, जिनमें अनेक को पर्याप्त भूमि के बिना पुनर्वासित किया गया, जिससे नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ; नियमगिरि (ओडिशा) में डोंगरिया कोंध ने 2013 में बॉक्साइट खनन को अस्वीकार करने के लिए वन अधिकार अधिनियम का प्रयोग किया; सिंगूर और नंदीग्राम (2006–07) में किसानों ने उद्योग के लिए अधिग्रहण का प्रतिरोध किया; और हीराकुड (1950 का दशक) ने हज़ारों को विस्थापित किया जिनका पुनर्वास दशकों तक अधूरा रहा।

इन मामलों से RFCTLARR अधिनियम 2013 आया, जो सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति अनिवार्य करता है।

उदाहरण 4 (UPSC 2022, 20 अंक): 'विकास तथा पर्यावरण' के मध्य द्वंद्वात्मकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: द्वंद्व का आलोचनात्मक परीक्षण करें: वाद (विकास को संसाधन उपयोग चाहिए), प्रतिवाद (पारिस्थितिक सीमाएँ और गरीबों का प्रतिरोध), और संवाद (सतत, न्यायपूर्ण विकास), सिद्धांत (मार्क्स का चयापचयी दरार, पारिस्थितिक आधुनिकीकरण, गुहा), भारतीय उदाहरणों और संतुलित निष्कर्ष सहित।

द्वंद्व विरोध का वह संबंध है जो परिवर्तन उत्पन्न करता है। विकास और पर्यावरण ऐसे ही संबंध में हैं: विकास प्रकृति का उपयोग और रूपांतरण करता है, जबकि पर्यावरणीय सीमाएँ और प्रकृति पर निर्भर समुदाय प्रतिरोध करते हैं, जिससे विकास के नए रूप विवश होते हैं।

वाद (विकास): स्वतंत्रता के बाद के भारत में बाँधों, इस्पात संयंत्रों और हरित क्रांति को 'आधुनिक भारत के मंदिर' माना गया, और वृद्धि को गरीबी से निकलने का मार्ग माना गया। आज भी कोयला, खनन, राजमार्ग और नगरीय विस्तार रोज़गार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक बताए जाते हैं।

प्रतिवाद (पर्यावरण): इस मॉडल ने पारिस्थितिक संकट उत्पन्न किए: पंजाब में भूजल ह्रास और मृदा क्षरण, भोपाल (1984) जैसी विषाक्त आपदाएँ, प्रदूषित नदियाँ, वनों की कटाई और जलवायु जोखिम; और इसने लाखों लोगों को, मुख्यतः आदिवासियों और किसानों को, विस्थापित किया। समाज और प्रकृति के बीच 'चयापचयी दरार' का मार्क्स का विचार, जिसे जॉन बेलामी फ़ॉस्टर ने विकसित किया, समझाता है कि पूँजीवादी कृषि और उद्योग प्राकृतिक चक्रों को कैसे तोड़ते हैं। चिपको, साइलेंट वैली, नर्मदा और नियमगिरि जैसे आंदोलनों ने वह व्यक्त किया जिसे गुहा और मार्टिनेज़-अलियर 'गरीबों का पर्यावरणवाद' कहते हैं।

संवाद (सतत विकास): राज्य ने पर्यावरण कानूनों (1986), वन अधिकार अधिनियम 2006, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (2010), 2013 के भूमि कानून और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों से प्रत्युत्तर दिया, पारिस्थितिक आधुनिकीकरण सिद्धांत का अनुसरण करते हुए, जिसका मत है कि तकनीक और नियमन वृद्धि को पारिस्थितिकी से मिला सकते हैं।

आलोचनात्मक दृष्टि: आलोचकों का तर्क है कि 'हरित वृद्धि' प्रायः बोझ गरीबों पर डालती है, जैसे साझा भूमि पर सौर पार्क या प्रतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत बागान, और कानून शिथिल किए जाते हैं, जैसे वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2023 में। आशीष कोठारी जैसे विचारक 'उग्र पारिस्थितिक लोकतंत्र' का आह्वान करते हैं।

इस प्रकार द्वंद्व जारी है: विकास और पर्यावरण केवल विरोधी नहीं हैं, पर उनका सामंजस्य इस पर निर्भर है कि निर्णय कौन लेता है और लागत कौन उठाता है।

उदाहरण 5 (UPSC 2021, 20 अंक): विस्थापन की समस्या विकास के विचार में अंतर्निहित है। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: आलोचनात्मक विश्लेषण करें कि क्या विस्थापन अंतर्निहित है: तर्क दें कि प्रभावी मॉडल इसे ऐसा बनाता है (भूमि, संसाधन, राज्य शक्ति, आँकड़े), फिर प्रतिवाद दें कि विस्थापन अपरिहार्य नहीं है (विकल्प, न्यूनीकरण, सहमति, लाभ-साझेदारी); निष्कर्ष दें।

यह कथन उस अनुभव को दर्शाता है कि बड़े बाँधों, खदानों, औद्योगिक क्षेत्रों, राजमार्गों और नगरों पर निर्मित आधुनिक विकास को भूमि, जल और खनिज चाहिए, जो प्रायः किसानों, आदिवासियों और नगरीय गरीबों के पास होते हैं। वॉल्टर फर्नांडिस ने 1947 से 2004 के बीच लगभग 6 करोड़ लोगों के विस्थापित या प्रभावित होने का अनुमान लगाया, जिनमें लगभग 40% जनजातीय थे, जबकि जनजातियाँ जनसंख्या का लगभग 8.6% हैं (जनगणना 2011)।

विस्थापन अंतर्निहित क्यों लगता है: (i) वृद्धि का प्रभावी मॉडल संसाधन-प्रधान और स्थानिक रूप से केंद्रित है; (ii) भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 से राज्य की 'सर्वोपरि अधिकार' शक्ति ने भूमि को वस्तु माना और साझा संपत्ति तथा प्रथागत अधिकारों की उपेक्षा की; (iii) मार्क्सवादी विद्वान 'बेदख़ली द्वारा संचय' (डेविड हार्वे) का वर्णन करते हैं, और फ़ेलिक्स पैडेल तथा समरेंद्र दास दिखाते हैं कि ओडिशा में खनन जनजातीय क्षेत्रों से निगमों की ओर धन कैसे स्थानांतरित करता है; (iv) विस्थापित शायद ही मुख्य लाभार्थी होते हैं; माइकल सर्निया का मॉडल दिखाता है कि वे भूमिहीनता, बेरोज़गारी और सामाजिक विघटन से कैसे अधिक गरीब होते हैं।

यह अपरिहार्य क्यों नहीं है: (i) विस्थापन का पैमाना रूपरेखा के विकल्पों पर निर्भर है, जैसे छोटे बाँध, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा, जलागम विकास और पहले से प्रयुक्त स्थल; (ii) RFCTLARR अधिनियम 2013 सामाजिक प्रभाव आकलन, निजी परियोजनाओं के लिए 80% प्रभावित परिवारों की सहमति (सार्वजनिक–निजी के लिए 70%), और पुनर्वास अनिवार्य करता है; (iii) वन अधिकार अधिनियम 2006 और PESA 1996 ग्राम सभाओं को आवाज़ देते हैं, जैसे नियमगिरि (2013) में; (iv) ज़िला खनिज प्रतिष्ठान (2015) जैसी लाभ-साझेदारी, और कुछ नगरीय परियोजनाओं की तरह भूमि-संयोजन, लोगों को साझेदार बना सकते हैं।

आलोचनात्मक टिप्पणी: परियोजनाओं को सहमति से छूट देने वाले राज्य संशोधन और कमज़ोर क्रियान्वयन दिखाते हैं कि अकेला कानून विस्थापन नहीं रोकता।

अतः विस्थापन स्वयं विकास में नहीं, बल्कि एक विशेष ऊपर से नीचे, दोहनकारी मॉडल में अंतर्निहित है; सहभागी और अधिकार-आधारित विकास इसे न्यूनतम कर सकता है और विस्थापितों को उसका लाभार्थी बना सकता है।

उदाहरण 6 (UPSC 2020, 20 अंक): भारत में जलवायु पर मानवजनित प्रभाव की प्रकृति एवं प्रसार का मूल्यांकन कीजिए और साथ ही इससे होने वाले पर्यावरणीय आन्दोलनों का विश्लेषण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: दो भाग: भारत की जलवायु पर मानवीय प्रभाव के स्वरूप और विस्तार का मूल्यांकन करें (स्रोत, प्रभाव, असुरक्षा, आँकड़े), फिर इससे उत्पन्न पर्यावरणीय और जलवायु आंदोलनों का सिद्धांत सहित विश्लेषण करें; निष्कर्ष दें।

मानवजनित प्रभाव का अर्थ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, भूमि-उपयोग परिवर्तन और प्रदूषण से जलवायु में मानव-जनित परिवर्तन है। IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट (2021) ने निष्कर्ष दिया कि मानवीय प्रभाव ने निर्विवाद रूप से पृथ्वी को गर्म किया है।

भारत में स्वरूप और विस्तार: (i) स्रोत: कोयला-आधारित बिजली, उद्योग, परिवहन, धान के खेत और पशुधन (मीथेन), और वनों तथा आर्द्रभूमियों की हानि; भारत अब निरपेक्ष रूप से तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, यद्यपि उसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विश्व औसत से बहुत कम है। (ii) प्रभाव: अधिक तीव्र लू, अनियमित मानसून, बाढ़ (केरल 2018), पूर्वी तट पर चक्रवात, हिमनदों का पीछे हटना और केदारनाथ (2013) तथा जोशीमठ धँसाव (2023) जैसी हिमालयी आपदाएँ, और नगरीय ऊष्मा द्वीप। (iii) सामाजिक असुरक्षा: किसान, मछुआरे, बाहर काम करने वाले श्रमिक, झुग्गीवासी और महिलाएँ सबसे अधिक बोझ उठाते हैं, जिसे उलरिख़ बेक का 'जोखिम समाज' का विचार और जलवायु न्याय की अवधारणा पकड़ते हैं।

इससे उत्पन्न आंदोलन: (i) चिपको और नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे पुराने पारिस्थितिक आंदोलन, जिन्होंने विकास मॉडल पर प्रश्न उठाए; (ii) कोयले और खनन के विरुद्ध स्थानीय संघर्ष, जैसे छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य, और नगरीय परियोजनाओं के लिए वनों की कटाई के विरुद्ध, जैसे मुंबई में आरे बचाओ (2019) और गोवा में मोल्लेम बचाओ (2020); (iii) युवा जलवायु सक्रियता, जैसे फ़्राइडेज़ फ़ॉर फ़्यूचर इंडिया और बाल कार्यकर्ता लिसीप्रिया कंगुजम; (iv) पारिस्थितिक सुरक्षा और छठी अनुसूची संरक्षण के लिए लद्दाख का आंदोलन, सोनम वांगचुक के जलवायु उपवास (2024) के साथ; और (v) कानूनी सक्रियता, जैसे 2024 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार की मान्यता।

ये आंदोलन पर्यावरणीय चिंता को आजीविका और पहचान से जोड़ते हैं, 'गरीबों के पर्यावरणवाद' और नए सामाजिक आंदोलन सिद्धांत (मेलुची) में फ़िट होते हुए, जो पहचान और मूल्यों पर बल देता है।

अतः भारत में जलवायु परिवर्तन विज्ञान जितना ही न्याय का सामाजिक मुद्दा है; अनुकूलन, न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण और प्रभावित समुदायों की आवाज़ अनिवार्य हैं।

उदाहरण 7 (UPSC 2019, 10 अंक): भारत में बढ़ती नगरीय विस्थापन गत्यात्मकता के सरोकारों की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: नगरीय विस्थापन की चिंताएँ स्पष्ट करें: कारण (अवसंरचना, सौंदर्यीकरण, आयोजन, पुनर्विकास), कौन विस्थापित होता है, सामाजिक परिणाम, कानूनी स्थिति, और उपायों पर एक पंक्ति।

नगरीय विस्थापन अवसंरचना, सौंदर्यीकरण, पुनर्विकास या अचल संपत्ति के लिए लोगों, अधिकतर नगरीय गरीबों, को उनके घरों और कार्यस्थलों से बलपूर्वक हटाना है।

गतिकी: मेट्रो और राजमार्ग परियोजनाएँ, नदी-तट विकास (जैसे अहमदाबाद में साबरमती), स्मार्ट सिटी, दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल (2010) और G20 शिखर सम्मेलन (2023) जैसे बड़े आयोजन, और धारावी परियोजना जैसे झुग्गी पुनर्विकास बेदख़ली को प्रेरित करते हैं। विस्थापित होने वाले झुग्गीवासी, रेहड़ी-पटरी वाले, कचरा बीनने वाले और प्रवासी हैं, जिनमें अनेक दलित और मुसलमान हैं। चिंताएँ: यमुना पुश्ता ध्वंस (2004) के बाद बवाना और सावदा घेवरा जैसी दूर की कॉलोनियों में स्थानांतरण ने लोगों को कार्य और विद्यालयों से काट दिया; महिलाएँ और बच्चे सबसे अधिक पीड़ित होते हैं; पात्रता की कट-ऑफ़ तिथियाँ हाल के प्रवासियों को बाहर करती हैं; और अमिता बविस्कर ने ऐसे अभियानों को 'बुर्जुआ पर्यावरणवाद' कहा।

कानूनी रूप से ओल्गा टेलिस (1985) ने आश्रय को आजीविका के अधिकार से जोड़ा, पर बेदख़ली जारी है, क्योंकि नगरीय परियोजनाएँ अनौपचारिक निवासियों के लिए 2013 के भूमि कानून के पुनर्वास से बाहर पड़ती हैं।

स्व-स्थाने उन्नयन, किराया आवास और 'नगर का अधिकार' (लेफ़ेब्व्र) बेहतर मार्ग देते हैं।

उदाहरण 8 (UPSC 2019, 20 अंक): भारत में 'नदियों के अंतःसम्बन्धन' परियोजना की मुख्य विशिष्टताओं को आलोकित कीजिए। भारतीय कृषि को उससे क्या-क्या सम्भावित लाभ मिल सकते हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: दो भाग: नदी जोड़ो परियोजना की मुख्य विशेषताएँ (उद्भव, घटक, एजेंसियाँ, पहली कड़ी), फिर कृषि के लिए संभावित लाभ, संक्षिप्त समाजशास्त्रीय और पारिस्थितिक सावधानी के साथ; निष्कर्ष दें।

नदी जोड़ो (ILR) परियोजना का लक्ष्य जल उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन घटाने के लिए नहरों, सुरंगों और जलाशयों के माध्यम से अधिशेष से अभाव वाली घाटियों में जल स्थानांतरित करना है।

मुख्य विशेषताएँ: (i) यह तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार 1980 की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना पर आधारित है; (ii) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (1982) ने 30 कड़ियाँ पहचानीं, 14 हिमालयी घटक में और 16 प्रायद्वीपीय घटक में; (iii) सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में सरकार से परियोजना को समयबद्ध रूप से लागू करने को कहा और एक विशेष समिति बनाई; (iv) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में केन–बेतवा कड़ी पहली हाथ में ली गई है, जिसकी आधारशिला दिसंबर 2024 में रखी गई; अन्य प्रस्तावित कड़ियों में पार–तापी–नर्मदा और गोदावरी–कावेरी शामिल हैं; (v) जल राज्य का विषय है, इसलिए परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्य समझौते चाहिए, जैसे केन–बेतवा (2021) पर।

कृषि के लिए संभावित लाभ: (i) NWDA ने अनुमान लगाया कि पूरी परियोजना लगभग 3.5 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई जोड़ सकती है, जिससे अनियमित मानसून पर निर्भरता घटेगी; (ii) बुंदेलखंड, मराठवाड़ा और रायलसीमा जैसे सूखा-प्रवण क्षेत्र फसल उत्पादन स्थिर कर सकते हैं और संकटजन्य प्रवास तथा किसान आत्महत्याएँ घटा सकते हैं; (iii) गंगा–ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण फसलों की रक्षा कर सकता है; (iv) जल-विद्युत (लगभग 34,000 मेगावाट अनुमानित) पंपों और ग्रामीण उद्योग को सहारा दे सकती है; (v) सुनिश्चित जल फसल विविधीकरण और ऊँची आय को संभव बना सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा मज़बूत होगी।

सावधानी: समाजशास्त्री और पारिस्थितिकीविद् बड़े पैमाने पर विस्थापन, वनों के जलमग्न होने (केन–बेतवा के अंतर्गत पन्ना बाघ अभयारण्य का भाग), राज्यों के बीच विवादों, ऊँची लागत और बड़े किसानों के लिए हरित क्रांति के असमान लाभों के पुनरुत्पादन के जोखिम की चेतावनी देते हैं।

नदी जोड़ो परियोजना जल-अभाव वाले क्षेत्रों में कृषि को रूपांतरित कर सकती है, पर केवल सावधान आकलन, न्यायपूर्ण पुनर्वास और साथ में स्थानीय जल संरक्षण के साथ।

उदाहरण 9 (UPSC 2019, 10 अंक): क्या हरित आवरण में ह्रास ने पारिस्थितिकी अवनयन को प्रभावित कर भूमण्डलीय तापन को अग्रगमित किया है? अपने उत्तर का दृष्टान्तों सहित विस्तारण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: उदाहरणों सहित विस्तार दें: समझाएँ कि वन कार्बन अवशोषक और नियामक कैसे हैं, भारत में हरित आवरण की कमी उदाहरणों सहित और उसके पारिस्थितिक प्रभाव दिखाएँ, और तापन से जोड़ें; एक सूक्ष्म बिंदु और उपाय जोड़ें।

हाँ। वन और अन्य हरित आवरण कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, वर्षा और तापमान का नियमन करते हैं, मिट्टी को थामे रखते हैं और जैव-विविधता की रक्षा करते हैं, इसलिए उनकी हानि संचित कार्बन मुक्त करती है और प्राकृतिक शीतलन को कमज़ोर करती है, जिससे वैश्विक तापन में योगदान होता है।

भारत से उदाहरण: यद्यपि आधिकारिक वन और वृक्ष आवरण देश का लगभग 25% है (ISFR 2023), अधिकांश वृद्धि बागानों में है, जबकि मध्य भारत (हसदेव अरण्य, ओडिशा) में खनन, रैखिक परियोजनाओं और बाँधों से घने प्राकृतिक वन खोए गए हैं। सुंदरबन और मुंबई में मैंग्रोव की हानि चक्रवातों और तूफ़ानी लहरों के विरुद्ध सुरक्षा को कमज़ोर करती है। पश्चिमी घाट और हिमालय में वनों की कटाई और सड़क निर्माण को भूस्खलनों से जोड़ा गया है, जैसे वायनाड (2024) और जोशीमठ (2023) में। बेंगलुरु जैसे नगरों में पेड़ों और झीलों की हानि ने नगरीय ऊष्मा द्वीप बनाए हैं। बदलता भूमि उपयोग स्थानीय वर्षा और मृदा नमी घटाता है।

वैश्विक तापन मुख्यतः जीवाश्म-ईंधन उत्सर्जन से प्रेरित है, इसलिए हरित आवरण अनेक कारकों में से एक महत्त्वपूर्ण कारक है।

भारत का NDC 2030 तक 2.5–3 अरब टन CO2-समतुल्य के अतिरिक्त कार्बन अवशोषक का लक्ष्य रखता है, और सामुदायिक वन अधिकार अकेले बागानों की अपेक्षा प्राकृतिक वनों की बेहतर रक्षा कर सकते हैं।

उदाहरण 10 (UPSC 2018, 20 अंक): भारत में जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में, विकास-प्रेरित विस्थापन पर चर्चा कीजिए। भारत से सम्बन्धित किसी एक विस्तृत उदाहरण के द्वारा अपने उत्तर को पुष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: जनजातीय विद्रोहों के कारण के रूप में विकास-जनित विस्थापन की चर्चा करें (संरचनात्मक कारण, सिद्धांत), फिर एक विस्तृत उदाहरण दें (नर्मदा, नियमगिरि, या झारखंड/कोयल कारो), और सबकों के साथ निष्कर्ष दें।

विकास-जनित विस्थापन का बोझ असमान रूप से जनजातियों पर पड़ा है: वॉल्टर फर्नांडिस ने अनुमान लगाया कि 1947 से 2004 के बीच विस्थापित या प्रभावित लगभग 6 करोड़ लोगों में से लगभग 40% जनजातीय थे, यद्यपि वे जनसंख्या का लगभग 8.6% हैं। क्योंकि जनजातीय जीवन भूमि, वन और समुदाय से बँधा है, विस्थापन केवल आजीविका नहीं, पहचान भी नष्ट करता है, जो समझाता है कि इसने प्रायः विद्रोह क्यों उत्पन्न किए।

विस्थापन विद्रोह की ओर क्यों ले जाता है: जनजातीय क्षेत्रों में भारत के अधिकांश खनिज, वन और बाँध स्थल हैं; भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत प्रथागत और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता दिए बिना भूमि ली गई; मुआवज़ा केवल स्वामित्व-धारकों को मिला; पुनर्वास ख़राब था; और बाहरी लोगों (दिकुओं) को नौकरियाँ मिलीं। माइकल सर्निया के भूमिहीनता, बेरोज़गारी और सामाजिक विघटन के जोखिम, और सापेक्ष वंचना (गर), परिणामी आक्रोश को समझाते हैं, जबकि माओवादी विद्रोह ने मध्य भारत में ऐसी शिकायतों का सहारा लिया।

विस्तृत उदाहरण: नियमगिरि (ओडिशा)। डोंगरिया कोंध, एक विशेष रूप से असुरक्षित जनजातीय समूह, नियमगिरि पहाड़ियों पर रहते हैं, जिन्हें वे अपने देवता नियम राजा का निवास मानते हैं। 2000 के दशक में लांजीगढ़ में वेदांता की एल्युमिना रिफ़ाइनरी से जुड़ी एक बॉक्साइट खनन परियोजना ने उनके वनों और जलधाराओं को ख़तरे में डाला। डोंगरिया ने कार्यकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय अभियानों के समर्थन से विरोध, रैलियों और कानूनी कार्रवाई के माध्यम से लामबंदी की। अप्रैल 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ग्राम सभाएँ वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्णय लें कि क्या खनन उनके धार्मिक और सामुदायिक अधिकारों को प्रभावित करता है; चुनी गई सभी बारह ग्राम सभाओं ने परियोजना को अस्वीकार किया, और पर्यावरण मंत्रालय ने 2014 में वन मंज़ूरी अस्वीकार की।

नियमगिरि एक अहिंसक, अधिकार-आधारित विद्रोह दिखाता है जिसने पहचान, पारिस्थितिकी और कानून को जोड़ा; अन्यत्र, जैसे कलिंगनगर (2006) में, जहाँ पुलिस गोलीबारी में जनजातीय प्रदर्शनकारी मारे गए, विस्थापन हिंसा तक पहुँचा।

सबक यह है कि PESA 1996 और वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से जनजातीय सहमति, न्यायपूर्ण लाभ-साझेदारी और सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान संघर्ष को साझेदारी में बदल सकते हैं।

उदाहरण 11 (UPSC 2018, 20 अंक): पश्चिमी पितृतन्त्र, जो नारीवादी सिद्धान्तों को त्याग देता है, भारत में एक नई विकास परियोजना है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? क्यों?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: तर्कपूर्ण आंशिक सहमति दें: वंदना शिवा की उस थीसिस को समझाएँ कि कुविकास स्त्री सिद्धांत को नष्ट करने वाली पश्चिमी पितृसत्तात्मक परियोजना है, इसे भारतीय विकास पर लागू करें, फिर आलोचनाएँ (अग्रवाल, नंदा, गुहा) प्रस्तुत करें और निष्कर्ष दें।

यह कथन वंदना शिवा की Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India (1988) पर आधारित है, जो तर्क देती है कि आधुनिक विकास कुविकास है: न्यूनीकरणवादी विज्ञान में निहित एक पश्चिमी, पितृसत्तात्मक परियोजना जो प्रकृति को दोहन के संसाधन के रूप में देखती है और स्त्री सिद्धांत (प्रकृति, शक्ति) को त्याग देती है, जो प्रकृति और महिलाओं के कार्य में निहित सृजनात्मक, जीवन-पोषक शक्ति है।

समर्थन में तर्क: (i) हरित क्रांति ने विविध बीजों और जैविक खेती के महिलाओं के ज्ञान को पुरुषों और निगमों द्वारा नियंत्रित एकल फसलों, रसायनों और मशीनों से बदल दिया; (ii) वाणिज्यिक वानिकी और बागानों ने उन विविध वनों का स्थान लिया जिनका महिलाएँ ईंधन, चारे और भोजन के लिए प्रयोग करती थीं, जिससे उनका बोझ बढ़ा, जैसा चिपको की महिलाओं ने तर्क दिया; (iii) बड़े बाँधों और खदानों ने समुदायों को विस्थापित किया और उन साझा संसाधनों को नष्ट किया जिन पर महिलाएँ निर्भर हैं; (iv) GDP से मापा जाने वाला विकास अवैतनिक देखभाल और जीविका कार्य की उपेक्षा करता है, जिस पर मैरिलिन वारिंग (If Women Counted, 1988) जैसी नारीवादी अर्थशास्त्रियों ने प्रकाश डाला; (v) यंत्रीकरण और बाज़ार-प्रेरित वृद्धि ने महिलाओं को वैतनिक कार्य से बाहर धकेला है, जिससे निम्न महिला श्रम बल भागीदारी दर (PLFS 2025 में 40.0%) में योगदान हुआ है।

आलोचनाएँ: (i) बीना अग्रवाल का 'नारीवादी पर्यावरणवाद' (1992) तर्क देता है कि प्रकृति से महिलाओं का संबंध किसी सार स्त्री-प्रकृति से नहीं, श्रम और संपत्ति के लैंगिक विभाजन से उत्पन्न होता है; (ii) मीरा नंदा (Prophets Facing Backward, 2003) ने परंपरा को रूमानी बनाने और भारतीय समाज के भीतर जाति तथा पितृसत्ता की उपेक्षा के लिए शिवा की आलोचना की; (iii) रामचंद्र गुहा ने चिपको को मुख्यतः किसान आंदोलन माना; (iv) विकास ने महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी अधिकार भी दिए हैं, और भारतीय पितृसत्ता पश्चिमी आयात नहीं है।

आकलन: मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ: प्रभावी विकास मॉडल दोहनकारी और लिंग-अंधा रहा है, और उसने महिलाओं के ज्ञान और कार्य को हाशिये पर डाला है; पर इसे केवल 'पश्चिमी पितृसत्ता' कहना देशज पितृसत्ता और आधुनिकता की मुक्तिदायी उपलब्धियों की उपेक्षा करता है।

आवश्यकता एक लैंगिक रूप से न्यायपूर्ण और पारिस्थितिक रूप से सतत विकास की है जो देखभाल, साझा संसाधनों और महिलाओं की आवाज़ को महत्त्व दे, शिवा की पारिस्थितिक आलोचना को अग्रवाल के अधिकारों और संसाधनों पर ध्यान से जोड़ते हुए।

उदाहरण 12 (UPSC 2017, 20 अंक): विकास प्रेरित असंतुलनों के कुछ ऐसे असाधारण मुद्दों, जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, पर चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(a)

दृष्टिकोण: तत्काल ध्यान माँगने वाले विकास-जनित असंतुलनों की चर्चा करें (क्षेत्रीय, ग्रामीण–नगरीय और क्षेत्रकीय, आय और संपत्ति, सामाजिक समूह, लिंग, पर्यावरणीय), आँकड़ों और सिद्धांत सहित, और प्राथमिकताएँ सुझाएँ।

1991 से तीव्र वृद्धि ने भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना दिया है, पर इसने विकास-जनित असंतुलन उत्पन्न किए हैं, क्षेत्रों, क्षेत्रकों और सामाजिक समूहों के बीच असमान लाभ, जिन्हें गुन्नार मिर्डल का 'संचयी कार्य-कारण' और प्रतिक्षेप प्रभाव का विचार समझाने में सहायक है: वृद्धि ध्रुव पिछड़े क्षेत्रों से पूँजी और श्रम खींचते हैं।

क्षेत्रीय असंतुलन: बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी का हिस्सा सबसे अधिक है, जबकि केरल, गोवा और तमिलनाडु में सबसे कम (नीति आयोग MPI); राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति आय कई गुना भिन्न है, जिससे प्रवास होता है। क्षेत्रकीय और ग्रामीण–नगरीय असंतुलन: कृषि लगभग 46% श्रमिकों को रोज़गार देती है (PLFS 2023–24) पर उत्पादन का पाँचवें भाग से कम देती है, इसलिए ग्रामीण आय पिछड़ती है; विनिर्माण ने श्रम को समाहित नहीं किया, एक प्रतिरूप जिसे दानी रॉड्रिक समय-पूर्व विऔद्योगीकरण कहते हैं।

आय और संपत्ति: वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब (2024) ने अनुमान लगाया कि 2022–23 में शीर्ष 1% के पास राष्ट्रीय आय का लगभग 22.6% और संपत्ति का 40.1% था। सामाजिक समूह: अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ और मुसलमान संपत्ति, शिक्षा और औपचारिक नौकरियों में पिछड़े हैं, जैसा सच्चर समिति (2006) ने दिखाया। लिंग: महिला श्रम बल भागीदारी केवल 40.0% (PLFS 2025) थी, और NFHS-5 ने 57% महिलाओं को रक्ताल्पता से ग्रस्त पाया। पर्यावरण: वृद्धि की लागत, जैसे प्रदूषण, विस्थापन और ह्रास, गरीबों और जनजातीय क्षेत्रों पर पड़ती है, जबकि लाभ नगरों की ओर बहते हैं।

तत्काल प्राथमिकताएँ: रोज़गार-समृद्ध विनिर्माण और ग्रामीण गैर-कृषि कार्य; पिछड़े राज्यों में स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में निवेश (जैसा आकांक्षी जिला कार्यक्रम, 2018, प्रयास करता है); भूमि और वन अधिकार और न्यायपूर्ण पुनर्वास; प्रगतिशील कराधान और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा; महिलाओं का रोज़गार और देखभाल अवसंरचना; और असुरक्षितों की रक्षा करने वाला पर्यावरणीय नियमन।

विकास तभी सतत होगा जब वह इन असंतुलनों को घटाए; अन्यथा, जैसी मिर्डल ने चेतावनी दी, असमानता संचित होगी और सामाजिक एकता को ख़तरे में डालेगी।

उदाहरण 13 (UPSC 2015, 10 अंक): विकास के माध्यम से विस्थापन का ग्रामीण भूमिहीन और सीमांत किसानों पर प्रभाव

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: भूमिहीन और सीमांत किसानों पर प्रभाव समझाएँ: वे सबसे अधिक क्यों खोते हैं (स्वामित्व नहीं, साझा संसाधनों और मज़दूरी पर निर्भरता), सर्निया के जोखिम, साक्ष्य, और 2013 के कानून का आंशिक उपाय।

विकास-जनित विस्थापन ग्रामीण भूमिहीनों और सीमांत किसानों पर सबसे अधिक प्रहार करता है, क्योंकि उनके पास मोलभाव के लिए सबसे कम और खोने के लिए सबसे अधिक होता है।

भूमिहीनों, अधिकतर दलित और आदिवासी मज़दूरों, बटाईदारों और कारीगरों, को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत कोई मुआवज़ा नहीं मिला, जो केवल स्वामित्व-धारकों को भुगतान करता था, यद्यपि उन्होंने मज़दूरी कार्य, चरागाह, मछली पकड़ना और वन उपज खो दी। सीमांत किसानों, जिनके पास छोटे भूखंडों वाली 86% जोतें हैं (कृषि जनगणना 2015–16), को इतना कम नकद मिला कि वे कहीं और भूमि नहीं ख़रीद सके, और अनेक मज़दूरी श्रम में गिर गए। माइकल सर्निया का दरिद्रीकरण जोखिम मॉडल, भूमिहीनता, बेरोज़गारी, खाद्य असुरक्षा और साझा संपत्ति की हानि, उनके अनुभव पर ठीक बैठता है, और साझा संसाधन लुप्त होने पर महिलाओं ने सबसे अधिक खोया। सरदार सरोवर और झारखंड के कोयला-खनन क्षेत्रों के अध्ययन ऐसी अधोमुखी गतिशीलता दर्ज करते हैं।

RFCTLARR अधिनियम 2013 खेतिहर मज़दूरों और उन अन्य लोगों को, जिनकी आजीविका तीन वर्ष से भूमि पर निर्भर थी, पुनर्वास के हक़दार प्रभावित परिवार मानता है, पर क्रियान्वयन कमज़ोर है।

उनकी रक्षा के लिए भूमि के बदले भूमि, नौकरियाँ और लाभ-साझेदारी अनिवार्य हैं।

उदाहरण 14 (UPSC 2014, 10 अंक): ग्रामीण भूमिहीन मज़दूर और विकास प्रभावित विस्थापन

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(e)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि विस्थापन विशेष रूप से ग्रामीण भूमिहीन मज़दूरों को कैसे प्रभावित करता है: मुआवज़े में अदृश्यता, कार्य और साझा संसाधनों की हानि, सामाजिक विघटन, लिंग, और उपाय।

ग्रामीण भूमिहीन मज़दूर, जो जनगणना 2011 में कृषकों से अधिक थे (14.43 करोड़ बनाम 11.88 करोड़), विकास-जनित विस्थापन के सबसे अदृश्य पीड़ित हैं।

क्योंकि उनके पास भूमि नहीं है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत मुआवज़े में उनकी उपेक्षा हुई; फिर भी अधिग्रहण ने उस खेत के कार्य, चरागाह, तालाबों और वनों को नष्ट किया जिन पर वे जीते थे। उनके संरक्षक–आश्रित नेटवर्क और स्थानीय ऋण टूट गए, जिसे माइकल सर्निया सामाजिक विघटन कहते हैं, और अनेक दूरस्थ, चक्रीय प्रवास और अनौपचारिक नगरीय कार्य के लिए विवश हुए, वह 'घुमंतू श्रम' जिसका वर्णन जान ब्रेमन करते हैं। अधिकांश दलित और आदिवासी हैं, इसलिए विस्थापन ने जातिगत और वर्गीय नुकसान को गहरा किया, और महिलाओं ने ईंधन, चारे और जल तक पहुँच खोई। वॉल्टर फर्नांडिस के अध्ययनों ने पाया कि भूमिहीन शायद ही परियोजना-प्रभावित लोगों की आधिकारिक सूचियों में आते थे।

RFCTLARR अधिनियम 2013 अब तीन वर्ष से भूमि पर निर्भर खेतिहर मज़दूरों को पुनर्वास और वार्षिकी सहित प्रभावित परिवार मानता है।

वास्तविक संरक्षण के लिए गणना, नौकरियाँ, कौशल प्रशिक्षण और जहाँ संभव हो भूमि आवंटन आवश्यक है।

2. गरीबी, वंचना और असमानताएँ

उदाहरण 15 (UPSC 2025, 20 अंक): क्या आप सोचते हैं कि मजदूरों का जबरन विस्थापन उनके वंचन का कारण है तथा उसके परिणामस्वरूप हाल ही के कुछ वर्षों से भारत में असमानता आई है? विस्तार से उत्तर दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: पक्ष लेते हुए विस्तार दें: श्रमिकों के बलात् विस्थापन के हाल के रूप पहचानें (महामारी, बेदख़ली, परियोजनाएँ, संघर्ष, जलवायु), फिर आँकड़ों और सिद्धांत सहित दिखाएँ कि प्रत्येक ने वंचना और असमानता कैसे उत्पन्न की; निष्कर्ष दें।

हाँ। श्रमिकों के बलात् विस्थापन, घरों या कार्यस्थलों से उनके विवश आवागमन, ने हाल के वर्षों में अमर्त्य सेन के क्षमता-हानि के अर्थ में वंचना को गहरा किया है और असमानताएँ बढ़ाई हैं, क्योंकि विस्थापित अधिकतर अनौपचारिक, दलित, आदिवासी, मुस्लिम और प्रवासी श्रमिक हैं जिनके पास सबसे कम संरक्षण है।

रूप और प्रभाव: (i) महामारी विस्थापन: मार्च 2020 के लॉकडाउन ने एक करोड़ से अधिक प्रवासी श्रमिकों को घर लौटने को विवश किया; उन्होंने आय, बचत और गरिमा खोई, जबकि औपचारिक श्रमिकों ने घर से कार्य किया, एक तीखा वर्ग विभाजन। अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के अध्ययनों ने अनौपचारिक श्रमिकों में आय की बड़ी हानि दर्ज की। (ii) नगरीय बेदख़ली: सौंदर्यीकरण और आयोजनों के लिए ध्वंस, जैसे दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन (2023) से पहले, ने फेरीवालों और झुग्गीवासियों को उनकी आजीविका से विस्थापित किया। (iii) विकास परियोजनाएँ: खदानें, बाँध और औद्योगिक गलियारे आदिवासी मज़दूरों और भूमिहीनों को विस्थापित करते हैं, जिन्हें शायद ही मुआवज़ा मिलता है, जैसा वॉल्टर फर्नांडिस और माइकल सर्निया का जोखिम मॉडल दिखाते हैं। (iv) संघर्ष: 2023 से मणिपुर की नृजातीय हिंसा ने लगभग 60,000 लोगों को राहत शिविरों में विस्थापित किया। (v) जलवायु: असम और बिहार में बाढ़, चक्रवात और सूखा मज़दूरों को संकटजन्य प्रवास में धकेलते हैं।

वंचना असमानता में कैसे बदलती है: विस्थापन परिसंपत्तियों और नेटवर्कों (सामाजिक पूँजी) को नष्ट करता है, बच्चों की पढ़ाई बाधित करता है, परिवारों को ऋण और नव-बंधन (जान ब्रेमन) में धकेलता है, और उन्हें निवास से जुड़े कल्याण से बाहर करता है। महिलाएँ अतिरिक्त देखभाल-भार और असुरक्षा झेलती हैं। इस बीच नई परियोजनाओं के पास पूँजी और भूमि रखने वालों को लाभ होता है, इसलिए विस्थापन संसाधनों को ऊपर की ओर स्थानांतरित करता है, जिसे डेविड हार्वे बेदख़ली द्वारा संचय कहते हैं।

प्रत्युत्तर: वन नेशन वन राशन कार्ड, ई-श्रम (अगस्त 2026 तक लगभग 31.89 करोड़ पंजीकरण), श्रम संहिताएँ (नवंबर 2025 से लागू) और 2013 का भूमि कानून आंशिक संरक्षण देते हैं, पर सुवाह्यता, प्रवर्तन और पुनर्वास कमज़ोर बने हुए हैं।

अतः बलात् विस्थापन वंचना और असमानता का शक्तिशाली तंत्र रहा है; श्रम की गतिशीलता और अधिकारों की रक्षा समावेशी विकास के केंद्र में है।

उदाहरण 16 (UPSC 2020, 10 अंक): भारत में चिरकालिक कुपोषण के परिणामों एवं इसको दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(c)

दृष्टिकोण: दीर्घकालिक कुपोषण के परिणामों और उपायों का विवरण दें: आँकड़े, परिणाम (स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक, आर्थिक, अंतर-पीढ़ीगत), संक्षेप में सामाजिक कारण, और योजनाओं सहित उपाय।

दीर्घकालिक कुपोषण, ठिगनेपन में परिलक्षित दीर्घकालिक अल्पपोषण, भारत में ऊँचा बना हुआ है: NFHS-5 (2019–21) ने पाँच वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चों को ठिगना, 19.3% को दुबला और 32.1% को कम वज़न का पाया, और 57% महिलाएँ तथा 6–59 माह के 67.1% बच्चे रक्ताल्पता से ग्रस्त थे।

परिणाम: ऊँची बाल मृत्यु दर और बीमारी; बाधित संज्ञानात्मक विकास और अधिगम, जो विद्यालय प्रदर्शन और वयस्क आय घटाता है; घटी उत्पादकता, जो जनसांख्यिकीय लाभांश को क्षीण करती है; और एक अंतर-पीढ़ीगत चक्र, क्योंकि रक्ताल्पता से ग्रस्त, कुपोषित माताएँ कम वज़न के शिशुओं को जन्म देती हैं। इसका बोझ सबसे अधिक गरीब, दलित, आदिवासी और ग्रामीण परिवारों तथा बालिकाओं पर पड़ता है, जो जाति, वर्ग और लैंगिक असमानता के साथ-साथ ख़राब स्वच्छता को भी दर्शाता है, जिसे डायने कॉफ़ी और डीन स्पीयर्स ने ठिगनेपन से जोड़ा।

उपाय: ICDS (1975) और आँगनवाड़ी, पोषण अभियान (2018) और पोषण 2.0, PM पोषण विद्यालय भोजन, NFSA और PMGKAY के अंतर्गत निःशुल्क अनाज, चावल का पोषण-संवर्धन, मोटे अनाजों को बढ़ावा, मातृत्व लाभ (PMMVY), और स्वच्छ भारत तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वच्छता और सुरक्षित जल।

महिलाओं की शिक्षा, आहार विविधता और जवाबदेह वितरण इस चक्र को तोड़ने की कुंजियाँ हैं।

उदाहरण 17 (UPSC 2019, 10 अंक): 'सामाजिक सुरक्षा' क्या है? भारत में सरकार द्वारा अपनाए गए अभिनव सुरक्षा उपायों का परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(c)

दृष्टिकोण: सामाजिक सुरक्षा परिभाषित करें (ILO), फिर हाल के उपायों (बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य, अनौपचारिक और गिग श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा संहिता) और उनकी सीमाओं का परीक्षण करें।

सामाजिक सुरक्षा, जैसा ILO वर्णन करता है, वह संरक्षण है जो समाज व्यक्तियों और परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल और आय सुरक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए देता है, विशेषकर वृद्धावस्था, बेरोज़गारी, बीमारी, अक्षमता, कार्य-चोट, मातृत्व या कमाने वाले की हानि में। भारत में अनुच्छेद 38, 39, 41 और 42 राज्य को इस ओर निर्देशित करते हैं।

हाल के उपाय: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना (2015) कम लागत वाला जीवन और दुर्घटना बीमा देती हैं; अटल पेंशन योजना (2015) और पीएम श्रम योगी मान-धन (2019) अनौपचारिक श्रमिकों को अंशदायी पेंशन देती हैं; आयुष्मान भारत PM-JAY (2018) अस्पताल लागत कवर करता है, जिसे 2024 में 70 और अधिक आयु के सभी लोगों तक बढ़ाया गया; मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 ने अवकाश 26 सप्ताह किया; ई-श्रम पोर्टल (2021) असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत करता है; और 21 नवंबर 2025 से लागू सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पहली बार गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को मान्यता देती है।

सीमाएँ: लाभ छोटे हैं, अनेक योजनाएँ अंशदायी और स्वैच्छिक हैं, अनौपचारिक श्रमिकों का कवरेज कम बना हुआ है, और डिजिटल प्रक्रियाएँ कुछ लोगों को बाहर करती हैं।

एक सार्वभौमिक, कर-वित्तपोषित सामाजिक सुरक्षा न्यूनतम सीमा अगला कदम है।

उदाहरण 18 (UPSC 2017, 20 अंक): आपके विचार में, भारतीय समाज में सामाजिक भेदभाव के दो मौलिक अक्ष कौन-से हैं? क्या वे बदल रहे हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: जाति और लिंग (पितृसत्ता) को दो मूलभूत धुरियों के रूप में पहचानें, प्रत्येक को सिद्धांत और आँकड़ों सहित समझाएँ, उनका प्रतिच्छेदन दिखाएँ, फिर आकलन करें कि क्या वे बदल रही हैं (रूप में हाँ, सार में बनी हुई); निष्कर्ष दें।

मेरे विचार में भारतीय समाज में सामाजिक भेदभाव की दो मूलभूत धुरियाँ जाति और लिंग हैं। दोनों प्रदत्त हैं, जन्म से निर्धारित, और दोनों श्रम विभाजन, संसाधनों तक पहुँच और गरिमा को व्यवस्थित करती हैं; वर्ग, क्षेत्र और धर्म की अन्य असमानताएँ प्रायः इन्हीं से होकर गुज़रती हैं।

जाति: घुर्ये ने पदानुक्रम, सहभोज पर प्रतिबंध, अंतर्विवाह और वंशानुगत व्यवसाय को इसकी विशेषताएँ बताया; ड्यूमों ने शुद्धता और अशुद्धता को इसका संगठनकारी सिद्धांत माना, और अंबेडकर ने इसे 'श्रेणीबद्ध असमानता' कहा। इसके प्रभाव बने हुए हैं: NCRB ने 2024 में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध 55,698 अपराध दर्ज किए, अंतर्जातीय विवाह केवल लगभग 5% हैं (IHDS), और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पास उनकी जनसंख्या के हिस्से से बहुत कम संपत्ति है (NSS AIDIS, 2019)।

लिंग: पितृसत्ता, जिसे सिल्विया वॉल्बी उन सामाजिक संरचनाओं की व्यवस्था के रूप में परिभाषित करती हैं जिनके माध्यम से पुरुष महिलाओं पर प्रभुत्व और शोषण करते हैं, पितृवंशीय उत्तराधिकार, दहेज, यौनिकता के नियंत्रण और लैंगिक श्रम विभाजन से कार्य करती है। NFHS-5 (2019–21) ने पाया कि 29.3% विवाहित महिलाओं ने पति की हिंसा झेली थी, जन्म पर लिंगानुपात 929 था, और PLFS 2025 में महिला श्रम बल भागीदारी 40.0% थी। उमा चक्रवर्ती की 'ब्राह्मणवादी पितृसत्ता' की अवधारणा दिखाती है कि जातिगत शुद्धता महिलाओं के नियंत्रण पर कैसे निर्भर है, इसलिए दोनों धुरियाँ प्रतिच्छेदित होती हैं, और दलित महिलाएँ दोनों झेलती हैं, जैसा किम्बर्ले क्रेंशॉ का अंतर्विभागीयता का विचार बताता है।

क्या वे बदल रही हैं? हाँ, रूप में: सार्वजनिक स्थानों में अस्पृश्यता घटी है, आरक्षण ने दलित और OBC मध्य वर्ग बनाए हैं, महिलाओं की शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा है, और 1989 के अत्याचार अधिनियम से महिला आरक्षण अधिनियम 2023 तक के कानूनों ने अधिकार मज़बूत किए हैं। जाति कर्मकांडीय पदानुक्रम से राजनीतिक पहचान की ओर खिसक रही है (कोठारी), और महिलाएँ बढ़ती मात्रा में सार्वजनिक स्थान का दावा करती हैं। पर सार में वे अंतर्विवाह, व्यावसायिक पृथक्करण, सम्मान हत्याओं, दहेज और हिंसा के माध्यम से बनी हुई हैं, और नगरीय आवास बाज़ारों, ऑनलाइन स्थानों और श्रम बाज़ार में नए रूप दिखाई देते हैं।

अतः दोनों धुरियाँ अपनी गहरी संरचना से अधिक अपनी बाहरी अभिव्यक्ति में बदल रही हैं; उन्हें मूलभूत रूप से बदलने के लिए शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, अंतर्जातीय विवाह और कानून का प्रवर्तन आवश्यक है।

उदाहरण 19 (UPSC 2016, 20 अंक): भारत में सामाजिक रूपांतरण की 'असमानताओं' और 'तीव्र ग़रीबी' के उभरते रूप प्रमुख चुनौतियाँ हैं। चर्चा कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(b)

दृष्टिकोण: असमानता के उभरते रूपों (संपत्ति संकेंद्रण, क्षेत्रीय, डिजिटल, अनौपचारिक और अनिश्चित कार्य, स्वास्थ्य, जलवायु) और तीव्र गरीबी (अति-गरीब समूह, नगरीय गरीब, असुरक्षा) की आँकड़ों और सिद्धांत सहित चर्चा करें, और दिखाएँ कि वे सामाजिक रूपांतरण के लिए चुनौती क्यों हैं; निष्कर्ष दें।

भारत ने गरीबी को उल्लेखनीय रूप से घटाया है, नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी 2013–14 के 29.17% के मुक़ाबले 2022–23 में 11.28% आँकी, और विश्व बैंक ने 2022–23 में अत्यधिक गरीबी 5.3% आँकी। फिर भी असमानता के नए रूप और तीव्र गरीबी के क्षेत्र उभरे हैं, जो समतामूलक समाज के लक्ष्य को चुनौती देते हैं।

उभरती असमानताएँ: (i) संपत्ति संकेंद्रण: वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब (2024) ने अनुमान लगाया कि 2022–23 में शीर्ष 1% के पास आय का लगभग 22.6% और संपत्ति का 40.1% था, जिसे इसके लेखकों ने 'अरबपति राज' कहा। (ii) क्षेत्रीय: बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश दक्षिण और पश्चिम से बहुत पीछे हैं। (iii) श्रम बाज़ार: अनौपचारिकता और ठेका कार्य, सामाजिक सुरक्षा के बिना गिग कार्य, और शिक्षित युवाओं के लिए रोज़गारविहीन वृद्धि। (iv) डिजिटल विभाजन: स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट तक असमान पहुँच, जो 2020–21 में ऑनलाइन शिक्षा के दौरान उजागर हुई। (v) स्वास्थ्य और शिक्षा: अमीरों के लिए निजी अस्पताल और विद्यालय और गरीबों के लिए कम वित्तपोषित सार्वजनिक सेवाएँ। (vi) जलवायु: गर्मी, बाढ़ और सूखा बाहर काम करने वाले श्रमिकों और किसानों पर सबसे अधिक प्रहार करते हैं।

तीव्र गरीबी: यह विशेष रूप से असुरक्षित जनजातीय समूहों (इसलिए PM-JANMAN, 2023), मुसहर जैसे भूमिहीन दलितों, महिला-प्रधान परिवारों, विकलांगों, नगरीय बेघरों और प्रवासी श्रमिकों में केंद्रित है; गरीबी रेखा से ठीक ऊपर के अनेक लोग स्वास्थ्य झटकों के प्रति असुरक्षित रहते हैं, क्योंकि निजी ख़र्च परिवारों को गरीबी में धकेलता है। NFHS-5 ने 35.5% बच्चों को ठिगना पाया।

वे रूपांतरण के लिए चुनौती क्यों हैं: अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण दिखाता है कि ऐसी वंचनाएँ स्वतंत्रता सीमित करती हैं; बोर्दियो दिखाते हैं कि संपत्ति सांस्कृतिक और सामाजिक पूँजी में कैसे बदलकर विशेषाधिकार का पुनरुत्पादन करती है; और ऊँची असमानता लोकतंत्र और सामाजिक एकता को कमज़ोर करती है, संघर्ष और अलगाव को पोषित करती है।

अतः सामाजिक रूपांतरण के लिए केवल वृद्धि नहीं, पुनर्वितरण भी आवश्यक है: सार्वभौमिक स्वास्थ्य और शिक्षा, प्रगतिशील कराधान, अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, और अति-गरीबों के लिए लक्षित सहायता।

उदाहरण 20 (UPSC 2015, 10 अंक): गरीबी का नारीकरण (फेमिनाइज़ेशन)

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 1(e)

दृष्टिकोण: गरीबी का स्त्रीकरण परिभाषित करें (डायना पीयर्स), दिखाएँ कि यह भारत में कैसे लागू होता है (कार्य, परिसंपत्तियाँ, परिवार, विधवाएँ, घर के भीतर असमानता), आँकड़ों सहित, और उपाय।

गरीबी का स्त्रीकरण, डायना पीयर्स (1978) द्वारा गढ़ा गया शब्द, गरीबों में महिलाओं के बढ़ते हिस्से और इस तथ्य को संदर्भित करता है कि लैंगिक असमानता के कारण महिलाएँ गरीबी को अधिक गंभीरता से अनुभव करती हैं।

भारत में यह कई रूपों में दिखता है: महिलाओं की श्रम बल भागीदारी कम है (PLFS 2025 में 40.0%) और अवैतनिक पारिवारिक तथा कम वेतन वाले अनौपचारिक कार्य में केंद्रित है; 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन के बावजूद महिलाएँ शायद ही भूमि की स्वामी होती हैं, जैसा बीना अग्रवाल दिखाती हैं; विधवाएँ, परित्यक्त महिलाएँ और महिला-प्रधान परिवार, जिनमें प्रवासियों की 'पीछे छूटी' पत्नियाँ शामिल हैं, अधिक असुरक्षा झेलते हैं; और घरेलू सर्वेक्षण भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और निर्णय-निर्माण में घर के भीतर की असमानता को छिपाते हैं, जिसे अमर्त्य सेन का 'सहकारी संघर्ष' का विचार समझाता है। NFHS-5 ने 57% महिलाओं को रक्ताल्पता से ग्रस्त पाया, जो आय से परे वंचना का संकेत है। अवैतनिक देखभाल कार्य, जो महिलाओं के लिए कहीं भारी है (समय उपयोग सर्वेक्षण 2024), उनकी कमाई सीमित करता है।

उपायों में DAY-NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह, महिलाओं के भूमि अधिकार, मातृत्व लाभ, विधवाओं के लिए पेंशन और देखभाल अवसंरचना शामिल हैं।

अतः प्रभावी होने के लिए गरीबी नीति को लैंगिक रूप से संवेदनशील होना होगा।

उदाहरण 21 (UPSC 2014, 10 अंक): परम निर्धन की कोटि के सृजन में जाति और वर्ग किस प्रकार एक-दूसरे के साथ आ जाते हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि जाति और वर्ग कैसे अतिव्याप्त होकर अत्यंत गरीब बनाते हैं: भूमि और शिक्षा से ऐतिहासिक वंचना, व्यावसायिक पृथक्करण, भेदभाव, समूहों और आँकड़ों सहित, और नीतिगत निहितार्थ।

भारत में अत्यंत गरीब वहाँ केंद्रित हैं जहाँ निम्न जातिगत प्रस्थिति और निम्न वर्गीय स्थिति मिलती हैं; सुखदेव थोराट और कैथरीन न्यूमैन जैसे विद्वान इसे आर्थिक भेदभाव का 'जाति-वर्ग गठजोड़' कहते हैं।

वे कैसे मिलते हैं: जाति ने ऐतिहासिक रूप से दलितों और अनेक आदिवासियों को भूमि, शिक्षा और सम्मानजनक व्यवसायों से वंचित रखा, इसलिए वे भूमिहीन मज़दूरों के रूप में आधुनिक भारत में आए, जिसे आंद्रे बेतेई के श्रीपुरम अध्ययन और कैथलीन गफ़ के कार्य ने निचले स्तर पर जाति और वर्ग के लगभग अतिव्यापन के रूप में दिखाया। मैला ढोने और चमड़े के कार्य जैसे वंशानुगत 'अशुद्ध' व्यवसायों ने उन्हें कम वेतन वाले, कलंकित कार्य में रखा; श्रम, ऋण और आवास बाज़ारों में भेदभाव, जिसे थोराट और न्यूमैन के अंकेक्षण अध्ययनों ने दर्ज किया, गतिशीलता सीमित करता है; और परिसंपत्तियों के अभाव का अर्थ है कि झटके उन्हें गरीबी में और गहरा धकेलते हैं। बिहार के मुसहर, हाथ से मैला ढोने वाले और विशेष रूप से असुरक्षित जनजातीय समूह जैसे समूह सबसे गरीबों में हैं, और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के पास उनकी जनसंख्या के हिस्से से बहुत कम संपत्ति है (NSS AIDIS, 2019)।

फिर भी जातियों के भीतर वर्ग विभेदीकरण बढ़ रहा है, जैसा एक दलित मध्य वर्ग दिखाता है।

अत्यंत गरीबों तक पहुँचने के लिए नीति को जाति-आधारित उपायों (आरक्षण, भूमि) को वर्ग-आधारित उपायों (रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा) से जोड़ना होगा।

3. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और जातिगत संघर्ष

उदाहरण 22 (UPSC 2026, 20 अंक): भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा की समाजशास्त्रीय व्याख्या कीजिए। इन हिंसाओं को कम करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे/देंगी?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: दो भाग: समाजशास्त्रीय व्याख्या (पितृसत्ता, सम्मान और यौनिकता नियंत्रण, जाति–लिंग गठजोड़, प्रतिक्रिया, संरचनात्मक और सांस्कृतिक हिंसा, राज्य विफलता) आँकड़ों सहित, फिर कानूनी, संस्थागत, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तरों पर सुझाव; निष्कर्ष दें।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में घरेलू हिंसा, दहेज मृत्यु, बलात्कार, उत्पीड़न, सम्मान अपराध, तस्करी और ऑनलाइन दुर्व्यवहार शामिल हैं। NCRB ने 2024 में महिलाओं के विरुद्ध लगभग 4.41 लाख अपराध दर्ज किए, जिनमें पति या संबंधियों द्वारा क्रूरता सबसे बड़ी श्रेणी थी और 5,737 दहेज मृत्युएँ हुईं, जबकि NFHS-5 (2019–21) ने पाया कि 29.3% विवाहित महिलाओं ने पति की शारीरिक या यौन हिंसा झेली थी, जिसका अधिकांश भाग अदर्ज रहा।

समाजशास्त्रीय व्याख्या: (i) पितृसत्ता: सिल्विया वॉल्बी पुरुष हिंसा को पितृसत्ता की एक संरचना मानती हैं; भारत में पितृवंशीय उत्तराधिकार, पितृस्थानीय विवाह और दहेज महिलाओं को निर्भर और उनके शरीर को पारिवारिक 'सम्मान' का स्थल बनाते हैं। (ii) जाति और यौनिकता: उमा चक्रवर्ती की 'ब्राह्मणवादी पितृसत्ता' समझाती है कि महिलाओं की यौनिकता का नियंत्रण जातिगत शुद्धता को कैसे बनाए रखता है, जिससे सम्मान हत्याएँ और जातिगत प्रभुत्व के साधन के रूप में दलित महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा होती है, जैसे खैरलांजी (2006) और हाथरस (2020) में। (iii) प्रतिक्रिया: महिलाओं की बढ़ती शिक्षा, कार्य और गतिशीलता पुरुष सत्ता को चुनौती देती है, और कुछ पुरुष हिंसा से प्रत्युत्तर देते हैं, विशेषकर बेरोज़गारी और असुरक्षित पुरुषत्व के बीच। (iv) सांस्कृतिक वैधता: पत्नी को पीटने को उचित ठहराने वाले मानदंड, पीड़िता को दोष देना और मीडिया में वस्तुकरण, जिसे योहान गाल्टुंग सांस्कृतिक हिंसा कहते। (v) संस्थागत विफलता: कम रिपोर्टिंग, पुलिस की असंवेदनशीलता, धीमे मुकदमे और कम दोषसिद्धि दर भय को कमज़ोर करते हैं।

सुझाव: (i) कानूनी: फ़ास्ट-ट्रैक न्यायालयों और गवाह संरक्षण के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, POSH अधिनियम 2013 और POCSO का प्रभावी प्रवर्तन; (ii) संस्थागत: अधिक महिला पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, पुलिस और न्यायपालिका का लैंगिक संवेदीकरण; (iii) आर्थिक: महिलाओं का रोज़गार, भूमि और आवास अधिकार, जो सौदेबाज़ी शक्ति बढ़ाते हैं; (iv) सांस्कृतिक: विद्यालयों में लैंगिक शिक्षा, पुरुषों और लड़कों को शामिल करना, और ज़िम्मेदार मीडिया; (v) सार्वजनिक स्थान: सुरक्षित परिवहन, प्रकाश व्यवस्था और नगर पर वह दावा जिसके लिए फडके, ख़ान और राणाडे Why Loiter? (2011) में तर्क देती हैं।

अतः महिलाओं के विरुद्ध हिंसा असमान लैंगिक और जातिगत संबंधों की सामाजिक उपज है; स्थायी परिवर्तन के लिए सशक्त कानून के साथ उन संबंधों का रूपांतरण आवश्यक है।

उदाहरण 23 (UPSC 2025, 10 अंक): भारत में जाति संघर्ष को रोकने के लिए आप कौन से उपाय सुझाएंगे? अपने तर्क की पुष्टी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: संरचनात्मक, कानूनी, राजनीतिक, शैक्षिक और सामुदायिक स्तरों पर जातिगत संघर्षों को रोकने के उपाय सुझाएँ और उचित ठहराएँ, प्रत्येक को कारणों से जोड़ते हुए।

जातिगत संघर्ष भूमि, मज़दूरी, प्रस्थिति, आरक्षण और राजनीतिक सत्ता पर प्रतिस्पर्धा से, और दलित दावेदारी के प्रतिरोध से उत्पन्न होते हैं; NCRB ने 2024 में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध 55,698 अपराध दर्ज किए।

उपाय और औचित्य: (i) भूमि और आजीविका: भूमि सुधार, सुरक्षित कार्य और गैर-कृषि नौकरियाँ उस आर्थिक निर्भरता को घटाते हैं जो प्रभुत्व को पोषित करती है, क्योंकि अनेक संघर्ष मज़दूरी या भूमि पर आरंभ होते हैं, जैसे कीलवेनमणि (1968) में। (ii) कानून का कठोर प्रवर्तन: विशेष न्यायालयों और शीघ्र मुकदमों सहित अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 हिंसा को रोकता है; 2018 में अधिनियम की बहाली इसका महत्त्व दिखाती है। (iii) समावेशी शिक्षा: जाति-विरोधी पाठ्यक्रम के साथ भेदभाव-मुक्त विद्यालय और परिसर पूर्वाग्रह को कमज़ोर करते हैं, जैसा अंबेडकर ने बल दिया। (iv) अंतर्जातीय विवाह और संपर्क: दंपतियों के लिए प्रोत्साहन और संरक्षण (शक्ति वाहिनी, 2018) जातियों के पार संबंध बनाते हैं, ऑलपोर्ट की संपर्क परिकल्पना का अनुसरण करते हुए। (v) ज़िम्मेदार राजनीति: हिंसा भड़काने वाली जातिगत लामबंदी को हतोत्साहित करना और उप-वर्गीकरण (दविंदर सिंह, 2024) के माध्यम से आरक्षण का न्यायपूर्ण बँटवारा सुनिश्चित करना। (vi) समुदाय और प्रशासन: शांति समितियाँ, पूर्व-चेतावनी पुलिसिंग और प्रतिनिधिक पुलिस बल।

आशुतोष वार्ष्णेय दिखाते हैं कि अंतर-सामुदायिक नागरिक संघ दंगों को रोकते हैं; यही जाति पर भी लागू होता है।

अतः रोकथाम के लिए केवल संघर्ष की पुलिसिंग नहीं, असमानता घटाना आवश्यक है।

उदाहरण 24 (UPSC 2024, 20 अंक): भारत में कानूनी प्रावधान किस सीमा तक महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कम करने में प्रभावी हैं? अपना तर्क दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: तर्कपूर्ण आकलन दें: कानूनी ढाँचा और उसकी उपलब्धियाँ (आँकड़ों सहित) बताएँ, फिर उसकी सीमाएँ (रिपोर्टिंग, प्रवर्तन, दोषसिद्धि, सामाजिक मानदंड, वैवाहिक बलात्कार जैसी खामियाँ), और निष्कर्ष दें कि कानून आंशिक रूप से प्रभावी रहा है।

भारत ने महिलाओं पर हिंसा के विरुद्ध एक व्यापक कानूनी ढाँचा बनाया है: दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, धारा 498A (1983) और 304B (1986), घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, दिल्ली सामूहिक बलात्कार के बाद आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013, POSH अधिनियम 2013, POCSO 2012, नाबालिगों के बलात्कार पर 2018 का संशोधन, और 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता 2023, जो इन अपराधों को बनाए रखती है और छलपूर्ण साधनों से यौन संबंध (धारा 69) को जोड़ती है।

प्रभावशीलता: कानून ने हिंसा को दृश्य और दंडनीय बनाया है। प्रत्येक कानूनी पड़ाव किसी आंदोलन के बाद आया, मथुरा मामले (1979) से विशाखा (1997) और निर्भया (2012) तक, और परिभाषाओं को पीछा करने, ताक-झाँक और तेज़ाब हमलों तक बढ़ाया। रिपोर्टिंग बढ़ी है, जो आंशिक रूप से पुलिस तक जाने की अधिक तत्परता को दर्शाती है; वन स्टॉप सेंटर (2015), फ़ास्ट-ट्रैक न्यायालय और निर्भया कोष जैसी संस्थाएँ बनी हैं; और न्यायालयों ने संरक्षण बढ़ाया है, जैसे सम्मान हत्याओं के विरुद्ध शक्ति वाहिनी (2018) में।

सीमाएँ: (i) कम रिपोर्टिंग: NFHS-5 (2019–21) ने पाया कि 29.3% विवाहित महिलाओं ने पति की हिंसा झेली थी, पर बहुत कम ने सहायता माँगी, इसलिए NCRB के 4.41 लाख मामले (2024) केवल हिमशैल का शिखर हैं। (ii) प्रवर्तन और न्याय: पुलिस की अनिच्छा, विलंब, बड़ी लंबितता और कम दोषसिद्धि दर भय को कमज़ोर करते हैं। (iii) खामियाँ: वैवाहिक बलात्कार अब भी अपराध नहीं है, और POSH अधिनियम की आंतरिक समितियाँ प्रायः अनुपस्थित हैं, जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 में नोट किया। (iv) सामाजिक मानदंड: पितृसत्तात्मक मूल्य, पारिवारिक दबाव और कलंक महिलाओं को शिकायतें वापस लेने को विवश करते हैं, जबकि जातिगत सत्ता अपराधियों की रक्षा करती है, जैसे हाथरस (2020) में। (v) 498A के इर्द-गिर्द दुरुपयोग की बहसों ने प्रतिक्रिया उत्पन्न की है।

अतः कानूनी प्रावधान आंशिक रूप से प्रभावी रहे हैं: उन्होंने सार्वजनिक विमर्श बदला है और महिलाओं को साधन दिए हैं, पर हिंसा को उल्लेखनीय रूप से नहीं घटाया क्योंकि उसकी जड़ें पितृसत्ता और असमानता में हैं।

हिंसा को प्रभावी रूप से रोकने के लिए कानून को आर्थिक सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन के साथ जोड़ना होगा।

उदाहरण 25 (UPSC 2023, 20 अंक): कुछ हालिया मामलों का हवाला देते हुए भारत में 'पितृसत्ता' और 'सम्मान रक्षा हेतु हत्या' (ऑनर किलिंग) के बीच विषयगत संबंधों की व्याख्या कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: विषयगत संबंध समझाएँ: पितृसत्ता और सम्मान हत्या परिभाषित करें, फिर उन्हें यौनिकता के नियंत्रण, जातिगत अंतर्विवाह (ब्राह्मणवादी पितृसत्ता), पारिवारिक और सामुदायिक सम्मान, और संस्थाओं (खाप) के माध्यम से जोड़ें; हाल के मामले दें; कानूनी प्रत्युत्तर जोड़ें और निष्कर्ष दें।

पितृसत्ता सामाजिक संरचनाओं और प्रथाओं की वह व्यवस्था है जिसमें पुरुष महिलाओं पर प्रभुत्व, दमन और शोषण करते हैं (सिल्विया वॉल्बी)। सम्मान हत्या किसी व्यक्ति, प्रायः महिला या दंपति, की उन पारिवारिक या सामुदायिक सदस्यों द्वारा हत्या है जो मानते हैं कि पीड़ित ने अपमान लाया है, सामान्यतः जाति, धर्म या गोत्र की सीमाओं के पार विवाह या प्रेम करके।

संबंध 1: महिलाओं की यौनिकता का नियंत्रण। पितृसत्ता महिलाओं के शरीर और विकल्पों को परिवार की संपत्ति मानती है; सम्मान (इज़्ज़त) महिलाओं की पवित्रता में स्थित है, इसलिए किसी महिला द्वारा साथी का स्वतंत्र चयन पुरुष सम्मान की हानि माना जाता है। संबंध 2: जातिगत अंतर्विवाह। उमा चक्रवर्ती की 'ब्राह्मणवादी पितृसत्ता' (1993) की अवधारणा दिखाती है कि जाति की शुद्धता महिलाओं की यौनिकता के नियंत्रण पर निर्भर है; अंबेडकर ने अंतर्विवाह को जाति का सार माना। इसलिए सम्मान हत्याएँ सबसे अधिक तब होती हैं जब कोई महिला निचली जाति, विशेषकर दलित, पुरुष से विवाह करती है। संबंध 3: सामुदायिक संस्थाएँ। हरियाणा पर प्रेम चौधरी के अध्ययन (Contentious Marriages, Eloping Couples, 2007) खाप पंचायतों को गोत्र और ग्राम बहिर्विवाह तथा जातिगत अंतर्विवाह लागू करते और कभी-कभी हिंसा का आदेश देते दिखाते हैं।

हाल के मामले: थेवर महिला से विवाह करने पर तमिलनाडु के उडुमलपेट (2016) में दलित युवक शंकर की हत्या; तेलंगाना के मिर्यालगुडा (2018) में पत्नी के परिवार के उकसावे पर प्रणय पेरुमल्ला की हत्या; और केरल (2018) में केविन जोसेफ़, एक दलित ईसाई, की पत्नी के संबंधियों द्वारा हत्या। ऐसे मामले NCRB आँकड़ों में कम दर्ज होते हैं क्योंकि अनेक को साधारण हत्या या आत्महत्या के रूप में दर्ज किया जाता है।

कानूनी प्रत्युत्तर: सर्वोच्च न्यायालय ने लता सिंह (2006) में वयस्क दंपतियों के विवाह के अधिकार की रक्षा की, और शक्ति वाहिनी (2018) में खाप हस्तक्षेप को अवैध घोषित कर निवारक दिशानिर्देश जारी किए; विधि आयोग (242वीं रिपोर्ट, 2012) ने एक विशेष कानून प्रस्तावित किया, जो अधिनियमित नहीं हुआ।

अतः सम्मान हत्या जाति से प्रतिच्छेदित पितृसत्ता की सबसे हिंसक अभिव्यक्ति है; इसे रोकने के लिए दंपतियों का संरक्षण, अपराधियों को दंड और महिलाओं की स्वायत्तता को मान्यता देने वाला सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है।

उदाहरण 26 (UPSC 2019, 20 अंक): पी० ओ० एस० एच० अधिनियम क्या है? "आज भी कार्यस्थल पर उत्पीड़क की पहचान महिलाओं द्वारा सरलता से नहीं हो पाती है।" इस कथन का वास्तविक भारतीय उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: दो भाग: POSH अधिनियम 2013 समझाएँ (उद्भव, परिभाषाएँ, आंतरिक और स्थानीय समितियाँ, कर्तव्य), फिर परीक्षण करें कि उत्पीड़क की पहचान अब भी कठिन क्यों है (सत्ता पदानुक्रम, भय, कलंक, कमज़ोर समितियाँ, अनौपचारिक क्षेत्र, कानूनी प्रक्रिया), भारतीय उदाहरणों सहित; निष्कर्ष दें।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013, जिसे POSH अधिनियम कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के विशाखा दिशानिर्देशों (1997) से उपजा, जो राजस्थान के महिला विकास कार्यक्रम की साथिन भँवरी देवी के सामूहिक बलात्कार के बाद जारी हुए। यह यौन उत्पीड़न को व्यापक रूप से परिभाषित करता है (अवांछित शारीरिक संपर्क, यौन माँगें, टिप्पणियाँ, अश्लील सामग्री दिखाना और शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण), दस या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक नियोक्ता से एक वरिष्ठ महिला की अध्यक्षता और एक बाहरी सदस्य वाली आंतरिक समिति बनाने की अपेक्षा करता है, और ज़िलों से अनौपचारिक क्षेत्र तथा छोटे कार्यस्थलों के लिए स्थानीय समितियाँ रखने की अपेक्षा करता है। नियोक्ताओं को नीति का प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

उत्पीड़क की पहचान अब भी कठिन क्यों है: (i) सत्ता पदानुक्रम: उत्पीड़क प्रायः वरिष्ठ, मार्गदर्शक या शक्तिशाली सार्वजनिक व्यक्ति होते हैं, इसलिए शिकायतें करियर को ख़तरे में डालती हैं; 2023 में कुश्ती महासंघ के तत्कालीन प्रमुख के विरुद्ध महिला पहलवानों के विरोध ने दिखाया कि शक्तिशालियों के विरुद्ध आगे बढ़ना कितना कठिन है। (ii) प्रतिशोध और कलंक का भय: महिलाएँ उपद्रवी कहलाने, नौकरी खोने या मानहानि मुकदमों का सामना करने से डरती हैं, जैसा पत्रकार प्रिया रमानी के विरुद्ध एम.जे. अकबर के मामले (2021 में बरी) ने दिखाया। (iii) कमज़ोर या अनुपस्थित समितियाँ: सर्वोच्च न्यायालय ने ऑरेलियानो फ़र्नांडिस (2023) में आंतरिक समितियाँ बनाने में गंभीर चूक पाई, और हेमा समिति रिपोर्ट (2024) ने मलयालम फ़िल्म उद्योग में मौन की संस्कृति उजागर की। (iv) अनौपचारिक क्षेत्र: घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक और खेतिहर मज़दूर शायद ही स्थानीय समितियों के बारे में जानते हैं। (v) पितृसत्तात्मक संस्कृति: उत्पीड़न को 'हानिरहित' मानना, पीड़िता को दोष देना और गवाहों का अभाव, विशेषकर अस्पतालों जैसे पदानुक्रमित कार्यस्थलों में, जैसा कोलकाता के आरजी कर मामले (2024) ने उजागर किया।

#MeToo (2018) जैसे आंदोलनों ने उत्पीड़कों का नाम लेना आसान बनाया, पर मुख्यतः शिक्षित नगरीय महिलाओं के लिए।

अतः कथन अधिकांशतः सत्य है; कानून को कारगर बनाने के लिए प्रभावी प्रवर्तन, स्वतंत्र समितियाँ, प्रतिशोध से संरक्षण और कार्यस्थल समानता की संस्कृति आवश्यक हैं।

उदाहरण 27 (UPSC 2018, 10 अंक): भारत में बाल उत्पीड़न की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर समाजशास्त्रीय विवेचन की रचना कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: समाजशास्त्रीय कथा रचें: रूप और आँकड़े, कारण (पारिवारिक सत्ता, डिजिटल मीडिया, प्रवास और नगरीकरण, संस्थागत उपेक्षा, मौन की संस्कृति), कानूनी प्रत्युत्तर, और समाजशास्त्रीय अर्थ (बचपन, सत्ता)।

बाल दुर्व्यवहार में शारीरिक, यौन और भावनात्मक दुर्व्यवहार तथा उपेक्षा शामिल हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय के एक अध्ययन (2007) ने पाया कि सर्वेक्षित बच्चों में आधे से अधिक ने किसी न किसी प्रकार के यौन दुर्व्यवहार की बात कही, और POCSO अधिनियम 2012 के अंतर्गत मामले अब हर वर्ष हज़ारों में हैं (NCRB)।

कथा: बढ़ती प्रवृत्ति आंशिक रूप से POCSO और जागरूकता अभियानों के बाद बेहतर रिपोर्टिंग को दर्शाती है, पर वास्तविक परिवर्तनों को भी। अधिकांश दुर्व्यवहारकर्ता बच्चे के परिचित होते हैं, संबंधी, पड़ोसी, शिक्षक या देखभालकर्ता, इसलिए परिवार और संस्थाएँ, जिन्हें सुरक्षित माना जाता है, बच्चों पर सत्ता के स्थल हैं, जैसा नारीवादी और बचपन के समाजशास्त्री (बचपन के सामाजिक निर्माण पर फ़िलिप एरीज़) हमें देखने में सहायता करते हैं। प्रवास और नगरीकरण बच्चों को झुग्गियों और कार्यस्थलों में बिना निगरानी छोड़ देते हैं; आश्रय गृह दुर्व्यवहार के स्थल रहे हैं, जैसे मुज़फ़्फ़रपुर (2018) में; और इंटरनेट ने ऑनलाइन ग्रूमिंग और बाल यौन शोषण सामग्री को जन्म दिया है। मौन की संस्कृति, पारिवारिक सम्मान और यौन शिक्षा का अभाव प्रकटीकरण को रोकते हैं। शारीरिक दंड और बाल श्रम बच्चों की निम्न प्रस्थिति को दर्शाते हैं।

राज्य ने POCSO (2019 में संशोधित), किशोर न्याय अधिनियम 2015, चाइल्डलाइन (1098) और बाल-अनुकूल न्यायालयों से प्रत्युत्तर दिया।

बच्चों की रक्षा के लिए उन्हें पारिवारिक संपत्ति के बजाय अधिकार-धारी व्यक्तियों के रूप में मान्यता देना आवश्यक है।

उदाहरण 28 (UPSC 2017, 10 अंक): सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि के क्या कारण हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ती हिंसा के कारण दें: महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति और प्रतिक्रिया, नगरीकरण और अनामता, पुरुषत्व और बेरोज़गारी, मीडिया और तकनीक, ख़राब अवसंरचना और पुलिसिंग, उदाहरणों सहित।

सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, सड़कों और परिवहन में उत्पीड़न, पीछा करना, हमला और बलात्कार, ने दिसंबर 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार के बाद ध्यान खींचा है।

कारण: (i) शिक्षा और कार्य के माध्यम से सार्वजनिक स्थान में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति इस पितृसत्तात्मक विचार को चुनौती देती है कि सार्वजनिक स्थान पुरुषों का है, और कुछ पुरुष हिंसा से प्रत्युत्तर देते हैं, जो प्रतिक्रिया का एक रूप है। (ii) नगरीकरण और अनामता: प्रवास नगरों में कमज़ोर सामुदायिक नियंत्रण वाले युवा, अकेले पुरुषों की बड़ी जनसंख्या बनाता है, जैसा लुई विर्थ का नगरीय अनामता का विचार बताता है। (iii) पुरुषत्व और बेरोज़गारी: निराश, शिक्षित पर बेरोज़गार युवा पुरुष, जिनका वर्णन क्रेग जेफ्री करते हैं, उत्पीड़न के माध्यम से प्रभुत्व जता सकते हैं। (iv) मीडिया और तकनीक: फ़िल्मों में वस्तुकरण और ऑनलाइन अश्लीलता, और साइबर-पीछा। (v) ख़राब अवसंरचना: अंधेरी सड़कें, असुरक्षित परिवहन और सार्वजनिक शौचालयों का अभाव। (vi) कमज़ोर भय: पुलिस की असंवेदनशीलता और धीमा न्याय।

शिल्पा फडके और सह-लेखक (Why Loiter?, 2011) तर्क देते हैं कि सुरक्षा के नाम पर महिलाओं को प्रतिबंधित करना ग़लत उत्तर है।

समाधान सुरक्षित नगर, सार्वजनिक जीवन में अधिक महिलाएँ, लैंगिक शिक्षा और त्वरित न्याय है।

उदाहरण 29 (UPSC 2015, 10 अंक): भारत में स्त्रियों एवं बच्चों के दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) की समस्या कितनी गम्भीर है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 6(c)

दृष्टिकोण: आकलन करें कि तस्करी कितनी गंभीर है: रूप, पैमाना और असुरक्षित समूह, कारण, कानूनी ढाँचा और उसकी खामियाँ, और समापन निर्णय।

तस्करी शोषण के लिए बल, धोखाधड़ी या छल से व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन या आश्रय है; भारत में इसमें व्यावसायिक यौन शोषण, बलात् विवाह, बंधुआ और घरेलू श्रम, भीख और अंग व्यापार के लिए महिलाएँ और बच्चे शामिल हैं। यह एक गंभीर समस्या है, यद्यपि सटीक आँकड़े अनिश्चित हैं क्योंकि अधिकांश मामले दर्ज नहीं होते।

असुरक्षित समूह और कारण: झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम की गरीब, दलित और आदिवासी लड़कियों, तथा नेपाल और बांग्लादेश की महिलाओं की तस्करी नगरों और उन उत्तर-पश्चिमी राज्यों में होती है जहाँ विषम लिंगानुपात 'वधुओं' की माँग उत्पन्न करता है। गरीबी, संकटजन्य प्रवास, आपदाएँ, पारिवारिक विघटन, लैंगिक भेदभाव और सस्ते श्रम तथा व्यावसायिक यौन की माँग इसे बनाए रखते हैं; ऑनलाइन भर्ती ने नए मार्ग जोड़े हैं।

कानून: अनुच्छेद 23, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956, भारतीय न्याय संहिता 2023 (धारा 143), बंधुआ मज़दूरी अधिनियम 1976 और POCSO; मानव तस्करी-रोधी इकाइयाँ और उज्ज्वला योजना (2007) बचाव और पुनर्वास का लक्ष्य रखती हैं। पर एक व्यापक तस्करी-रोधी कानून अब भी प्रतीक्षित है, दोषसिद्धियाँ दुर्लभ हैं और मुक्त कराई गई महिलाएँ कलंक झेलती हैं।

अतः तस्करी लैंगिक और वर्गीय असमानता में निहित एक गंभीर उल्लंघन है, जिसके लिए स्रोत पर रोकथाम आवश्यक है।

उदाहरण 30 (UPSC 2014, 10 अंक): घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(b)

दृष्टिकोण: PWDVA 2005 पर टिप्पणी लिखें: पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रावधान (परिभाषा, साझा घर, आदेश, संरक्षण अधिकारी), न्यायिक विस्तार, प्रभाव और NFHS आँकड़ों सहित सीमाएँ।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, जो अक्टूबर 2006 से लागू है, परिवार के भीतर हिंसा के विरुद्ध दशकों के नारीवादी अभियान का परिणाम था; धारा 498A के विपरीत, यह दीवानी उपचार देता है।

प्रमुख प्रावधान: यह घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार के रूप में परिभाषित करता है; यह विवाह में और विवाह की प्रकृति वाले संबंधों में महिलाओं, साथ ही माताओं, बहनों और बेटियों को कवर करता है; यह साझा घर में रहने के महिला के अधिकार को मान्यता देता है; मजिस्ट्रेट संरक्षण, निवास, आर्थिक राहत, अभिरक्षा और प्रतिकर आदेश पारित कर सकते हैं; और संरक्षण अधिकारी तथा सेवा प्रदाता महिलाओं की सहायता करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने हिरल हरसोरा (2016) में प्रत्यर्थी के वयस्क पुरुष होने की शर्त हटाकर, और सतीश चंदर आहूजा (2020) में साझा घर पर इसे विस्तृत किया।

फिर भी NFHS-5 (2019–21) ने पाया कि 29.3% विवाहित महिलाओं ने पति की हिंसा झेली थी, कम ही सहायता माँगती हैं, संरक्षण अधिकारी कम हैं, और पारिवारिक दबाव तथा कलंक महिलाओं को रोकते हैं।

अधिनियम ने महिलाओं को हिंसा-मुक्त घर का दीवानी अधिकार दिया, पर इसकी सफलता क्रियान्वयन और सामाजिक सहारे पर निर्भर है।

उदाहरण 31 (UPSC 2014, 20 अंक): पिछले दशक में सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं के प्रति वर्धित हिंसा में तेज़ी आने के क्या संभव अधःशायी कारण हैं?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: सार्वजनिक स्थान में हिंसा में उछाल के अंतर्निहित कारणों की चर्चा करें (2014 में पूछा गया, 2004–14 को समेटते हुए): संरचनात्मक परिवर्तन (सार्वजनिक स्थान में महिलाएँ, नगरीकरण, प्रवास), पुरुषत्व और प्रतिक्रिया, सांस्कृतिक और मीडिया कारक, संस्थागत विफलता, और रिपोर्टिंग; 2012 के बाद के प्रत्युत्तर के साथ निष्कर्ष दें।

2014 से पहले के दशक में सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में दृश्य उछाल आया, जिसकी परिणति दिसंबर 2012 में दिल्ली में चलती बस में एक युवती के सामूहिक बलात्कार और हत्या में हुई, जिसने जन विरोध भड़काए।

संरचनात्मक कारण: (i) उदारीकरण के बाद अधिक महिलाएँ महाविद्यालयों, कार्यालयों, कॉल सेंटरों और मॉलों में आईं, प्रायः रात में यात्रा करते हुए, इसलिए सार्वजनिक स्थान में उनकी उपस्थिति उसे सहारा देने वाली अवसंरचना और दृष्टिकोणों से तेज़ बढ़ी; (ii) तीव्र नगरीकरण और प्रवास ने परिवारों और सामुदायिक नियंत्रणों से अलग युवा पुरुषों की बड़ी जनसंख्या बनाई, जिसे अनामता और कमज़ोर प्राथमिक बंधनों पर लुई विर्थ के विचार समझाने में सहायक हैं; (iii) बढ़ती असमानता और रोज़गारविहीन वृद्धि ने निराश युवा पुरुष उत्पन्न किए, जैसा मेरठ में 'टाइमपास' पर क्रेग जेफ्री का अध्ययन दिखाता है।

पुरुषत्व और प्रतिक्रिया: आर.डब्ल्यू. कॉनेल का प्रभुत्वशाली पुरुषत्व का विचार समझाता है कि जिन पुरुषों की प्रस्थिति को ख़तरा होता है वे हिंसा के माध्यम से प्रभुत्व पुनः कैसे जता सकते हैं; पहनावे, कार्य और साथी के चयन में महिलाओं की स्वतंत्रता को कुछ लोगों ने पितृसत्तात्मक नियंत्रण के लिए चुनौती माना, और पबों तथा पार्कों में महिलाओं की नैतिक पुलिसिंग (मंगलुरु, 2009) ने इस प्रतिक्रिया को व्यक्त किया।

सांस्कृतिक और संस्थागत कारण: मीडिया में वस्तुकरण और अश्लील सामग्री तक आसान पहुँच; सार्वजनिक व्यक्तियों द्वारा पीड़िता को दोष देना; ख़राब प्रकाश व्यवस्था, असुरक्षित सार्वजनिक परिवहन और महिला पुलिस का अभाव; और धीमा, असंवेदनशील न्याय, जिसने भय को कमज़ोर किया। उछाल का एक भाग अधिक रिपोर्टिंग भी था, क्योंकि महिलाएँ शिकायत करने को अधिक तत्पर हुईं।

प्रत्युत्तर में न्यायमूर्ति वर्मा समिति और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013, निर्भया कोष और सुरक्षा अंकेक्षण शामिल थे; पर गहरा उपचार पितृसत्तात्मक दृष्टिकोणों को बदलने और सार्वजनिक स्थान को वास्तव में साझा बनाने में है।

उदाहरण 32 (UPSC 2014, 20 अंक): बहुत से जाति संघर्ष उन जातियों के बीच होते हैं, जो जातियों के सोपानिक पैमाने पर एक-दूसरे के नज़दीक होते हैं। इस परिघटना के लिए समाजशास्त्रीय स्पष्टीकरण दीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: पदानुक्रम में निकट जातियों के बीच संघर्षों की समाजशास्त्रीय व्याख्या दें: प्रस्थिति प्रतिस्पर्धा और गतिशीलता (श्रीनिवास), सापेक्ष वंचना, समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, दावेदारी और प्रतिक्रिया, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा; भारतीय उदाहरणों और सिद्धांत सहित; निष्कर्ष दें।

समकालीन भारत में अनेक जातिगत संघर्ष कर्मकांडीय पैमाने के दो छोरों, ब्राह्मणों और दलितों, के बीच नहीं, बल्कि एक-दूसरे के निकट जातियों के बीच होते हैं: प्रभु मध्य या पिछड़ी जातियाँ और दलित, या पड़ोसी दलित उप-जातियाँ। उदाहरणों में मिर्चपुर, हरियाणा (2010) में जाट और वाल्मीकि, धर्मपुरी, तमिलनाडु (2012) में वन्नियार और दलित, दक्षिणी तमिलनाडु में थेवर और देवेंद्रकुला वेल्लालर, भीमा कोरेगाँव (2018) के आसपास मराठा और महार, और आंध्र प्रदेश में उप-वर्गीकरण पर माला और मादिगा शामिल हैं।

प्रस्थिति प्रतिस्पर्धा और गतिशीलता: एम.एन. श्रीनिवास ने दिखाया कि जातियाँ संस्कृतीकरण और राजनीतिक सत्ता के माध्यम से गतिशीलता चाहती हैं; जब कोई निचली जाति ऊपर उठती है, वह ठीक ऊपर की जाति की प्रस्थिति को ख़तरे में डालती है, जिसे अंतर घटने से सबसे अधिक खोना होता है। भूमि सुधार और हरित क्रांति के बाद नई प्रभु बनी ऊर्ध्वगामी OBC कृषक जातियाँ उन दलितों पर अपनी श्रेष्ठता पर बल देती हैं जो अब शिक्षित और दावेदार हैं।

समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा: पड़ोसी जातियाँ समान भूमि, मज़दूरी, नौकरियों, आरक्षित सीटों और राजनीतिक स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। ऊँची मज़दूरी या भूमि की दलित मज़दूरों की माँगें सीधे मध्य जाति के भूस्वामियों पर प्रहार करती हैं, जैसे कीलवेनमणि (1968) में। श्रेणियों के भीतर उप-जातियाँ आरक्षण लाभों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं।

सापेक्ष वंचना और पहचान: टेड गर का सापेक्ष वंचना सिद्धांत समझाता है कि समूह स्वयं की तुलना दूर के नहीं, निकट पड़ोसियों से करते हैं। दीपांकर गुप्ता (Interrogating Caste, 2000) तर्क देते हैं कि जातियाँ एक पदानुक्रम में स्थिर श्रेणियों के बजाय सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धी पृथक पहचानों की तरह व्यवहार करती हैं, इसलिए संघर्ष वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ सीमाएँ सबसे अधिक विवादित हैं। फ़्रायड का 'छोटे अंतरों का आत्ममोह' भी बताता है कि निकट समूह छोटे भेदों पर बल देते हैं। दलित दावेदारी, जैसे पारंपरिक कर्तव्यों से इनकार या अंबेडकर का उत्सव, प्रायः इन मध्यवर्ती जातियों की प्रतिक्रिया भड़काती है, जैसा आनंद तेलतुंबडे बताते हैं।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा: चुनावी लोकतंत्र संख्यात्मक रूप से मज़बूत, निकट जातियों को समान वोट बैंकों और स्थानीय पदों के लिए प्रतिद्वंद्वी बनाता है, जैसा रजनी कोठारी की राजनीतिकरण थीसिस बताती है।

अतः ये संघर्ष ठहराव नहीं, परिवर्तन को दर्शाते हैं: वे वहाँ उत्पन्न होते हैं जहाँ पदानुक्रम को चुनौती दी जा रही है और संसाधन विवादित हैं, और उन्हें घटाने के लिए सुरक्षित आजीविका, लाभों का न्यायपूर्ण बँटवारा और अत्याचार अधिनियम का कठोर प्रवर्तन आवश्यक है।

4. नृजातीय संघर्ष, सांप्रदायिकता और धार्मिक पुनरुत्थानवाद

उदाहरण 33 (UPSC 2021, 20 अंक): बढ़ता हुआ 'संजाति केन्द्रवाद' हमारे समाज को संघर्ष की ओर ले जा रहा है। इस कथन का आकलन समुचित कारणों के साथ प्रस्तुत करें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(b)

दृष्टिकोण: कथन का आकलन करें: नृजाति-केंद्रवाद परिभाषित करें (सम्नर), दिखाएँ कि यह भारत में क्षेत्र, भाषा, नृजातीयता, जाति और धर्म के आधार पर उदाहरणों सहित संघर्ष को कैसे पोषित करता है, समझाएँ कि यह क्यों बढ़ रहा है, प्रति-बिंदु जोड़ें, और उपाय सुझाएँ।

नृजाति-केंद्रवाद, विलियम ग्राहम सम्नर (Folkways, 1906) द्वारा गढ़ा गया शब्द, अपने समूह को हर चीज़ का केंद्र मानने और दूसरों को उसके मानकों से आँकने की प्रवृत्ति है, जो अंतःसमूह निष्ठा को बाह्यसमूह तिरस्कार से जोड़ती है। भारत जैसे बहुल समाज में बढ़ता नृजाति-केंद्रवाद भिन्नता को शत्रुता में बदल देता है।

संघर्ष के रूप: (i) क्षेत्रीय और भाषाई: प्रवासियों के विरुद्ध 'भूमिपुत्र' अभियान, जैसे महाराष्ट्र (2008) में उत्तर भारतीय श्रमिकों पर और गुजरात (2018) में प्रवासियों पर हमले, और बार-बार के भाषा विवाद। (ii) महानगरों में पूर्वोत्तर के लोगों के विरुद्ध नस्लीय भेदभाव; दिल्ली में नीडो तानिया की मृत्यु (2014) से बेज़बरुआ समिति बनी। (iii) नृजातीय हिंसा: मई 2023 से मणिपुर में मैतेई–कुकी-ज़ो संघर्ष, असम में बोडो–मुस्लिम टकराव (2012)। (iv) सांप्रदायिक तनाव: धार्मिक अल्पसंख्यकों की रूढ़िबद्ध छवि, दंगे (दिल्ली, 2020) और भीड़ हत्याएँ। (v) सम्मान हत्याओं और दलित दावेदारी के विरुद्ध हिंसा में व्यक्त जातिगत गौरव।

यह क्यों बढ़ रहा है: बेरोज़गारी के बीच नौकरियों और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा (सापेक्ष वंचना); पहचान की राजनीति और चुनावी लामबंदी; सोशल मीडिया के प्रतिध्वनि कक्ष और भ्रामक सूचना; ऐसा प्रवास जो समूहों को एकीकरण के बिना संपर्क में लाता है; और वैश्वीकरण, जो, जैसा मैनुअल कैस्टेल्स तर्क देते हैं, रक्षात्मक 'प्रतिरोध पहचानें' भड़काता है।

प्रति-बिंदु: भारत सशक्त दैनिक सह-अस्तित्व, नगरों और कार्यस्थलों में अंतर-समूह मित्रताएँ, और नागरिक संघ भी दिखाता है जो, जैसा आशुतोष वार्ष्णेय ने पाया, दंगों को रोकते हैं; हर पहचान दावा नृजाति-केंद्रित नहीं है, क्योंकि हाशिये के समूहों की मान्यता की माँगें लोकतांत्रिक हो सकती हैं।

उपाय: बंधुत्व के संवैधानिक मूल्य, विविधता के लिए शिक्षा, अंतर-समूह संपर्क (ऑलपोर्ट), घृणा भाषण और हिंसा के विरुद्ध दृढ़ कार्रवाई, और समावेशी विकास। कथन अधिकांशतः सही है, पर नृजाति-केंद्रवाद को भारत की अपनी बहुलवाद की परंपराओं से रोका जा सकता है।

उदाहरण 34 (UPSC 2021, 20 अंक): सांप्रदायिक-ध्रुवीकरण में 'सोसल-मीड़िया' की भूमिका की चर्चा करें। इसका मुकाबला करने के लिये उपाय बतायें।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: दो भाग: समझाएँ कि सोशल मीडिया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को कैसे प्रेरित करता है (तंत्र, भारतीय मामले, सिद्धांत), फिर इससे निपटने के उपाय सुझाएँ (कानूनी, प्लेटफ़ॉर्म, राज्य, नागरिक समाज, शिक्षा); निष्कर्ष दें।

सांप्रदायिक ध्रुवीकरण समाज का परस्पर शत्रुतापूर्ण धार्मिक गुटों में विभाजन है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और X के माध्यम से करोड़ों भारतीयों द्वारा प्रयुक्त सोशल मीडिया इसे गहरा करने वाली शक्तिशाली शक्ति बन गया है।

तंत्र: (i) भ्रामक सूचना और अफ़वाहें: छेड़छाड़ किए गए वीडियो और झूठे दावे सुधारों से तेज़ फैलते हैं; मुज़फ़्फ़रनगर दंगों (2013) से पहले एक नकली वीडियो प्रसारित हुआ, और व्हाट्सएप पर बच्चा-चोरी और गाय से जुड़ी अफ़वाहों से 2017–18 में भीड़ हत्याएँ हुईं। (ii) प्रतिध्वनि कक्ष और एल्गोरिद्म: प्लेटफ़ॉर्म आक्रोश को पुरस्कृत करते हैं और उपयोगकर्ताओं को उनके पूर्वाग्रहों की पुष्टि करने वाली सामग्री दिखाते हैं, जिसे कैस सनस्टीन ने 'प्रतिध्वनि कक्ष' कहा, जिससे समूह ध्रुवीकरण होता है। (iii) संगठित प्रचार: दलीय IT सेल और ट्रोल नेटवर्क घृणा को बढ़ाते हैं और आलोचकों, पत्रकारों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं। (iv) घृणा भाषण और अमानवीकरण: दूसरे समुदाय को ख़तरे के रूप में चित्रित करने वाले मीम और लेबल, जैसा दिल्ली दंगों (2020) के आसपास देखा गया। (v) अनामता और गति सामाजिक संयम घटाते हैं। इस प्रकार हैबरमास का सार्वजनिक क्षेत्र शत्रुतापूर्ण घेरों में खंडित हो जाता है।

निपटने के उपाय: (i) कानून: शत्रुता बढ़ाने के विरुद्ध प्रावधानों (भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, पहले IPC की धारा 153A) का दृढ़, निष्पक्ष प्रयोग और भीड़ हत्या के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के तहसीन पूनावाला (2018) दिशानिर्देश; (ii) प्लेटफ़ॉर्म: तेज़ तथ्य-जाँच, फ़ॉरवर्डिंग पर सीमा (जैसी व्हाट्सएप ने 2018 में लगाई), एल्गोरिद्म की पारदर्शिता और IT नियम 2021 के अंतर्गत जवाबदेही, वैध असहमति को दबाए बिना; (iii) नागरिक समाज: ऑल्ट न्यूज़ और BOOM जैसे स्वतंत्र तथ्य-जाँचकर्ता, और सह-अस्तित्व की प्रति-कथाएँ; (iv) शिक्षा: विद्यालयों में डिजिटल और मीडिया साक्षरता; (v) राजनीतिक ज़िम्मेदारी: दलों को लामबंदी के लिए घृणा का प्रयोग बंद करना होगा, और पुलिस को शीघ्र कार्रवाई करनी होगी।

सोशल मीडिया एक साधन है; यह अविश्वास के संदर्भ में संगठित हितों द्वारा प्रयुक्त होने पर ध्रुवीकरण करता है, और सत्य, कानून तथा नागरिक मूल्यों के सहारे समुदायों को समान रूप से जोड़ भी सकता है।

उदाहरण 35 (UPSC 2017, 10 अंक): नृजातीयता और उप-नृजातीयता से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(c)

दृष्टिकोण: नृजातीयता और उप-नृजातीयता समझाएँ (बार्थ, ब्रास), भारत में नृजातीय समूहों के भीतर उप-नृजातीय विभाजनों के उदाहरण दें, और उनके उठाए मुद्दे (स्वायत्तता के भीतर स्वायत्तता, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष)।

नृजातीयता साझा वंश, संस्कृति और क्षेत्र के विश्वास पर आधारित सामूहिक पहचान है (वेबर; सीमाओं पर बार्थ); उप-नृजातीयता किसी बड़े नृजातीय समूह के भीतर जनजाति, कुल, बोली या क्षेत्र पर आधारित छोटी पहचानों को संदर्भित करती है, जो बड़े समूह के विरुद्ध स्वयं का दावा कर सकती हैं।

भारतीय उदाहरण: नगा पहचान के भीतर अंगामी, आओ, सुमी और कोन्याक जैसी जनजातियों के अलग हित हैं, और NSCN के गुट ऐसी रेखाओं पर विभाजित हुए हैं; असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (2003) के निर्माण ने उसके भीतर के गैर-बोडो समूहों की माँगें भड़काईं, और कार्बी तथा दिमासा समूह अपनी परिषदें चाहते हैं; मेघालय में खासी और गारो पहचानें प्रतिस्पर्धा करती हैं; कुकी-ज़ो छत्र में अनेक उप-समूह हैं; और दार्जिलिंग में गोरखा पहचान लेप्चा और भूटिया दावेदारी के साथ सह-अस्तित्व में है।

मुद्दे: 'स्वायत्तता के भीतर स्वायत्तता' की माँगें, उसी व्यापक श्रेणी के भीतर नौकरियों, भूमि और आरक्षण पर प्रतिस्पर्धा, आंदोलनों का विखंडन, और अंतर-समूह हिंसा। पॉल ब्रास की साधनवादी दृष्टि समझाती है कि अभिजन सत्ता के लिए उप-पहचानों को कैसे लामबंद करते हैं।

नीड़ित परिषदों और लाभों के न्यायपूर्ण बँटवारे के माध्यम से समायोजन ऐसे विभाजनों के प्रबंधन में सहायता करता है।

उदाहरण 36 (UPSC 2017, 20 अंक): 'सांस्कृतिक पुनरुज्जीवनवाद' से क्या तात्पर्य है? हाल ही के समय में अभिनयी कलाओं, भाषा प्रसारण तथा कला और शिल्प से कुछ उदाहरण प्रस्तुत कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(a)

दृष्टिकोण: सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद परिभाषित करें (वॉलेस का पुनरोद्धार, हॉब्सबॉम की आविष्कृत परंपरा), फिर हाल के समय में प्रदर्शन कलाओं, भाषा और कला तथा शिल्प से उदाहरण दें, राज्य और बाज़ार की भूमिका सहित, और इसके अर्थ (पहचान, वस्तुकरण, राजनीति) का आकलन करें।

सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद उन सांस्कृतिक परंपराओं को पुनर्स्थापित, पुनर्व्याख्यायित और प्रोत्साहित करने का सचेत प्रयास है जिन्हें ह्रासमान या संकटग्रस्त माना जाता है। एंथनी एफ.सी. वॉलेस (1956) ने 'पुनरोद्धार आंदोलनों' को अधिक संतोषजनक संस्कृति रचने के सोचे-समझे प्रयासों के रूप में वर्णित किया, और एरिक हॉब्सबॉम का 'परंपरा का आविष्कार' (1983) का विचार याद दिलाता है कि पुनर्जीवित परंपराएँ प्रायः पहचान और राजनीति सहित वर्तमान आवश्यकताओं के लिए नया रूप पाती हैं।

प्रदर्शन कलाएँ: बीसवीं सदी में रुक्मिणी देवी अरुंडेल के कलाक्षेत्र (1936) ने भरतनाट्यम को पुनर्जीवित और नया रूप दिया, और वल्लत्तोल के केरल कलामंडलम (1930) ने कथकली के लिए यही किया। हाल में थेय्यम, छऊ, यक्षगान और गोटीपुआ जैसे लोक और कर्मकांडीय रूपों ने उत्सवों, पर्यटन और संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से नए दर्शक पाए हैं; यूनेस्को द्वारा कोलकाता की दुर्गा पूजा (2021) और गुजरात के गरबा (2023) को अमूर्त विरासत के रूप में अंकित करने से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है।

भाषा प्रसार: 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा, जो पहले तमिल (2004) को दिया गया, अक्टूबर 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला तक बढ़ाया गया, जिससे कुल संख्या ग्यारह हुई; NEP 2020 मातृभाषा शिक्षा और संस्कृत तथा भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करती है; संथाली (ओल चिकी लिपि, 2003 से आठवीं अनुसूची में) जैसी जनजातीय भाषाएँ साहित्य और डिजिटल साधनों से पुनरुत्थान देख रही हैं, और भाषिणी प्लेटफ़ॉर्म भारतीय भाषाओं के लिए AI का प्रयोग करता है।

कला और शिल्प: मधुबनी चित्रकला, चन्नपटना खिलौनों और बनारसी साड़ियों जैसे उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत टैग; राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (7 अगस्त, 2015 से); एक ज़िला एक उत्पाद; और पारंपरिक कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा (2023), ई-कॉमर्स और डिज़ाइन विद्यालयों के साथ, ने शिल्पों को पुनर्जीवित किया है।

आकलन: पुनरुत्थानवाद पहचान और आजीविका को मज़बूत करता है और सांस्कृतिक समरूपीकरण का प्रतिरोध करता है, पर यह पर्यटन के लिए संस्कृति का वस्तुकरण कर सकता है, जीवित परंपराओं को जमा सकता है, लोक और दलित रूपों के ऊपर अभिजन संस्करणों को विशेषाधिकार दे सकता है, और बहुसंख्यकवादी राजनीति के लिए प्रयुक्त हो सकता है; इसलिए समावेशी, समुदाय-नेतृत्व वाला पुनरुत्थान सबसे सतत है।

उदाहरण 37 (UPSC 2016, 20 अंक): भारत में सांप्रदायिक तनाव प्रबलन (ऐक्सेन्ट्युएटिंग) में 'बहुसंख्यकवाद' और 'अल्पसंख्यकवाद' की संकल्पनाओं को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 3(b)

दृष्टिकोण: दोनों अवधारणाएँ स्पष्ट करें, भारतीय उदाहरणों सहित दिखाएँ कि प्रत्येक सांप्रदायिक तनाव को कैसे बढ़ाता है (और वे एक-दूसरे को कैसे पोषित करते हैं), सिद्धांत (ब्रास, वार्ष्णेय, बिपन चंद्र) का प्रयोग करें, और संवैधानिक मध्य मार्ग के साथ निष्कर्ष दें।

बिपन चंद्र के विश्लेषण में सांप्रदायिकता यह विश्वास है कि एक ही धर्म के अनुयायियों के साझा धर्मनिरपेक्ष हित होते हैं जो अन्य धार्मिक समुदायों के हितों के विरोधी हैं। दो प्रवृत्तियाँ इसे तीव्र करती हैं: बहुसंख्यकवाद, यह दावा कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति और हित राष्ट्र और उसकी संस्थाओं को परिभाषित करें, और अल्पसंख्यकवाद, यह दावा कि किसी अल्पसंख्यक की धार्मिक पहचान उसे ऐसे पृथक व्यवहार का अधिकार देती है जो साझा नागरिकता या सुधार के ऊपर हो।

बहुसंख्यकवाद और सांप्रदायिक तनाव: यह अल्पसंख्यकों को बाहरी या दोयम दर्जे के नागरिक मानता है, सांस्कृतिक अनुरूपता की माँग करता है और लामबंदी के लिए धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करता है। बाबरी मस्जिद के ध्वंस (1992) और उसके बाद के दंगों तक पहुँचा राम जन्मभूमि आंदोलन, 2015 के बाद गौ-रक्षक हिंसा और भीड़ हत्याएँ, और अंतर-धार्मिक विवाह के विरुद्ध अभियान इसके उदाहरण हैं। क्रिस्टोफ़ जैफ़्रेलो 'नृजातीय लोकतंत्र' की ओर प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं, एक मत जिसे समर्थक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दावा कहकर अस्वीकार करते हैं।

अल्पसंख्यकवाद और सांप्रदायिक तनाव: जब अल्पसंख्यक नेता व्यक्तिगत कानून के सुधार का विरोध करते हैं या पहचान के नाम पर विशेष विशेषाधिकार माँगते हैं, तो यह बहुसंख्यक आक्रोश को पोषित करता है। मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 के माध्यम से शाह बानो निर्णय का उलटाव और सलमान रुश्दी की The Satanic Verses (1988) पर प्रतिबंध को 'तुष्टीकरण' के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसने बदले में बहुसंख्यकवादी लामबंदी को मज़बूत किया।

पारस्परिक सुदृढ़ीकरण: दोनों भय और आक्रोश के चक्र में एक-दूसरे को पोषित करते हैं, जिसका राजनीतिक उद्यमी लाभ उठाते हैं; पॉल ब्रास दंगों के संगठित उत्पादन को 'संस्थागत दंगा व्यवस्था' कहते हैं, और आशुतोष वार्ष्णेय दिखाते हैं कि जहाँ अंतर-सामुदायिक नागरिक संघ होते हैं वहाँ दंगे दुर्लभ होते हैं।

संवैधानिक मध्य मार्ग, समान नागरिकता, धर्म की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों का संरक्षण और सभी समुदायों के भीतर से सुधार, राजीव भार्गव की 'सैद्धांतिक दूरी' से निर्देशित, बहुसंख्यकवादी या अल्पसंख्यकवादी राजनीति की अपेक्षा सांप्रदायिक तनाव को बेहतर ढंग से घटा सकता है।

उदाहरण 38 (UPSC 2014, 20 अंक): 'नृजातीय विवादों पर आधारित जनजातियों के बीच के संघर्ष अक्सर राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए संघर्ष का आवरण होते हैं।' उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, इस बात को पुष्ट कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 8(b)

दृष्टिकोण: भारतीय उदाहरणों सहित आदिमवाद के विरुद्ध साधनवादी दावे (ब्रास) को सिद्ध करें जहाँ जनजातीय या नृजातीय संघर्ष भूमि, नौकरियों, आरक्षण, क्षेत्र और सत्ता की प्रतिस्पर्धा को ढकता है; यह सूक्ष्म बिंदु जोड़ें कि पहचान भी महत्त्वपूर्ण है; निष्कर्ष दें।

यह कथन नृजातीयता की साधनवादी दृष्टि को दर्शाता है, जो पॉल ब्रास से जुड़ी है और मानती है कि राजनीतिक और आर्थिक लाभ की प्रतिस्पर्धा में अभिजन नृजातीय पहचानों को लामबंद करते हैं, क्लिफ़र्ड गीर्ट्ज़ की आदिमवादी दृष्टि के विपरीत, जो नृजातीय लगावों को प्रदत्त और भावनात्मक मानती है। भारतीय जनजातीय संघर्ष अधिकांशतः साधनवादी व्याख्या का समर्थन करते हैं।

उदाहरण: (i) असम में बोडो–आदिवासी और बोडो–मुस्लिम हिंसा (1996, 1998, 2012) को नृजातीय रूप दिया गया, पर उसके मूल में भूमि पर नियंत्रण और बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद तथा उसके राजनीतिक पदों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक जनसांख्यिकीय बहुमत था। (ii) मणिपुर में नगा–कुकी टकराव (1990 का दशक) 'वृहत नगालैंड' के लिए दावा किए गए क्षेत्र और पहाड़ी भूमि तथा व्यापार मार्गों के नियंत्रण पर थे। (iii) मैतेई–कुकी-ज़ो संघर्ष (मई 2023 से) मैतेई के लिए अनुसूचित जनजाति दर्जे पर एक न्यायालय निर्देश के बाद भड़का, जो उन्हें पहाड़ी भूमि ख़रीदने और आरक्षित नौकरियों का दावा करने देता, नृजातीयता को भूमि, आरक्षण और राजनीतिक सत्ता से मिलाते हुए। (iv) त्रिपुरा का जनजातीय–बंगाली संघर्ष पूर्वी पाकिस्तान से प्रवास के बाद भूमि हस्तांतरण और राजनीतिक बहुमत की हानि से बढ़ा। (v) झारखंड: आदिवासियों और 'दिकुओं' (बाहरी लोगों) के बीच विरोध ने भूमि, खदानों, नौकरियों और राज्य के दर्जे पर संघर्ष को व्यक्त किया, जो 2000 में प्राप्त हुआ।

प्रत्येक मामले में नृजातीय लेबल एकजुटता को लामबंद करते हैं, पर दाँव पर भूमि, नौकरियाँ, कोटा, स्वायत्त परिषदें, राज्य सत्ता और संसाधन होते हैं, और नेता ऐसी लामबंदी से पद पाते हैं, जैसा ब्रास तर्क देते हैं। सापेक्ष वंचना और क्षेत्रीय स्वायत्तता की राज्य नीति समूहों को नृजातीय रूप से परिभाषित करने के प्रोत्साहन उत्पन्न करती हैं।

सूक्ष्म बिंदु: पहचान केवल मुखौटा नहीं है; भाषा, रीति-रिवाज, धर्म और ऐतिहासिक स्मृति नृजातीय दावों को वास्तविक भावनात्मक बल देते हैं, और सांस्कृतिक विलोप का भय वास्तविक है, जैसा सीमाओं पर बल देते हुए फ़्रेडरिक बार्थ जैसे निर्मितिवादी बताते हैं।

अतः नृजातीय संघर्षों को ऐसे संघर्षों के रूप में समझना सबसे उचित है जिनमें पहचान और हित घुले-मिले हैं; स्थायी समाधानों के लिए केवल सांस्कृतिक मान्यता नहीं, न्यायपूर्ण भूमि अधिकार, समतामूलक विकास और सत्ता-साझेदारी आवश्यक हैं।

5. निरक्षरता और शिक्षा में असमानताएँ

उदाहरण 39 (UPSC 2022, 20 अंक): “समाज में समानता प्रोत्साहित करने के स्थान पर, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ने स्वयं सामाजिक-आर्थिक असमानताओं में वृद्धि करने में योगदान दिया है।” टिप्पणी कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 7(a)

दृष्टिकोण: संतुलित दृष्टि से टिप्पणी करें: दिखाएँ कि वर्तमान व्यवस्था विषमताओं को कैसे बढ़ाती है (दोहरी विद्यालय व्यवस्था, निजीकरण, अंग्रेज़ी, कोचिंग, अधिगम अंतर, डिजिटल विभाजन, उच्च शिक्षा) सिद्धांत और आँकड़ों सहित, फिर समानता लाने वाले प्रभाव स्वीकारें, और सुधारों के साथ निष्कर्ष दें।

यह कथन संघर्ष सिद्धांतकारों की प्रतिध्वनि है: पियरे बोर्दियो ने तर्क दिया कि विद्यालय प्रभावशाली वर्गों की सांस्कृतिक पूँजी को पुरस्कृत करते हैं और इस प्रकार विशेषाधिकार को योग्यता में बदलते हैं, और बाउल्स तथा गिंटिस का अनुरूपता सिद्धांत शिक्षा को वर्ग पदानुक्रम का पुनरुत्पादन करते दिखाता है। भारतीय साक्ष्य इसके बड़े भाग का समर्थन करते हैं।

शिक्षा विषमताएँ कैसे बढ़ाती है: (i) दोहरी विद्यालय व्यवस्था: मध्य वर्गों के लिए अंग्रेज़ी-माध्यम निजी विद्यालय और गरीबों, दलितों, आदिवासियों तथा ग्रामीण बालिकाओं के लिए कम संसाधन वाले सरकारी विद्यालय; कृष्ण कुमार ने दिखाया कि पाठ्यक्रम और भाषा प्रभावशाली समूहों की सेवा कैसे करते हैं। (ii) अधिगम अंतर: ASER 2024 ने पाया कि ग्रामीण कक्षा 3 के केवल 23.4% बच्चे कक्षा 2 का पाठ पढ़ सकते थे, जबकि महँगी और नगरीय निजी ट्यूशन तथा कोचिंग अभिजन संस्थानों में प्रवेश तय करती हैं। (iii) सांस्कृतिक पूँजी के रूप में अंग्रेज़ी: अंग्रेज़ी में दक्षता ऊँचे वेतन वाली नौकरियाँ खोलती है। (iv) उच्च शिक्षा: AISHE 2023–24 में GER 30.0% था, अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब राज्यों के लिए कम दरों के साथ, और महँगे निजी महाविद्यालय। (v) डिजिटल विभाजन: 2020–21 में ऑनलाइन शिक्षा ने बिना उपकरणों वाले बच्चों को बाहर कर दिया। (vi) शिक्षित बेरोज़गारी: कमज़ोर संस्थानों की डिग्रियाँ कम गतिशीलता लाती हैं, जैसा क्रेग जेफ्री का 'टाइमपास' अध्ययन दिखाता है। (vii) दलित विद्यार्थियों के विरुद्ध परिसर भेदभाव, जिसे रोहित वेमुला की मृत्यु (2016) ने उजागर किया।

पर शिक्षा समानता भी लाती है: साक्षरता 2011 में 74% तक बढ़ी, महिला GER अब पुरुष GER से अधिक है, आरक्षण ने दलित और OBC पेशेवर वर्ग बनाया है, और RTE अधिनियम 2009 ने लगभग सार्वभौमिक प्रारंभिक नामांकन लाया, जैसी अपेक्षा पार्सन्स जैसे प्रकार्यवादी करते।

अतः शिक्षा की गुणवत्ता और स्तरीकरण के लिए कथन अधिकांशतः सही है, यद्यपि पहुँच अधिक समान हुई है। आवश्यक सुधार हैं कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तावित एक सशक्त समान सार्वजनिक विद्यालय व्यवस्था, सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता और जवाबदेही, निजी शुल्क और कोचिंग का नियमन, मातृभाषा और द्विभाषी शिक्षण, छात्रवृत्तियाँ और भेदभाव-विरोधी उपाय, और GDP के 6% के निकट सार्वजनिक व्यय।

उदाहरण 40 (UPSC 2020, 10 अंक): नयी शिक्षा नीति, 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में असमानताओं को दूर करने हेतु किस प्रकार से लक्षित है?

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि NEP 2020 विषमताओं को घटाने का लक्ष्य कैसे रखती है: SEDG, लिंग, क्षेत्रीय और जनजातीय उपाय, ECCE और FLN, भाषा, उच्च शिक्षा तक पहुँच और वित्त, एक पंक्ति की आलोचना के साथ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समता और समावेशन को अपने केंद्रीय सिद्धांतों में रखती है, लिंग, जाति, जनजाति, विकलांगता, क्षेत्र और आर्थिक स्थिति से परिभाषित 'सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों' (SEDG) पर ध्यान केंद्रित करते हुए।

उपाय: (i) 5+3+3+4 संरचना के माध्यम से सार्वभौमिक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, जो उन गरीब बच्चों की सहायता करती है जिनके पास पूर्व-प्राथमिक शिक्षा नहीं थी; (ii) कक्षा 3 तक आधारभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान (निपुण भारत, 2021), उस अधिगम अंतर को संबोधित करते हुए जिसे ASER सर्वेक्षण उजागर करते हैं; (iii) बालिकाओं और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए लैंगिक समावेशन कोष; (iv) बड़ी SEDG जनसंख्या वाले वंचित क्षेत्रों में विशेष शिक्षा क्षेत्र; (v) पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों की सहायता के लिए जहाँ संभव हो मातृभाषा या घर की भाषा में शिक्षण; (vi) विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा; (vii) 2035 तक 50% GER की ओर छात्रवृत्तियाँ, छात्रावास और कम सेवा वाले ज़िलों में सार्वजनिक उच्च शिक्षा का विस्तार; और (viii) GDP का 6% सार्वजनिक व्यय।

आलोचक बताते हैं कि वित्तपोषण लक्ष्य से नीचे बना हुआ है, डिजिटल दृष्टिकोण अंतर बढ़ा सकते हैं, और निजी विस्तार स्तरीकरण को गहरा कर सकता है।

NEP के समता लक्ष्य केवल सशक्त सार्वजनिक विद्यालयों और पर्याप्त वित्त के माध्यम से सफल होंगे।

उदाहरण 41 (UPSC 2018, 10 अंक): बालिका की शिक्षा के उन्नयन में राज्य की भूमिका का आकलन कीजिए।

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: राज्य की भूमिका का आकलन करें: संवैधानिक आधार, प्रमुख योजनाएँ और उनके परिणाम (आँकड़ों सहित), फिर सीमाएँ और सामाजिक बाधाएँ, और निर्णय।

राज्य अनुच्छेद 15(3), 21A और 46 के अंतर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देता है, इसे लैंगिक समानता और विकास का केंद्र मानते हुए, जैसा अमर्त्य सेन और ज्यां द्रेज़ बल देते हैं।

उपाय और परिणाम: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (2004) वंचित समूहों की बालिकाओं को आवासीय शिक्षा देते हैं; मध्याह्न भोजन (PM पोषण) ने बालिकाओं की उपस्थिति बढ़ाई; बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (2015) शिक्षा को लिंगानुपात से जोड़ता है; सुकन्या समृद्धि (2015) बेटियों के लिए बचत को प्रोत्साहित करती है; बिहार की छात्राओं के लिए साइकिल योजना (2006) जैसी राज्य योजनाओं ने माध्यमिक नामांकन बढ़ाया, जैसा कार्तिक मुरलीधरन और निशीथ प्रकाश के अध्ययनों ने दिखाया; स्वच्छ विद्यालय (2014) के अंतर्गत अलग शौचालयों ने पढ़ाई छोड़ना घटाया; और NEP 2020 ने लैंगिक समावेशन कोष बनाया। महिला साक्षरता 1951 के 8.9% से बढ़कर 2011 में 65.5% हुई, और उच्च शिक्षा में महिला GER (31.2%, AISHE 2023–24) अब पुरुष दर से अधिक है।

सीमाएँ: बाल विवाह (NFHS-5 में 20–24 वर्ष की 23.3% महिलाओं का विवाह 18 से पहले), घरेलू कार्य का बोझ, सुरक्षा की चिंताएँ, और दलित, आदिवासी तथा मुस्लिम बालिकाओं के लिए अंतर बने हुए हैं।

राज्य की भूमिका उल्लेखनीय रही है, पर बालिकाओं द्वारा शिक्षा को स्वायत्तता में बदलने के लिए सामाजिक मानदंड बदलने होंगे।

उदाहरण 42 (UPSC 2016, 10 अंक): शिक्षा का निजीकरण और बढ़ती असमानताएँ

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(a)

दृष्टिकोण: समझाएँ कि शिक्षा का निजीकरण असमानता को कैसे बढ़ाता है: निजी विद्यालयों और महाविद्यालयों का विस्तार, शुल्क और पहुँच, गुणवत्ता स्तरीकरण, RTE कोटा की सीमाएँ, सिद्धांत और एक संतुलनकारी पंक्ति के साथ।

शिक्षा का निजीकरण निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, कोचिंग और शुल्क-आधारित पाठ्यक्रमों की बढ़ती भूमिका को संदर्भित करता है, जो 1991 के बाद सार्वजनिक व्यय के पिछड़ने पर तेज़ी से बढ़ी।

यह असमानता कैसे बढ़ाता है: ऊँची फीस वाले निजी विद्यालय नगरीय मध्य वर्ग की सेवा करते हैं, जबकि कम फीस वाले 'बजट' निजी विद्यालय आकांक्षी गरीबों को परिवर्तनशील गुणवत्ता देते हैं, और सरकारी विद्यालयों में सबसे गरीब, अधिकतर दलित, आदिवासी, मुस्लिम और बालिकाएँ, रह जाते हैं; यह स्तरीकृत व्यवस्था वर्ग का प्रतिबिंब है, जैसा बोर्दियो की सांस्कृतिक पूँजी थीसिस बताती है। उच्च शिक्षा में महँगे निजी इंजीनियरिंग, चिकित्सा और प्रबंधन महाविद्यालय, कैपिटेशन फीस और प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग उन लोगों के पक्ष में हैं जो भुगतान कर सकते हैं, इसलिए अभिजन पेशों तक पहुँच पारिवारिक आय पर निर्भर करती है। शिक्षा सार्वजनिक वस्तु के बजाय निजी निवेश बन जाती है, जिसका वर्णन जॉर्ज रिट्ज़र का मैकडॉनल्डीकरण का विचार और वस्तुकरण की आलोचनाएँ करती हैं।

निजी विद्यालयों में RTE अधिनियम का 25% कोटा (2009) आंशिक रूप से पहुँच खोलता है, पर क्रियान्वयन असमान है और अल्पसंख्यक विद्यालयों को छूट है।

निजीकरण क्षमता बढ़ाता है, पर सशक्त नियमन और सार्वजनिक विद्यालयों के बिना यह असमानता को गहरा करता है।

उदाहरण 43 (UPSC 2014, 10 अंक): शैक्षणिक विषमताओं पर निजीकरण का प्रभाव

प्रश्नपत्र और प्रश्न: प्रश्नपत्र II, प्रश्न 5(d)

दृष्टिकोण: वर्ग, जाति, लिंग, क्षेत्र और ग्रामीण–नगरीय आधार पर शैक्षिक विषमताओं पर निजीकरण के प्रभाव की साक्ष्य सहित चर्चा करें, और नियामक प्रत्युत्तर बताएँ।

1990 के दशक से निजीकरण ने भारतीय शिक्षा को नया रूप दिया है; निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय और स्व-वित्तपोषित महाविद्यालय अब विद्यार्थियों के बड़े और बढ़ते हिस्से को शिक्षा देते हैं, विशेषकर नगरों में।

विषमताओं पर प्रभाव: (i) वर्ग: परिवारों की भुगतान क्षमता विद्यालय की गुणवत्ता तय करती है, इसलिए शिक्षा वर्गीय लाभ का पुनरुत्पादन करती है। (ii) लिंग: घरेलू व्यय के अध्ययन दिखाते हैं कि परिवार बेटों को अधिकतर शुल्क वाले अंग्रेज़ी-माध्यम विद्यालयों और बेटियों को निःशुल्क सरकारी विद्यालयों में भेजते हैं, जिससे गुणवत्ता में लैंगिक अंतर बढ़ता है। (iii) जाति और समुदाय: दलित, आदिवासी और मुस्लिम बच्चे सरकारी विद्यालयों में केंद्रित हैं और निजी पेशेवर महाविद्यालयों में कम प्रतिनिधित्व पाते हैं, जैसा सच्चर समिति (2006) ने मुसलमानों के लिए बताया। (iv) क्षेत्र और ग्रामीण–नगरीय: निजी संस्थान नगरों और समृद्ध राज्यों में केंद्रित हैं, जैसे दक्षिण में इंजीनियरिंग महाविद्यालय। (v) भाषा: अंग्रेज़ी-माध्यम निजी शिक्षा एक सांस्कृतिक विभाजन बनाती है जिसका वर्णन कृष्ण कुमार और अन्य करते हैं।

प्रत्युत्तरों में निजी विद्यालयों में RTE अधिनियम 2009 का 25% आरक्षण, कई राज्यों में शुल्क-नियमन कानून, और निजी महाविद्यालयों पर TMA पाई (2002) तथा पी.ए. इनामदार (2005) जैसे न्यायालय निर्णय शामिल हैं।

विषमताएँ घटाने के लिए बाज़ार पर निर्भर रहने के बजाय सार्वजनिक शिक्षा को मज़बूत करना आवश्यक है।